भिडियो अन्तर्वार्ता : उहाँ किन त्यसो भन्दै हुनुहुन्छ ? एमाले नेता,शंकर पोखरेल

संघीय इकाईको सीमाङ्कनका कारण देशका विभिन्न भाग तनावगं्रस्त छ । कैलालीको टीकापुरमा प्रहरीका एसएसपीसहित नौजनाले ज्यान गुमाउने तहमा हिंसात्मक गतिविधि भए । एमालेभित्रबाट यी पछिल्ला हिंसात्मक गतिविधिलाई चित्रण गर्ने मूलतः दुई प्रकारका अभिव्यक्ति आएका छन् । गृहमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ‘दक्षिणी घूसपैठ’ को संज्ञा दिएको विषयमा भारतीय पक्षले चासोका साथ अभिव्यक्ति दियो । एमाले सचिव योगेश भट्टराईको एमाओवादी नेताहरुकै डिजाइनमा घटना गराइएको अभिव्यक्तिले फेरि बजार गर्मायो । अहिले संविधान निर्माणको मूल शक्ति एमाले होइन, तर भएजतिका अपजस ऊमाथि थोपरिने प्रवृत्ति बढेको छ । देशका प्रधानमन्त्रीभन्दा एमाले अध्यक्षलाई संविधान निर्माणमा बढी हतारो लागेर यस्तो स्थिति आएको भनिन्छ । एमालेभित्र वैचारिक अभ्यासमा अगाडि देखिने नेता शंकर पोखरेल ती घटनाका जस÷अपजस व्यहोर्न पार्टी तयार भएको बताउँछन् ।

० एमालेलाई झोस्नेगरी भएका हिंसात्मक गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ ?
– मूलकुरा स्वामित्वको हो । मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको स्वामित्व कसले लिने ? तत्कालका सन्दर्भमा त्यो अपजसको प्रश्न होला । दीर्घकालमा भने मुलुक परिवर्तनको वास्तविक वाहक नेकपा (एमाले) रहेछ भनी निरुपण हुने सम्भावना छ । समस्या उत्पन्न नहुँदा सबै आफैँले गरेको ठान्ने, समस्या उत्पन्न भयो भने भाग्ने कुरा उचित होइन । राम्रा वा नराम्रा कुराका अंशियारी हामी हौँ, दुबै परिणाम हामीले भोग्नैपर्छ ।
० संविधान निर्माणमा एमालेको भूमिका भनेको कांग्रेस नेतृत्वमा साझेदारीको मात्रै हो । तर, जनमानसमा नराम्रोजति सबै एमालेले गर्दा भयो भन्ने परेको छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
– दुई परस्परविरोधी धारमा रहेका शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउने पार्टी नेकपा (एमाले) नै हो । हिंसाबाट सत्ता प्राप्त गर्ने एमाओवादीलाई शान्तिको पक्षमा ल्याउन भूमिका खेल्ने हामी, संवैधानिक राजतन्त्रको रटान लगाएर हिँडेको नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रसम्म ल्याउने पनि हामी नै । संघीयताका सन्दर्भमा बहस चल्ने क्रममा अतिवादी विचार देखाप¥यो । संघीयता भनेकै जातिवाद हो, एकल पहिचान हो भन्ने प्रकारको विचार आउँदा त्यसको काउण्टरमा संघीयता नै चाहिँदैन, वा पहिचान दिने नाममा धार्मिक पहिचान दिनुपर्छ भन्ने प्रकारका अतिवादी विचारद्वारा परस्परको मान्यतालाई काउण्टर गर्ने जुन कोसिस भइरहेको छ, त्यो कोसिसको हिमायती एमाले हुनसक्छ कि सक्दैन ? यदि एकल जातीय पहिचानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने धार्मिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ? वा, यदि धार्मिक पहिचानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने एकल जातीय पहिचानलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ ? यसअर्थमा यस्ता अनुचित कुरा अनुचितै हुन् भन्नेमा एमाले उभिन्छ र त्यो मान्यताका पक्षधरहरु एमालेप्रति खनिन्छन् भने त्यो स्वाभाविकै हो ।

० टीकापुर, दाङ, रौतहटलगायत तराईका जिल्लामा भइरहेका गतिविधिको उपज के हो ?
– जनताले आफ्नो बुझाईका आधारमा, आफ्नो समुदायका हितका लागि पहलकदमी गर्ने बेला नै यही भन्ठान्छन् भने त्यो स्वभाविक हो । संविधान जारी भइसकेपछि त्यस्ता पहलकदमीको काम छैन । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेकै जनताका सरोकारलाई एकठाउँमा ल्याएर छलफल गरिकन छनौट गर्ने हो । तर, आफ्नो सरोकार प्रकट गर्ने तरिका के हो ? यो प्रश्न गम्भीर छ । नेपाली समाजमा राज्यव्यवस्थाले जनजीवनको सुरक्षा गर्ने प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । समुदायको सुरक्षा समुदाय आफैँले गर्ने प्रणाली कहीँ पनि छैन । त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना सरोकार राख्ने नाममा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने त्यो समुदायभित्रको आफ्नो संस्कृति होइन । त्यसले समुदायको संस्कृतिकै बदनाम गर्छ । जुनप्रकारका तरिका प्रयोग गर्न खोजियो, त्यसका लागि समुदायलाई उत्तेजित गर्न खोजियो, ‘भेष्टेड इन्ट्रेस्ट’ का लागि । कानुनी व्यवस्थालाई चुनौति दिँदा माग पूरा हुन्छन् भन्ने अतिवादी सोचबाट निर्देशित भएका कुरा हुन् ती । टीकापुरमा पनि आम जनता आफ्नो चासो प्रकट गर्न भेला भएका हुन् । त्यो समुदायका अगुवाले जाऔँ भनेपछि उनीहरु गए । ती अगुवाले आफ्नो समुदायको सरोकार प्रकट गर्न प्रेरित गरे । त्यहाँ केही निश्चित मान्छेको घुसपैठ भयो । अपराध भयो । त्यसबाट समुदायको हित प्रकट हुँदैन ।

० गृहमन्त्री वामदेव गौतमले त्यो घटनालाई‘दक्षिणतिरको घुसपैठ’ भन्नुभएको छ भने तपाईंकै पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले केही माओवादी नेतासहितको सहभागितामा बनेको योजनाबमोजिम घटना गराइएको भन्नुभएको छ । दुईमध्ये कुन कुरा जनताले पत्याउने ?
– नेपालभित्रका संगठित शक्तिहरुले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नका लागि उचित÷अनुचित जम्मै तरिका प्रयोग गर्न खोजेको देखिएकै छ । कतिपय राजनीतिक दलका अगुवाले सार्वजनिक रुपमा जे बोलिरहनुभएको छ, त्यसले उहाँहरु यसप्रकारको मुठभेडको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो भन्ने बताउँछ । उहाँहरु योजनाबारे जानकार हुनुहुन्थ्यो वा योजना निर्माणको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । यसप्रकारका घटना हुनसक्छन् भन्ने कुरा शुरुदेखि नै भन्दै र वातावरण बनाउँदै हिँड्नुभएको पनि हो ।
अर्कोकुरा, सीमावारी र सीमापारिबाट एकअर्काका निहीत स्वार्थ समाधान गर्न वारि र पारिका आपराधिक समूहलाई प्रयोग गर्ने प्रबृत्ति सीमा समस्याका रुपमा छ भनेर दुबै देशका राजनीतिज्ञ नेतृत्व बसेर बेला बेलामा छलफल गर्नुहुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा ‘क्रस बोर्डर क्राइम’ राजनीतिमा पनि प्रवेश भएको छ भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । यसलाई अस्वभाविक अभिव्यक्ति मान्नुपर्ने कुरै छैन । गृहमन्त्रीज्यूले ‘दक्षिणबाट आए’ भन्नेबित्तिकै दक्षिणबाट राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा आएको छ भनेर बुझ्नु हुँदैन, उहाँले त्यो अभिप्रायले बोल्नुभएको पनि होइन । अवाञ्छितखालका मान्छे आए भन्ने सूचनाका आधारमा चर्चा गर्नुभयो । नेपाली नागरिक नै सीमापारि गएका थिए र उनीहरु समूहबद्ध भएर आए पनि भन्न खोज्नुभएको हुनसक्छ । वा, यहाँको घटनासँग जोडिएर पारिबाट आपराधिक समूहका मान्छे आए पनि भन्न खोज्नुभएको हुनसक्छ । सीमा क्षेत्रका गतिविधिमा वारि र पारिको सम्बन्ध रहँदै आएको छ, यो नयाँ कुरा होइन ।
० कैलाली घटनापछि सरकारले प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा बोलाउने, तर तिनीहरुबाट मारिएका व्यक्ति र परिवारलाई कुनै संबोधन नगर्ने प्रबृत्ति देखिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
– कैलाली, टीकापुरतिर समस्या छ भन्ने कुरा त्यो घटनापूर्व सरोकार र छलफलको विषय बनेको हो । परस्परविरोधी आकांक्षाहरु एकैठाउँमा टकराउन थालेपछि समस्या हुँदोरहेछ । अर्कातिर सुदूरपश्चिमको जुन भावना छ, त्यो आजको होइन । केही नेताले सिर्जना गरेको भावना पनि होइन । कतिपयले के भनेका छन् भने, देउवा, रावल र भट्टजीहरुले सिर्जना गरेको कुरा हो । वास्तवमा त्यस्तो होइन । कर्णालीलाई नेपालसँग जोड्ने कडीका रुपमा पुल नबन्दाखेरी उनीहरुले सधैँ ‘आइसोलेसन’ को अनुभव गरे, राज्यबाट पीडित, उपेक्षित महसुस गरे । त्यहीभित्र सुदूरपश्चिमको मनोविज्ञान तयार भयो । अहिले आएर संघीयतामा त्यो मनोविज्ञानलाई रुपान्तरण गर्न चाहे । पश्चिम तराई (कैलाली–कञ्चनपुर) का थारु समुदाय राना थारु हुन् । उनीहरु कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र छन् । सिंगो थारु समुदायसँग हामीलाई जोड भन्ने प्रमुख माग बनिरहेको छैन । उनीहरुले सुदूरपश्चिमभित्रको एउटा प्रदेशभित्र आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाजसहित पहिचानको खोजी गरेका हुन् । तर, कैलालीमा पूर्वीया थारुको ठूलो संख्या छ । उनीहरु दाङसहितको प्रदेशमा जोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्छन् । उनीहरुले थारुको एउटै ‘क्लस्टर’ मा रहन पाउने अपेक्षा नाजायज होइन । राना थारुहरुको क्लस्टर बिगार्न भएन, सुदूरपश्चिमको सेन्टिमेन्ट पनि बिगार्न भएन, डगौरा थारु (पूर्वीया थारु) का कुरालाई पनि एक ठाउँमा राखेर संबोधन गर्ने कुरा अप्ठेरो छ । जसले जे माग्यो, त्यही संबोधन गर्न अप्ठेरो छ । त्यो जटिलता कसरी हल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मसिनो गरी छलफल नगरी अहिले नै हतारमा निर्णय गर्न हुँदैन । त्यसका लागि विकल्प तयार छ । त्यस्तोप्रकारको भौगोलिक जटिलतामा रहेका समुदायका लागि संघीय आयोग बनाउने, त्यसले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएको आधारमा तय गर्ने विधि बनेकै छ । बलजफ्तीका आधारमा समस्या पैदा भएका छन् । अहिले नै वार्ताबाट सहज हल गर्न सकिए राम्रै कुरा हो, नत्र संघीय आयोगबाट समाधान हुने बाटो छ ।

० अहिले एमाले सात प्रदेशबाट तलमाथि हलचल नगर्ने गरी अगाडि बढ्यो हैन ?
– एमालेले सीमाङ्कनको काम विज्ञबाट गर्ने, हामी (राजनीतिक नेतृत्व) ले सैद्धान्तिक आधारमात्र दिने हो भन्ने कुराको निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा अस्वभाविक दबाब सिर्जना हुने आंकलन पहिल्यै गरेका हौँ । एमाओवादीबाट सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश भनिएको थियो । हामीले सीमाङ्कन अहिले नगर्ने भनेपछि ऊ आठ प्रदेशमा गयो । पछि एमालेबाहेकका अरु दल सीमाङ्कनसहित जाऔँ भन्नेमा पुगे । हामी १६ बुँदे सम्झौताअनुसारै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्नेमा थियौँ । दुई–दुईचोटि सीमाङ्कन भइसक्दा पनि अबचाहिँ नहुँदोरहेछ भन्नेतिर गइयो भने राम्रो हुँदैन । सात प्रदेशको सीमाङ्कन आइसकेको छ । सातभन्दा बढीको कुरा आउँछ भने त्यो समुदायको माग होइन, राजनीतिक माग मात्र हो । समुदायले क्लस्टर मिलाइदेऊ भनेको छ । जति धेरै प्रदेश बढायो, त्यसले समुदायको क्लस्टर बिगार्ने काम मात्रै हुन्छ । अझ कम प्रदेशमा गएको भए क्लस्टर बिगार्नेतिर जानै पर्दैन थियो । जस्तो कि तीन प्रदेशमा गएको भए मोटामोटी रुपमा क्लस्टर बिगार्नै पर्दैनथ्यो । तर, त्यसमा पनि हाम्रो सहमति छैन । एकातिर हामी क्लस्टर एकै ठाउँ राखिदिनुप¥यो भन्छौँ, अर्कोतिर प्रदेशको संख्या थप्ने कुरा गर्छौं । धेरै प्रदेश बढाएर क्लस्टर एक ठाउँमा रहनै सक्दैन । जस्तो कि ५० भन्दा बढी जिल्लामा मगर समुदायको बसोबास छ । ती समुदायलाई एउटै क्लस्टरमा राखिदिऔँ भन्न सम्भव छ ? वा, तराईका २० जिल्लामा बसोबास भएका थारु समुदायलाई एउटै क्लस्टरभित्र राख्न सम्भव छ ? कहिँ न कहिँ क्लस्टर विभाजित हुन्छ नै । विभाजित भयो भने पनि समुदायको उपस्थिति राम्रो छ भने त्यही प्रदेशभित्र उनीहरुको विशेष अधिकारको प्रबन्ध भइहाल्छ । जस्तो कि, प्रदेश नं. ५ मा रहेका थारु समुदायले अतिरिक्त अधिकार प्राप्त गर्ने, तर प्रदेश ७ मा रहेका थारु समुदायले कम अधिकार पाउने कुरा हुँदैन । संविधानले समुदायले जे अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रदेश ५ मा रहे पनि ७ मा रहे पनि प्राप्त हुन्छ । संविधानले समावेशिताको सिद्धान्त, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानलाई स्वीकार गरिसकेपछि जुनसुकै प्रदेशमा रहे पनि ती अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने ठान्ने हो भने बढी चिन्ता गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।

० अब १६ बुँदेमा नफर्की संविधान जारी हुन्छ त ?
– पहिलो कोसिस सात प्रदेशमै रहेर संविधान जारी गर्ने हो । त्यो सफल भएन भने फर्किने त १६ बुँदेमै हो । मिलेसम्म समुदायका आकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न अधिकतम कोसिस गर्ने कुरा छ । यदि टुङ्गिएन र भोलि सीमामा हेरफेर गर्दा अर्को समुदायलाई समस्या पर्ने भयो भने विकल्प खोज्नुपर्छ । संविधान जारी भइसकेपछि एक सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र तयार गर्नैपर्छ, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र त्यसको डबल बनाउनैपर्छ । गाविसहरुको पुनर्संरचना गर्नैपर्छ । त्यसका लागि एउटा संघीय आयोग बनाउनै पर्छ । त्यो आयोगले कतिपय ठाउँका जनताको मनोभावनालाई समेट्ने र हेरफेर गर्ने अधिकार पाउनैपर्छ । त्यसमा कैलालीका जनताको मनोभावना पनि समेटिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० सुनिन्छ कि, राष्ट्रपति फेरिन चाहँदैनन् । यसकारण संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको छ । कति सत्य हो ?
– हुनसक्छ, अभिभावकको हैसियतले उहाँ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ । तर, उहाँका कतिपय अभिव्यक्ति जो सार्वजनिक भएका छन्, ती स्वाभाविकभन्दा बढी अस्वाभाविक छन् । कैलाली घटनामा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयानुसार सेना परिचालन भएको कुरालाई उहाँले जसरी पटकपटक उठाउनुभयो, त्यो उचित थिएन । त्यसले उहाँको गरिमालाई कमजोर बनायो । सेना त बाटो खन्दा पनि परिचालन भए ,। तर, उहाँले ‘बाटो खन्दा सेना परिचालन भयो, यसमा मलाई किन सोधिएन ?’ भनेर कहिले पनि प्रश्न उठाउनुभएन । जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि राष्ट्रको सेना परिचालन हुँदा किन उहाँ त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ ? जे कुराबाट मुलुकको संकट हल गर्न सहयोग पुग्छ, त्यो चिजको प्रयोग गरेकोमा राष्ट्रपतिले आत्तिएर अभिव्यक्ति दिनु राम्रो कुरा होइन । उहाँको सल्लाहकार टीम पनि यसमा जिम्मेवार बन्न सकेन जस्तो लाग्छ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित भएको राष्ट्रपति ७ वर्ष पुग्दा पनि यस्ता प्रश्न जन्मिँदा सत्ता लम्ब्याउन खोजेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ ।

० पूर्वशर्तहरु पालना नगर्ने लहर नै चलेको बेला छ । संविधान निर्माणपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति पालना हुने विश्वसनीय आधार के हो ?
– अहिले प्रमुख चार दलबीच असमझदारी सिर्जना गर्ने कोसिस भइरहेको छ । एमाले र कांग्रेसबीचको सम्बन्ध टुटाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । एमालेलाई मन नपर्ने निर्णय गराउने कुरामा लबिङ गरिएको छ, एमालेलाई बाइपास गर्ने गरी निर्णय भएको छ । जस्तो कि, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति । गैरराजनीतिक नियुक्ति गरिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । हिजो कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको बेला हामीले ऊसँग सरोकार राख्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गरेका छौँ । आज त हामी सहयात्री दल हौँ, तर कुनै थाहापत्तोबिना नै कामहरु हुन्छन् । एमाले र कांग्रेसबीच कटुता सिर्जना गर्ने दुराशय त्यसमा लुकेको छ । त्यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्छ । विजय गच्छेदारजी असहमति राखेर जान खोज्दा पनि उहाँलाई जान दिनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ म । यस्ता कुरामा चारै दल सचेत हुनुपर्छ ।