अहिले धनीलाई सम्पति लुकाउन गाह्रो भएको छ :डा.दिलनाथ दंगाल

कपन अनलाइन

काठमाडौँ ,पौष २८

डा.दिलनाथ दंगाल दुई दशक देखि प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ र हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र प्राध्यापनरत रहेका छन  ।

प्राज्ञिक र सांगठनिक दुबै पहिचान बनाउन सफल डा. दंगालका दुई दर्जन जतित्रिविमा अध्यापन हुने अर्थशास्त्रका पुस्तकहरु प्रकाशित भएका छन् भने दर्जनौँ रिसर्च र दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरु प्रकाशित भएका छन् ।

विभिन्न प्राध्यापक संघहरुको केन्द्रीय पदाधीकारीको रुपमा लामो अनुभव र करमा विद्यावारिधी गर्नु भएका दंगालको राजस्वसंकलन र पूँजगत खर्च कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विषेश अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुनाले  हामीले यहि राजस्व संकलन र पूँजिगत खर्च कसरी सहज ढंगले गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका छौं ।
कपन अनलाइन :  हाल देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल: तथ्याङ्कमा भन्नु पर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत, मुद्रा स्फीतिदर ४.२ प्रतिशत, गरिविको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १०३४ अमेरिकी डलर रहेको अवस्था छ । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने गरिवलाई हातमुख जोर्न, मध्यम वर्गलाई आफ्नो दैनिक जिविकोपार्जन गर्न र धनीलाई सम्पत्ति लुकाउन गारो भएको अर्थतन्त्रको अवस्था देख्छु म ।

आर्थिक सामाजिक रुपमा हेर्नु हुन्छ भने क्रसर उद्योगको आतंक, जग्गा दलालिहरुर भुमाफियाहरुको आतंक, नाफाखोर व्यापारीहरुको आतंक आदीले सामान्य जनताहरु शान्तिसंग बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगी सकेको छन्।
कपन अनलाइन :  राजस्व संकलनको अवस्थाचाँहि कस्तो छ नी ? हालकै अवस्थामा तिन तहको सरकारलाई धान्न सक्छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल:हालको अवस्थामा तिनै तहका सरकारहरूले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले राजस्व संकलन गर्ने हो भने तिन तहको सरकार संचालनलाइ धान्न सक्छ । यसकालागी आम्दानी र खर्चलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पहिलो शर्त हुन्छ ।

आम्दानी गर्ने सबैभन्दा राम्रो माध्यम भनेको कर नै हो । सरकारले कर संकलन गर्दा जनताले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त भार महशुस गर्नु हँुदैन ।
३. कर लगाउदा त जनतालाइ भार त पर्छ नी हैन र ?
डा.दिलनाथ दंगाल:मौरीले फुलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी जनतालाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । यसो गर्दा जनता कर तिर्न सधै उत्प्रेरित हुन्छन् ।

उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्दछ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हँुदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
कपन अनलाइन :  के हो यो कर पेन्सन भनेको विलकुलै नयाँ कुरा आयो त ?
डा.दिलनाथ दंगाल: हो हाम्रोलागी नयाँ कुरा हो , तर आर्थिक रुपमा व्यवस्थित देशहरुले यसको अभ्यास गरी सकेका छन् ।

यो कर पेन्सन भन्नाले नागरिकले आफ्नो  व्यवसाय गरे बापत निश्चित् वर्षसम्म लगातार कर तिरिसके पछि तोकिएको उमेर हद पार गरेर उसले आÇनो व्यवसायबाट अवकाश लिन्छ र सरकारले खडा गरेको पेन्सन कोषबाट उसले पेन्सन पाउने व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ।

यसरी कर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिकले पेसा व्यवसाय गर्न सुरू गरिसकेपछि पहिलो आम्दानीबाट उसले आफूलाई करमा दर्ता गराउँदछ र तोकिए अनुसार लगातार कर तिर्छ ।

कपन अनलाइन :  कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके हुने अन्य फाइदाहरुका बारेमा बताइ दिनु न ।
डा.दिलनाथ दंगाल: कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके कर छल्ने सम्भावना पनि हुँदैन र देशमा देखिएको करको करकर पनि समाप्त भएर जान्छ । सरकारले तोकेको पेन्सन प्राप्त गर्नका लागि १५/२० वर्षको अवधिमा नियमित रूपमा ठूलो मात्रामा देशमा राजस्व संकलन हुन जान्छ।

यसरी संकलन भएको रकमबाट १५/२० वर्ष सम्म सरकारले कुनै पनि प्रकारको रकम पेन्सनको रूपमा वितरण गर्न नपर्ने र उक्त संकलित रकमलाई देश विकासमा लगाउन सकिने साथै उक्त अवधीमा देश साँच्चिकै अर्थमा समृद्धि प्राप्त गर्न सफल हुन्छ ।

तर, यसरी कर संकलन गर्दा करदाताको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्न राज्यले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी कर संकलनलाई सहजीकरण गर्दै लैजानु पर्छ ।

देशले समृद्धि प्राप्त गरेपछि एकातिर जनतालाई उनीहरूले नै तिरेको करबाट योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण गर्नलाई कुनै पनि खालको समस्या उत्पन्न हुँदैन भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले बुढेसकालमा पेन्सन दिनु राम्रो पनि देखिन्छ । यसो गर्न सके हामी दक्षिण एसियाकै कर पेन्सन लागू गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्न सफल पनि हुन्छौँ ।
कपन अनलाइन :  राजस्व बढी संकलन गर्नकालागी करको दायरा फराकिलो पार्नु पर्छ भन्ने भनाईसंग कक्तिको सहमत हुनु हुन्छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल: राजस्व बढी संकलन गर्नकालागी करको दर भन्दा यसको दायरालाई नै फराकिलो पार्ने हो तर यसको प्राक्टिकल कुरा आउनु पर्यो यो सैद्धान्तिक कुरा मात्र भयो ।
कपन अनलाइन :  के हुन्छ त प्राक्टिकल कुरा चाँहि ?
डा.दिलनाथ दंगाल: प्राक्टिकल कुरा चाँहिअहिले लगभग करको दायरा बाहिर रहेका घरवहाल कर, रियल स्टेटवालाले तिर्ने कर, निर्माण सामग्री बिव्रmेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो टनेल खेती, माछा पालन, कुखुरा पालनत्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेहरूले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर लगायत अन्य थुप्रै करहरूमा कर पेन्सन लागु गर्ने हो भने बिना कुनै सकस र जनताको बिना कुनै चित्त दुखाइ सहज ढंगलेकर संकलन गर्न सकिन्छ जसले देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।
कपन अनलाइन :  सात प्रदेशहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नु हुन्छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल: सातै प्रदेशहरूको अवस्था समान छैन । आर्थिक, भौगोलिक, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुगमता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता आदिका हिसाबले असमान अवस्थामा रहेको छ ।

हाम्रो देशका जनता सुत्दा भोकै सुत्छन् तर उठ्दा एक्कासी आयस्तर बढेको नक्कली र चमत्कारिक विकासको तथ्याङ्क आउँछ । यी प्रदेशहरुमा सबै भन्दा अब्बलचाहि तीन नं. प्रदेश नै रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ ।
कपन अनलाइन :  कस्तो छ तिन नं. प्रदेशको आर्थिक अवस्था चाँहि?
डा.दिलनाथ दंगाल: पूँजी परिचालनको सापेक्षित सहजता, वित्तीय र व्यवस्थापन सेवाहरू दक्षता, अधिकांस कृषि र औद्योगिक उत्पादनका लागि बजारको सहज पहुँच, उर्जाको सापेक्षिक उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति र मानव संसाधनको उपस्थिति उपत्यकाको विकासका निम्ति मात्र नभएर उत्पादन र सेवाको स्थलीय विविधीकरणका निमित्त सहयोगी हुन सक्छन् ।

सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रवर्तन केन्द्रहरू र जनशक्तिको उत्पादन र प्राचुर्यताले गर्दा बिद्युतीय समग्र प्रदेशले नै सहजै फड्को मार्न सक्ने अवस्थामा छ । दुई विशाल छिमेकी भारत र चीन जोड्ने यो प्रदेशमा विद्यमान राजमार्गले गर्दा द्विपक्षीय व्यापार र विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन र निर्यात उद्योगका निम्ति बजार सम्बन्ध सहजै स्थापित हुन सक्छ ।

काठमाण्डौ उपत्यका र प्रदेशका अन्य भाग जस्तो धादिङको उत्तरीभाग , रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेको दक्षिणी भाग र ललितपुरको दक्षिणी भाग बीचको विषम असमानता विकासका दृष्टिले भने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन सक्छन् ।
कपन अनलाइन : तीन नं. प्रदेशको राजधानी तोकिएको सम्वन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल: संघीयता भनेको सबै जनताले समान सुविधा प्राप्त गर्नु हो । राजधानी तोक्दा ७७ प्रतिशत सहज हुने गरी तोक्ने की २३ प्रतिशतका लागी ?भौगोलिक हिसावले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्ला, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप गरी ११ वटा जिल्लालाई यो अनुकूल हुँदैन।

प्रदेश ३ का ६६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५० निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई अपायक पर्छ। मकवानपुर र चितवनका पुगनपुग १० लाख जनसंख्या छ। तर, बाँकी जिल्लाको जनसंख्या झण्डै ४६ लाख छ।

जनताको काम गर्न सहज होस भनेर एकात्मक साशन प्रणालीबाट संघीय साशन प्राणालीमा जाने तर यसमा जनताको सहज नहुने भए कसकालागी बनाएको त यो प्रदेश सरकार अनी संघीयता?

हिजो धनकुटा पुर्वाञ्चलको सदरमुकाम जनतालाई पाएक पर्ने ठाँउमा भएन प्रदेश १ को राजधानी बनाउदा अन्यत्र सार्नु पर्छ भन्नेहरु आज आफुले प्रदेश नं. तीनको राजधानीको बारेमा गरेको निर्णयमा पछुताउनु नपरोस् भन्ने मात्र मेरो कुरा हो ।त्यसैले बधाइ भनु कसरी भनु ,न भनु किन नभनु ? त्यत्रा हाम्रा जन प्रतिनिधीहरुले गरेको निर्णय कन्फ्युज छु हजुर म त ।

कपन अनलाइन : अहिले तिनै तहका सरकारहरुले पूँजिगत खर्च गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ कस्तो छ यसको वास्तविक अवस्था ?
डा.दिलनाथ दंगाल: आर्थिक वर्ष २०६७/६८,०६८/६९,०६९/७० , ०७०/७१,०७१/७२, ०७२/७३, ०७३/७४ ,०७४/७५र ०७५/७६ मा क्रमशः पूँजीगत खर्च७१, ८३, ७८, ७६, ५९, ६७, ७५, ८१ र ७६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएका विगतका दुई आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्थालाइ मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यती सन्तोसजनक देखिदैन।

यस वर्ष पहिलो चौमासिकमा पूँजीगत खर्च ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि सरकारको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पुरा नभएको देखिन्छ । यो पूँजीगत खर्चले पहिलो ५ महिना बितिसक्दा पनि ९ प्रतिशत नाघेको छैन ।विश्व बैंकको भनाई अनुसार हालको खर्च सन् २००६ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।
कपन अनलाइन : यसको दीर्घकालिन समाधान के हुन सक्छ ?
डा.दिलनाथ दंगाल:पूँजीगत खर्च सहज ढंगले गर्नका लागिप्रथम कुरा राष्ट्रिय राजनीतिमा रहेकादलहरूले विकासका नाममा राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्दछ । न्यूनतम् सहमतिका आधारमा योजना बैंक तयार गरी सोहि अनुसार वार्षिक बजेट तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।दोस्रो कुरा सबै तहका सरकारले आर्थिक बर्षको अन्तमा काम भइरहेको तर समाप्त नभएको अवस्थामा खर्चहुन बाँकी पूँजिगत खर्चलाई आगामी आर्थिक बर्षमा निरन्तर खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तेस्रो कुरा तिनै तहका सरकारहरूको वार्षिक बजेटमा परेका कार्यव्रmम सम्पन्न गर्न ‘मर वा गर‘को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।

चौथौं कुरा बजेट निर्माण देखी पूँजिगत खर्च गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सबैलाई वित्तिय अनुशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्छ । पाचौं कुरा काम गर्दा आयोजनागत प्रकृयाबाट प्रत्येक आयोजनाकालागी छुट्टै प्रमुख र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तोक्नु पर्ने देखिन्छ ।

ती आयोजनाहरूमा पूँजीगत खर्च आयोजना प्रमुख र जिम्मेवार प्राप्त लेखापालको हस्ताक्षरबाट गर्न सके पूँजीगत खर्च छिटो छरितो हुनसक्छ ।

छैठौं कुरा प्रत्येक तीन तीन महिनामा पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन सहित समीक्षा बैठक बस्नुपर्दछ । सातौं कुरा देशमा विधमान रहेको सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले काम गर्न सकिएन भन्ने आवाज समय समयमा उठ्ने गरेको छ ।

यो बारेमा समीक्षा गरौ  । यसो गर्दा समस्या भेटिएमा कुन ऐनले समस्या ल्यायो त्यसलाई परिवर्तन गरौं । यदि समस्या छैन भने समस्या देखाएर काम नगर्नेलाई नै बदलौ  र आठौं कुरा चाहि सरकारको मातहतमा रहेका विभिन्न विभाग र निकायहरू जस्तो सडक विभाग , ढल विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकम, पुरातत्व  विभाग आदिको बीचमा समन्वय हुन नसक्दा समयमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसलाई समन्वयको दिसा तर्फ अग्रसर गराउ ।