प्रचण्डसामु पड्कापड्की

कपन अनलाइन, २९ असार, २०७३/

शनिबार बिहान प्रचण्डसामु माओवादीका दुई वरिष्ठ नेताबीच बाझाबाझ भएको छ । यो सरकार ढाल्न सक्रियतापूर्वक लागिपरेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले द्वन्द्वकालमा पार्टीबाट कब्जा गरिएका जग्गा–जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद आफ्नो हितमा हुनेगरी टुंगो लगाउन केपी ओली तयार नभए आज– अहिले नै सरकार छाड्नुपर्छ भन्नासाथ नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिवाद गरे, ‘अहिले हामी बजेटकै चरणमा छौं । सहिद, बेपत्ता परिवारलाई राहतलगायत बुँदा पास गर्न नमाने एउटा कुरा तर विषयान्तर गरेर जग्गाको किचलोतर्फ लाग्न थालियो भने सरकार छाड्नको निम्ति निहुँ खोजेजस्तो मात्र हुन जान्छ ।’ उनले ‘कि बजेट पास नगरी सिधै सरकार ढाल्ने नीति लिनुप¥यो, होइन भने बांगा कुरा गर्नुभएन । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझ्नु छैन ।’ भन्न नभ्याउँदै मलाई सिकाउने तपाईं को ? भन्दै जनार्दन उफ्रिएका थिए । ‘जग्गासम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर पहिला कुरा उठाउने मान्छे म हुँ । अहिले आएर तपाईं जान्ने हुने ?’ भन्दै त्यसपछि प्रतिवाद गर्ने पालो नारायणकाजीको थियो । सरकार गिराउ अभियानका अर्का खेलाडी वर्षमानले ‘कुरा त ठिकै हो’ भन्दै काजीप्रति समर्थन जनाएका थिए ।

मन्त्री नै हटाइदिने मनस्थिति

‘सरकार छाड्ने भए बाटो खुला छ– आफ्नो निर्णय गर्नुस् । तर मसँग गनगनचाहिँ नगर्नुस् । बहाना नै चाहिएको हो भने तपाईंका केही मन्त्रीलाई हटाइदिन्छु । त्यसैलाई निहुँ बनाएर हटे हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डलाई स्पष्ट भाषामा आफ्ना कुरा राखेपछि माओवादी दोधारमा परेकै हो । माओवादीसम्बद्ध स्रोतका अनुसार उसले सरकार छाड्ने तर केही मन्त्रीचाहिँ फेर्ने सम्भावना पनि थियो । केपीसँग केमिस्ट्री मिल्न नसकेका गृह र आपूर्तिलगायत मन्त्री हटाइदिने र त्यस ठाउँमा जनार्दन शर्मा प्रभाकरजस्ता असन्तुष्टलाई समेट्ने तयारीसमेत भयो । ओलीको कडा बोली सुनेपछि अघिल्लो हप्ता पनौती पुगेर प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रयत्नशील रहने तर अहिलेकै समीकरण पूरै बदल्नचाहिँ सक्रिय नबन्ने’ अभिव्यक्तिसमेत दिन भ्याए । उनले त्यहाँ भनेकै थिए, ‘यो सरकार बदलिँदैन । कांग्रेसले मुख नमिठ्याए हुन्छ ।’ हुन पनि ओलीले आक्रामक प्रश्न गरेर प्रचण्डलाई अवाक बनाएकै हुन् । यही सरकारमा बस्ने अनि सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्नतिर लाग्ने ? चुनावको वातावरण बिथोल्ने काम किन गरेको ? सरकार फेर्ने कुरा गरिरहँदा त्यसले अस्थिरता र अकर्मण्यता बढ्छ । ब्युरोक्रेसीले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने थाहा छैन ? राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता सबै महत्वपूर्ण पदमा वामपन्थी आसीन भएको यस्तो ऐतिहासिक क्षण कहिल्यै थियो ? तर, तपाईंको कुराले गर्दा अस्थिरता निम्तियो । मेरो तपाईंप्रति विश्वास उड्यो । सकिन्छ, चुनावसम्म मिलेर जाऊँ । होइन, सकिन्न भने आजै सरकार छाडे हुन्छ । फरक पर्दैन ।’ केपीले भेटमा प्रचण्डलाई भनेका थिए । उनको भनाइ यो पनि थियो, ‘आफू सत्तामा हुँदा केही नगर्ने । लडाकु, बेपत्ता, सहिद परिवारको हितमा सिन्को नभाँच्ने । ५ लाख निकासा नदिने, मुद्दा फिर्ता पनि नलिने । अनि आफैं सत्तामा बसेर हामीसँग यो भएन, त्यो भएन भनिरहने ? तपाईं –हामीले ५ महिनासम्म नाकाबन्दी झेलेकै हो । भूकम्पको पनि सामना गरेको हो । त्यसबाट उम्किएर अलिकति सास फेर्न पाएको छैन । तपार्इंले अत्तो थाप्न थाल्नुभो । कांग्रेसको घोडा चढ्ने नै मन हो भने जानुस्, म भारी बोक्दिनँ । कांग्रेसचाहिँ कम्युनिस्ट नेतृत्वमा आउनै नहुने ? सधैं अरूको घोडा चढ्नुपर्ने ?
ओलीले जवाफ दिनै नसक्ने गरी यसरी पेलेको पेल्यै गर्न थालेपछि प्रचण्डलाई अरू के निहँु चाहियो † हिजो फ्याट्ट सरकारबाट हटाइदिए ।

सरकार जोगाउन यतिसम्म…

तुरुन्तै सार्वजनिक हुने तर भित्रभित्रै काम अघि बढ्ने गरी आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिएको एउटा निर्णय यही सरकार टिकाउने अन्तिम कसरत थियो । द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारलाई ५ लाख थपेर १० लाख पु¥याइदिने निर्णयसँगै दाङलगायत मध्यपश्चिमका ५ जिल्लाबाट माओवादीले एकथरीसँग जफत गरी अर्काेथरीलाई बेचविखन वा भोगचलनको अधिकार दिइएको जग्गा जमिनको हकमा पुनः मालपोतमा दर्ता गरेर लालपुर्जा वितरण गरिने सहमति भएको थियो । यसो गर्दा फेरि पनि सक्कली जग्गाधनी पीडित हुने र अदालत जान बाटो खुल्ने पक्का छ । प्रचण्डसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि यससम्बन्धी ठाडो प्रस्ताव आइतबारको क्याबिनेट बैठकमा ल्याइएको हो । तलबाट लगत उतारेर भूमिसुधार मन्त्रालयले विधिवत प्रस्ताव क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्न भने बाँकी नै छ । यो निर्णयलाई तत्कालको निम्ति गोप्य राखिएको छ । एउटा जिल्ला रुकुममा मात्र ४५ सय घरपरिवार यसको सिकार बनेका छन् । एकातिर द्वन्द्वका कारण गाउँ बस्न नसकिने, अर्कातिर आफ्नो जग्गा–जमिन बेचविखन गर्न सदरमुकाम आउन पनि नसकिने । त्यसो हुँदा करकाप वा राजीखुसीमै पनि अचल सम्पत्ति किनबेच भएका छन् तर मालपोतको अभिलेखमा राजीनामाको लिखत छैन । सरकारी अड्डाको ठाउँमा मगरात राज्यको छाप लगाएर लिखत बनाइएको छ । साक्षी राखिएका छन् । अब त्यसैलाई कानुनी मान्यता दिनु छ । माओवादीले भनेका छन्, ‘मान्छे मरेको मुद्दा हेर्ने तर जग्गाको कारोबारबारे चाहिँ वास्तै नगर्ने ?’ हुन पनि यसबीच, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको मिलान गर्न सबैको जित देखिने गरी बीचको बाटो खोजिएको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधबाहेकको हकमा माफी मिनाहाको कानुन बनाएर लागू गर्ने भनिएको छ ।

यस्ता मामिला विशेष अदालतमार्फत सम्हाल्ने, तीन वर्षदेखि बेलायतमा बन्धक कर्णेल कुमार लामालाई यतै फर्काउने, द्वन्द्वमा डामिएका सेना, प्रहरी वा माओवादी नेतासमेत विदेश जाँदा पक्राउ नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नेबारे समेत संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष एकसरो कुराकानी भइसकेको छ । सत्तामा हुने र नहुने माओवादीबीच चरम द्वन्द्व छ । प्रचण्ड दुई थरीको चेपुवामा परेकै हुन् । यसको प्रतिविम्ब सर्वदलीय बैठकमा उनको तनावग्रस्त चेहराले झल्काउन थालेकै हो । उनी हाँस्नै छाडेका थिए । यसबीच, भारतले ‘नेपालको केन्द्रीय सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै लगेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो । सीमापार अपराधको मात्रा घटेको थियो । पूर्वीपहाडका मंगोलहरू अलग राज्यका निम्ति लडेर पार पाउन सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्थे । पश्चिमतर्फका विद्रोही पनि मूलधारमा आउन चाहेको प्रतित हुन्छ । यस्तोमा यो सरकारको आयु प्रचण्डको हातमा रह्यो । समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग हात मिलाई कम्युनिस्टबीचको सहकार्य टुटाउने काम अन्ततः हिजो फत्ते भयो । वर्ष २२, अंक १९, २०७३ साल असा २९ गते बुधबारको जनआस्था साप्ताहिकले खबर छापेको छ ।