संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, १४ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकले कृषि विकास मन्त्रालयका विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन अनुदानसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइटमा राख्न र त्यसलाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति गगन थापाको अध्यक्षतामा भएको बैठकले प्रत्येक वर्ष कृषि अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम, योजना र बजेट तथा वितरण प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी सम्बन्धित सबैलाई उपलब्ध गराउन, स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्न र सूचना सार्वजनिक रुपमा टास्न यस समितिले विगतमा दिएको निर्देशनलाई पुनः स्मरण गराउँदै लागू नभएका जिल्लामा समेत लागू गरी ती विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी मन्त्रालयबाट वितरण गर्ने अनुदानलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र व्यवस्थित वनाउनका लागि अनुदान वितरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्नुको औचित्य, वितरणको आधार, अनुदानको प्रभाव, वितरण गर्ने तरिका र अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धि आदि सबै विषयलाई समेटेर एकीकृत अनुदान निर्देशिका निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समेत समन्वय गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत अनुदान निर्देशिका तर्जुमा गर्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा प्रदान गरिएका अनुदानको अनुगमन मूल्याङ्कन परिपाटी प्रभावकारी र व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था स्वयं मन्त्रालयले समेत स्वीकार गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक ध्यान दिन र परिणाम र उपलब्धिलाई दृष्टिगत गरेर कार्यक्रम राख्न कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
युवालाई कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धमा वैठकमा सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिदा हालसम्मको प्रगति र प्रयास अत्यन्त निराशाजनक पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहेको समन्वय तथा अनुगमन समिति कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरुप कार्यसम्पादन गरी कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिइएको सभापति थापाले बताउनुभयो ।
सभापति थापाले भन्नुभयो–‘‘कार्यविधिका केही प्रावधानले ऋण प्रवाहमा कठिनाइ परेको सम्बन्धित निकायबाट जानकारी प्राप्त भएकाले अनुदानको क्षेत्र विस्तार, परियोजनालाई नै धितो मान्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले समेत व्यवसाय विस्तारका लागि कर्जा लिन पाउनेलगायत आज उठेका विषयलाई ध्यान दिंदै कृषि विकास मन्त्रालय पशुपछी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कार्यविधिमा आवश्यक संसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भयो ।
बैठकमा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक निर्मल प्रकाश सुवेदीले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । रासस
