नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,जेष्ठ १ /विष्णु आचार्य 

कोरोना भाइरस(कोभिड –१९) कारण विश्व आत्तिएको अवस्था छ । करिब ६० लाख नेपाली विश्वभर छरिएर बसेका छन् । त्यसमध्ये करिब एकचौथाई नेपाली नेपाल फर्कन चाहिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा आर्थिकरुपमा कमजोर नै भएपनि विदेशमा रहेका नेपालीको अभिभावक भनेको सरकार नै हो । तर पछिल्लो समय सरकारका सामु एकतिर आर्थिक अभाव पर्खाल खडा छ भने अर्कोतिर आफ्ना नागरिकलाई जसरी भएपनि नेपाल फर्काउनै पर्दछ भन्ने दवाव परिरहेको छ । त्यसो त सकेसम्म जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही बस्नुपर्दछ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिद्धान्त राम्रो हो । तर त्यो सिद्धान्त नेपालको हकमा लागु हुनेवाला छैन ।

किन कि, विशेषगरी भारतमा रहेका नेपालीबाट त्यो सिद्धान्तको उल्लंघन भैरहेको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलकमा रहने नेपालीहरु पनि सरकारको अभिभावकीय भूमिका खोज्दै छिटोभन्दा छिटो मातृभूमि टेक्न चाहिरहेका समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन् । विशेषगरी कुवेतमा आममाफी पाएका नेपालीलाई तत्काल नेपाल फर्काउनुपर्ने दवाव परिरहेको छ ।

त्यतिमात्रै हैन, अन्य राष्ट्रबाट पनि नेपाल फर्कनेको संख्या बढीरहेको छ । सायद यही अवस्था बुझेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दूताबासमार्फत र कतिपय देशका प्रमुखसँग सिधै सम्पर्क गरेर आफ्ना नागरिकलाई भिसाको समस्य समाधान गर्ने र गाँस बासको व्यवस्था मिलाइदिन गरेको अनुरोधलाई सम्बन्धित देशले सोही मुताविक काम गरिरहेको अवस्था छ । यसैबीच नेपाल फर्कन नपाएर तड्पि रहेका नेपालीलाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस भनेर गरिएको आग्रहलाई अन्तराष्ट्रिय उडानको लकडाउन नखुलेसम्म स्वीकार गर्नैपर्ने संकेत देखिएको छ ।
विशेषगरी नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र, जहाँ हजारौं नेपाली जनताको कोलाहल छ । नेपालको दक्षिणीनाका जहाँबाट दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले सयौँ नेपाली श्रमिक भाइरस बोकेर घर फर्किरहेका छन् ।

फलस्वरुप सीमासँग जोडिएका जिल्लाहरु पर्सा र कपिलवस्तु रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरु उच्च जोखिम भएका कारण निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको अवस्था छ ।
त्यसमाथि उत्तर प्रदेश सरकारले पनि सीमासम्म फर्कँन यातायातको समेत व्यवस्था गरेकोले सीमामा आइपुगेका नेपालीहरु अलपत्र परेका छन्। रोटीवेटीको सम्बन्ध र रोजगारी र मजदुरी गर्न भारत गएका लाखौ नेपाली पछिल्लो समय आफ्नो देश फर्कन अनेकौ उपाय अपनाउँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् ।

कोही महाकाली नदीमा पौडेर, कोही क्वारेन्टाईनको पर्खाल भत्काएर त कोही मध्ये रातमा सीमावर्ती क्षेत्र जोगवनी आइपुगेकाहरूलाई भारतीय प्रहरीले चोरबाटो हुँदै नेपाल पठाएको घटनाबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्ने र सोही अनुसारको योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसो त नेपाल सरकारले देश विशेषगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी नेपाल प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा चरणबद्ध उपायहरू अपनाउँदै आएको छ ।

सायद त्यसकै तयारी स्वरुप नेपालको सीमामा प्रहरी परिचालन गरेको छ । तर त्यो कार्य रोकथामकालागि कामयावी भएको छैन । त्यसकालागि पहिलो चरणमा ज्यादै समस्यामा परेका व्यक्तिलाई १ हप्ताको समय दिएर सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष र नेपाल प्रहरीको रोहोवरमा आफ्नो परिवारको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

यो अनुशासनको उल्लङ्घन गरेमा कानुनको भागिदार हुने गरी हस्ताक्षर गराउनुपर्छ । हरेक वडावडामा वडाध्यक्षको रहोवरमा स्वयंसेवक अनुगमन टोली गठन गरी निगरानी गर्ने, जसले नियमित अनुगमन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसो गरियो भने लुकिछिपी आउने र संक्रमण फैल्याउने कार्य बन्द हुनसक्दछ ।
अहिले देशैभरी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न तीनवटै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) जुटिरहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । र क्वारेन्टाइनमा पहिलो चरणमा भारतबाट फर्कने नेपालीलाई राख्ने र पछि त्यही क्वारेन्टाइनमा खाडीबाट फर्कने नेपालीलाई राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने एकैपटक चाप पर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्न सक्छ ।

तर साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन संघीय सरकार चनाखो बन्नु पर्दछ । यसकासाथै टेष्ट कीटको अभाव हुन नदिन पनि विशेषगरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । वास्तवमा क्वारेन्टाइन भनेको अस्थायी शिविर हो, जहाँ सयौं संख्यामा मानिसको बसोबास रहेको हुन्छ । र कुनै व्यक्ति संक्रमित भएको थाहा हुनेवित्तिकै त्यसको तत्काल उपचारमा जुट्न सहज हुन्छ । त्यसैले अबका दिनमा क्वारेन्टाइन थप्ने विषयमा ध्यान दिन विशेषगरी स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकारले देशैभरीका अस्पताललाई कोरोना उपचार गर्न सक्ने अस्पतालको रुपमा खडा गर्नुपर्दछ । ताकि, उपचार नपाएर मानिसको मृत्यु हुने र संक्रमण हुने जोखिमको पनि अन्त्य होस् ।

अन्यथा बन्दाबन्दीको निरन्तरता भैरहने र कोरोना संक्रमितहरु रातारात नेपाल प्रवेश गरिरहने अनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने नाममा “छाडा साँडे” जस्तो डुलेर हिड्ने कार्यलाई सम्बन्धित व्यक्ति र स्थानीय निकाय एवं प्रशासन मुकदर्शक बनिरहने हो भने आजसम्म र आजभन्दा पछि हुने ‘बन्दाबन्दी’ फिल्टरमा पानी भरेको पारा हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महांसंघ उपत्यका प्रदेशका सचिव हुन)