गत वर्ष १७८ जना महिलालाई घाँटी रेटेर, थिचेर, बलात्कार गरेर र कुटेरै मारिएछ

काठमाडौ, २४ फागुन । १ सय ५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपालमा यो वर्ष “लैङ्गिकमैत्री संविधानः महिला हिंसाको निदान” भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न महासन्धिहरूको पक्षराष्ट्र भएको नेपालमा महिलाहरूको अवस्था भने सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्थामा छैन । यद्यपि महिलासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधान एवम् राजनीतिक सहभागिताको अवस्थामा भने केही सुधार भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालका महिला विभिन्न खाले संरचनात्मक एवम् लैङ्गिक हिंसाबाट जसरी आक्रान्त हुँदै आएका छन् त्यो भने भयावह छ । मानवअधिकार अनुगमन र मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०१४ मा महिला तथा बालिकाविरुद्ध भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा वृद्धि भएको पायो । यो अध्ययन प्रतिवेदन मुलुकका सबै जिल्लाबाट प्राप्त घटनाहरूलाई इन्सेकले अभिलेखित गरेको तथ्यतथ्याङ्कहरूको आधारमा तयार पारिएको हो । प्रहरी वा अन्य निकायमा मिलापत्र भएका वा कानुनी उपचार प्राप्त भई टुङ्गिएका घटनाहरू भने यहाँ प्रस्तुत तथ्याङ्कमा समावेश गरिएको छैन ।
नेपाली समाजमा भएको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन, मानिसमा वृद्धि भएको चेतनास्तर, साक्षरतामा भएको वृद्धि, कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रमा गरिएको सुधारका प्रयासले जनमानसमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन, समाज तथा घरभित्र गरिने व्यवहार र कानुनी संयन्त्रमा गरिएको सुधारले महिला हिंसाका घटना प्रकाशमा ल्याउन मद्दत पुगेको छ । यद्यपि निरन्तर रूपमा सार्वजनिक भइरहेका महिला हिंसा र ज्यादतीका घटनालाई अध्ययन गर्ने हो भने कानुनी र संरचनागत सुधारको आवश्यकतालाई भने नकार्न सकिँदैन । इन्सेकले महिलाको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा केही उल्लंघनका घटनामा अत्यन्त कम पीडित संख्या उल्लेख भएका छन् । जस्तै, सुरक्षित मात्तृत्वको अधिकारबाट वञ्चित दुई जना मात्र अभिलेखित छन् भने असमान ज्याला, पारम्परिक विभेद, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन अधिकार र वैवाहिक बलात्कारका पीडितको अभिलेखन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा पीडितले नै घटना बाहिर ल्याउन नचाहने कारण पनि यस्ता पीडित तथ्यांकमा पर्न नसकेका हुन् ।
यस वर्ष कमसेकम  ३ हजार ५ सय ८६ जना महिला तथा १८ वर्ष मुनिका ८ सय ६४ सय बालिका पीडित भएको पाइयो । महिला र बहुविवाह, बलात्कार एवम् अन्य यौनिक हिंसा, कथित बोक्सीको आरोपमा प्रताडना एवम् दुव्र्यवहार, ओसारपसार, दाइजोका लागि उत्पीडन, बेचबिखन नेपालमा भइरहेका महिला हिंसाका रूपहरू हुन् । त्यस्ता घटना हुन नदिन कानुनी प्रावधान विद्यमान रहे पनि तिनमा रहेका छिद्र तथा कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण महिला हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
यस वर्ष १ सय ७४ महिला तथा बालिकाको हत्या भयो । दाइजोको कारण नौ जना र १७ जनाको बलात्कारपछि हत्या भयो । अभिलेखित घटनाहरूलाई केलाउँदा महिला हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका कारण २ हजार ४ सय ९६ महिला पीडित भए । यो वर्ष २ सय ३८ जना महिला तथा ५ सय २५ जना बालिका बलात्कृत भए । २ वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेरसम्मका महिला तथा बालिका बलात्कारबाट पीडित भएको तथ्याङ्क इन्सेकमा अभिलेख भयो । यसमा बलात्कार पछि हत्या गरिएका नौ जना महिला र आठ जना बालिकाको सङ्ख्या समावेश छैन ।
यस वर्ष सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा घरेलु हिंसाका घटना अभिलेखित भए । यस क्षेत्रमा ८ सय ५ जना महिलामाथि घरेलु हिंसाका घटना भएको इन्सेकले अभिलेख ग¥यो ।
यस वर्ष ५ सय २५ जना बालिकाहरू बलात्कृत भए भने मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा १ सय ७२ जना बालिका पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख ग¥यो । गत वर्ष यस क्षेत्रमा २०४ जना बलात्कृत भएका थिए भने पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बालिका १३५ बलात्कृत भएका थिए ।
यस वर्ष दाइजो हिंसाका कारण ६२ महिला पीडित भए जसमध्ये नौ जनाको हत्या भयो । यसैगरी, बोक्सीको आरोपमा ८९ जना महिलामाथि दुव्र्यवहार भयो भने ३ सय ३७ महिला पतिले बहुविवाह गर्दा पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख ग¥यो ।

न्याय र कानुनी व्यवस्था
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २० मा महिलाको अधिकारको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै संविधानले नै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार तथा यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र नियन्त्रण) ऐन, २०६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा रहेका विभिन्न प्रावधानमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । साथै यिनै ऐन तथा कानुनमा दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई राहत दिने व्यवस्थासमेत छ । यद्यपि कतिपय घटनालाई हेर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, कानुनको पालना प्रभावकारी ढङ्गबाट नगरिनु र लामो सङ्क्रमणकालका कारण महिला तथा बालिकामाथि हुने गरेको हिंसा यौनजन्य अपराधमा कमी नआउनु पछाडिका मूल कारक हुन् । सबै समुदायमा महिलाहरूप्रति गरिने शारीरिक र मानसिक प्रताडना व्याप्त छ ।
लैङ्गिक विभेद समानता, विकास र शान्तिको बाधक हुन्छ । नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राज्य, समुदाय र पारिवारिक तहमा गरिने लैङ्गिक विभेदजन्य ज्यादतीलाई निषेध गरेको छ । नेपाल महिला, बालबालिकाउपर गरिने भेदभाव र ज्यादती विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षराष्ट्र भएकोले सन्धिजनित र घरेलु कानुन दुवैका हिसाबले त्यस्ता विभेद समाप्त गर्नु राज्यको दायित्व हो ।  नेपाल पक्षराष्ट्र भएका २४ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले महिला, बालबालिकाउपर हुने ज्यादतीलाई निषेध गर्छन् । नेपालमा विद्यमान घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन र बोक्सीलगायत बलात्कार विरुद्धका कानुनहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपराधमा संलग्नहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । इन्सेकले २०७० पुस १७ देखि ०७१ पुस १६ सम्म गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीको अभिलेखअनुसार महिलाको अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा राज्य सक्षम रहेको पाइएन । अंश र वंशको अधिकार स्थापित गराउन महिलाको सङ्घर्ष चलिरहेकै समयमा संविधानका मस्यौदामा पनि नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा मतैक्य हुन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत प्रावधानयुक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेकाले राज्य पक्ष  विद्यमान विभेदकारी कानुनी प्रावधान हटाउन समेत सशक्त नरहेको देखिएको धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्

निष्कर्ष
महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनालाई गम्भीर प्रकारको अपराधको रूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि महिला र पुरुषबीच रहेको असमान शक्ति सन्तुलर्न , महिलाको आर्थिक परनिर्भरता, फितलो कानुनी व्यवस्था र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन अवस्था रहिरहेसम्म यस किसिमको अपराधमा कमी आउँदैन । यद्यपि सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके महिलाविरुद्ध हुने यस किसिमका हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । गरीबी, अशिक्षा र आर्थिक परनिर्भरतालाई घटाउन सके पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन सहायकसिद्ध हुनेमा दुई मत छैन । बलात्कार पीडित महिलालाई मनोसामाजिक परामर्शका साथै आवश्यकताअनुसार  परिवार र समाजमा घुलमिल हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भए पनि मेलमिलापको प्रावधानले गम्भीर घटनामा पनि ध्यान दिइने गरिएको छैन । घरायसी काम गर्दागर्दै, जङ्गलमा घाँस दाउरा लिन गएको बेलामा र घरमा एक्लै भएको मौका छोपेर अधिकांश बलात्कारजन्य अपराधहरू हुने गरेका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष प्रकारको तालिम प्रदान गरी बलात्कारका घटनाको परीक्षण वैज्ञानिक तरिकाले गर्न सक्षम बनाउनु अति आवश्यक रहेको छ ।
महिलाको स्वास्थ्य र त्यसप्रतिको संवेदनशीलताप्रति राज्यको अक्षमता अर्को गम्भीर विषय हो । राज्य एक्लैले महिलामाथि हुने हिंसाका घटना र त्यसबाट सिर्जित हुने समस्याको समाधान गर्न कठिन छ । गैरसरकारी संस्था र राज्यका निकायका यति धेरै प्रतिबद्धताका बावजुद् पीडितको सङ्ख्या बढ्दै जानु गम्भीर सरोकारको विषय हो । हुन त यस बीचमा अपराध विरुद्ध उजुरी गर्ने चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । तर पनि स्थानीय प्रहरीमा पीडितलाई मेलमिलाप गर्न दबाब दिने र समाजमा पनि उल्टै पीडितलाई घटना ढाकछोप गर्न लगाउने प्रवृति कायम छ ।

 सुझावहरू
–    महिलामैत्री कानुन बनाउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले गरेका आदेश र निर्देशनको पालना हुनुपर्ने ।
–    संसद्मा पेश भएमा बोक्सीसम्बन्धी तथा कार्यस्थलमा दुव्यर्वहारसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रुप लागू गराउनुपर्ने
–    छिटो न्यायका लागि द्रुत गतिका अदालत तथा पारिवारिक अदालतको गठन गर्नुपर्ने ।
–    आत्महत्या गर्ने वातावरण बनाउने व्यक्तिलाई पनि सजाँयको व्यवस्था हुनुपर्ने
–    घरेलु हिंसाका प्रकृतिअनुरूप सजायको कानुनी प्रावधान तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
–    बलात्कार, बलात्कार दुस्प्रयास, यौन दुव्र्यवहारका घटनाको उजुरीको हदम्याद बढाउनुपर्ने। यस्ता अपराधलाई गाउँस्तरमा मिलाउने सरकारका राष्ट्रसेवकलगायत अन्यलाई कानुनी कारबाहीको प्रावधान राखी कानुन तर्जुमा गर्ने ।
–    बोक्सीका आरोपमा गरिएका प्रताडना र दुव्र्यवहारबाट भएको मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक पीडाबोधको कुनै हर्जाना हुन सक्दैन। पीडकबाट प्राप्त जरिवाना यसर्थ हानिपूरण स्वरूप पीडितलाई उपलब्ध गराउने ।
–    बहुविवाह पीडित महिलालाई सहज कानुनी सेवा र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि सहयोग गर्ने ।
–    हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न ल्याइएको संरक्षण गृहलाई ७५ ओटै जिल्लामा व्यवस्थित गर्नुपर्ने साथै यस्ता महिलालाई स्वआर्जन, आयआर्जन तथा रोजगारका लागि राज्यले नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।
–    प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको महिला हिंसासम्बन्धी कार्यालयलाई महिला हिंसासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा परिचालन गर्ने । महिला हिंसा बढी हुने क्षेत्रको पहिचान गरी विशेष घुम्ती कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
–    अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी प्रतिबद्धताको लागि राष्ट्रिय कानुनहरूमा सोहीअनुरूपको परिमार्जन गर्ने ।
–    लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाका घटनाको उजागर गर्न नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायत सरोकारवालाहरू सक्रिय हुनुपर्ने । इन्सेकको प्रतिवेदन