सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययन ः सरकारी सेवा प्रभावकारी भएन
(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, १२ वैशाख । सरकारले नै गरेको अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको कार्यसम्पादन अत्यन्तै दुरुहपूर्ण रहेको पाइएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिव मार्फत ११ सरकारी निकायमा गरेको अध्ययनका क्रममा सामान्य रुपमा सुधार गर्नुपर्ने काम समेत नगरेको र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिएको तथा सेवाग्राहीलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि अन्य काममा मात्रै लागिपर्ने गरेको पाइएको हो ।
मन्त्रालयले व्यवस्थापन परीक्षण तथा अन्य नीतिगत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारका केन्द्रीय निकायले नै प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको र व्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदिएको पाइएको हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको पाइएको हो ।
‘भूमिसुधारमा कर्मचारी टिकाउनै समस्या’
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई टिकाइराख्न कठिन रहेको, मन्त्रालयमा आउनै नचाहने आए पनि सरुवा मागी हिँड्ने प्रवृत्ति रहेको, नियमित रुपमा मर्मतसम्भार तथा कार्यसम्पादनमा समेत ध्यान नदिइएको अध्ययनका क्रममा पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य दुर्गाप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
नागरिक बडापत्र नराखिएको, समयमा सेवा प्रवाह गर्ने भन्दा पनि अल्झाउने प्रवृत्ति बढ्ता रहेको, आन्तरिक आचारसंहिता समेत नबनाइएको, सेवाग्राहीका नजरमा मन्त्रालयको सेवा प्रवाह सकारात्मक नरहेको पाइएको हो ।
यस्तै महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको स्थलगत अध्ययनका क्रममा सेवाग्राहीलाई उचित जानकारी नदिइएको, गुनासो सुन्ने र सुनाउने निकाय समेत नभएको पाइएको छ । अध्ययन टोलीका सदस्य तीर्थराज पराजुलीका अनुसार हरेक कार्यालयमा शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिले सेवा लिनका लागि समेत सहज नरहेको, यस्तै वेबसाइटमा कुनै सूचना नराखिएको पाइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा स्थलगत अध्ययन गर्ने उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने सेवाग्राहीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा नदिएको, ठगी तथा अनियमितता मौलाएको, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा, टिकटको कार्यान्वयन समेत हुन नसकेको पाइएको हो ।
‘शिक्षामा कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या’
अध्ययनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापन नै प्रमुख समस्या रहेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहत ४९९ उपसचिव सरहका कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको र उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ ध्यान नदिइएको अध्ययनका क्रममा पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य कृष्णप्रसाद गैरेले उल्लेख गर्नुभयो । धेरै विद्यालय रहेका नगरपालिकाको सङ्ख्या बढिरहेका जिल्लामा उपशिक्षा अधिकारी र नगर शिक्षा अधिकारी राखेर भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव समेत दिइएको छ ।
‘स्वास्थ्य, कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुन अभाव’
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक, नर्स, अन्य कर्मचारीबीचमा विवाद रहेको, उनीहरुमा एकार्कालाई नटर्ने प्रवृत्ति रहेको, कुनै पनि भरपर्दो तथ्याङ्क समेत नरहेको, स्वास्थ्य चौकी प्रमुख को हुने समेत विवाद रहेको, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ऐन तथा नियम नै नरहेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले अध्ययनका क्रममा आँैल्याइएको विषय जायज छ भन्दै कार्यकारी निकायमा रहने व्यक्तिले नै सुधारका लागि चासो नदिएको र हरेक दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १५ वटाको दरले उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मातहतका निकायले समेत सेवाग्राहीलाई सेवा दिनेभन्दा पनि अल्झाउने प्रवृत्ति कायम रहेको पाइएको छ । यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी जान तयार भए पनि सेवा प्रवाहमा असाध्यै समस्या रहेको पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य नारायणराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नवनियुक्त उपसचिवलाई सरकारी सेवाको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययनमा सहभागी गराइएको हो ।
‘सेवाग्राहीलाई कम आँक्ने प्रवृत्ति ’
सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले दुर्गम क्षेत्रमा नजाने, सेवाग्राहीको कामलाई कम आँक्ने प्रवृत्ति निजामती प्रशासनमा कायम रहेको भन्दै सुधारका लागि आजैदेखि प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ‘‘ राजनीतिक परिवर्तन पूरा भए पनि निजामती प्रशासनमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । गुनासा व्याप्त छन् । सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । जनतालाई राहत दिन कुनै पनि कन्जुस्याइँ गरिनुहुन्न ।’’
उहाँले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा कुनै पनि गुनासो नआउने तवरले काम गर्न र परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो मन्त्रालयका सचिव टङ्कमणि शर्माले सरकारी निकायले दिने सेवा प्रवाहमा जनताको गुनासो बढ्ता रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि सेवा प्रवाहमा आलटाल गर्ने र जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति नाजायज रहेको भन्दै उहाँले वस्तुनिष्ठ तवरले अध्ययन गरेर त्यसको निरुपण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
