दुग्ध किसानका समस्या बुझ्न नेपाल डेरी एसोसिएसनको माग

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,जेष्ठ १४।

नेपाल डेरी एसोसिएसनले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै  दुग्ध किसानका समस्या बुझ्दै सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनको बिज्ञप्ति :

विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण हाम्रो मुलुक नेपाल पनि गत २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि देशैभरि पूर्ण लक डाउन शुरु गरि हालसम्म पनि यथावत नै रहेको हामी सबलाइै जानकारी नै छ । लक डाउनका कारण देशभरिका उद्योग व्यवसाय, शिक्षण संस्था, यातायात, पर्यटन व्यवसाय लगायत सबै किसिमका व्यवसाय ठप्प छन् ।

यसको मारमा हाम्रो दुग्ध क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । ३० अर्वभन्दा बढि लगानी रहेको, ५ लाख कृषक परिवारको प्रत्येक्ष रोजगारको माध्यम भएको, २० हजारभन्दा बढि मानिसहरुले उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी पाएको, दैनिक शहरबाट ५ करोडभन्दा बढि रकम गाउँमा पुग्ने, ३१ लाख लिटर दुध प्रत्येक दिन बजारमा पुग्ने यो क्षेत्रको सिजन शुरु हुने समयमा यसरी अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने विकराल अवस्थाले हामी अत्यन्त त्रसित स्थितिमा छौं । मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिमा निजि क्षेत्र खास गरि दुग्ध क्षेत्रको अहम् भुमिकालाई मनन् गर्दै र विश्वका विभिन्न देशका सरकारहरुले आ–आफ्नो देशका निजि क्षेत्रलाई यस संकटको सामना गर्न ठूला ठूला सहयोगका प्याकेज प्रदान गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो देशको दुग्ध क्षेत्रमा परेको गम्भिर समस्याका कारणले धरासायी हुनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले आगामी बजेट मार्फत दुग्ध क्षेत्रका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अर्वौंको लगानी डुब्ने, लाखौंको रोजगारी गुम्ने, आर्थिक धरासाय हुने, संकटपूर्ण भयावह अवस्थाबाट पार लगाउन र यस महामारीका कारण देशमा रहेका र विदेशबाट फर्कने करीब सम्भावित ४० लाख बेरोजगारको व्यवस्थापनको एउटा पाटो रहने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९५ योगदान गरेको यो दुग्ध क्षेत्रलाई बचाउनको लागि तत्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन कार्यक्रम वा राहतको उपायका रुपमा निम्न लिखित कुराहरु बजेटमा समावेश गर्न नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिन्छ ।

१. कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) महामारीले उत्पन्न गरेको वर्तमान् विकट परिस्थितिले गर्दा भर्खर शुरु हुन लागेको सिजनको मुखमा लक डाउन भएकाले खपत हुने पार्टी प्यालेस, स्कुल, होटल, रेष्टुरेण्ट, क्यान्टिन अनि शहरका मानिस गाउँ गएका कारण करीब ८०५ बजार गुम्न गई उत्पादन लागत बढि भई संचालनमा रहेर पनि घाटा भएको, सिजनमा प्रयोग गर्न भनेर भण्डारण गरिएको र एक वर्ष मात्र डेट भएको अब बाँकी जम्मा ५ महिना मात्र डेट भएको ५ अर्ब बराबरको धुलो दुध ९क्ःए० र बटर बिक्रि नभई डम्प भई चालु पुँजी जाम भई किसानको भुक्तानी दिन नसकेको, नियमित घरभाडा, तलब, बैंक व्याज, बिजुली लगायत खर्च यथावत रहेकोले सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारले विना धितो उद्योगको प्रमाण पत्रको आधारमा सहुलियत दरको ऋण कम्तिमा पनि ५ वर्षको लागि दिनु पर्ने ।

२. उद्योगहरुले यस भन्दा पहिला लिएको ऋणको भाका २ वर्ष बढाई लक डाउन अवधिभरको व्याज मिनाह गरिनु पर्ने । प्रयोग हुँदै आएको विद्युतमा ५०५ छुट र पहिले ५०५ छुट लिईंदै आएको भ्याट छुट पुनः लागु गरिनु पर्ने । जुन उद्योगीले सहुलियत दरको ऋण पाएको छैन सो उद्योगीको ऋण सहुलियत दरमा परिणत गरिनु पर्ने ।
३. सरकारले नयाँ उद्योगीलाई अनुदान, सहुलियत दरको ऋण प्रदान गरि नयाँ उद्योगीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि ४०÷५०५ क्षमतामा संचालन रहेका पूराना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गराउने वातावरण बनाई भएका उद्योगहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई नयाँभन्दा पनि त्यहिँ थप रोजगार श्रृजना गरिनु पर्ने । जसका कारण यो क्षेत्रमा थप १५ देखि २० हजार कामदारलाई रोजगार दिन सकिन्छ । दुग्ध क्षेत्र राम्रो हँुदा गाईभैंसीको गोबर र गहँुतले अर्गानिक खेतीपातीमा समेत सहयोग पु¥याउने हँुदा यदि सरकारले सहयोग गर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको “सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल” भन्ने नारा पनि सार्थक हुन सक्छ ।

४. लक डाउन अवधिभरको विद्युत महशुल, टेलिफोन शुल्क, इन्टरनेट शुल्क र एक वर्षको संस्था नविकरणमा छुट गरि जरिवाना हटाउनु पर्ने । सहुलियत दरको ऋणको सिमा ५ करोडबाट बढाई १० करोड पु¥याउनु प¥यो भने ब्याज २५ मा झार्नु प¥यो ।

५. सरकारले हालको अवस्थामा दुध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गर्दा हरेक किसिमका रोग संग लड्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, आत्मबल प्रदान गर्ने भएकोले दुध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन वृद्धिका लागि रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिका मार्फत प्रचारप्रसार गरिनुपर्ने । सरकारी कार्यालयदेखि आर्मी, प्रहरी, बालगृह, आश्रम तथा शसत्र प्रहरीको रासनमा खपतका लागि अनिवार्य दुध तथा दुग्ध पदार्थ समाबेश गरिनु प¥यो ।

६. यो कठिन घडिमा हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तर दायित्व पनि निभाईरहेका छौं । हामीले देशैभर रहेका डेरी उद्योगीहरुले आर्थिक सहयोग, निःशुल्क दुध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण, रक्तदान, ट्राफिक प्रहरीलाई भाईजर वितरण र अप्ठ्यारोमा रहेकालाई खाद्यान्न समेत वितरण गरेका छौं । जस्तै सुत्केरी महिलालाई घ्यु वितरण, क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुका लागि दुध तथा दुग्ध पदार्थ वितरण आदि ।

अन्त्यमा हामीले देशमा परेका हरेक कठिन समयमा चाहे त्यो २०७२ सालको भुकम्प होस् या नाकाबन्दी वा अन्य कुनै किसिमका बन्द हड्ताल हरेक अवस्थामा आफ्नो सेवा दिई रहेका छौं । यो अवस्थामा हामीलाई हरतवरले साथ दिने सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायहरु, उपभोक्ता, किसान एवं पत्रकार महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं । साथै यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफ्नो जीवनको समेत प्रर्वाह नगरि दिनरात सेवा गरेको कुरामा यो यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको मर्म बुझि पक्कै पनि राज्यले केहि न केहि राम्रा कुराहरु बजेट मार्फत ल्याउने नै छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । यो कठिन परिस्थितिको सामनाको लागि सरकारले मात्र एक्लै होईन हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट संगसंगै साथ दिई अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गरिन्छ ।