भोका पेट र सरकार

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,असोज ८ /गोविन्द विक

देशमा विकासको मुल फुट्छ, वेरोजगारीले रोजगारी पाउछन, पिछाडी परेका समुदाय वर्गहरुको उत्थान हुन्छ, भ्रष्ट्रचार अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता जनहित विपरितका कार्यहरुको सामुल अन्त्य हुन्छ, जिर्ण अवस्थामा रहेका वा बन्द भएका उद्योग कारखानाहरु पुन सुचारु हुन्छन, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था निमुखा जनतामा आउने छैन । भुमिहिन जनतालाई भुमिको व्यवस्था ओत नभएकालाई ओतको व्यवस्था राज्यले गर्छ, स्थिर सरकारलेसमाजमा हुनेगरेका महिला हिंसा बलत्कार छुवाछुत अपहेलना जस्ता अमानवीय व्यव्हार कडाइका साथ रोक्नेछ राज्यका मूल प्रवाहबाट बञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक रुपमा हुनेछ बर्षौदेखि रोकिएका ठूला ठूला आयोजनाहरुले गति लिनेछन भन्ने आसा र अपेक्षा आम नागारिकको थियो र छ । तर विडम्बना जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्नबाट यो सरकार चुक्दै गएका थुप्रै उदाहरणहरु हामी सामु छन । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले आफना कामको फेहरिस्त सुनाइरहदा भोकले छटपटिएका अनुहारले गिज्याइरहेका दृष्यहरु कम पिडादायी रहेनन । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चरणवद्ध रुपमा गरेका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले हुदाखाने नागारिकहरुलाई सबैभन्दा धेरै चेपुवामा पारयो । कोरोना संक्रमणको पिरले अत्यास पारिरहेको बेलामा प्राकृतिक विपत्तीले उसैगरी जनधनको क्षति गरयो । पिर माथी पिर जनतामा आइलाग्यो । सरकारले जनताको पिरमा महलम लगाउन कुनै तदारुक्ता देखाएन । जनता भोकले भौतारिरहे सरकार आफ्नै सत्ता र सक्तीको सन्तुलन मिलाउनमा अलमलिरहयो । ठूला दलका नेताहरु आफ्नै चोचोमोचो मिलाउनमा रस्साकस्सी गर्ने क्रम रोकिएन । यसले गर्दा पनि जनचासोका विषयहरु सरकारको मुख्य चासो बन्न सकेनन । यो मुलुकमा कोही पनि जनता भोकले मर्ने छैनन भनेर भाषण गर्दै हिडेका प्रधानमन्त्री कै सामु खानै नपाइ भोकले ज्यान गुमाउने मलर सदाहरुको काहानी सुनिनसक्नु रहयो ।

लकडाउनको सुरुवातमा कुखुरालाई कनिका छरेजस्तो केही राहत स्वरुप स्थानीय सरकारहरुले बाडे त्यसले रोजीरोटी गुमाएका हुदाखाने जनताहरुको समस्यालार्इृ खासै निराकरण गरेन । त्यही राहत सामग्रीमा पनि धेरै विवादहरु आए । कही कुहिका चामल त कतिपय जनताका घरमा राहतै नपुकेको थुप्रै गुनासाहरु बाहिर छरिए ।

यता सरकारले कोरोना समयमा भएका खर्चको विवरण गाड फुलाएर सुनायो । तर खर्च अनुसार जनताले राहत पाएको अनुभव गर्न निकै अप्ठयारो भयो । पछिल्लो समयमा गरेको निषेधाज्ञाले धेरै खान नपाउने श्रमिक जनताहरुलाई सडकमा भौतारिने अवस्था आयो तर सरकारले थाहै नपाएजस्तो गरेर बसिरहयो ।
सरकारले कोरोनाको समयमा वा कोरोना अघिसम्म गरेका केही राम्रा काम पनि ओझेलमा पार्ने अभ्यास सरकारकै गतिविधिहरुले देखाए । सरकारले भन्ने गरेको जहिले पनि नकरात्मक रुपबाट सरकारलाई खेदिरहने वा आलोचना गरिरहने भएपनि गरेका काम पनि देखिदैनन भनेर । तर जनताका दैनिकीसँग जोडिएका कामलाई नदेख्दा सरकारका ठूला काम ओझेलमा परेका पक्कै हुन । जनताका समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दैै गएपछि सरकारप्रतिको आक्रोस सडकमै छरिन पुगे ।संविधान दिवसको धुन बजिरहदा एकछाक भातका लागि विभन्न कुना र गल्छीडाबाट दगुर्दे आएका भोकाहरुको बारेमा एक शब्द पनि नसुनिनु विडम्बना हो ।
आफूले नदेखे पनि मनकारी हातहरुले ती निमुखा जनताहरुको भोकलाई देखेर हरेक दुखले सहयोग जुटाएर दिनदिनै हजारौको संख्यामा खाना खुवाउनेहरुलाई कमसेकम धन्यवादको एक शब्द पनि सरकारसँग नभएको देख्दा सरकार निमुखा जनताप्रति कति सम्बेदनसिल छ भन्ने राम्रै उदाहरण देखियो । आम नागारिकको गास वास र कपासको ग्यारेन्टी यो संविधानले गरेको छ भन्दै गर्दा भोकाहरुलाई संविधान कार्यान्वयन गराउने सरकारले किन देखेन ? भनिन्छ भोकाहरुको अनुभव गर्नका लागि आफू पनि भोकै बसेको हुनुपर्दछ । तर जनता भोकै भएपनि सरकार भोको छैन ।

अब त सरकारलाई भन्न सजिलो भएको छ किन काम भएन भन्दा कोरोनाले गर्दा नभएको भन्दा सन्चो भइहाल्छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण र कोरोना तथा प्राकृतिक विपदमा परेका भोका जनताहरुलाई राहत प्याकेज कसरी दिने सडकमा छरिएका भोकाहरुको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिदैन । अझैपनि सरकारको ध्यान जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनेमा छदैछैन । जनताका सानातिना समस्या केलाएर बस्ने हैन भन्ने सोच सरकारको हुन सक्छ त्यही भएर राहतप्रतिको योजना विर्सेको होला । दिनदिनै चाडवाडले छोपेको छ रोजीरोटी गुमाएर भौतारिरहेका अभिभावक तथा तिनका बालबच्चाले कसरी चाड मनाउछन ? एक छाक टार्न त टुडीखेलमा लाइन बस्नु पर्ने अवस्था छ भने चाड मनाउने कुरा धेरै टाढा भयो ।

यसको बारेमा सरकारले सोचेको खोइ ? महिना पुगेपछि मन्त्री कर्मचारीको खातामा पैसा आइहाल्छ अनि त केको चासो भयो र ?भएको सानोतिनो काम पनि कोरोना लकडाउनको कारण देखाएर साहुबाट खोसीएको छ । जनताप्रति साच्चै उद्धारता राख्ने र जनचासोको विषयलाई महत्व दिने सरकार भएको भए मन्त्रीहरुको तलबबाट केही रकमको जोहो गरेर भएपनि खान नपाएका जनताहरुलाई राहत दिन सकिन्थ्यो होला । खर्चकै अभाव भएपनि भोकाहरुको पिडा बोध गर्ने संघ संगठनहरु थुप्रै छन ।

सरकारले उनीहरुलाई हौसला दिएर उनीहरुको मनकारी मनलाई मुल्याङकनसहित पुरस्कृत गरेर भएपनि भोका पेटहरुको भोक मेटाउन सक्ने अवस्था छ । तर सरकारलाई यसप्रति ध्यानै छैन । जनताले सरकार भएको अनुभव गर्ने भनेको सानै कामले हो । यतिखेर राजस्व चुहावट हटाए ठूला विकास आयोजना सुरु गरे सडक चिल्ला बनाए धरहराको उदघाटन गरे भनेर सुनाउनु भन्दा पनि भोकै भएका जनताहरुको चुलो बाल्नमा मद्दत गरे भन्ने समया हो । अहिले कोरोना काल भएकाले सारा उद्योग धन्दा बन्द छन चलेका पनि सिमित मात्रामा छन आम मजदुर वर्गको रोजीरोटी गुमेको छ । काम कतै पाइन्न खानेकुरा पनि छैन खान नै पहिलो प्राथमिकता भएको छ ।

यसलाई सरकारले नजिक बाट नियाल्न जरुरी छ । भोका जनताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत राहत प्याकेज तत्काल व्यवस्थापन गरेरसरकार अगाडी बढन अलमलिनु भएन । आफू पनि नगर्ने अर्काले गरेको पनि नदेख्ने परिपाटीलाई त्याग्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुन आवश्यक छ ।