चीनको नेपालमा के हो चासो ?

चीनको नेपालमा के हो चासो ?

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असार २५।

के भारतीय मिडिया र केही जागिरे अथवा बुद्धिजीवीहरूले भनेजस्तो नेपाल पछिल्लो समय घनघोर चीनपरस्त भएर उसैको ईशारामा अगाडि बढ्दै छ ? यस्तो टिप्पणी त्यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दैछन्, जसले न चीनको नीति बुझेका छन्, न नेपालको वास्तविकता नै ।
चीनलाई नेपालका निम्ति ५० मिलियन डलर सहयोग दिनु ठूलो कुरा होइन । तर, दुःखको कुरा नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनेर रातोदिन प्रचार भइरहेको छ ।
एमसिसी भारत र अमेरिका जोडिएको प्रसंग हो । चीन भन्दैछ, ‘हामीले यसमा हात हालेर दुई देशलाई किन चिढ्याउने ?’
नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतलाई बिक्री गर्ने विषय हो यो । चीन भन्दैछ, हामीले उत्पादन गरिदिने, तर भारतले किनिदिएन भने त्यसको उपादेयता के ? नेपाल भारतसँग जसरी पनि जोडिनै पर्छ । त्यसकारण पैसाभन्दा दुई देशको सम्बन्धलाईमहत्व  दिऊँ ।
राष्ट्रपति सि चिनफिङसँग गोवामा प्रचण्ड र बेइजिङमा केपी ओलीको भेट हुँदा नै पनि दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध नबिगार भन्ने सुझाव आएकै हो ।
नेपालमा चिनियाँ सहयोगको इतिहास लामो छ । ०१५ सालमा वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा चौ एनलाईकै पालादेखि सहयोगको क्रम शुरु भएको हो । तर, त्यही बेलादेखि भारतको भन्दा बढी सहयोग नदिने नीति उसले अख्तियार गर्यो  । कारण हो, नेपालका लागि चीनभन्दा भारतप्रतिको निर्भरता फलदायी हुनु ।

यो कुरा अन्यत्र खोज्दै पर्दैन, हाम्रै पूर्वप्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले लेख्नुभएको आत्मबृत्तान्तमा भेटिन्छ । भारतले १८ करोड सहायता गरेको हुँदा त्यत्तिकै रकम पाउने अपेक्षाविपरित चु एनलाईले दिएको जवाफ चित्त बुझेको प्रसंगसहित बीपी भन्नुहुन्छ– उसले भन्यो हामीले धेरै सहायता दियौं भने भारत तिमीहरूसँग सतर्क हुन्छ । दिन त हामी जति पनि सक्छौं तर यो तिम्रो हितमा हुँदैन । हाम्रो हितमा पनि हुँदैन । भारतसँग नै तिमीहरूको सहायता बेसी हुनसक्छ । (पेज २५१)
चीनले कहाँ हो कहाँ परको अफ्रिकादेखि अनेकन देशलाई सहयोग गरिरहेको छ । त्यो देशले टाँसिएको छिमेकीलाई सहयोग गर्नु गाह्रो कुरा होइन ।

किनभने, नेपालसँग त उसको सबभन्दा संवेदनशील मानिने तिब्बत मामिलादेखि दलाई लामाका गतिविधिसम्म जोडिएको छ । नेपाललाई आधारभूमि बनाएर चीनलाई प्रहार गर्ने युरोपेली–अमेरिकी रणनीति पनि यहींनेर जोडिएका छन् । यसर्थ, नेपाललाई बेखुश बनाउने नीति चीनको होइन । भारतसँगको सान्ध्यिता नघटाऊ भन्ने नै उसको भनाई पाइन्छ ।
२००६ मा नेपालमा गणतन्त्र आएदेखि नेपाल मामिलामा भारतलाई सामेल गराउँदै टु प्लस वनको मान्यता चीनले अगाडि सारेको हो । यसबीच, विदेश विभागका उपमन्त्री आइ पिङ र लगत्तै प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ८ घण्टे भ्रमणमा नेपाल आउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री वेनले त नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ८३ हजार हैन, डेढ लाख मेगावाट भएको बताउँदै क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भन्नुभयो । अर्थात्, चीनको लगानीमा विद्युत उत्पादन गर्ने र भारतमा बेच्ने । यसका लागि बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशकुमारसँग पनि आइ पिङले कुरा गर्नुभयो । चीन त्रिदेशीय साझेदारी चाहन्छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले बताउँछ । उसले नेपाललाई भारतविरुद्ध जाऊ भनेकै छैन । तर, भारतमा फरक किसिमको मनोविज्ञान हावी भएको देखिँदै छ ।समाचार साभार : जनआस्था साप्ताहिक 

तपाइँको प्रतिक्रिया ।