निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णयबाट पछि हट्दैनौंँ– श्रम राज्यमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, ३ असार । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञामा मात्रै पठाउने निर्णयबाट मन्त्रालय पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

राससका प्रतिनिधिसँग आज कुरा गर्दै राज्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीले निःशुल्कको निर्णय फिर्ता लिन आफूलाई निर्देशन दिएको भनि आएका समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ केही वैदेशिक रोजगार व्यवसायी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर निःशुल्क टिकट र भिसाको विरोध गर्नुभएछ, त्यसबारे बुझ्न मलाई प्रधानमन्त्रीले फोन गर्नुभयो, म आफै बालुवाटार गएर अहिलेको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मलाई ठिक निर्णय गर्नुभएछ भन्नुभयो ।”

गत जेठ २६ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई), ओमन, कुबेत र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले आउनीजानी हवाई टिकट, प्रवेशाज्ञाबापत लाग्ने खर्च व्यहोर्ने मात्र होइन कामदारको तलबबाट कुनै अन्य खर्च नकटाउने सर्तमा मात्रै ती देशमा कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

राज्यमन्त्री गुरुङले निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा कामदारको अधिकार भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ढिलै भए पनि अहिले निर्णय गरेको बताउनुभयो । श्रम सम्झौता गरेर मात्रै निःशुल्क गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव गलत भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो,“ मलाई व्यवसायीको कुरा सुनेर अचम्म लागेको छ, यहाँ मलेसियाको रु ८० हजार उठाउन पाउने, साउदी अरबको रु ७० हजार उठाउन पाउने नियम छ, अनि ती देशमा गएर निःशुल्क लैजाओ भनेर कसरी भन्ने ? यहाँ निःशुल्क गरेर पो हाम्रो नियमअनुसार ती देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सजिलो हुन्छ । ”

उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कामदार गन्तव्य मुलुकका लागि ब्रान्ड बनिसकेको चर्चा गर्दै उहाँले नेपालीको इमान्दार र परिश्रमी भएकाले रोजगारीका लागि नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अहिले पनि अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याए पनि कामदारमार्फत अवैध रुपमा लाखाँैं रकम उठाइरहेकाले त्यसलाई अहिलेको निर्णयले नियमन गर्ने उहाँको भनाई थियो । आफूले लाखौँं नेपालीकोहितमा निर्णय गर्दा केही म्यानपावर व्यवसायी र उनीहरुको निर्देशनमा केही सञ्चारमाध्यमले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको उहाँको गुनासो छ ।

उहाँले भन्नुभयो–“ यो निर्णयले लाखाँैं असुल्न पाइरहेका चिढिन्छन् र मलाई प्रहार गर्छन् भन्ने जानकारी थियो, उनीहरुले अरु केही दोष नपाएर मेरा आफन्तले म्यानपावर चलाएको आरोप लगाए । जसले कामदार पठाए पनि निःशुल्क पठाए राम्रो हो ।” “यो निर्णयले विदेशबाट धेरै कामदारको माग ल्याउने र यहाँका म्यानपावरलाई बेच्ने समूह, नेपाली म्यानपावरबाट कमिसन खान पाएका गन्तव्य मुलुकका एजेन्ट चिढिएका छन्, उनीहरुले नै यहाँका म्यानपावर व्यवसायीलाई अब नेपालमा कामदारको माग आउँदैन, बङ्गलादेशतिर जान्छ भन्दै उकासिरहेका छन्,। ”–उहाँले भन्नुभयो ।

यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम रु १० हजारको हाराहारीमा मात्रै हुने राज्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने र त्यो अवस्थामा कामदारको रु २० हजारसम्म लागत लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । गन्तव्य मुलुकको रोजगारदाताले कामदार आपूर्ति गर्न नेपालस्थित अनुमति पाएको संस्थालाई हवाई टिकट, सेवा शुल्कलगायतका लागि उपलब्ध गराउने रकम सम्बन्धित संस्थाको नाममा नेपालस्थित बैंक खातामा जम्मा गरी तद्अनुरूप आम्दानी तथा खर्चको विवरण राख्नुपर्ने छ ।

अहिलेको वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि विदेशिने गरेकोमा निःशुल्क हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा गर्दा वार्षिक रु ५० अर्ब गरिब युवाको रकम बच्नुका साथै हुण्डीमार्फत विदेशी एजेण्टलाई पठाइने अर्बौ रकम विदेशिनबाट बच्ने छ ।

किरण भट्टराई/ रासस