भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध लडन एकजुट बनौ

भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध लडन एकजुट बनौ

कपन अनलाइन 

काठमाडौं ,असार १ /उज्जवल प्रताप उपाध्याय 

हालै भारतको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका ‘ द हिन्दुस्तान टाईम्स’ को सम्पादकियमा नेपाललाई फेरि मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी, लगायतका समस्या झेल्नु पर्ने चेतावनी दिईएको छ।

यसलाई सम्पादकको मात्र नभएर भारत सरकारकै आधिकारिक धारणाको रुपमा लिन सकिन्छ। यो त केबल सुरुवात मात्र हो। विगतमा गर्दै आए जस्तै उस्ले तल्लो स्तरमै गिरेर भएपनि आफ्नो सम्पुर्ण तागत लगाउने निश्चित छ। नेपालमा विभिन्न स्वरुपमा भारतीय एजेन्टहरु रहँदै आएका कुरा पनि प्रस्ट नै छ।

 कोही प्राध्यापक, कोही सामाजिक अभियन्ता, कोहि ब्यपारी , कोहि पत्रकार त कोहि ‘नेताको’ सफा खोल ओढेर युवा पुस्ताको मसिहा हुँन समेत सफल भईसकेका छन्। यस्ताको लिस्ट धेरै लामो नै छ । तसर्थ, मलाई कुनै आश्चर्य छैन आज ति व्यक्ति दलालहरुसँग उभिएर नेपालीलाई नै नेपाल सरकार बिरुद्ध उचाल्छु भन्ने ल्याकत राख्दछ ।

कुरा प्रस्टै छ भारतले जाउ नेपाली युवा ,नेपाल सरकार बिरुद्ध कुनै न कुनै तरीकाले आन्दोलन गर, सरकारलाई कमजोर बनाउ र कमजोर सरकार विरुद्ध हामिलाई लढ्न अझ सजिलो हुँनेछ भन्दा त पक्कै कसैले फेरी पनि मान्दैनन् ।

यो कुरा सुनियोजित योजना बनाएर उचाल्नेलाई  पनि राम्रो सँग थाहा छ। यस्तो गराउन त ज्यादै चतुराईँ पूर्ण ढङ्गले तपाई हामी बिचकै मान्छे जसको बोली बिक्छ, त्यसतालाई प्रायोजित ढङ्गले समसामयिक मुद्दालाई नै सदन वा सडकबाट सतहमा ल्याई तोडमोड गरी अपव्याख्या र अतिरञ्जित गरी भर्खर भर्खर राजनिती बुझ्दै-गरेका/ बुझ्दै-नबुझने युवाहरुलाई अग्रपङ्तिमा उभ्याई प्रहरीको पानीको फोहोरा र लाठि खुवाई सरकार बिरुद्ध नकारात्मक सोचको चक्र (vicious cycle) चलाउने जस्तो घृणीत कार्य गर्दै आईराखेका  छन।

 हैन भने यदि न्याय प्रेमी र राष्ट्रवादि नै सोच भाका भए त, देशले यत्रो अडान लिँदा सम्म, सामाजिक सन्जालमै सहि, सडकमा ‘रातो र चन्द्र सूर्य’ गाउनेहरुले कतै खुशि प्रकट गरेको देख्नु भयो?

विशेष गरी अभियानका नाईके भनाउदाहरुले  दिपावली गरेको देखनु भयो? यद्धपि, केहि सोझा-साझा समर्थकहरुले भने आफ्ना नाईकेहरुलाई संबिधान संशोधन हुँने दिन चै आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्छ है भनेर आफ्नो मत राखेका छन । तर पनि यो प्रदर्शनले सृजना गरेका धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छन।

कथित न्यायप्रेमी समुहमा पनि मतको कहिँ कदर भयो भने काहिं पुरै बेवास्ता गरीयो। त्यसले पनि के प्रष्ट हुँन्छ भने, त्यस दिनको त्यो आन्दोलनकारीको प्रदर्शन ऐकेवदत्ता  नभई केवल लाचारीपन मात्र थियो भन्न सकिन्छ ।

 सुरुवाती चरणमा भारतलाई आफ्नो सुनियोजित षडयन्त्रमा केहि सफलता मिले पनि, आज युवाहरु धेरै जागरुक भैसकेकाले यस्ता किसिमका राजनैतिक षडयन्त्रले काम नगर्ने करिब करिब पक्का-पक्कि भईसकेको छ।

 भर्खरै मात्र सरकारले आफ्नो नोबेल कोरोना भाईरस नियन्त्रणमा गरेको देश व्यापी खर्च बिवरण सार्वजनिक गरी सकेको छ। प्रदेश ५ ले पनि आफ्नो छुट्टै सरकारी कोरोना परिक्षण ल्याब बनाउने भएपछी नेपालमा कुल ल्याबको संख्या पनि हाललाई २३ पुग्ने भएको छ।

त्यति मात्र नभएर परिक्षणको दायरा फराकिलो गराउन कै निम्ति सरकारले निजी स्वास्थ संस्थालाई समेत परिचालन गरी त्यसमा लाग्ने परिक्षणको सम्पुर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै वेहोर्ने भएको छ।

तसर्थ आगामी दिनमा परिक्षणको आकार र विस्वसनियता बढ्ने पक्का छ। यसो भन्दै गर्दा क्वारेण्टाईनको समग्र अवस्थालाई भने ओझेलमा पार्न मिल्दैन। WHO को मापडण्ड अनुरुपको क्वारेण्टाईन व्यवस्थापनका साथै क्वारेण्टाईनमा बस्नेहरुको सुरक्षालाई अझै विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ।

 अब प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको ध्यान त्यता केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको छ भने संघिय सरकारले भने कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सँगै, देशमा देखिने आर्थिक संकट, बेरोजगारी र भारतीय हस्तक्षेपको कडा रुपले प्रतिकार गर्न तयार हुनुपर्ने देखिएको छ। यसको लागी गोर्खा भर्ती संधिलाई समेत पुन बिचार गर्नुपर्ने हुनसक्दछ।

अब यसमा आम जनताको कर्तव्य भनेको, सरकारको स्वस्थ आलोचना गर्ने (गर्नु पर्ने भएमा), माहामारी रोकथामका निम्ति आफ्नो-आफ्नो ठाउँबाट कुनै पनि हिसाबको सहयोग गर्ने र भारतबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि असहज परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहने र आवश्यक परे युद्ध भुमिमा देशको सिपाही बन्न तयार हुँनुपर्ने संवेदनशील समय हाम्रो सामु रहेको छ।

सुझावका लागि :[email protected]

तपाइँको प्रतिक्रिया ।