शिक्षा नीतिको प्रश्न : अर्जुन प्रसाद पाण्डे

कपन अनलाइन

काठमाडौं , भाद्र ७।

कुनै दुइ बस्तु एउटा अग्लो र अर्को होचो छ र दुवैलाइ बराबर गर्नु छ भने त्यहाँ दुइ उपाय हुन सक्छन् । एक : होचोलाइ बढाएर दोश्रो जत्तिकै अग्लो बनाउने । दुइ : अग्लोलाइ मुठारेर होचो जत्तिकै बनाउने । कुन उपाय ठीक ? स्वाभाविक छ ः पहिलो उपाय नै ठीक छ । अग्लोलाइ अग्लो नै हुन दिउँ, बरु होचोलाइ पनि अग्लो बनाउन मेहनत गरौं । दोश्रो उपाय भनेको आफू मेहनत नगर्ने, अर्कालाइ निषेध गरेर आफू अघि बढ्ने हो । अरुसंग प्रतिस्पर्धा गरेर हैन ।
निजि विद्यालय खुल्न थालेदेखि नै सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको टाउको दुखाइ बनेको थियो : निजि बिद्यालय र तिनले गरेका शैक्षिक, भौतिक प्रगति । पछि निजि स्कूलहरु कम्पनी अन्तरगत गए, आर्थिक लागनी गरे, शिक्षाको गुणस्तर सुधारे, बिद्यार्थीलाइ सुविधा दिए, अभिभावकहरु त्यतै आकर्षित भए । यता सरकारी विद्यालयहरु दलगत राजनीतिको केन्द्र बने । पढाइ भन्दा राजनीति बढि भयो । हेर्दा हेर्दै धेरै सरकारी विद्यालयहरु सुकेनास लागेझैं भएका छन् ।

अब शिक्षकहरुलाइ पनि बिद्यार्थी र अभिभावकका विश्वास गुमाएका स्कूलका शिक्षक हौं भन्न लाज हुन थाल्यो । हेर्दा हेर्दै सरकारी स्कूलहरु थला परे, शहरबाट त बिस्थापित थिए नै, गाउँहरुबाट पनि विस्थापित भए । गाउँका एउटा सामान्य घरमा नीजि स्कूल राम्ररी फस्टाएको छ । त्यै गाउँमा भवन, मैदान, शैक्षिक सामाग्रि, तालिम प्राप्त शिक्षक भएर पनि सरकारी बिद्यालय शिक्षक पाल्ने थलोमा परिणत भएका छन् । आज नेपालको गाउँ शहरको नछोपिने यथार्थ यहि हो ।
यहि परिवेशमा अहिले हाम्रो शिक्षा ब्यवस्था राज्य, अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । देशका सरकार, संसद अहिले शिक्षा नीति बनाउने काममा अल्झिइरहेको छ । यहि बेला संसदमा नेताहरु बोल्छन् : शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, निशुल्क बनाउनु पर्छ, निजी बिद्यालयलाइ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । निजि बिद्यालयले मुनाफा लिन पाउँदैन, सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढि शुल्क लिनु हुँदैन । यिनका सम्पित्त सरकारीकरण गर्नुपर्छ आदि ।
हाम्रा नेताहरुका मुख मिठ्याइ बडो रमाइलोे प्रकृतिको छ । वहाँहरुको भनाइ र काम गराइ भीर मौरीको मह काड्ने स्वार्थी जमात जस्तै देखिन्छ । मौरीलाइ धुवाँ लगाएर लखेट्यो, मह काड्यो खायो । एउटा मौरीलाइ मह बनाउन कति मेहनत गर्नुपर्छ तीनलाइ क्यै मतवल छैन । मह जम्मा भएको देखेको छ बस् । आफ्नो लगानी अनुसारको मुल्य लिन नपाउने पनि कहिँ ब्यावसाय हुन्छ ? हो कुनै ब्यावसायीले कसैलाइ बाध्य पार्नु हुँदैन, कसैको बाध्यताको फाइदा लिनु हुँदैन ।

त्यसो त बिकल्पमा सरकार हुनु पर्दछ । सरकारले पालेर राखेका सँस्था मनग्ये छन् । तिनले नीजि सँस्थाहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न किन नहुने ? सरकारी बिद्यालयहरुलाइ अब्बल बनाइदिउँ, को जान्छ महँगो फि तिरेर प्राइभेट स्कूलमा ?

अझै पनि कोही त्यता जान्छ भने त्यो उसको बैयक्तिक अधिकार हो । महँगो भएर क्यै हुन्न । दिनेले खुसीले दिन्छ, लिनेले लिन्छ, मुनाफाको कर सरकारलाइ तिर्छ, अरुको टाउको दुखाइ किन ? यो धन हुनेहरुको पैसा स्वदेशमै रहने उपाय हो र रोजगारीको ब्यवस्था पनि हो । आज यै बिषयमा शिक्षाको नीति बनाउने हलो अड्किएको छ । त्यसैको परिणाम हो चक्रपथमा देखिएका पहेँला बसका ताँती । यो सांकेतिक बिरोध प्रदर्शन हो, नीजि स्कूलहरुको । अझै गम्भीर प्रकृतिको प्रदर्शन हुनु अगाडी नै उपाय सोचिनु पर्दछ ।
अन्तमा उपाय के त ? उपाय धेरै छन् । कैयन अध्ययनहरु भएका छन् । सुझावहरु छन् । तिनलाइ अध्ययन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक ब्यवस्था लागु गर्ने । एकाथरीलाइ मुठारेर अर्काथरी बरोबर पार्छु भन्ने सोच आत्मघाति हो, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । बुद्धिमानी त्यो हो सबैलाइ प्रतिस्पर्धात्मक भै अघि बढ्ने बातावरण बनाउनु । सरकारको दृष्टि त्यतै पुग्नेछ भन्ने आसा गरौं । अहिलेलाइ यत्ति ।