निर्वाचन आयोगले केलाउन थाल्यो नेकपाको नालिबेली

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असार २५।

देशको राजनीति कस्तो दलदलमा फसेको छ भन्ने चित्र निर्वाचन आयोगमा पनि उतारिएको छ ।
नेकपाभित्र चुलिएको अन्तर्विरोधपछि देशको राजनीतिले कुन मोड लिनसक्छ ? मध्यावधि निर्वाचन, दल विभाजन र अन्यखाले जटिलता आउलान् कि नआउलान् भनेर यी सबै घटनाक्रमसँग सम्बन्ध रहने निर्वाचन आयोग आन्तरिक विश्लेषणमा जुटेको हो ।
आइतबार राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको एकीकरणलाई अन्तिम रुप दिन दुबै पूर्वदलका नेतालाई सनाखतका निम्ति आयोगमा बोलाइएको थियो । काम धेरै बाँकी नभएका कारण आएजति मधेसी नेतालाई अफिसरहरु रुद्र सुवेदी, भुवन रेग्मीले छिटो छिटो सनाखत गरी घर पठाइदिए । त्यसपछि अघिल्लो साता ‘नेकपा एमाले’ दर्ताको निवेदनसाथ पेश भएको विधान पल्टाएर हेर्न थाले ।

कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमचाहिँ सत्तारुढ दलको स्थितिसम्बन्धी अध्ययनमा जुटे । त्यसपछि उनीसहितको टोलीले ठहर ग¥यो, ‘सबै कुराको मिहिन अध्ययन गर्दा पार्टी (नेकपा) फुट्ने देखिएन । कुनै विधिबाट प्रधानमन्त्री हटाइएछ भने पनि उहाँले पार्टी फुटाउने अवस्था छैन ।

कि त, कसैले दल त्याग गरेको हुनुपर्छ, त्यसो गर्दा सांसद पद सुरक्षित नहुन पनि सक्छ । पार्टीको विरोधका बाबजुद अध्यादेश ल्याइए त्यसले जग हँसाईको काम गर्छ, आन्तरिक रुपमा सल्टिने समस्याको गाँठोका निम्ति अदालत या आयोगको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश जारी गरेर दल विभाजनको प्रतिशतलाई ३० मा झारिएको सूचनालाई त निर्वाचन आयोगले स्वीकार्ला । तर, त्यसो गर्दा संसदभित्रको गणितले साथ दिएन भने उहाँ प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्न ।
अर्को खतरा हो, मध्यावधि निर्वाचनको । लक्ष्मी गौतमहरुको ठहर छ, ‘यथास्थितिमै त्यस्तो हुने देखिएन ।’ र, केपी ओली आफैंले पदत्याग नगरेसम्म यो सरकार हट्ने सम्भावना पनि उनीहरुले देखेनन् । त्यसलगत्तै आयुक्तहरुसहित बसेको बेलाको ठहर छ– मानौँ पार्टी कमिटी (केन्द्रीय, सचिवालय वा स्थायी कमिटी) का बहुमत सदस्यले नै राजीनामाको निम्ति निर्देशन दिए, अनि संसदीय दलको बहुमतले पनि केपी ओलीलाई हटायो भने पनि उहाँ पदच्युत हुने व्यवस्था छैन । सम्बन्धित व्यक्तिले राजीनामा नदिएसम्म प्रधानमन्त्री पद केही हुँदैन, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीले मरिगए गर्दिनँ भन्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री हटाउने एउटा विकल्प बाँकी छ, २५ प्रतिशत सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने । त्यसो गर्दा भविष्यको प्रधानमन्त्री किटान गरेर जानुपर्छ । सहसचिव गौतमहरुको निश्कर्ष छ, ‘यो झमेलामा पनि प्रचण्ड–माधवहरु लाग्ने देखिन्न ।’ किनभने, यी दुईमध्ये कोही एकजना प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित होलान् ।

निर्वाचन आयोगले चिन्ने पार्टी अध्यक्ष त केपी ओली नै हो । यदि उहाँले ती व्यक्तिहरु कारवाहीमा परेको एउटा चिठी आयोगमा पठाउने हो भने तिनीहरुको सांसद पद त्यही चिठीले खाइदिन्छ । यही प्रावधान केपी ओलीमा पनि लागू हुन्छ ।
मध्यावधि निर्वाचन यथास्थितिमा, यही प्रधानमन्त्री रहँदारहँदै हुन सक्दैन । यदि यो सरकार चलेन भने अर्को सरकार बन्ने अवसर आउँछ । बहुमतको सरकार बनेन भने ठूलो दलको सरकार बन्छ ।

त्यसले पनि बहुमत पाएन भने त्यही मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुन्छ । त्यो सुविधा केपी ओलीजस्तो बहुमतको प्रधानमन्त्रीसँग छैन ।

उहाँले संसदबाट विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । कि त, अविश्वास प्रस्ताव पारित भएर अल्पमतमा जानुपर्छ र अल्पमतको सरकारले फेरि विश्वासको मत पाएन भने बल्ल मध्यावधिमा जाने कि नजाने भन्ने चरणमा घटनाक्रमले प्रवेश पाउँछ ।

सामाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक