सीमा अतिक्रमण हिजो र आज

कपन अनलाइन 

काठमाडौं ,जेष्ठ १०/विजय चालिसे

दक्षिण तर्फको छिमेकी भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रलाई जबरजस्ती आफ्नो सीमा भित्र पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको छ महिना पुग्दा नपुग्दा कोभिड– १९ सँग सिंगो विश्व लडिरहेको मौका छोपेर त्यही क्षेत्रको नेपाली भूभाग लिपुलेक र गुञ्जी भएर मानसरोवर पुग्ने व्यापारिक बाटोको उद्घाटन  गर्न भ्यायो ।

त्यत्रो बाटो बनुन्जेल हामीले के हेरेर बस्यौं, रोक्ने कुनै प्रयत्न गर्यौ  गरेनौं ? थाहा छैन ।यो पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएपछि सत्तारूढ दलका दुवै अध्यक्षका सहित परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर “भारतको हालको एकतर्फी कार्य दुई सरकाले उच्चस्तरीय समिति मार्फत भएको सहमति विपरित भएकोले बाँकी सडक मार्गको निर्माण तत्काल रोक्न” माग गरेका छन् । भारतले भने लगत्तै बाटो आफ्नै भूमिमा बनाएको दावी सार्वजनिक गर्यो  ।

यसले यो विवाद भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र र प्रदेश सरकारको तहबाट मात्रै समाधान हुन सम्भव छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । विज्ञहरूका अनुसार पुराना ऐतिहासिक सन्धी, नक्सा, मालपोत आदिका प्रमाणले यी भूभाग निर्विकल्प रूपमा नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन । यसो हो भने यिनै प्रमाण सहित हामी दरिलो सँग प्रस्तुतहुन सक्नुपर्छ । आवश्यक परेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको साथै राष्ट्रसङ्घ समक्ष पनि पुग्न जरुरी छ । यसले विश्व जनमत तयार गर्न र भारतलाई नैतिक दवाव दिन सघाउने छ ।
यस अघि भारतले नेपाली भूभाग समेत आफ्नोमा पारेर बनाएको नक्सा सार्वजनिक भए लगत्तै अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा एकै स्वरमा विरोध भयो । विगतमा सीमा मिचिँदा यस्तो देखिँदैनथ्यो । सत्तारूढ दल बोल्दैनथे, तिनका भ्रातृसङ्गठन मौन रहन्थे । प्राय प्रतिपक्ष र अरु दल पनि बोल्दैनथे । यसपल्ट छिमेकीले नै तयार गरेका केही निहित स्वार्थ बाहेक सबैले एकै स्वरमा विरोध गरे ।

सरकारले कूटनीतिक ढङ्ग नोट पठायो । उसका भ्रातृसङ्गठन सडकमैं उत्रिए । प्रतिपक्षका नेता र पार्टीबाट पनिविरोध भयो । सर्वदलीय सहमति बन्यो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र कालीनदी उता सबै हाम्रो हो । प्रधानमन्त्री र विपक्षीदलका नेताले त्यस कार्यको खुलेरै बिरोध गर्नुभयो । बोल्न सक्ने सबै स्वाधीन दल र नेताहरू एक पछि अर्काे गरी बोल्दै गए । सारभूत परिणाम भने केही निस्केको देखिएन । उल्टो छिमेकीले त्यही भूमिमा सडकको निर्माण गर्यो  ।

यतिन्जेल हाम्रो पनि ध्यान पुगेन क्यारे । जे होस् नक्सा सार्वजनिक भए यता स्पष्ट राष्ट्रिय धारणा निर्माण भएर अहिले पनि चारैतिरबाट यसको विरोध भइरहेको छ । यस पटकको यो अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताले सरकारलाई अघि बढ्न ठूलो बल दिएको छ । यही बलको आधारमा अब दरिलो खुट्टा टकिनु आवश्यक देखिन्छ ।
कुनै बेला यस्तो थियो, भारतले सीमा मिचेको समाचार छाप्दा समेत जागिर जान्थ्यो । तत्कालीन नेकपामाओवादीको पहिलो सरकारमा गोरखापत्र दैनिकको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारीमा हुँदा २०६५ सालको प्रारम्भतिर दक्षिणी सीमा मिचिने क्रम तीब्र भयो ।

सीमा अतिक्रमणका समाचार मै हुँ भन्ने ठूला आकारका कर्पोरेट दैनिक अखबारले समेत छाप्दैनथे । छापिए पनि भित्री पृष्ठमा सानो ठाउँमा छापेर झारा टारिन्थ्यो । त्यतिबेला गोरखापत्रमा अतिक्रमणका समाचार प्राथमिताका साथ समाचार विचार छापिए । यो काममा व्यवस्थापनको पूर्ण सहयोग र समर्थन रह्यो ।

त्यसैलाई लिएर एउटा सम्पादकीय पनि छापियो । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँगको एउटा लामो अन्तर्वाता छापियो । त्यो अन्तर्वार्ता उहाँले नै बनाउनु भएको त्यतिबेला सम्म अतिक्रमित ५६ ठाउँको नक्सा सहित शनिवासरीय परिशिटाङ्को पहिलो पूरै पृष्ठमा छापियो । धेरैले सह्राना गरे । त्यसबाट बेखुस हुनेमा भारतीय दूतावास र दूतावासकै निर्देशनमा चल्ने केही राजनेता भनिनेहरू मात्रै थिए ।
भित्रभित्रै भने खिचडी पाकिरहेको रहेछ ।

त्यो कुरा अध्यक्षलाई पनि जानकारी थिएन क्यारे । त्यसै बीच हरेक वर्ष अगष्ट १४ का दिन भारतले मनाउने गरेको भारतीय स्वतन्त्रता दिवस आइपुग्यो । त्यस्ता  अवसरमा भारतीय दूतावास मार्फत सबै दैनिक प्रकाशनहरूलाई गतिलै शुभकामना विज्ञापन प्राप्त हुन्थे । अहिले पनि दिइन्छ । गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई सधैं झैं ती विज्ञापन आए । विज्ञापन सम्झौता भएर छाप्नका लागि प्लेट समेत तयार भइसकेपछि छापिने अघिल्लो दिन अपराह्नतिर विज्ञापन नछाप्ने खबर आएछ ।

अध्यक्षले विज्ञापन रोकिएको जानकारी दिँदै एकपटक कुरा गर्दा हुन्छ कि भनेपछि भारतीय  दूतावासँग हिमचिम भएका एकजना पत्रकार साथी  मार्फत फोन सम्पर्क भयो । दूतावासका द्वितीय सचिव सांस्कृतिक सहचारी वागलेले फोन उठाएका रहेछन् । सामान्य औपचरिक कुरापछि गोरखापत्रलाई दिएको विज्ञापन किन रोकियो भन्ने प्रश्नमा उनले सिधै भने– गोरखापत्र एन्टी इन्डियन भयो, त्यसैले ।
त्यो सुनेपछि अरुसँग थप कुरा गर्नुको औचित्य रहेन, अब दिँदैनन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन थिएन ।

अनि दरिलै आवाजमा यताबाट पनि “गोरखापत्रप्रो नेपाली हो, र प्रो नेपाली हुनु एन्टी इन्डियन हुनु हो भने केही भन्नु छैन” भनेर सम्पर्क विच्छेद गरियो । त्यो पटक अध्यक्षज्यूको सहमतिमा गोरखापत्र दूतावासको निम्तामा गएन र यसका दुवै प्रकाशनमा गणतन्त्र दिवसको समाचार छापिएन ।
त्यसपछि त गोरखापत्रमा सम्पादक बदल्ने खेल सुरु भइहाल्यो । त्यतिबेलाको माओवादी पार्टीमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिका अर्का प्रभावशाली नेता त्यस कार्यमा सक्रिय रहेछन् । उनैको दवावमा अध्यक्षले बोलाएर “साह्रै प्रेसर आयो, प्रधान सम्पादकको पदबाट राजिनामा दिनुभए मलाई सजिलो हुने थियो ।” भनेपछि उहाँ पनि असजिलोमा पर्नु भएको बुझ्न कठिन थिएन ।

सुरुमा जे जति समाचार विचार छापिए, ती सबै उहाँलाई जनाकारी गराएरै छापिएका थिए । त्यसैले उहाँको त्यो राष्ट्रवादी धार मसँग त्यसो भनिरहँदा पक्कै खुसी थिएन होला । तर उहाँ आफ्ना प्रभावशाली नेताको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्नथ्यो कि ?
त्यति बेला राजिनामा दिनु भनेको गोरखापत्रले जे गर्यो , त्यो गलत थियो र सीमा मिचिनु र दूतावासले विज्ञापन रोक्नु ठिक थियो भन्ने सिद्ध गर्नु हुन्थ्यो । त्यहीतर्क दिएर विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले हटाउँदा कुनै गुनासो नरहने जवाफ पाएपछि व्यवस्थापनले जिम्मेवारी मुक्त गर्यो।

यो कुरा पछि प्रेस काउन्सिलले आयोजना गरेको “नेपाली प्रेसमा राष्ट्रवादी धार” वा यस्तै एउटा विचार गोष्ठीमा प्रस्तुत भएको छ । उक्त घटनाको उल्लेख गर्दै सरकार स्वयम् यस कुरामा सचेत र इमान्दार नरहुन्जेल राष्ट्रवादी धार बलयो बन्न सक्दैन भन्ने कुरा राखिएको थियो । त्यो भनाइ काउन्सिलको प्रकाशन “संहित” मा बुँदागत रूपमा छापिएको पनि छ । गोष्ठीमा वरिष्ठ पत्रकारहरू सहित मोदनाथ प्रश्रित, आनन्ददेव भट्ट, सञ्चारमन्त्री महराजीका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार नरेन्द जङ्ग पिटर लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
यो पृष्ठभूमिबाट आज कमसेकम छिमेकीले गरेको सीमा अतिक्रमणमा उतैबाट मस्तिष्कशोध गरिएका केहीबाहेक सबै राजनीतिक नेतृत्व र जनताबाट एक स्वरले विरोध गर्नसक्ने अवस्थामा आइपुग्नु खुसीको कुरा हो ।

यसबाट सरकारलाई पनि ठूलै बल मिलेको हुनुपर्छ । यो अत्यन्त सकारात्मक वातावरण र बलियो नमतको आधारमा अब सत्ता किचलोमा भन्दा राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा गर्ने तर्फ सबै एकजुट हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले पनि विज्ञसमूहको गठन गरी पूर्ण तयारी र अध्ययन–प्रमाणका साथ सकारात्मक परिणाम आउने गरी यो विवादको स्थायी समाधानतर्फ ध्यानदिनु जरुरी छ । यसको निमित्त दुई देशबीच अहिले गतिरोध देखिएको उच्चस्तरीय वार्ता समितिको वैठक राख्न प्रधानमन्त्री तह बाटै प्रयास जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक चालिसे गोरखापत्र दैनिकका पुर्व प्रधान सम्पादक हुन् )

सहकार्य :कपन बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक