सांसदलाई वडाध्यक्षको हैसियत !!!
कपन अनलाइन, १६ असार, २०७३/सम्पादकीय
केशवराज पाठक/प्रधान सम्पादक
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन हुँदा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित सांसद नै जनता तथा समुदायले एकमात्र पहुँचवाला व्यक्ति बनिरहेको छ । जननिर्वाचित व्यक्तिको रुपमा देशमा पछिल्ला धेरै वर्षदेखि सांसद मात्र उपस्थित भएकाले जनसामान्य एवम् कार्यकर्ताहरू सांसदलाई विकास निर्माणको सानोभन्दा सानो विषयसँग जोडेर टिकाटिप्पणी गरेको देखिन्छ । २ वर्ष अघि संबिधानसभाका लागि भनेर निर्वाचित गरिएका सभासदहरु अहिले सांसद भएका छन् । संबिधान बनाउन निर्वाचित भए पनि उनीहरुले विकास निर्माणका कतिपय पक्षलाई चुनावमा वाचा गरेका कारण विकास निर्माणतिर हात हाल्नै पर्ने बाध्यता पनि छ । जनसामान्यको पहुँचमा विकास निर्माणका लागि केही भन्ने व्यक्ति वा संस्थाको अभावमा घर अगाडिको बाटो हिलो भयो भने सांसदलाई गाली गर्ने अवस्था सिर्जिएको छ । सामान्यतः स्थानीय निकायअन्तर्गत वडाध्यक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासँग यतिखेर सांसदहरु जोडिएका छन् । जनसामान्यसँग सामाजिक संजालको पहुँचले राज्य, सरकार, सांसद, कर्मचारी तथा नेतालाई गाली गर्ने साधनको रुपमा उपयोग भएको छ । सामाजिक संजालको उपयोग गाली गलौज वा पिडा दुखको अनूभूति व्यक्त गर्न मात्र प्रयोग भैरहेको वर्तमान नेपालको यथार्थमा घर अगाडिको बाटो हिलो हुँदा सांसदलाई वडाध्यक्षको भूमिकामा गाली गलौज भैरहेको देखिन्छ ।
काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का निर्वाचित सांसद गगन थापा र मनोनित सांसद राजन भट्टराई यही वडाध्यक्षको भूमिकामा गालीगलौजका पात्र बन्दै गरेका सांसदहरुमध्ये एक हुन् । नेपाली राजनीतिमा ठूलो सम्भावना बोकेका यी दुवै पात्र विकास निर्माणमा सचेत व्यक्तिको रुपमा लिने गरिन्छ । तथापि एउटा सांसदको भूमिका वा राष्टिय राजनीतिका परिचित पात्रका रुपमा चिनिएका थापा र भट्टराईलाई वडाध्यक्ष जस्तै सानो सानो कुरामा गालीका पात्र बनाइनुले सांसदको भूमिका के हो भन्ने कुरासमेत ओझेलमा परिरहेको छ । नीति निर्माण तथा राष्टिय बजेटमा पुर्याउने पर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनु पर्ने व्यक्तिलाई कुनै एक कार्यकर्ताको छोरीको पास्नीमा आएन भनेर गाली गर्ने वा पार्टी नै छाड्ने सम्मका घटनाहरु जताततै देखिनु आफैमा हाम्रो कमजोर राजनीतिक धरातल प्रष्ट्याउँछ भने स्थानीय निकायको चुनावको अपरिहार्यतालाई टड्कारोरुपमा औँल्याउँछ ।
२० वर्ष भयो नेपालमा स्थानीय निकायको चुनाव भएको । अहिले स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातबाट चलिरहेको छ । स्थानीय निकाय चलाउन कर्मचारीहरुलाई स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रले साथ दिइरहेको छ । यद्यपि यो स्वरुप अत्यन्त अप्रभावकारी देखिएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । विकास निर्माण पक्ष कमजोर भएको छ ।
