पाँच दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा तालमेल गरे संविधान विपरित : डा.भीम रावल

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,साउन २०।

नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले सत्ता गठबन्धनले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्नु संविधानविपरित भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निर्वाचनमा तालमेल समान सिद्धान्त, विचार र दर्शन भएकाहरुबीच हुने भन्दै अहिले कायम रहेको पाँच दलीय गठबन्धनबीच कुनैपनि कुरा नमिल्ने बताउँदै गठबन्धन गरे संविधानविपरित हुने बताएका हुन् ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारम बोल्दै उनले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पाँच दलीय गठबन्धनले संविधानविपरित तालमेलको नाममा लोकप्रिय मत मागेको आरोप लगाए । उनले भने,‘हिजोमात्रै गठबन्धन सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने भनेर, यो त सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एकदमै ठूलो काम गरेको होईन । यो नियमित रुपमा सरकारले बहन गर्नुपर्ने दायित्व हो । आम निर्वाचन निश्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने वा नहुने कुराले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दछ । हामीले कतिपय निर्वाचनमा धाँधली भएको घट्ना देखेका छौं । मतदाताले भयरहित वातावरणमा मत हाल्न नसकेको घट्ना पनि देखेका छौं ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आम निर्वाचन सरकार र आयोगले स्वतन्त्र, निश्पक्ष र भयरहित वातवारणमा गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो नै एमालेको जोड हो । हाम्रो लोकतन्त्र बहुदलीय प्रणालीमा आधारित छ । यहाँ दलहरुले आपसमा प्रतिष्पर्धा गर्छन् । नेपालको संविधान दुई दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, त्यो संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्यौं । संविधानको धारा २६९ मा समान दर्शन, विचाराधारा र कार्यक्रम भएकाहरु एक ठाउँमा आउँछन् र दल बन्छ भन्ने कुरा छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा विपरित सिद्धान्त भएका दलहरुले तालमेलको नाममा लोकप्रिय मत मागे । यो नेपालको संविधानको विपरित छ । यो एक प्रकारको निर्दलीय अभ्यास हो । आउने निर्वाचनमा के गर्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । पाँच दलीय गठबन्धनले तालमेल गर्ने कुरा गरेको पाएका छौं ।’
रावलले अहिले काठमाडौंमा फोहोरको डंगुर लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले भने यतातर्फ कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । उनले भने,‘अहिले काठमाडौंमा फोहोरको डंगुर लागेको छ, यो सरकारको राजनीतिको फोहोरको डंगुरको प्रतिकात्मक स्थिति हो जस्तो लाग्छ । ०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौं फोहोरको डंगुर भएको थियो । अहिले पनि चुनाव आउँदैछ । काठमाडौं फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ । सरकारको काम भनेको जनताको यस्ता कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर, यो सरकारलाई कुनै लाज र घीन छैन् । सरकारले आफ्नो दायित्वको बोध नै गर्दैन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि एउटाले भन्छ–संघीयता चाहिँदैन् । अर्कोले संघीयता नभई हुँदैन भनेको छ । दलहरु त आ–आफ्नो सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्छ । चुनावमा पनि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र सिद्धान्त लिएर जाने हो नि, यदि कसैले बहुमत ल्याएन भने समान धारणा भएकाहरुले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने हो ।’
उनले आफ्नो पार्टीको जबजले पनि समान विचार, दर्शन र कार्यक्रम भएकाहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको स्मरण गराए । उनले थपे,‘हाम्रो पार्टीको १०औं महाधिवेशनअघि ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा पालना गरेको छ । दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र हेर्नुपर्छ । अवसरवादले देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन् । अहिलेको गठबन्धनको एउटा दलले भन्छ–लोकतान्त्रिक समाज जिन्दावाद, अर्कोले भन्छ–माओवाद जिन्दावाद । नारा के हुन्छ त ? की नेपाँग्रेस भन्ने नारा लाग्छ ?’
रावलले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दागर्दै सरकारले कतिपय सचिवहरुको सरुवा र केही महत्वपूर्ण नियुक्ती गरेको भन्दै विरोध जनाए । उनले भने,‘देशलाई सुमार्गमा लैजान्छौं भनेर यो सरकार गठन भएको थियो, नेपालको संविधानले विकल्प रहुञ्जेलसम्म संसद् विघटन गर्नुहुँदैन भनेको छ । यो सरकार गठन भएको यत्तिका दिनसम्म केहीपनि नगर्ने, जनताको व्यापक विरोध र आलोचना हुँदापनि संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने काम गर्यो । एसपिपी अघि बढाउन खोजेको थियो, देशभक्त नेपालीहरुको विरोधको कारण सरकार एसपिपीबाट ब्याक भएको हो । एसपिपी अस्विकार गरेको पत्र पठाएको भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो पत्र नेपाली जनतासामू ल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ ।’
उनले निर्वाचनको मुखमा आएर अर्थसचिव सुरुवा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अब अहिले आएर सल्लाहकारको ताँती नियुक्ती गर्ने, माथिल्लो कर्णालीको त्यो सम्झौतालाई मिचेर दुई वर्ष सम्झौता बढाईयो । त्यो कम्पनीसँग सरकारले घुँडा टेक्यो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिुलेपकेमा सिमा मिचिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी यसबारेमा चुईँक्क बोल्नुहुन्न । हाम्रो राष्ट्रिय हितसम्बन्धीका कुरामा सरकार केही पनि बोल्दैन् ।’
उनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा भैरहेको उल्लेख गर्दै ताईवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपालले एक चीन नीति अपनाउँदे आएको छ । त्यहाँ त्यत्रो घट्ना घटेको छ । तर, सरकार एक शब्द पनि बोल्दैन् । चुनावको घोषणा गर्ने दिन, सल्लाहकारको लर्को लगाउँछ ।’
त्यस्तै, रावलले नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाईएकोमा आक्रोश पोखे । अरु देशले कसिलो प्रावधान राखेको भन्दै उनले भारतमा ७ वर्ष, माल्दिम्भसमा १२ वर्ष, भुटानमा सन्तान जन्माएपछिमात्रै विवाह गरेर आउने महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधान रहेको तर नेपालमा भने विवाह गरेर आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध जनाए ।
उनले भने,‘यो जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने एउटा हिस्सा हो । यो गठबन्धनको सरकारले यसअघि २ वर्ष लगाएर बनाएको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन हेरेन । यस्तो नागरिकता प्रावधानले त विदेशी नागरिकको बाहुल्यता हुन्छ, त्यतिवेला कतिपय देशले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको कुरा हामीले देखेका छौं । एकातिर नेपाललाई सैनिक अखडा बनाउन षड्यन्त्र गर्ने अनि अर्कोतर्फ विदेशीहरुलाई नागरिकता खुकुलो बनाउने काम गरिएको छ । यस्तो सरकारलाई कसैले पनि जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हो भनेर भन्दैन् ।’
उनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र देशको स्वाधिनता गुमाउनको लागि नल्याएको पनि बताए । उनले भने,‘राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, असमान सन्धी तथा सम्झौता खारेज गर्नको लागि परिवर्तन ल्याएका हौं । जनताले आउने निर्वाचनमा आफ्नो मत राम्रोसँग हाल्नेछन् ।’ यस्तै, नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको र राष्ट्रपतिले चाहे पूनर्विचारको लागि भन्नसक्ने अधिकार रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘कुनैपनि विद्येयक राष्ट्रपतिले पूनर्विचार गर्नसक्ने अधिकार छ, फेरि संसद्ले पूनर्विचार गरेर वा सोही विद्येयक पठायो भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई मान्नुपर्छ ।’
रावलले निर्वाचनमा उम्मेद्धवारले मनोनयन गर्दाको समयसम्म सांसद पद कायम रहने जिकिर गरे । आगामी निर्वाचनमा एमाले कसरी जान्छ ? भन्ने विषयमा अहिले छलफल नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘हामीले विधान महाधिवेशनमा राष्ट्रियता, जनजिविका, आर्थिक विषय अघि सारेका छौं । असमान सन्धि, सम्झौताको विरोध गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं । यही कुरा लिएर जनताको बीचमा जान्छौं ।’ उनले नेपालको संविधान, स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितको लागि बोल्नु नागरिकको कर्तव्य भएको भन्दै आफूले सोही कर्तव्य निर्वाह गरेको पनि बताए ।