सांसदहरु बेरोजगार भए काम देउ सरकार !

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,भाद्र १३/पुन्यराज पुडासैनी 

“अहिले नेपालका सांसदहरु दसगजा जस्तै भएका छन न यताको न उताको ,न संघीय सरकारले कुनै काम दिएको छ न स्थानीय सरकारले नै”- यो भनाइ हो काठमाडौं क्षेत्र नं ८ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको। श्रेष्ठको यो उद्दरण कुनै व्यंग्य थिएन र कुनै आरोप वा आक्रोस पनि हैन । कोरोना प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार दिन रात नभनी सक्रिय रहदा पनि प्रभावकारी परिणाम नआएको समयमा श्रेष्ठको यो भनाइ निकै सान्दर्भिक र मननयोग्य रहेको छ।

ठोस परिभाषा र तोकिएको जिम्मेवारी नहुँदा अहिले धेरै सांसदहरु बेरोजगार मात्र भएका छैनन उनीहरुको सार्थक उपस्थिति जनता माझ नदेखिदा आलोचित पनि बन्दै गएका छन।

जनता बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि उत्सव ,महोत्सव ,घटना ,विपत्ति र प्रकोप जस्ता समयहरु आम जनमानस संग प्रत्येक्ष जोडिएर उनीहरुको सुख दुखमा सहभागी बन्ने सुनौलो अवसर रहेको हुन्छ। तर अही यस्तो विपत्तिका समयमा पनि सांसदहरुको उपस्थिति र भूमिका पटक्कै देखिएको छैन।

कोरोना प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथामको अभियान चलिरहेको समयमा नेपालका सांसदहरु अहिले  विवाहका जन्ती जस्ता भएका छन  कुनै पनि विवाहमा बोलाउदा जाने र नबोलाउदा जान नमिल्ने। यसको अर्थ भनेको सांसदहरुलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले बोलाएको वेला जाने नत्र अन्य वेलामा खास काम नभएको झैँ पारिएको गुनासो पनि सांसदहरुले गर्दै आएका छन।

लकडाउन भएको महिनौ वितिसक्दा पनि सरकारले संसादहरुको परिचालन र प्रकोप नियन्त्रणका लागि अहिले सम्म कुनै पनि ठोस निर्णय गरेको छैन भने प्रदेस सरकारले अनुगमान तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि त्यो पनि विविध कारणहरुले गर्दा सो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेका छैनन्।

एकै पार्टी बाट निर्वाचित बनेका संघीय ,प्रदेस र स्थानीय तह रहेको स्थानमा सांसदहरुले आफ्ना गतिविधि र अनुहार देखाउने मौका पाए पनि फरक फरक पार्टीले ति तह जितेको स्थानमा भने स्थिति झन् नाजुक रहेको छ। त्यस्ता स्थानमा परिभाषित जिम्मेवारी नहुँदा सांसदहरु स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको फोन पर्खेर बस्ने बाध्यतामा परेका छन।

केन्द्रमा राजनीतिक नेतृत्व रहे पनि अहिले जिल्ला र स्थानीय तहमा भने प्रकोप नियन्त्रण र रोकथाममा कर्मचारीको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाइएका छन जसले व्यापक जनसम्पर्क र समन्वय गर्न नसक्दा संक्रमण दर दैनिक रुपमा भयावह स्थिति तर्फ गैरहेको छ। आपतकालीन अवस्थामा जोखिम मोलेर भए पनि जनताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने प्रतिनिधिको भूमिका ओझेलमा पारेर प्रसासनिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिँदा प्रकोप नियन्त्रणमा न सरकारको गति देखिएको छ न त राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका नै।

एउटा कर्मचारीले कुनै पनि काम गर्नु पहिला नियम कानुनका पाना पल्टाउदै प्रक्रिया खोज्छ भने एउटा जनप्रतिनिधिले जनताको लागि काम गरेर प्रक्रिया मिलाउने एक सांसदको धारणा रहेको छ। तर अहिले जिसस प्रमुख आलंकारिक सल्लाहकार बन्ने र प्रसासनिक नेतृत्व गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कमाण्ड गर्ने वातावरणले जनमतको नै अपमान भएको महसुस गरेको बताउदै उनले तत्काल सरकारले यसका वारेमा गम्भीर बनेर सोच्नु पर्ने धारणा राखेका छन।

किन सांसदको परिचालन आवस्यक ? 

सरकारका निकाय ,कर्मचारी संयन्त्र ,सुरक्षा संयन्त्र सबै प्रकोप नियन्त्रणमा लागिरहेको वेलामा किन सांसदहरु नै चाहियो ? यो प्रश्न उठन सक्छ।तर यो प्रश्न गरिरहदा केहि पक्ष र यसका प्रभावहरुका वारेमा पनि गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताको मत ,मन र भूगोल संग जोडिएका प्रतिनिधिहरुको भूमिकालाई परिभाषित गरेर परिचालन गर्न सकेमा धेरै सहज र प्रभावकारी किसिमले प्रकोप नियन्त्रण कार्यलाई अगाडी बढाउन सकिने देखिन्छ।

प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामका लागि सांसदहरुको परिचालन निम्न कारणले प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ :

१. व्यापक जनसम्पर्क 

प्रत्येक स्थानीय तहका स्थानीयहरुको अवस्था ,भूगोल ,संस्कार ,जोखिम र सम्भावनाहरुका वारेमा नजिक बाट कुनै ब्यक्ति जानकारी रहन्छ भने त्यो जनताले नै निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यो प्रतिनिधि भनेको सांसद हो जसले नियमित रुपमा जनताको हरेक गतिविधिको प्रत्येक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जानकार रहेको हुन्छ भने उनीहरुका समस्याका वारेमा साक्षात्कार पनि गरिरहेको हुन्छ।

२. अनुगमन र पहलकदमी 

अहिले धेरै स्थानमा समन्वय र अनुगमनको अभावमा प्रकोप नियन्त्रणको कार्य निकै कमसल रहेको छ। यसका लागि सांसद परिचालन गर्न सकेमा उनीहरु संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका विचमा पुलको काम गर्न सक्नेछन। अहिले तो पुल नहुँदा देखिएको खाडल तत्काल पुरिनेछ भने त्यसले राहत ,उद्दार ,उपचार र प्रकोप नियन्त्रणको कामलाई सहज र प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ।

३. परामर्श र परिचालन 

सरकारले परिभाषित गरेर जिम्मेवारी दिएको खण्डमा सांसदहरुले निर्वाह गर्न सक्ने अर्को महत्वपूर्ण भूमिका भनेको परामर्श र व्यापक जनपरिचालन हो। अहिले कर्मचारीहरुको सिमित र साँघुरो घेरा बाट भैरहेको सुचना र अन्य कार्यलाई सांसदहरुको जिम्मेवारीमा दिएको खण्डमा यसले देशका प्रत्येक वडा सम्म सरकारका गतिविधि पुर्याउन र तलका समस्याहरुलाई सिधै नियामक र कार्यन्वयनको तह सम्म ल्याउन सकिनेछ।

माथिका केहि कार्यहरु संगै आफ्नो क्षेत्रको भूगोल ,समस्या र गर्नुपर्ने आवस्यक कामको वारेमा सबै भन्दा जिम्मेवार र सरोकार राख्ने प्रतिनिधिका रुपमा रहेका सांसदहरुलाई कुनै भूमिका र परिभाषित स्थान नदिंदा उनीहरुमा  देखिएको निराशा र केहि हदसम्मको लाचारीपन  पक्कै पनि प्रकोप नियन्त्रण अभियानको लागि सुखद पक्ष हैन र यसले दुरगामी असर सृनना गर्ने देखिन्छ।

सरकारले अर्को पटक निर्वाचनमा मत माग्दा जनताको विचमा जादै गर्दा प्रकोपमा कहा हुनुहुन्थ्यो ? के के गर्नु भयो ? कुन कुन सहयोग ल्याउनु भयो ? प्रमाण सहित देखाउने औपचारिक पहलकदमी के के भए ? यी र यस्तै प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने गरि सांसदहरुको परिचालन गर्न नसकिए सांसद जस्तो गरिमामय पद सांसदलाई   सधै सधै माथिका प्रश्नले लखेटीरहनेछन।