यसरि लुटेको छ एनसेल ले नेपालीलाई : दूरसञ्चार प्राधिरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल

१२ जेठ,काठमाडौ।  नेपालमा यतिखेर नेपाल टेलिकम र एनसेलबिच दुरसञ्चारको क्षेत्रमा तिब्र प्ररिष्पर्धा रहेको छ। यसविषयलाई लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल आफ्नो ब्लगमा नेपाल टेलिकम र एनसेलक बारे तुलना गरेर एउटा सामाग्री लेखेका छन्।
उनले एनसेल नेपाल टेलिकम भन्दा कसरी महंगो छ र एनसेले कसरि ग्राहकलाई ‘लुटेको’ छ विस्तारमा लेखेका छन्।

उनले लेखको सामाग्री जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।

१ आम नेपालीको निम्ति एन सेल को भन्दा नेपाल टेलिकमको मोवाइल सेवा झण्डै आधा (४४ प्रतिशत) सस्तो छ । तर गरीव नेपालीलाई भने नेपाल टेलिकमले यो सस्तो सेवा “निषेध” गर्दछः मानो गरीवलाइ फोन नै चाहिदैन, त्यसकारण उनीहरु प्रति उसको कुनै दायित्वनै छैन !
२ गरीव नेपालीलाई एन सेलले सेवा त दिन्छ, तर नेपाल टेलिकम भन्दा ७७ % वढी महसूल लिएर ।
३ एन सेलले सिमित संख्याका चलाख, पढे लेखेका र व्यवशायीहरु अर्थात “चलाख ग्राहक” लाई भने झण्डै नेपाल टेलिकम कै जस्तै महसूल दरमा नेपाल टेलिकमको भन्दा वढी स्तरीय सेवा उपलव्ध गराउ छ ।
४ नेपाल टेलिकम आफ्ना ग्राहक विस्तारका लागि मूलतः “आम मध्यम वर्गीय नेपालीको आफु प्रतिको सदाशयता, राष्ट्र प्रेम र विश्वास” मा निर्भर रहने गर्दछ, तर गरीव भने एनसेलले व्यापक प्रचार प्रसार र बिभिन्न प्रकारका वम्पर उपहार राखी गरीव नेपालीलाई “धनी बन्ने सपना वेचेर” ग्राहक विस्तार गरी महंगो सेवा विक्री गर्न सफल छ ।
५ नेपाल टेलिकमले ग्राहकले आफै कल नगरे टेलिकमको आमदानी नै हुदैन भन्ने मान्यता राख्दछ भने एन सेलले कुनै ग्राहकले आफुले कल नगरे पनि त्यसको फोनमा अन्यले कल गर्दा कम्पनीलाइ आय आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

आइ टि यु ले निर्धारण गरे अनुसार टेलिफोनका लागी मोवाइल सेवाका विभिन्न कलहरुको टोकरी प्रति महिना ५०.९ मिनेटको हुन्छ । टेलिफोन कल टोकरीमा व्यस्त समय र व्यस्त नहुने समय, आफ्नै नेटवर्कमा र अरुको नेटवर्कमा, मोवाईल तार सहितको टेलिफोनमा गरिने कलहरुको हिस्सा छुट्टाएको छ । यी सवैको हिसाव गर्दा कर बाहेको यो टोकरीको मूल्य नेपाल टेलिकमका हकमा रु ५७.१५ हुन्छ भने एन सेलका हकमा यो मूल्य रु १०१.२५ अर्थात नेपाल टेलिकमको भन्दा ७७ % बढी हुन्छ । रु १०० को रिचार्ज २० दिनमै, रू २०० को २ मैनामानै र रु १,००० को वर्ष दिनमा कल गरी सकाउनु पर्ने अर्थात औषतमा मासिक रु ८३.३३ भन्दा कम खर्च गर्ने र सो नभए सिम कार्ड नै खारेज गरी दिने नेपाल टेलिकमको व्यवस्था छ , जसले गर्दा अरुवाट कल आउने पर्खाइमा वस्ने तर आफै खर्च गर्न नसक्ने वृद्ध वृद्धा, काम पर्खेर वस्ने ज्यामी मजदूर आदि गरीवका लागि नेपाल टेलिकमको सेवा प्रकारान्तरले “वर्जित” छ ।

ऐन सेलले मासिक न्यूनतम कल तोकेको छैन, केवल छ महिना सम्म पनि कुनै कल गरेन भने मात्र सिमकार्ड खारेज गरी दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका लागि त केही समय
पहिले एन सेलले मोवाइल सेटमा केही अनुदान समेत दिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक रुपले सिमान्तकृत वर्गका निम्ति सेवामा पहूंच दिएको छ र किफायत गर्ने लाई थोरै खर्चमा पनि पहूंच भै रहन सक्ने व्यवस्था गरी दिएको छ । यस किसिमले हेर्दा एन सेलको सेवा कुनै हद सम्म “सिमान्तकृत मैत्री” छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।

आईटियूको मोवईल कल टोकरीमा टेलिफोनको अलावा मासिक १०० एस एम एस कल पनि समावेस गरिएको छ । अत टाठा वाठा, पढा लेखा चलाखहरुका लागि उपयोगी यो सेवा समेत हिसाव गर्दा नेपाल टेलिकम र एन सेलको महशूल क्रमशः रू १७०.६५ र २१४.७९ छ । अत एन सेलको सेवा टेलिकमको भन्दा एक चोथाइ (२६%) ले महंगो छ । चलाख ग्राहकका निमित्त एस एम एस मार्फत थप छुट पाउने (जटील “विन्तिपत्र हालेर” भन्न उपयुक्त होला पनि! ) एन सेलको व्यवस्थाले गर्दा यो भिन्नता झण्डै शून्य हुन्छ । तर गुणस्तरका सम्वन्धमा भन्नु पर्दा गत वर्ष नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मापन गरेको आधारमा भन्ने हो भने नेपाल टेलिकमको भन्दा एन सेलको राम्रो छ ।

तितो सत्य के भने नेपाल टेलिकमले सेवा सस्तो त दिन्छ, तर यो सेवा तुलनात्मक रुपमा “धनी”लाई मात्रै दिन्छ, आर्थिक दृष्टिकोणले सिमान्तकृतसंम नेपाल टेलिकम पुग्ने प्रयासै गरेको छैन । साथै गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा त्यति राम्रो पनि छैन ।

एनसेलले गरीवलाई सेवा दिन्छ तर महंगो । एका तिर देशका वहुसंख्यक सोझा साझा र गरीवलाई “आक्रामक” विज्ञापनवाट कार, मोटर साइकल, सुन, मोवाइल फोन, नगद आदिका वम्पर उपहार राखी “धनी वन्ने सपना” मार्फत महंगो सेवा वेच्न सफल छ भने अर्को तिर टाठा वाठा र चलाख, धनी र व्यवशायीलाई विभिन्न सुविधा युक्त तुलनात्मक रुपमा गुणस्तरीय र सस्तो सेवा उपलवन्ध गराउछ । वुझ्नै कठीन हुने वेबसाइट र एस एम एसवाट मात्र थाहा पाउन सकिने विभिन्न सहुलियत सहितका योजनाले गर्दा एन सेलले सिमित चलाख, पढे लेखेका र व्यवशायीहरुलाई सस्तो सेवा उपलव्ध गराउने गर्दछ भने वहुसंख्यक साधारण सोझा साझालाई यो सस्तो सेवा व्यवहारिक रुपले “निषेध” नै गरको छ ।

यी समस्याहरु संवोधन गर्न सरकारी संयन्त्रले मात्रै पुग्दैन, सचेत नागरिक, मिडिया र यो क्षेत्रका विज्ञहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।