राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ती पार्कमा जगडोल नाम हट्ने छैन : सुदर्शन सिग्देल (अध्यक्ष राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ती पार्क)
कपन अनलाइन
काठमाडौ,भाद्र ९ ।
२०६४ जेष्ठ ११ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय बाट् स्वीकृत यो योजना अपेक्षाकृत रुपमा अगाडी नबढेको जनगुनासो आइरहेको समयमा यो परोयोजना किन रोकियो यसका के के कठिनाइ छन ?भन्ने विषयमा कपन अनलाइनले कुराकानी गरेको छ । राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ती पार्कका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देल संग कपन अन्लाईनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कपन अनलाइन : राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ती पार्क निर्माणको अवधारणा कसरी बन्यो र यसको काम कसरी सुरु गरियो ?
सुदर्शन सिग्देल: नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम र यहाको स्थानीय जनताको माग बमोजिम हामिले सामुदायिक बनलाई राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति पार्क (स्मारक )बनाउने निर्णय गर्यौ यो २०६४ जेष्ठ ११ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय बाट् स्वीकृत भयो ।त्यस पछि हाम्रो गुरुयोजना बनाउने काम त्यहि बाट हामीलाई दिइएको थियो यो योजना बनाउन मात्र हामीलाई दुई बर्ष लाग्यो र हामिले २०६८ साल बाट निर्माण चरण को टेन्डर प्रक्रिया अघि बढायौ ।
यसमा ९ वटा प्याकेज छ ४६करोड ७१ लाखको पुरा प्रोजेक्ट रहेको ।पाच वटा टेन्डर प्याकेजमा गर्यौ ,पाच वटा टेन्डर गर्दा एउटा आयोजना समेत स्थापना गर्यौ ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय मार्फत संचालित यो प्रोजेक्ट शान्ति मन्त्रालय बाट आयोजना स्थापना गरी निर्माण चरणका सम्पुर्ण जिम्मेवार दियौं र यस्को ब्यबस्थापन गर्ने काम समितीले लियो । र कामको बाड्फाडको जिम्मा हामीले लियौ जसमा यस्को नीति नियम कानुनहरु नियमावलीहरुलाई क्याबिनेट बोलाउनु पर्ने यसका नया शाखाहरु हुनु पर्ने ,यसका सहायक पार्क बनाउनुपर्ने स्थानीय समितिहरु जहाँ जहाँ शहीद र शान्तिका पार्कहरु बनेका छन त्यस्लाई एक ठाउमा ल्याउनु पर्ने कुराहरुमा हामीले जिम्मेवारी लियौ ।
निर्माण चरणको सम्पुर्ण काम चाहिँ राष्ट्रिय शहीद तथा निजामती पार्क निर्माण आयोजना भनेर स्थापना गर्यौ र टेन्डर उसैले गरायो तर दुर्भाग्यवश हामिले सोचेको लक्ष्य अनुसार प्रगती गर्न सकेनौ ।
कपन अनलाइन :यस्तो महत्वपूर्ण कामको प्रगती लक्ष्य अनुसार किन गर्न सकिएन ?
सुदर्शन सिग्देल: यो नसक्नुको तीन वटा कारणहरु छन । एउटा ठेकदार आफैमा काम लगाउन नसक्नु र ठेकदार यसमा भाग्न खोज्नु हामिले म्याद थप्दै बल्याक लिस्टमा राख्न धेरै प्रयत्न गर्यौ ।ठेकेदार निर्माण व्यवसायी पनि हाम्रो बाधक बनिरहेका छन । अर्को महा भुकम्पले छ महिना जति काम ठप्प भयो सामान ल्याउन सकिएन । बिनाशकारी महाभुकम्पले बनेका कतिपय संरचनमा क्षति पुग्न गयो र भुकम्पले काममा बाधा पुग्यो । यी तीन वटा महत्त्वपूर्ण कारण भयो यो संगसंगै ब्यबस्था भए बमोजिम रुख काट्ने भौतिक संरचना पर्ने रुख हटाउन पर्ने भएकोले त्यसलाइ हटाउनको लागि चुनौती खडा भयो गुरुयोजना स्वीकृत त भयो तर रुख हटाउने कुराको स्वीकृत नभए पछि बन मन्त्रालय बन बिभागले नै यसलाई फेरी क्याबिनेट लानुपर्ने आसय व्यक्त भएपछि रुख हटाउन फेरि क्याबिनेट लानुपर्यो नेपाल सरकार मन्त्री परिषद २०६९ /१/४ को निर्णय भएपछि केही राहत पाइयो
त्यसपछि साच्चै काम गर्ने स्पीड बढेको २०७० बाट नै हो ।अब ७० देखी २०७२ सम्म सक्नुपर्ने सक्थ्यौ पनि तर यै तीन चार वटा कारणले सकेनौ ।त्यसैले यो प्रोजेक्ट कोल्याप्स हुने होकी भन्ने चिन्ता पनि भयो ।
नेपाल सरकार मन्त्रीहरु परिवर्तन भैरहने फेरि सचीवहरु आउने ,जाने यो गर्दा खेरी फेरि वहाँहरुलाइ दुई तीन महिना आयोजनाको बारेमा बताउदै बुझाउदै गर्दा पनि समय बित्यो एउटा मन्त्री आएर बुझ्दा तीन महिना लाग्छ जब उ स्पीडमा जान चहान्छ अर्को मन्त्री आइसक्छ । फेरी आयोजना थला पर्छ ।
यो निजामती कर्मचारी तर्फ बाट जुन भुमिका हो त्यति हुन सकेको छैन सरकारी निकाय बाट हुन सकिरहेको छैन ,अध्यक्ष भएको नाताले लामो समय भैसक्यो काम केही भएको छैन भनु भने केही प्रगति भएको छ तै पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुनुपर्ने जुन कुराको जिम्मेवारी बोधका साथ मैले काम गरिरहेको छु मैले गर्नु पर्ने भुमिका निभाइरहेको छु त्यो सङ सङै निजामती कर्मचारीहरुको पनि ठूलो हात छ ।
उनिहरुले पनि कदम नचालिकन मेरो मात्र सक्रियताले चल्दैन जसरी एउटा् रथ चल्न दुइटा पाङ्ग्र चाहिन्छ तेस्तै एउटा मात्रा पाङ्र्ग्राले रथ हाक्न सक्दैन दुइटा पाङ्र्ग्रा चल्नुपर्ने भएको हुदा कहिले काही पन्चर हुन्छ टाल्यो हिड्यो येसै गरि हामी अघि बढ्दै यहाँ सम्म आइपुगेका छौ ।
कपन अनलाइन : अव के यसरी अन्यलाई दोष मात्र दिएर काम रोक्ने कि कुनै अर्को उपाय सोच्ने विचारमा हुनुहुन्छ ?
सुदर्शन सिग्देल :अब हामी यो प्रोजेक्टको लक्ष्य अनुसार प्रगति नभैसकेपछी फेरि हामी पुनरावलोकन जानुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो के के कारणले यी चार पाच वटा कारणका बुदा टेकेर पुनरावलोकन गर्यौ । अब यो प्रोजेक्टलाई कहाँ लगेर टुङ्याउने कहिले सम्पन्न गर्ने भनेर ब्यबस्थित गर्न खोज्यौ र फेरि ब्यबस्थित गर्न सरकारको हरेक नियम ऐन कानुन टेक्नु पर्ने हुनाले नेपाल् सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका कुराहरु सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर २०७३ श्रावण ७ गते नेपाल् सरकारले कार्यबिधी बनाइदियो ।
त्यो कार्यबिधिले धेरै कुराहरु खुला गर्दियो प्रोजेक्टलाई कसरी टुंगोमा पुर्याउने पहिल समितीलाई धेरै अधिकार थिएन अहिले केही भएपनि तुलनात्मक रुपले अधिकार दिएको छ ।
ठेकदारलाई कसरी काममा लगाउने आयोजनालाई कसरी काममा लगाउने कुरा मन्त्रीकोमा लगेर जोडेको छ मन्त्री बोर्डको अध्यक्ष भएकाले बोर्ड बसेको बेला हरेक तीन तीन महिनामा प्रगती रिपोर्ट मैले बुझाउनु पर्ने म्यान्डेट दिएको हुनाले अब ३ महिनाको रिपोर्ट अनिवार्य मन्त्रालय लानुपर्छ अनि मन्त्रीले वहाको मातहतका कर्मचारीलाई लगाउन पनि सजिलो हुनेछ । मलाइ काम गर्न पनि सजिलो हुने अपेक्षा रहेको छ ।
यो बर्ष नै केही सकारात्मक कामहरु हुँदै गएका छन परिणामहरु आइरहेका छ्न र एक बर्ष भित्रमा केही रिजल्ट देख्न सक्छौ । आहिले पाच वटा टेन्डर गरेर ठेकेदार नियुक्त गरे मध्ये शान्ती पिरामिड र शहीद सङ्ग्रहालय अध्यन अनुसन्धान केन्द्र चाही द्रुत गतिमा काम भैरहेको छ यो बर्ष भित्रमा नै चालू अवस्थामा लान सक्छौं कि?
केही गेटहरु बनाउने प्रक्रियामा गएका छ्न हेलिप्याड बनाउने प्रक्रियामा गएको छ केही ससाना संरचनाहरु बन्दै छ टेन्डर दिएका ठुल्ठुला भौतिक संरचना जसमा धेरै बिल्डिङ, सचिवालय रेस्टुरेन्ट, सामुदायिक भवन धार्मिक भवन पर्छ यसको काम सुस्त भएकाले अब दबाब दिनु पर्ने देखिन्छ अब फिल्डमा नै रहेर काम गर्नुपर्ने हुदा काम अब काम केही सजिलो हुनेछ ।
अर्को समस्या एउटा ठेकदारले काम सकेर अर्को ठेकेदारलाई त्यो काम सुम्पनु पर्ने परिस्थिति थियो टेन्डर गर्दा नै तेस्तो गरेको हुदा असजिलो पनि बनायो ।
एउटा घरको बिल्डिङ संरचना दुइ जनाको भागमा पर्दछ एउटाले काम सम्पन्न नगरी अर्कोले काम सम्पन्न गर्नै नपाउने ।यो हामीले टेन्डर गराउदाको प्रक्रियामा पनि गलत गरेको रहेछौ अहिले महसुस भएको छ ।
कतिपय कुराहरु डिजाइन नक्सामा छ वि बुकमा छैन कतिपय बि बुकमा छ डिजाइन नक्सामा छैन यो एउटा गुरुयोजना भित्रको तालमेल नमिल्नू पनि हाम्रो लागि एउटा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।यो सबै कुरा बाट मुक्त हुन कार्यविधि बनाएर व्यवस्थापन गर्ने अधिकारहरू समितिले दिएको छ अब समिति कम्मर कसेर लाग्छ र यहाँको स्थानीयहरू पनि सहयोगी छन स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि भएर आएका छ्न अब काम गर्न धेरै सहज हुने विश्वास लिएको छु ।
कपन अनलाइन : यो समस्याको तत्काल समाधानका लागी के गरिरहनु भएको छ ?
सुदर्शन सिग्देल : यो समुदाय सरकार सबैको साझा सम्पत्ती हो त्यसैले सबै मिलेर गरेको खण्डमा सफल भइनेछ ।सामुहिक रुपमा लाग्नु पर्छ । यो पार्क ब्यबस्थापन समिती पाच किसिमको संयन्त्र बाट ब्यबस्था हुन्छ ।
एउटा सामुदायिक बन बात हामी यहाँ आएको हुनाले सामुदायिक बनको मान्छेहरु प्रतिनिधि हुन् पाउछन त्यसको लाभको बाडफाड हामिले गराउछौ । अर्को संघ सस्था ,क्लबहरु ,सामुदायिक सेवामा आवद्ध रहने सस्थाहरुलाइ त्यहा भित्र समावेस गराउछौ ।
अर्को जैविक बिबिधता बन बाताबरण शिक्षा जहाँ ग्रीनरी नभै हुँदैन हामी त्यसको लागि लडिरहेका छौ एक घर एक रुख एक गाउँ एक बन एक नगर एक उद्द्यान हाम्रै नेतृत्वमा यो मुलुक भरी गइरहेको छ बन मन्त्रालय बाट लागू गरिरहेको छौ ।अहिले काम गर्ने बाताबरण बन्दै आएको छ जनताको पनि चासो रहेको छ ,जनताबाट किन बनेन? किन एतिका लामो समय लागिरहेछ ?किन निर्माण सम्पन्न भएन ?भन्ने जिज्ञासा् आइरहेको छ ।
पहिला केही बिरोधका छिर्का आउथ्यो ,यो बनाउनु हुन्न भन्ने पनि अहिले चाडै बनोस भन्ने मान्छेहरु को आवाज धेरै आएको छ ।यसलाइ हामीले सकारात्मक रुपमा लिदै हाम्रो कामको परिणामले मानसिकता परिबर्तन गर्न सफल भएको महसुस गरेका छौ ।
कपन अनलाइन : यो पार्कमा वेला वेलामा भूगोलको, स्वामित्वको वारेमा पनि विवाद देखिन्छ त्यो विवाद के हो ?
सुदर्शन सिग्देल : कहिले काही भूगोलको हिसाबले पनि द्वन्द्व जस्तो देखिन्थ्यो यो गोकर्ण हो कि जगडोल, आरुबारी ,पैयाटार भनेर मानिसहरुले विभिन्न ब्याख्या गर्दथे तर मैले स्पष्ट उहाँहरुलाइ यो एउटा बन हो यो बन साविक गोकर्ण गाबिस ,कपन गाबिस बालुवा गाबिस चुनिखेल गाबिस र जोरपाटी गाबिसको बिचको सगम स्थलमा अवस्थित यज्ञडोल जगडोल सामुदायिक राष्ट्रिय बन हो ।
यो जगडोलको नाम बाट पहिचान भएर आइसकेको हुनाले यसले दुइ वटा नगरपालिका घेर्छ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका र गोकर्णेश्वर नगरपालिका यसकोकार्यालय चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा नै बस्छ अधिकांस भुभाग गोकर्णेश्वोरमा र केही भुभागहरु बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा पर्छ ।
कपन अनलाइन : केहि समय अगाडी नामको विवादमा स्थानीय विरोधमा उत्रिए यसको वास्तविकता के हो ?
सुदर्शन सिग्देल : सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरि यो सबैको साझा हुने गरि यसको नाम जगडोल भन्ने राखेकै छौ । हाम्रो त्यो दस्तावेजमा कहि कतै हटाइएको छैन । केही समय अघि जगडोलको नाम हटाइएको भन्ने कुरा आएको थियो त्यो हुँदै होइन भन्ने कुरा कपन अन्लाईन मार्फत बताउन चहान्छु ।जगडोल भनेको जगडोल नै हो शहीद पार्क पछि मात्र जन्मिएको हो कतिपय ठाउमा हामिले बुझाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो ।
कपन अनलाइन : यो स्थानको महत्व र सम्भावना कस्तो देख्नु हुन्छ ?
सुदर्शन सिग्देल : हाम्रो जापान भ्रमण पश्चात् मैले के बुझे भने हाम्रो ठाउमा कति महत्वोपुर्ण कुराहरु रहेछन हामीले चिनेका रहेनछौ ।नेपालमा पाइने जडिबुटी र सौन्दर्यले बिदेशी गर्ने छ जसको जगेर्ना गर्नुपर्छ ।अनुसन्धान गर्नु पर्छ ।नाङ्गो डाडामा बिरुवा रोपिरहेका छौ ।
जापानीहरु पनि उनिहरुको राष्ट्रिय फुल साकुरा जुन नेपाली पैयु हो र नेपालको हावापानी सुहाउने साकुरा लगाउने सोच अनुसार त्यहाको को अनुसन्धान केन्द्र अवलोकन बाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गरेको छु ।
कपन अनलाइन : यो परियोजनाको संरचना कस्तो रहेको छ ?
सुदर्शन सिग्देल : स्वीकृत बन कार्ययोजना बिधान अनुसार यसका पाच वटा स्टेक होल्डर छ्न जसमा राजनीतिक दल बाट ८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ । सामुदायिक बन बाट ८ जना जैविक बिबिधता बाट ८ जना, शहिद परिवार तथा पीडित नागरिक अधिकार समूह बाट ८ जना सहित अन्य गरेर योजनामा ५७ जना र ती ५७ जना मध्ये बाट १७ जनालाई ब्यबस्थापन समिति सदस्यमा लगेको छ ।अध्यक्ष सहित नियुक्ति यसैले गर्छ र त्यो १७ जना बाट पनि ७ जना फुल टाइमरको रुपमा जानू भएको छ ।
कपन अनलाइन : अन्तमा बहुप्रतिक्षित यस योजनाको तर्फबाट केहि संदेश छन ?
सुदर्शन सिग्देल : म यसमा स्थानीयको सक्रियता देखीयोस सहभागिता होस भन्ने चाहन्छु । सबै सदस्य बनिदिनुहोस र स्थानीयको लागि सधै कार्यलय खुला रहनेछ र उहाहरु बाट सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेको छु । अबको दुई बर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गरि सक्ने मेरो लक्ष्य रहेको र केही कठिनाइ आएमा तीन बर्ष भित्रमा यो प्रोजेक्ट सक्न छु र यसको द्रुत कार्यको लागी स्थानीयको सचेतना पूर्ण सहयोग र खवरदारी आवस्यक छ ।