गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १६१ मुद्दाहरु आएको छ :उप प्रमुख शान्ती नेपाल

कपन अनलाइन

काठमाडौं असार १४। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभा बुधबार बाट शुरु भएको छ। गोकर्णेश्वर  नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेको अध्यक्षतामा जोरपाटी स्थित पिस  ब्यांकेटमा भएको नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।

नगर सभामा न्यायिक समितिको प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उप प्रमुख शान्ती नेपालले  न्यायिक समितिले  एक वर्ष भित्र नगरपालिकाको न्यायिक समिति भन्नाले स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेको अर्ध न्यायिक निकाय  भन्ने बुझ्नुपर्ने बताउदै जस अन्तर्गत नगरपालिकाको उप प्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने गरि व्यवस्था गरिएको हुने बताइन निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरु दुइ जना सदस्य रहेने व्यवस्था रहेको  नेपालको संबिधान २०७२ले नेपाल लाइ संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रुपमा परिभाषित गरेको र राज्यको शासन शैली पूर्णत बिकेन्द्रिकृत रही  तीन तहको सरकारको रुपमा व्यवस्थित गरेको र त्यी सरकारको आ आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको बताइन ।जनताले सबै भन्दा नजिक को  सरकार स्थानीय तह रहेको बताइन। उनले सोहि अन्तर्गत न्यायिक समिति रहने बताउदै गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिमा बिभिन्न किसिमका कानुनी अधिकारहरु रहेको बताइन ।

उनले दुइ वटा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तर्गत एक र २०७४ संचालन ऐन दुइको समितिले गर्ने निरुपण र मेलमिलाप मात्र गर्नुपर्ने कार्यलाई अगाडी बढाइरहेको बताउदै सोहि कारणले गर्दा नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा  दर्ता हुन आएका दर्ता हुन आएका मुद्दाहरु १६१वटा रहेको बताइन ।उनले तामेलीमा रहेका मुद्दाहरु ५६ वटा रहेको फैसला तथा मिलापत्र  बाट २३ वटा  र प्रक्रियामा रहेका ८२ वटा रहेको जानकारी गराइन । उनले अहिले कोभिड १९ को कारणले दुइ महिना ठप्प हुँदा प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको संख्या बढी देखिएको बताइन। उनले कानुन शाखामा दर्ता भएका उजुरी निवेदनमा लेन देन मुद्दा १३ वटा समबन्ध विच्छेदको १ घर बहाल,  टहरा, पर्खाल  थिचोका मुदा १२ वटा रहेको बलेसीको पानि खसालेको मुदा ३ वटा, कुटपिट गालीगलौज ब्याजती ४ वटा सार्वजनिक जग्गा ,बाटो तथा खोलो २० वटा बाटो मिचिएको तथा साँध सिमाना विवाद ७४ वटा अंश मुद्दा तथा माना चामल मुद्दा ६वटा विविध बिषय भएर आएका बिभिन्न थरिका मुद्दा २७ वटा रहेको  जानकारी गराइन ।

न्यायिक समितिमापेश गरेका विवादहरु कारवाही र किनारा लागि भए सम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरि दुवै पक्षको सहयोगमा मिलापत्र गराउदै आएको जानकारी गराइन। एका घरको सदस्य पिडित भएमा पिडितलाइ निज बसी आएको घरमा बसोबास गर्न दिन खान लाउन दिन ,कुटपिट नगर्न तथा शिष्ट र सभ्य व्यवहार गर्न आदेश समेत दिएको जानकारी गराइन। उनले पिडितलाइ गालीगलौज गर्ने धम्की दिने  असभ्य व्यवहार भएमा उक्त  कार्य नगर्न परिस्थिति अनुसार सो को व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आदेश समेत गरिएको जानकारी गराइन।

उनले जग्गाको थिचो भएको ठाउमा आवश्यक अनुसार मुद्दा गरिदै आएको जानकारी गराउदै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा आवश्यक  पहल भएको र सो कार्य बाट कार्यलय बाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयमा सम्बन्धित पक्ष तथा विपक्षले जित्दा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र समबन्धित पक्ष  वा विपक्ष जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान समेत सक्ने बताइन। न्यायिक समिति तथा कानुन शाखा अन्तर्गत सेवाको लागि शुल्क व्यवस्थापनमा सो कार्यलयले हाल सम्म कुनै पनि विवाद तथा मुद्दाको शुल्क नलिएको समेत जानकारी गराइन। स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय निकाय अन्तरगत रहेका नगरपालिका गाउ पालिकाले आफ्नो कार्यबिधि बनाई आवश्यकता अनुसार न्यायिक समिति अन्तर्गत हुने सेवा यथावत शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि कार्यविधि बनाइ लिइरहेको जानकारी गराइन ।निबेदन शुल्क रु ५० समबन्ध विच्छेद अंश बन्डामा साँध मिचेको जग्गा थिचो अन्तर्गत रु १०० लिने व्यवस्था गरेको जानकारी गराइन। बिपक्षीको प्रति उत्तर दस्तुर रु १०० लिने गरेको पनि जानकारी गराइन ।

त्यस्तै मुद्दाको सक्कल फाइलको  प्रतिलिपि आवश्यक परेमा उक्त फोटोकपीको प्रतिपेज  ३ रुपैया  लिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिईन । त्यस्तै जुनसुकै मुद्दा मिलापत्र भएको अवस्थामा कार्यविधि अनुरुप हजार दस्तुर कार्यलयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराइन। उनले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कानुनि शाखाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्वीकृत भएका योजनाहरुको बारेमा जानकारी गराउदै जनप्रतिनिधिहरुलाई कानुन अधिकार सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसकेको व्यवहारिक तथा बजारी तालिम ९ वटै वडामा राखिएकोमा मात्र७ वटा वडामा सम्पन्न गरेको जानकारी गराइन।  सामुदायिक बिद्यालयको बिद्यार्थीहरुलाइ कानुनी शिक्षा सम्बन्धी तीन वटा मध्ये एउटामा सकिएको इजालसहरु कार्यविधि अनुसार लिने गरेको जानकारी गराउदै मेलमिलापकर्तालाई ८ दिने ४८ घण्टे तालिम सम्पन्न गरेको जानकारी गराउदै आगामी बजेटमा पनि समाबेश गरेको जानकारी गराइन ।त्यस्तै उनले न्यायिक समितिको क्यालेन्डर निर्माण गरिएको न्यायिक समिति बाट सम्पादन भएका काम कारवाहीको कारण बाट आश्रय लिनुपर्ने ब्यक्तिहरुलाई सहयोग अनुदान भनेर बजेट छुट्याइएको,त्यो आश्रयको लागि कार्वान्वयन  अहिले सम्म नगरेको त्यो काम बाँकी रहेको जानकारी गराइन ।  मेलमिलाप कर्तालाइ कार्यविधि अनुसार भत्ता भनेर राखिए पनि अहिले सम्म नदिएको र दिन बाँकी रहेको जानकारी गराइन।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाइ अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न   भइसकेको  कानुनका पुस्तक तथा अन्य ऐननियमको पुस्तकालय प्रयोजनका लागि पुस्तक खरिद गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराइन। उनले कार्य सम्पादनका क्रममा देखिएका चुनौतीको बारेमा जानकारी गराउदै उनले जन प्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै समस्या भएको ,केन्द्रीय सरकारले हाल सम्म पनि कुनै कानुनी अधिकृतको व्यवस्था नगरेको न्यायिक कार्य सम्पादन आवश्यक कुनै पनि कानुन ऐन नियमहरु नमुनाको रुपमा नपठाइएको र नगरपालिकामा कार्यविधि बाट मात्र संचालन भइरहेको, आफ्नै क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका कुरा आउने भएको हुँदा आवश्यक समन्वय गर्दा गर्दै पनि एक को सन्तुष्टि नहुदा अफ्ट्यारो परिस्थिति आउने गरेको, सकारात्मक सोच सहित न्याय सम्पादन गराउदा गराउदै कतिपय अवस्थामासमबन्धित मुद्दा किनारा गर्न पाउनुनै  निकाय पक्षले कार्यन्वयनमा नदेखाएको  कति पय मुद्दाहरु कार्यपालिका बाट नगर सभा अथवा प्रशासन बाटकार्वान्वयन हुनु पर्ने ठाउंमा कतिपय मुद्दाहरु पठाउदा पठाउदै अझै पनि थाँती राखिएको बताइन ।

उनले न्यायिक समितिलाई अझ सम्म पनि कुनै संबिधानमा न्यायिक समिति भन्ने व्यवस्था भएपनि अझै सम्म पनि कार्यपालिका वडा बाट प्रशासनहरु बाट संरक्षण  अपनत्व नस्विकारेको वडाको अधिकार हुँदा हुदै पनि न्यायिक समितिमा पठाइने गरिएको हुँदा कार्यपालिका बाट कार्यन्वयन हुनु पर्ने  मुद्दाहरु बाट कार्यान्वयन नभई सिधै न्यायिक समितिमा आउने गरेको हुनाले त्यसलाइ पनि  अफ्ट्यारो र चुनौतीको रुपमा लिएको बताइन ।

फोटो :सरोज बस्नेत