समावेशीता, नयाँ नेपाल र अर्थशास्त्र : शम्भु प्रकृति

कपन अनलाइन

काठमाडौं,असार २१ ।

नेपालमा २०६२÷६३ को दोश्रो जन–आन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय नै समावेशीता हो । त्यसैले जुन रूपमा भएपनि नयाँ संविधान सोही अनुसार निर्माण गरियो बिदेशीहरूको दबाबमा । अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विविधतायुक्त सामाजिक संरचना र अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै २०७२ सालमा दोश्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी ग¥यो वा भनौं जारी गराइयो । २०४७ सालको मुलुक सुहाउँदो उत्कृष्ट संविधानलाई एकपल्ट पनि संसोधन गर्न नदिएर तथाकथित अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो भने २०७२ सालको अत्यन्त लामो विश्वकै दोश्रो ठुलो संविधान जारी गरियो। नेपालमा हालसम्म ७ वटा संविधानहरू जारी भएका छन् २००४ सालयता । कुनैले पनि पुर्णरुपमा काम गर्न पाएको छैन २००७ र २०६३ का अन्तरिम संविधानहरूलाई छोडेर ।२०१५ को संविधान राजा महेन्द्रले तुहाइदिए भने २०१९ को संविधान र २०४७ को संविधान बहुदलबादीहरूले । २०१५ र २०४७ का संविधानहरू वास्तविक थिए जसको पुर्ण कार्यान्वयन हुन दिएनन् बिदेशी शक्तिहरू र यहाँका बहुदलबादीहरूले । यी दुबै संविधानमा शक्ति संतुलन राम्रो थियो । विशेषगरी राजसंस्था र दलहरूबिचको शक्ति संतुलनलाई ख्याल गरिएको थियो । तर बिदेशी शक्ति र दलहरू एकातिर लागेर राजसंस्थाकै अन्त्य गरे दरवार हत्याकाण्ड मच्चाएर । राजा वीरेन्द्रको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कम थिएन जो आफै सपरिवार सेनाकै घेराभित्र मारिए बिदेशी षडयन्त्रमा परेर । उहाँले त्याग गरेर २०४७ सालमा बहुदलीय संविधान दिएको के आफै परिवारसहित मारिन र देशको अस्तित्व सखाप पार्नलाई हो गणतन्त्रको आवरणमा । आफ्ना बाबू महेन्द्रले खडा गरेको पन्चायतको अन्त्य शुरूमा जनमतसंग्रह र त्यसपछि बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनर्बहाली गरेर उनले के गल्ती गरेका थिए ? आज राजसंस्था हुँदा र नहुदा के फरक छ त्यो त जनताले बुझिसकेका छन् ।अरु त होइन ठुला भनाउदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू चेतेनन् र जनताका मागहरू पूरा गरेनन् भने अब देशको अस्तित्व धराशायी हुनेमा कुनै शंका छैन ।
नेपालमा समावेशीताको मुद्दा उठेको नेपाल एकीकरणदेखि नै हो भने राणाकालसम्म त्यो सम्बोधन हुन सकेन भने २००७ सालपछि केही हदसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा त्यो कार्यान्वयन हुँदै थियो । २०१७ सालको राजा महेन्द्रको कु पछि त्यो क्रम केही हदसम्म लागू भएपनि २०४६ सालपछि बिस्तारै फेरि समावेसीतातर्फ मुलुक डोरिदै थियो तर पश्चिमा शक्तिहरूको अनावश्यक चलखेल र हस्तक्षेपले गर्दा समावेशीताको नाममा राज्यसत्ता नै पल्टाउने कार्य भयो जुन नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ । बहुसंख्यक हिन्दू भएको मुलुकमा धर्मनिरपेक्षतालाई चोर बाटोबाट संविधानमा घुसाइयो जुन २०६२÷६३ को आन्दोलनको माग नै थिएन । २०६३ जेष्ठ ४ गतेको घोषणामा त्यो कुरा रहस्यमयरुपमा घुसाइयो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा। इसाईकरणलाई निकै प्रश्रय दिइयो । त्यसै गरि संघीयतालाई २०६३ को मधेस आन्दोलनको नाममा घुसाइयो । अर्को कुरा गणतन्त्रको मुद्दा जबर्जस्त रुपमा पहिलो संविधानसभामा घुसाइयो २०६३ को संविधानमा जस्तै । तीनवटै मुद्दाहरू नेपालको अस्तित्वको लागि प्रतिकुल थिए र छन् । यी मुद्दाहरू राजनीतिक रुपमा समावेशी होलान् समानुपातिक प्रणाली जस्तै तर आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–धार्मिक–सुरक्षा–सान्स्कृतिक–धार्मिक–सुरक्षा–धार्मिक–सुरक्षा–सुरक्षा र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादक भैसकेका छन् । नेपालमा जम्बो संघीयता आवस्यक छैन विकेन्द्रीकरण पुर्णरुपमा लागू भए पुग्छ ।
२०१८ साल अघि ३५ जिल्लाले पुगेकोमा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्ला कायम गराए जुन खर्चिलो थियो । राजा विरेन्द्रले ५ विकासक्षेत्र थपे, त्यो पनि खर्चिलो नै थियो । त्यो भन्दा बढी अहिलेको संघीयता खर्चिलो छ । यत्रा सांसदहरू, मन्त्रीहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई पाल्न सकिदैन । प्रशासनिक खर्च अब धान्न सकिदैन । अब नयाँ नेपाल जोगाउने हो भने जनमतसङ्ग्रह वा संविधान संसोधित गरेर अहिले व्यवस्था, शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली सबैमा आमूल परिवर्तन नल्याएमा देशको अस्तित्व कायम राख्न सकिदैन । गोपाल बंशदेखि शाह बंशसम्म राजसंस्थाले नै मुलुक चलाएकै हो । गणतन्त्र राख्ने हो भने धार्मिक–सांस्कृतिक राजा राखेर देश पुरै गुणतन्त्र (mभचष्तयअचबअथ) मा जानुपर्छ बिज्ञहरूको शासनमा । त्यस्तै नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउनुपर्छ । फेरि हाम्रो सिमाना जोगाउन बिशाल नेपाल कायम गर्नैपर्छ योगी नरहरीनाथ, फनिन्द्र नेपाल र सुरेन्द्र ढकालले भनेजस्तै किनकी त्यो ऐतिहासिक, कानुनी र अन्य सम्पूर्ण प्रमाणबाट हाम्रै भुमी हो खाली त्यसको लागि कसैसँग लडाइँ गर्नुहुन्न । शान्तिपुर्ण रुपमा विशाल नेपाल कायम हुनैपर्छ पुर्वमा ब्रह्मपुत्रनदी देखि पश्चिममा रावी नदिसम्म । त्यसैले अबको आवस्यकता गुणतन्त्र, शान्तिक्षेत्र र विशाल नेपाल नै हो ।
फेरि नेपालमा आर्थिक अधिकार वा ढाँचाको सम्बन्धमा संविधानमा प्रष्टसङ्ग किटान गरिएको २०७२ को संविधानमा भएपनी त्यो भ्रमित देखिन्छ किनभने २००७ सालपछि नेपालले ब्यवहारमा अङ्गालेको मिश्रित अर्थब्यबस्थाको बदलामा २०४६ पछि उदार अर्थब्यबस्था र निजीकरणको गलत अभ्यास गरेर नाफामा भएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कौडीको भाउमा बेचेर राष्टिय पूंजीवादको बाटो छोडेर दलाल–नोकरशाही पूंजीवादलाई बढावा दिएर मिश्रित अर्थब्यबस्थालाई ध्वस्त बनाइयो । पञ्चायतकालमा ६ पटकसम्म अर्थमन्त्री भएका डा.भेष बहादुर थापाका अनुसार नेपालले ३० बर्षको अवधिमा लिएको मिश्रित अर्थब्यबस्थाको अभ्यास बास्तबमा ठिक थियो किनभने त्यसले वैदेशिक लगानी र रोजगारी पैदा गरेको थियो । नेपाललाई आत्मनिर्भरतातिर अग्रसर गराएको थियो। २०४६ र २०६२÷६३ पछिका दिनहरूमा अनावश्यक खुल्लापन,उदारीकरण ,निजीकरण र बिश्वब्यापीकरणमा मुलुक जानाले त्यसले परनिर्भरता,वैदेशिक ऋण र आयातकर्ताको रुपमा मुलुकलाई रुपान्तरण गरेको देखिन्छ । झन २०७२ सालको संविधानमा नै सार्वजनिक–निजी–सहकारी– रुपी तिनखम्बे अर्थनीतिको कल्पना गरेपनी गैरसरकारी संस्था समेत चार खम्बेमा मुलुक गएको देखिन्छ । समाजबाद उन्मुख भनेपनि राष्ट्रिय चरित्रको पूंजीवादलाई समेत भत्काएर अर्थब्यबस्थालाई धराशायी बनाएको देखिन्छ । १५ वटा योजनाहरू कार्यान्वयन भैसक्दा पनि ती कागजमा सिमित रहनाले, अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरूको शुरुदेखिको नाजायज चलखेल तथा नीति र बिश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएर पनि आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण र स्वतन्त्र अर्थब्यवस्थाबाट नेपालले लाभ लिन नसक्नुको कारण नै यही हो । हाल आएर खाली रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चल्ने भएको पनि यही कारणले हो ।
झन संघीयताको गलत अभ्यासले गर्दा प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने र ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगिसकेको छ । पर्यटन र उर्जा क्षेत्रहरू जस्ता अलि आशालाग्दा क्षेत्रहरू भएर मात्र हुन नत्र नेपाल उहिले असफल भैसक्थ्यो । वैदेशिक लगानी प्रशस्तै भित्रिएपनि सहि सदुपयोग गर्न नसक्नु र भ्रष्टाचार मौलाएर देश नै टाट पल्टिँने अवस्थामा छ । भ्रष्ट सार्वजनिक क्षेत्र, दलाल–बिचौलियाको जगजगी भएको निजिक्षेत्र, जनताको पैसा डुबाउने सहकारी क्षेत्र र बिदेशीहरूको चाकडी तथा गुलामी गर्ने चार खम्बाहरूले यो मुलुकको अर्थतन्त्र तथा आर्थिक बिकास गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अब प्रत्येक क्षेत्रमा अर्थशास्त्रलाई जोड दिएर बिज्ञहरू सम्मिलित गुणतन्त्रले मात्र नयाँ नेपालमा समावेशिता र आर्थिक विकासको बिगुल फुक्न सक्छ ।

सहकार्य : कपन बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक