कुमार लामा प्रकरणमा बेलायती कदम ठिकः उपाध्याय

काठमाडौ, ६ माघ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायती अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय सहि भएको बताएका छन् ।
नेपालको अदालतमा मुद्दा दायर भएकोले आयोगले कुमार लामाको मुद्दा नहेरेको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि मुलुकले मानवता विरोधी अपराधलाई दण्डित नगरे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले हेर्न सक्ने दावी गरे । हिमालय टेलिभिजनमा आज राती ९ बजेर ५ मिनेटमा प्रशारण हुने द आरडी सोका लागि ऋषि धमलासँगको कुराकानीमा उनले भने– लामा प्रकरणमा पनि आयोगको विरोध छैन । पूर्ण सहयोग रहन्छ । बेलायती अदालतले जे गर्यो ठिक गर्यो ।

अहिलेको सरकारले मानवअधिकार आयोगको एउटा पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी दिदै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप विद्येयकको विषयमा समेत आफूहरुसँग छलफल नगरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे ।
उपाध्यायले भने– सरकारले राष्ट्रपति समक्ष कस्तो विद्येयक सिफारिस गरेको छ हेर्न पाएका छैनौ र हामि सँग छलफल पनि गर्न उचित सम्झिएन यस्तो विद्येयक आयोगले स्विकार्दैन ।
उनले सत्य निरुपण जस्तो विषयमा यसरी हचुवाँको भरमा पेश गरिएको विद्येयक राष्ट्रपतिले स्विकार्न नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको विद्येयकमा मानवता विरोधी गंभिर अपराधका विषयमा आममाफी दिने कुरा भएकोले त्यो मानवअधिकारको मुल्य मान्यता विरोधी भएको बताए ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु र गंभिर अपराधका मुद्दा फिर्ता लिएकोमा असन्तुष्ट, ब्यक्त गर्दै पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको विषयमा अनुसन्धान गर्न दिनु पर्ने धारणा राखे । उनले अनुसन्धान रोक्न आदेश दिनु गल्ती काम भएको र प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ताले गल्ती गरेको ठोकुवा गरे ।
पूर्व प्रधानन्यायाधिस र नागरिक सरकारको अगुवाईमा सरकार गठन गरेर मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गर्दै उनले राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नु पर्ने धारणा राखे ।
यद्यपि उनले नेपालका राजनीतिक दलहरु आफैले सहमति गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको आवश्यकता औल्याए । उपाध्यायले भने– छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चिन वा संयूक्त राष्ट्र संघले राजनीतिक दलहरुवीच सहमति गराउन मध्यस्थता गर्नु पर्छ । यहाँका दलहरु अब आफै मिल्न सक्दैनन ।