दुई खर्ब ७८ अर्बको लागतमा चाँगुनारायण ७ बर्ष भित्रमा नयाँ सहर बन्दै

कपन अनलाइन 

भक्तपुर ,जेष्ठ २०।
चाँगुनारायण नगरपालिकाका ८ वटा वडाका अधिकांश क्षेत्र समेट्ने गरि सञ्चालन हुन लागेको नयाँ सहर आयोजनाको काम आगामी आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ बाट सुरु हुने भएको छ ।

नगरपालिकाको ५२ स्क्वायर वर्ग किमी क्षेत्रफल (१ लाख रोपनी भन्दा बढि) जग्गामा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ प्रारम्भिक बजेट लाग्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चिरन्जिवी तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन  ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका १ देखी ५ वडा सम्मका अधिकांश क्षेत्र तथा ६, ७ र ८ नं. वडाका केही क्षेत्र समेटेर सञ्चालन हुने नयाँ सहर आयोजनामा सो क्षेत्रका जग्गाधनीले बढिमा ३६ प्रतिशतसम्म जग्गा योगदान गर्नुपर्ने तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । आयोजना ७ बर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेगरि आयोजना सञ्चालन हुनेछ । सार्वजनिक- निजी साझेदारीको अवधारणा  अनुरुप ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरि आयोजना सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए  ।
नगरपालिकाले नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन गर्न  आइतबार सरोकारवाला निकायसँग  नगर प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा आयोजित छलफलमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधीसभा सांसद प्रेम सुवाल, प्रदेशसभा सांसद कृष्णलाल भँडेल, स्थानीय तहको निर्वाचनका चाँगुनारायण नगरपालिकामा नगर प्रमुखका प्रत्यासी राजाराम खड्का, नेमकिपा प्रतिनिधी न्हुछेभक्त फोजु, राप्रपाका प्रतिनिधी धनबहादुर लामा लगायत नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरुले नयाँ सहर निर्माणको अवधारणाका बारेमा छलफल भएको थियो ।  उक्त छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारी सहितको प्राविधिक टोलीले आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएपछि प्रतिनिधिसभा सांसद सुवालले ठुलो क्षेत्रफलमा एकैपटक आयोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सानो–सानो क्षेत्रफलमा काम सम्पन्न गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सांसद सुवालले भक्तपुर नगरभित्र साना–साना जग्गा एकिकरण आयोजना सम्पन्न गर्न नै २५ बर्षभन्दा बढि लागेको उदाहरण दिदैं छिटो काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार हुनुपर्ने बताउदु  जग्गाको पुर्जा नभएका व्यक्तिहरुले जग्गा फिर्ता पाउने प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। छलफलपछि नगरप्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले जनताले पुस्तौदेखी प्रयोग गर्दै आएको जग्गालाई आयोजनामार्फत एकिकृत गर्दै जनताको बीचमा रहेर जनताकै लागि नयाँ सहर निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती रहेकाले आयोजना सुरु गर्नुपूर्व पटक–पटक सरोकारवाला निकाय र जग्गाधनीहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका थिए।