कोरोना कहर र निजी बिद्यालय
कपन अनलाइन
काठमाडौँ, श्रावण ९/ ओम प्रसाद ढकाल/
कोभिड- १९ नोभेल कोरोना भाइरस महामारीको रुपमा चीनको बुहान बाट विश्व भरि फैलिइसकेको छ । यसको असर अमेरिका , बेलायत, फ्रान्स जस्ता अति बिकसित र नेपाल भारतजस्ता विकासउन्मुख देशमा बढी परेको देखिन्छ विश्व भरि लाखौ मान्छेले यस रोगका कारण आफ्नो अमुल्य जीवन गुमाईसकेका छन् भने करौडौ मानिसमा यसको संक्रमण कायमै छ । हाल सम्मको परिस्थिति अध्ययन गर्ने हो भने छिमेकि राष्ट्रहरु भारत र चीनमा यसको असर अझै व्यापक देखिन्छ ।
नेपाल जस्तो हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरसको महामारी र नकारात्मक प्रभाब बाट कहाँ अछुतो छ र ? नेपाल सरकारले हतार र हचुवाको भरमा केहि बिज्ञ भनाउदाहरुको सल्लाह बमोजिम एस ई ई परिक्ष शुरु हुने अघिल्लो दिन साँझ एस ई ई परिक्षा समेत स्थगन गरि चैत्र ११ गते देखि लागु हुने गरि देश भर लक डाउन घोषणा गर्यो । हुन त यसका धारी सकारात्मक पक्ष पनि रहे होलान । प्रधानमन्त्रीकेपी शर्मा ओलीको आशय अनुरुप जनताको स्वास्थ्य र जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तब्य पनि हो । सरकार केहि हद सम्म यस कार्यमा सफल पनि भएको छ । यसका निम्ति हामि सबैले सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। कोरोनाको उपज लकडाउन बाट नेपालमा अर्बौ को क्षति हुनुका साथै यातायात उद्योग धन्दा कलकारखाना कृषि व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदिमा ठुलो असर परेको छ ।
हाल आएर सरकारले धेरै क्षेत्रमा लकडाउन समेत खुकुलो पारिसकेको छ । जोखिम यथावत रहे पनि सरकारले केहि दिनमा पूर्ण रुपमा लक डाउन हटाउन सक्ने किसिमको मोडालिटी तयार पारेको जग जाहेरै छ। आजको दिन सम्म आइपुग्दा सबै भन्दा बढी असर भने शिक्षा क्षेत्रमा नै परेको देखिन्छ ।बिद्यालय कलेजहरु चैत्र ६ गते देखि नै बन्द रहेका छन । बैशाख महिना देखि नै केहि निजि बिद्यालयहरुले बालबालिकाको कलिलो मानसिकता असर नपरोस भन्ने अभिप्रायले अनलाइन कक्षाका माध्यम बाट आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरु समेत संचालन गर्न थाले ।नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले राहतका नाममा अभिभावकहरुलाई चैत्र महिनाको शुल्क छुट गर्न आदेश सम्म दियो , जवकी त्यो बेला राहत दिनु आवश्यक नै थिएन ।साउन महिनाको पहिलो हप्ता पुग्दा समेत सरकारले ,निजि बिद्यालय शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक आदिको हकमा कुनै सकारात्मक सम्बोधन गर्न सकेन ।
भन्नलाइ भदौ १ गते बाट बिद्यार्थी भर्ना र परिक्षा शुरु गर्ने भनिए पनि बिध्यालयहरु कहिले देखि खुल्छन भन्ने अन्योल हट्न सकेको छैन । हुनत सरकारले बिद्यालय पुन संचालन सम्बन्धि कार्य ढांचा २०७७ सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस बिषयमा प्याब्सन एन प्याब्सन निसान लगायतको संघ संगठन पनि सरकार संग निरन्तर छलफल र बार्ता प्रक्रियामा छन् ।
सबै निजि बिध्यालय चैत्र महिना देखिकै घर भाडा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता व्यवस्थापन बिमा बैंक ऋण बत्ति पानि टेलिफोन इन्टरनेट आदिको व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन । केहि बिद्यालयले भने आंशिक रुपमा भए पनि निरन्तर तलब भत्ता उपलब्ध गराई आफ्नो आर्थिक गतिविधि पनि अघि बढाईरहेका छन। यो आफैमा प्रसंशनीय पक्ष हो ।
आजको यस्तो जटिल परिस्थितिमा हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरु पनि अत्यन्त मारमा छन । कति पय शिक्षक कर्मचारीहरुलाई हात मुख जोड्नै पनि समस्या छ । तापनि उनिहरु बिद्यालय र बिद्यार्थीहरु संग अनलाइन माध्यम बाट भए पनि जोडिरहेका छन। यो आफैमा सराहनीय पक्ष हो । उनीहरुलाई बिद्यालय र अभिभावक संग मिलेर जोगाउनुको कुनै बिकल्प छैन । तापनि अनलाइन कक्षा भने त्यति धेरै प्रभाबकारी तथा नेपालको प्रबिधि र भूगोल सुहाउदो हुन सकेन ।
बिद्यालय संचालन त्रिकोणात्मक प्रयासबाट मात्र सफल हुन्छ यसमा बिध्यालय अभिभावक शिक्षक आदिले बिशेष भूमिका निभाउने गर्दछन तर अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नैपर्दछ ।शिक्षक, कर्मचारीलाइ उचित राहत र विद्यालयलाइ सफ्टलोनको व्यवस्था गरिदिनु सरकारको कर्तब्य पनि हो । बिध्यालय सुचारु भएपछि पनि बिद्यालयले थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रका बिद्यालयहरुमा बिद्यार्थी संख्या घट्ने पनि निश्चित प्राय: छ ।यस्तो अवस्थामा पनि हामि बिद्यालय ,अभिभावक शिक्षक सम्पूर्ण पक्ष मिलिआ आफ्नो ठाउ बाट सकेको त्याग गरि एक अर्कालाइ बचाउनु बुद्धिमानि हुनेछ ।
अन्त्यमा सरकारले कोरोना भाइरसको प्रभाब र सङ्क्रमण क्षेत्र हेरी न्यून जोखिम भएका क्षेत्रमा आजैका मितिबाट बिद्यार्थी भर्ना खोली बिद्यालय संचालन गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाइ दिनुपर्दछ भने बिद्यालय र अभिभावकले पनि आफ्ना बिद्यार्थीहरुलाई थप सजग गराई बिभिन्न बिकल्पहरु तयार गरि भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्दै बिद्यालय संचालन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारले पनि थप अनुगमन गर्दै शुल्क र तलब भत्ता संग सम्बन्धित उल्झनहरुलाई सर्वपक्षीय हित हेरी सुल्झाई दिनु उचित होला। स्थानीय तह, स्थानीय सरकार,सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी र बिद्यालयका अभिभावकहरु मिलेर आवश्यक छलफल सरसल्लाह गरिकन निजि बिद्यालयहरुलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।( ओम प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय संस्थागत बिद्यालय संघ नेपाल(निसान) का अध्यक्ष हुन्)
साभार :समय सन्धर्भ
