आगामि वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाका समेट्नु पर्ने महत्वपूर्ण सवालहरु
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,चैत १५/कृष्ण सुवेदी
नेपाल सरकारका तर्फबाट आगामि वर्ष २०७६/७७ का लागि जारी हुने नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाका सवाललाई लिएर समावेस गरिनुपर्ने अत्यन्त जरुरी केही सन्दर्भहरू टिपोटका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई अक्षरसः पालना गर्दै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका नाताले त्यसमा उललीखित सवालहरूको सफल कार्यान्वयनका क्रममा अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारले भोलिको संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार बनाउन बालबालिकाका क्षेत्रमा उल्लीख्य रूपमा लगानी बृद्धि गर्ने सङ्कल्पका साथ निम्नानुसारका नीति एवं कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ :
१. बालबालिकासँग सरोकार राख्ने बालबालिका सम्बन्धी ऐन– २०७५ माथि आवस्यक संशोधन गर्नुका साथै र सो ऐनसँग संवन्धित नियमावली यस आ.व.को प्रारम्भमै ल्याइने छ ।
२. सरकारले नीतिगत रूपमा स्थापना गरिसकेको तर त्यसको साङ्गठनिक स्वरूपले पूर्णता नपाइसकेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई आवस्यक स्रोतको विनियोजनसहित पहिलो त्रैमासिकभित्रमा साङ्गठनिक पूर्णता दिइने छ ।
३. कोरोना भाइसर (कोभिड– १९) र यस्तै अन्य सङ्क्रामक रोग जस्ता महामारीका अवस्थामामा बालबालिकालाई दिइनुपर्ने प्राथमिकता, विशेष हेरचाह र सेवासम्बन्धी सन्दर्भहरुलाई समावेस गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरुमा आवस्यक परिमार्जन गरिने छ ।
४. शिक्षाक्षेत्रको सुधार र उन्नयनका अभिप्रायले गठित माथेमा आयोग र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएर शिक्षा ऐनको १०औँ संशोधन यथाशिघ्र ल्याइने छ ।
५. बालश्रम नियमन र निषेध गर्ने ऐन २०५६ र त्यस ऐनको संशोधनका साथै त्यसको नियमावली यसै वर्षमा ल्याइने छ ।
६. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमाथि आवस्यक संशोधन र त्यसको नियमावली यसै वर्षमा ल्याइने छ ।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐनमाथि आवस्यक संशोधन र त्यसको नियमावली यसै वर्षमा ल्याइने छ ।
८. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका नाममा रहेको यो मन्त्रालय निकै सानो दायरामा खुम्चिएको छ । यसको नामले अपाङ्गता भएकाहरू, दलित, तेस्रो लिङ्गी, पछाडि परेका धार्मिक, जातीगत र अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न सकेको पाईंदैन । वर्तमान अवस्थाको यो मन्त्रालयलाई सामाजिक विकासको बृहत्तर क्षेत्रलाई समेट्ने गरी पर्याप्त स्रोत र अधिकारको समुचित व्यवस्थासहितको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा परिमार्जन गरिने छ । यस संरचनागत परिमार्जनको कार्यका लागि सरोकार राख्ने ऐन, कानूनहरूको आवस्यक संशोधन गरिने छ ।
९ . मुलुकमा ४३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको समुदाय हो बालकालिका । बालबालिकाको अधिकारको अनुगमन गर्ने निकायको खाँचो देखिएको छ । अन्य धेरै समुदायका अधिकारको अनुगमनका लागि सम्बन्धित संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था संविधानमै भएको तर बालबालिकाका हक्मा भने त्यो व्यवस्था हुन नसकेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी यसै आ.व.भित्रमा बालबालिका सम्बन्धि ऐनमा आवस्यक संशोधनसहित नेपाल सरकारले बालअधिकार आयोगका नाममा एक कानूनी आयोगको स्थापना गर्नेछ ।
१० . दीगो विकास लक्ष्यलाई समेटने गरी बालबालिकाका लागि १० वर्षे आवधिक कार्ययोजना २०२०–२०३० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
११ . मानवअधिकारको विश्वव्यापि आवधिक समिक्षा (यु.पि.आर.) को दोस्रो चक्रका सिफरिसहरूमा बालबालिकाका सरोकार राख्ने सन्दर्भहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको विश्लेषणसहितको तेस्रो चक्रको प्रतिवेदन समयभित्रै पठाइने छ ।
१२ . निर्धारित समयभित्रै संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिमा बालअधिकार महासन्धिको छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन नागरिक समाजसँग आवस्यक परामर्शसहित तयारी गरी तोकिएको समयमै प्रेषित गरिने छ ।
१३ . संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको सञ्चार प्रकृयासम्बन्धि तेस्रो इच्छाधीन आलेखलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्न बाँकी छ । त्यस आलेखको अनुमोदनपश्चात् त्यसले ल्याउने असर र सम्भावनाका साथै स्रोतको सम्भावित व्ययभार, कानुनी परिमार्जनको आवस्यकतासमेतको अध्ययन, विश्लेषण गरी आवस्यक सुझाव तयार गर्न मन्त्रालयस्तरको एक सुझाव समिति गठन गरिने कृयाशील गराईने छ ।
१४. बालबिबाहको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति– २०७२ को कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम निर्माण गरी आवस्यक स्रोतको परिचालनसहित सो अभियानलाई सफल बनाइने छ ।
१५ . बालिका सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र दण्ड व्यवस्थालाई सुदृढ रूपमा परिचालन गरी बालिका तथा किसेर, किशोरीहरूमाथि हुने यौनहिंशाको अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१६ . बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–८५ निर्माण भएको छ । यस वर्ष त्यस गुरुयोजनामा आधारित रहेर कार्यक्रमहरू निर्माण गरी स्रोतसहित परिचालित गरिने छ ।
१७ . काठमाडौँलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने प्रतिबद्धतासाथ कार्यक्रम चलिरहेको छ । यस वर्ष सो कार्यक्रमलाई देशव्यापि बनाइने छ ।
१८. बालबालिकामाथि हुने सारिरीक तथा मानसिक हिंसा अन्त्यका लागि चलाइएको अभियानलार्इ सुदृढ बनाइने छ ।
१९. विद्यालय शान्तिक्षेत्र अभियान, इ.सि.डी., सामुदायिक विद्लयहरूको स्तरोन्ति, जस्ता कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि अवस्यक स्रोत परिचालन गरिने छ ।
२०. बालक्लव जस्ता बालबालिकाका संगठन निर्माण र परिचालनमा, योजना तर्जूमामा, नीति निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिस्चित हुने व्यवस्था तीनै तहका सरकारहरूले प्रत्याभूत गर्नेछन् ।
२१. बाल गृहहरूको समुचित व्यवस्थापन र अनुगमनमा सरकारले उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नेछ ।
२२. बाल संरक्षणमा परिचालित १०९८ र १०४ जस्ता बिधि र प्रकृयाहरूको परिचालनमा एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने र नागरिक समाजका संङ्घसंस्थाहरूको योगदानलार्इ उचित संरक्षणसहित सहकार्यको वातावरण बनाउँदै यो सेवालार्इ ७५३ पालिकाहरूमा विस्तार गरिने छ ।
२३. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका तर्फबाट गठित अयोगको सिफारिसका अधारमा काठमाण्डु र ७५ रै जिल्लामा रहेका बालमन्दिरहरू राष्ट्रियकरण गरी केन्द्रीय बालअधिकार परिषदका मातहत बालविकास र संरक्षणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
२४. सरकारले सबै प्रदेशहरूमा अपतकालीन बालसंरण गृह र बालसुधार गृहहरूको सञ्चालन गर्ने छ ।
२५. सबै स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरूमा बालन्याय प्रणालीको परिपालना र अवलम्बन गरार्इने छ ।
२६. यस मन्त्रालयको पहलमा गत वर्ष बनेको समाजकल्याण परिषद सम्बन्धी आयोगको सिफरिसमा आधारित रही सामाजिक विकास ऐनको आवस्यक परिमार्जन सहित लागू गरी संघसंस्था ऐन २०३४ लाई विस्थापन गरिने छ ।
२७. समाज कल्याण परिषदलाई समाज विकास परिषदको हैसियत प्रदान गरिने छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू, सामाजिक उद्देश्यमा सञ्चालित गैरनाफमुखी कम्पनीहरू, सामाजिक गुठीलगायतका नागरिकसमाजका अभियानहरूलाई आवस्यक सहजीकरण गर्नुका साथै सुदृढ नियमन गर्ने व्यवस्थालाई सबलीकरण गरिने छ ।
२ ८. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू, सामाजिक उद्देश्यमा सञ्चालित गैरनाफमुखी कम्पनीहरू, सामाजिक गुठीहरूको दर्ता, नवीकरणका साथसाथै उनीहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजना स्वीकृत गर्ने, सहमति प्रदान गर्ने र समन्वय गर्ने कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्पन्न गरिने छ । त्यस कार्यका लागि परिषदमै सरोकार राख्ने गृह, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू संलग्न रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन सम्बन्धी समितिको व्यवस्था गरी स्तरीय र द्रुत सेवा प्रदान गरिने छ ।
२९. यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको अन्त्यम स्वीकृति या सहमति बाहेकका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू, सामाजिक उद्देश्यमा सञ्चालित गैरनाफमुखी कम्पनीहरू, सामाजिक गुठीहरूको दर्ता, नवीकरणका साथसाथै उनीहरुले सञ्चालन गर्ने परियोजना स्वीकृत गर्ने, सहमति प्रदान गर्ने र समन्वय अन्य सबै सेवाहरू परिचालित हुनेगरी समाज विकास परिषदका काम कार्यवाहीहरू प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्तत् तहमै परिचालित हुने व्यवस्था गरिने छ ।
३०. यस वर्षदेखि परिषदका सहमति र स्वीकृतिमा परिचालित कुनै पनि परियोजनाका सुदृढ अनुगमनको व्यवस्था गरिने छ । अनुगमनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको समुचित व्यवस्था हुने छ । अनुगमनका लागि आवस्यक स्रोत सरकारले स्वयम् व्यवस्था गर्नेछ । संघसंस्थासँग कुनै शुल्क लिइने छैन ।
