पशुपति क्षेत्र विकास कोष गुरुयोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,साउन १८।
संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनालाई विस्तृत अध्ययन गरि स्थानीय सरोकारवाला समेतको राय सुझावका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा संस्कृति महाशाखाका प्रमुख प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल भट्टराई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम रहेका छन ।
छलफलमा सहभागिहरुको धारणा सुनिसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथानागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गुरुयोजनाका सन्दर्भमा सबै पक्षसँग छलफल/परामर्श गरेर १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय सिमा सहित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए
कोषको प्रस्तावित गुरुयोजनाका बारेमा सार्वजानिकरुपमा अनेक खालका टिकाटिप्पणी भएपछि मन्त्रालयले आज स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला सहितको छलफल आयोजना गरेको थियो ।
सो छलफलमा पशुपति क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापा, प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य, काठमाडौ महानगरपालिका वडां ७ का अध्यक्ष शुद्ध डंगोल, वडा नं ८ का अध्यक्ष दिनेशकुमार डंगोल, वडा नं ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ, नेकपाका नेता निर्मल कुइकेल, नेकपा काठमाडौं महानगर कमिटिका अध्यक्ष निर्मल देउला तथा प्रस्तावित गुरुयोजना विरुद्ध गठित संघर्ष समितिका प्रतिनिधी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सरकारले तोकेको कार्यदेशभित्र रहेर कोषले गतिविधी संचालन गरिरहेको उल्लेख गर्दैै पशुपतिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वलाई ओझेलमा पार्ने गरि कुनै पनि काम नहुने बताएका थिए ।
२०४३ सालमा सरकारले तोकेको कोषको चार किल्लालाई मुख्य आधार बनाएर कोषले आफ्नो गुरुयोजना बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले केहि ‘कोर’ क्षेत्रलाई मानववस्ती रहित बनाउनै पर्ने भन्दै बाँकीको हकमा नीजि संरचना निर्माण गर्दा पशुपतिको महत्व ओझेलमा नपर्नेगरि निश्चित मापदण्ड बनाउने बताएका थिए।
जथाभावी संरचना निर्माण गर्दै जाने हो भने पशुपतिले आफ्नो साख गुमाउने भन्दै पशुपतिको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व जोगाउने सबैको साझा कर्तव्य रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रममा सांसद गगन थापाले गुरुयोजनाका सार्वजानिक रुपमा टिकाटिप्पणी भएपछि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनु सकरात्मक पक्ष रहेको भन्दै प्रस्तावित गुरुयोजनामा थप छलफल तथा परामर्स गर्न सुझाव दिएका थिए ।
