कसले हडताल गरे प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन्छ?

आज घरमा चामल सकिएको थियो सर, एक दशक अघि प्रकासक सग तलब माग्ने तरिका थियो यो । अहिले पनि कतिपय संचार माध्यमा झण्डै यस्तो अबस्था कायमै छ। पहिला पत्रकारको न नियुक्ति हुन्थ्यो बर्खास्ती। न तलव नपाएकोमा उजुरी गर्ने निकाय नै थियो। उत्साही भएर काम गर्यो। तीन महिना बित्दा पनि तलव नाए पछि खुरुक्क अर्को बाटो लाग्नुको बिकल्प नै थिएन। अनि नियुक्ती नपाएको मानिसले राजिनामा पनि दिनै परेन। यसरी नियुक्ती न बर्खस्तीको अबस्थामा थियो संचार माध्यममा काम गर्ने श्रमिकका हालत।

तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। संचार माध्यममका ब्यबसायीक बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको छ। तर माथि उल्लेख गरे जस्तै कतिपय संचार माध्यममा रुप बदलिएको अभाव छ। आज केही नियुक्ती पत्र छ तर समयमा नै तलव छैन।

संचार माध्यममा काम गर्ने अधिकांस श्रििमकहरुको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ। समयमा तलव नपाउनु, दुर्घटना बिमाको ब्यबस्था नहुनु ओभर टाइमको ब्यबस्था नहुनु , संचयकोष जम्मा नहुने जस्ता समस्या कायमै छन।
अहिले संचार पनि एउटा उद्योगको रुपमा बिकास हुदै आएको छ। ।तर संचार माध्यम भएकोले अ रु उद्योग सरह नियमको पादना गरेको देखिदैन। जुता पसल र थाप्नु र पत्रिका चालउनु एउटैm होइन भनेर, अनेक टिप्पणी हुने गर्छ। तर सुविधा चाहि अरु उद्योग सरह लिएर आफुलेले दिनुपर्नेमा पछि हटने प्रवृति बढिरहेको छ। अरु उद्योग खोल्नका लागि बिभिन्न झन्झटिला बिषय हुने गर्छन । तर पाँचसय रुपैया तरिेपछि एक जना ब्यक्ति प्रकाशक बन्छ। स्नातकको प्रमणपत्र बजारेपछि एक जना ब्यक्ति सम्पादक बन्छ। यसरी संचार उद्योगको शुरुवातमा नै कमजोरी छाडिएको छ। स्नातकको प्रमाणपत्र धारण गर्ने बितिकै सम्पदक हुन सक्ला , तर सम्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन प्रश्न त्यसमा उठछ। पाँंचसय रुपैया तिरेर प्रकाशक बन्न सक्ला तर त्यसले प्रकाशन गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्न जटिल छन। तर यसका लागि संचार गृह दार्त गर्दा उसले रोजागार दिने कर्मचारीको संख्य, तीनले पाउने न्यूतम पारिश्रमकि उल्लेख गर्न आबश्यक छ। यसो भयो भने तलव नपाएर महिनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहदैन। संचार माध्यम दार्ता हुदा कमसेकम एक बर्षको लागत बरावरको रकम धरौटी राख्न आबश्यक छ। जुन रकमको परिचालन सूचना बिभाग वा प्रेस काउन्सिलको र सम्बन्धित संचार गृहको संयुक्त हस्ताक्षरमा संचालन हुन आबशयक छ। फेरी यो रकम संकटकालीन अबस्था आए मात्र धिmक्ने ब्यबस्था हुनुपर्छ। जसरी बिद्यालय खोल्न र तीनको तह बृद्धि गर्न पनि अलग अलग रकमको ब्यबस्था गरिएको छ । संचार क्षेत्रमा पनि यो लागु पर्न आबश्यक छ। तर अहिले आएको बिकृति र श्रमिकहरुको दुख संचार गहृको दार्तासग जोडिएको छ।
संचार गृहहरुले आफ्नो प्रकाशन शूरु गर्दा निकै चुरी फुरी निकाल्ने गरेको पाइन्छ। शूरुको तडक भडक केही समय पछि सेलाउदै जान्छ। यसको प्रत्यक्ष मार श्रमिकहरु माथि पर्छ केही समयको चुरी फुरी पछि कति पय अबस्थामा प्रकाशक नै कार्यलयमा कम आउछन। तलवका कुरा त एक महिनाबाट बढेर चार चार महिना पुग्ने गर्छ।
नेपालमा जनआन्दोलन पछि संचार गृहका मजदुर सग सम्बीन्धत धेरै वटा आन्दोलन धर्ना गरेको देखीयो। कतिपय सन्दर्भमा आवश्यक अनाबश्यक माग देखिए पनि अधिकांस मजदुरको पक्षमा नै थिए। तर ती राजानीतिक आवरणमा उठदा कतिपय माग पुरा भएर श्रमिकको पक्षमा फाइदा पुगेको छ । तर कतिपय माग राजनीतिक आवरणमा उठेकोले पुरा हुन त के मुद्धा नै बिलाएको अबस्था छ।
अहिले पछिल्लो चरणमा आएर संचार गृहहरुलाई अत्यबश्यक बस्तु भित्र राख्ने प्रयास भएको देखिन्छ। एक दिन ग्याँस नपाए मानिस भोकै पछ। खान पाउदैन। तर एक दिन पत्रिका नपढदैमा मानिस भोकै मर्दैन। त्यसकारण संचार गृहहरुलाई अत्यबश्यक बस्तुसग लगेर दाज्नु भयंकर हास उठ्दो आश्चयपूर्ण कुरा हो । खाने पनि अस्पताल, एम्ब्बुलेन्स र औषधी पसल जस्तो अत्यवबश्यक बस्तु प्रेस होइन। त्यसैले यसलाई अत्वश्यक बस्तुमा लगेर राख्नु भनेको श्रमिकहरुको अधिकार माथि घुमाउरो तरिकाले कुण्ठित गर्नु नै हो। चामाल दाल तेल जस्तो होइन प्रेस। चामल दाल तेल नभएको ठाउमा मानिस बाँच्न मुस्किल पर्छ। तर यी कुरा भएमा संचार माध्यम नभए पनि उनीहरु बाँंच्न सक्छन। खैर चेतनाको गतिमा ढिला हुन सक्छ। हिजो प्रेस पर्याप्त थिएन तर मानिस बाँचेका नै थिए। त्यसैले अत्याबाश्यक भनेर प्रेसलाई हाल्नु हुन्न।
अहिले आएर प्रस स्वतन्त्राको नारा माथि समेत अनेक प्रश्न उठेका छन। त्यो नारा सबैले आ आफुले आफ्नो पक्षमा ब्याख्या गर्नथालेका छन। संचार उद्यामीहरु पत्रिका निकाल्न पाउनु र बजारमा निवार्ध ब्यापार गर्न पाउनु, बिज्ञापन छाप्न पाउनु नै प्रेस स्वतन्त्रा हो भनेर ब्याख्या गर्छन। त्यसमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरु आफ्नो हक समेत सुनिश्चित भएको सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई नै प्रेस स्वतनत्रता भएको दावी गर्छन। अनि ती संचार गृहमा काम गर्ने मजदुरहरु आफ्नो अधिकार सहितको प्रेस स्वतन्तालाई प्रेस स्वतनत्रता सग तुलाना गर्छन। उद्यामीहरुले प्रेस स्वतान्त्रातको कुरालाई ब्यापार सग जोडन मिल्दैन। उनीहरुले त्यसलाई उद्योग र उद्यामी सगै परिभाषा गर्न सकनु पर्छ। तर संचारगृहका मजदुर र संचारकर्मीबिचको समस्या मिल्दो जुल्दो छ।
पछिल्लो चरणमा आएर मजदुरहरुले संचार गृहमा हडताल गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएका चर्का कुरा पनि उठने गरेको छन। तर संचार गृहका मालिकले बन्द गरेभने चाहि त्यो स्वतन्त्रता हनन नभएको ठहर्ने दोहोरो परिभाषा गर्न थालिएको् छ। प्रेस स्वतन्त्रा कसका लागि बजा।रमा किनेर पत्रिका पढने पाठकका लागि, पत्रिका संचालन गर्न मालिका लागि, संचार गृहमा काम गर्ने संचारकर्मी वा मजदुरका लागि यसमा स्पष्ट परिभाष नभए सम्म हुदैन। प्रेस स्वतनत्रताका नाउवाट मजदुरक हक अधिकार कुण्ठित भएको हेर्नू त्यो कसैका लागि पनि हितकर छैन। पत्रिका प्रकाशन गर्ने त्यसको निर्वाध बितरण गर्ने कुरा नै प्रेस स्वतन्त्रा हो भने परिभाष एउटै हुनु पर्छ। मालिकले पत्रिका बन्द गर्दा प्रेस स्वतन्त्रा हनन नहुने तर त्यहाँं कार्यरत श्रमिकले हडताल गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने परिभाषाको अन्त्य हुनुपर्छ।

लेखक अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिकका बरिष्ठ संबाददाता तथा  कपन अनलाइन डटकम का   सल्लाकार  हुनुहुन्छ।