स्वास्थ्य बीमा : नीतिगत असफलता, राजनीतिक लापरबाही र सुधारको अपरिहार्यता

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,पुस ३०/ ऋषिकेश  भट्टराई

नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कागजमा ‘सामाजिक न्याय’ को सुन्दर नारा बोकेको योजना हो, तर व्यवहारमा यो राज्यको असक्षमता र राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। आज स्वास्थ्य बीमा “प्रभावित भयो” भन्नु गलत हो — यसलाई योजनाबद्ध रूपमा थलिएको बनाइएको हो।
कडा आलोचना
सबैभन्दा पहिला प्रश्न उठ्छ—
सरकार आफैँले ल्याएको कार्यक्रमलाई सरकारले नै किन डुबायो?
स्वास्थ्य बीमा कोषले महिनौँसम्म अस्पताललाई भुक्तानी नगर्नु कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, यो नीतिगत अपराध हो। अस्पतालले बीमित बिरामी फर्काउन थालेपछि सरकार चुप लागेर बस्नु भनेको जनतामाथि खुला धोका हो। बीमा कार्ड बोकेर अस्पताल धाउँदा “सेवा छैन” भन्ने जवाफ पाउनु राज्यप्रति नागरिकको विश्वासमाथिको ठाडो प्रहार हो।
बीमा बोर्डमा विज्ञ होइन, दलका कार्यकर्ता भरिँदा के परिणाम आउँछ भन्ने उदाहरण यही हो। स्वास्थ्य नीति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि भागबन्डा, सरुवा–नियुक्ति, र राजनीतिक दबाब हावी हुनु लाजमर्दो विषय हो। अझ लाजलाग्दो कुरा त के भने—
सरकारले असफलताको दोष कहिले अस्पताललाई, कहिले जनतालाई, त कहिले ‘प्राविधिक समस्या’ लाई थोपर्छ, तर आफूलाई कहिल्यै दोषी मान्दैन।
बीमा शुल्क यथार्थभन्दा निकै कम राखेर ‘लोकप्रिय’ बन्न खोज्ने नेताहरूले आज कोषलाई दिवालियाको संघारमा पुर्‍याएका छन्। सेवा दिने क्षमता बिना योजनाको विस्तार गर्नु भनेको हावादारी समाजवाद मात्र हो।
नीतिगत सुधारका ठोस प्रस्ताव
अब रोएर होइन, सुधार गरेर बीमा जोगाउनुपर्छ।
पहिलो, स्वास्थ्य बीमा कोषलाई राजनीतिक नियन्त्रणबाट मुक्त गरी स्वायत्त, पेशागत र उत्तरदायी संस्था बनाइनुपर्छ। बोर्ड सदस्य र नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट, योग्यता र अनुभवका आधारमा चयन हुनुपर्छ।
दोस्रो, बीमा प्रिमियम तत्काल पुनरावलोकन गरिनुपर्छ। सबैलाई एउटै शुल्क लगाउने अव्यावहारिक नीति हटाई
– आयअनुसार प्रिमियम
– गरिब र जोखिममा परेका वर्गलाई राज्यको प्रत्यक्ष अनुदान
व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तेस्रो, अस्पताल र सेवा प्रदायकमाथि कडा डिजिटल अनुगमन अनिवार्य बनाइनुपर्छ।
– अनावश्यक परीक्षण
– फर्जी बिलिङ
– दोहोरो दाबी
गर्ने संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ।
चौथो, बीमित नागरिकका लागि न्यूनतम सेवा ग्यारेन्टी कानुनमै लेखिनुपर्छ। “बीमा कार्ड भए सेवा पाउनैपर्छ” भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था बिना बीमा अर्थहीन हुन्छ।
पाँचौँ, स्वास्थ्य बीमालाई वार्षिक बजेटको खेलौना नबनाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
स्वास्थ्य बीमा असफल हुनुको कारण जनता होइनन्, अस्पताल मात्रै पनि होइनन्—
मुख्य दोषी राज्य स्वयं हो।
यदि अहिले पनि आँखा चिम्लेर बसियो भने स्वास्थ्य बीमा योजना होइन, सरकारी लापरबाहीको शिलालेख मात्र बाँकी रहनेछ।
अब विकल्प स्पष्ट छ—
सुधार गर, नभए जिम्मेवारी लिई कार्यक्रम बन्द गर।
बीचको ढोंगले जनता अब ठगिन मान्नेवाला छैनन ।