लेखा समितिमा वसेर नियाल्दै गर्दाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका
-राजकाजी श्रेष्ठ
“स्वस्थ,शान्त,समृद्ध पर्यटकीय नगरी बुढानिलकण्ठ” भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथगर्दै अगाडि बढेको राजधानीको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका नाराअनुसार आफूलाई सार्थक बनाउन हरदम प्रयासरत भएको देखिन्छ तर त्यो अनुसार सफलता प्राप्त गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ।
हाम्रो बुझाइ तथा समाजको धारणा विकास भनेको भौतिक पूर्वाधारहरुलाई मात्र विकासको परिभाषा गर्ने गरिन्छ। अब हामी त्यो सोचबाट माथी उठ्नु जरुरी छ ।बिकास तथा आर्थिक गतिविधिका लागि वाटो, पूल, धारा पानी बत्ति पहिलो प्राथमिता रहन्छ तर अब हामी यसमा मात्र रुमलिएर वस्नु हुदैन । अबको हाम्रो ध्येय भनेको सामाजिक,आर्थिकविकास र जनतालाई आय आर्जन र सीपसँंग जोड्नु पर्दछ ।
जनतालाई विभिन्न सीपमूलक तालिमको व्यवस्थापन गर्ने र सीप सिकेर आयआर्जन गरि आफ्नो जीवनस्तरलाई माथी उठाउन सकिने किसिमका निति हामीले बनाउन जरुरी छ। यसका लागि प्रत्येक वडा र नगरले चालुखर्च मार्फत तालिम, गोष्ठी तथा अन्यकार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ तर सोचे अनुसारको प्रतिफल निस्कन सकेको छैन ।अर्काे तर्फ यस प्रकारका खर्च नियमसंगत नगर्दा नगरपालिकाको बेरुजु रकम बढेको हामीले पाएका छौं। यस कार्यमा सुधार आवश्यक छ । यसका लागि नगरपालिकाले छुट्टै किसिमको नितिबनाउनु पर्नेआवश्यक देखिन्छ ।नगरपालिकामा एउटा छुट्टै प्राविधिक स्कूल र यसको लागि छुट्टै महाशाखाको आवश्यक देखिन्छ ।जस अनुसारनगरपालिकाले सामाजिक तथा आर्थिक महाशाखा शुरू गरेको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
भौतिक पूर्वाधार तर्फ पनि हामीले धेरै कुरामा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ। “योजना वैंक“ को अवधारणामा हामी अगाडी बढ्नु पर्दछ । अबको बिस वर्षमा हामीले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकालाई हामीले कस्तो बनाउने हो ? त्यही अनुसार भौतिक पूर्वाधारको योजना“योजना बैंक”मा समावेशगरि बिस्तृत छलफल गरीत्यही योजनामा लगानी गर्नु पर्नेदेखिन्छ।कुनै नेतार आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुको फाइदाका लागि जुनकिसिमले योजना छनौट गर्ने हाम्रो परिपाटी छ,त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा र खर्च गर्ने प्रणालीमा पनि पहिलाको तुलनामा धेरै सुधार भइसकेको छतर पनि पर्याप्त भएको देखिदैन। सरकारले जुनअवधारणाले उपभोक्ता समितिले काम गर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ,त्यो अनुसार कार्य गरेको देखिदैन र नाम उपभोक्ता समितिको कामगर्ने कुनै अमुक व्यक्ति भएको देखिन्छ । एकै सिमित उपभोक्ताधारी अमुक व्यक्तिहरुले सबै भौतिकनिर्माणका कार्यहरु र चालु तर्फका कार्यक्रमहरु गर्न खोज्दा समयमा योजना सम्पन्न भएको देखिदैन । यस किसिमको कामगर्ने प्रक्रियाले समग्र खर्च गर्ने प्रतिशतमा सुधार भएको देखिदैन।आर्थिक बर्षका अन्ततिर हतार–हतार योजना सम्पन्न गर्दाकामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिन्छ ।यसमा सुधार गर्न अतिआवश्यक छ ।
नगरपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तयार गरी कार्यसम्पादनलाई मितव्ययी,पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । महालेखाको अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सो वाट देखिएका व्यहोरा जिम्मेवार व्यक्तिले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा बेरुजुको रकम क्रमशः घट्ने देखिन्छ ।
प्रतिवेदनको विस्तृत यस प्रकारको रहेको छ :
यस बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको १६ औं वार्षिक नगरसभाकाआदरणीय
सभाअध्यक्षज्यू,उपाध्यक्षज्यू,प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतज्यू,वडा अध्यक्षज्यूहरु,
कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, नगर सभासदस्यज्यूहरु, महाशाखा प्रमुखहरु, कर्मचारीसाथीहरु एवम्
पत्रकारहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका शासन व्यवस्थालाई थप जनमुखी सेवामुखी जनउत्तरदायित्व र पारदर्शी तुल्याई शुसासनको प्रत्याभूति दिलाउने उदेश्यका साथ स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ दफा २२ मा उल्लेख भए अनुसार यस नगरपालिकामा पनि यस लेखा समिति गठन भएको अवगत गराउन चाहन्छु ।
लेखा समिति नगर सभाका विषयगत समितिहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण समिति हो। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन बेरुजु फछ्यौट र नगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी यसको कार्यक्षेत्र रहेको छ।नगर सभाले स्वीकृत गरे बमोजिम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक भए नभएको जाँच गर्नु लेखा समितिको मुख्य काम हो।यसको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन् १८६१ मा भएको थियो।नेपालमा लेखा समितिको इतिहास वि.सं.२०१६ सालदेखि नै सुरुवात भएको थियो।वि.सं.२०१५ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा लेखा समितिको व्यवस्था थियो।नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ को धारा ६४ मा लेखा समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधानमा लेखा समितिलाई संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार संघको संसद देखि प्रदेश हुँदै स्थानिय सरकार सम्म लेखा समिति गठन भएको पाइन्छ । हामीले विषयगत समितिहरुलाई जति चलायमान बनाउन सक्छौं त्यसै अनुसार नै नेतृत्व वर्गलाई काम गर्न र नितिनिर्माण बनाउन सजिलो हुने यस समितिको बुझाइ हो ।बिगत वर्षहरुको तुलनामा नेतृत्वले विषयगत समितिहरुलाई अलि प्राथमिकता दिएको भन्ने मलाई लागेको छ ।समितिहरुको अस्तित्व भूमिका र दिएका उचित सुझावहरुलाई ग्रहण गरी नगरपालिकामा स्थानीय सरकार संचालन गर्ने कार्यका लागि सहकारीता, सह अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्नु र स्थानीय सरकारको कार्यमा जनसहभागिता, उत्रदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु नगरपालिकाको उद्देश्य रहनु पर्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सर्वाधिक चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। सरकारी कोषको रकम भरपूर उपयोग गर्नेवितरणमा प्रभावकारितामितव्ययिता ल्याउने र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त खर्च गर्ने प्रणालीमा पारदर्शिता औचित्यतता र खर्चको हिनामिनालाई रोक्नको लागि लेखा समिति आवश्यकता महशुस गरिएको पाइन्छ। यस समितिका सदस्यहरुले गैर–राजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको हुन्छ। नगरपालिकाको “वाच डग” को रुपमा पनि यो समितिलाई हेर्ने गरिन्छ।
यो समितिको उद्देश्य भनेको अनियमितताहरु महालेखापरिक्षकले औल्याएको बेरुजु फछ्र्याैट र त्यस उपर छानबिन लगायत नगरपालिकाको विभिन्न सार्वजनिक खर्च सञ्चालनको मामिलामा भएको भ्रष्टचार वा कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा भएको कुनै कमीको प्रमाणहरु पनि खोजी गर्नु र चासो राख्नुका साथै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशन बमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको निगरानी राख्नु पनि हो। त्यस्तै बजेट ऐन बमोजिम खर्च गरिएको छ वा छैन वा जुन उद्देश्यको लागि विनियोजन गरिएको हो त्यसै काममा खर्च भएको छ वा छैन भन्ने पत्ता लगाउनु पनि समितिको उद्देश्य हो।
समितिले महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिबेदनामा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परिक्षक द्वारा सम्पादित काम कारवाही र सो सम्वन्धमा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामकारवाही कानुन संङगत र औचित्य पूर्ण तवरवाट भए नभएको सम्वन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिदै आएको छ तर समितिले गरेका विभिन्न निर्देशन र सुझावहरुको कार्यन्वयनमा उदासीनता देखिएको हो कि भन्ने समितिको बुझाई रहेको छ ।हामी सबैको साझा उद्देश्य भनेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई समृृद्ध बनाउनु हो यस अभियानमा यस लेखा समितिको हरदम साथ रहन्छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू,
अब म यस सभासमक्ष यस नगरपालिकाको २०८१/०४/०१ देखि २०८२/०२/३१ गते सम्मको आन्तरिक र वाह आय तर्फको विश्लेश्णात्मक विवरण पेश गर्न अनुमति चाहन्छु ।
माथि उल्लेख गरिएको आन्तरिक तर्फको आम्दानीलाई शीर्षकगत विश्लेषण गर्दा हामीले नगर सभाबाट अनुमोदन गरे अनुसार हुने प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ, जुन आँकडालाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । समग्र रुपमा भन्नुपर्दा आम्दानी तर्फ सन्तोषजनक देखिन्छ ।तर यसो भनीरहदा कतै बजेटको वास्तविक अनुमान नै कम त गरेनौ ? यस तर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।
आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू,
(क) अवम यस सम्मानित नगरसभा समक्ष यस नगरपालिका खर्च विवरण पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
१.नगरपालिकाको खर्च शिर्षकतर्फ हेर्दा २०८१÷०४÷०१ देखि २०८२÷०२÷३१ गतेसम्म चालु खर्च रु. ६६,८५,४६,९४८÷– खर्च भएको देखिन्छ । जुन प्रस्तावित खर्चको ५५.३०%हुन आउँछ । त्यसैगरी पूँजीगत खर्च शिर्षकतर्फ सोही अवधिमा विभिन्न शिर्षकहरुमा रु. ७३,०३,५२,९०२÷–खर्च भएको देखिन्छ । जुन प्रस्तावित खर्चको ३६.२६% मात्र हुन आउँछ ।
, यसबाट यो आ.व. २०८१÷०८२ को ११ औं महिना सम्मको समय व्यतित हुँदै गर्दा नगरपालिकाको समग्र चालु र पूँजीगत खर्च शिर्षकमा हेर्दा४३.३९%भएको देखिन्छ । अवको १ महिनामा हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि ५६.६१% खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कार्य असम्भव छ । त्यसैले खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्न अति आवश्यक भएको कुरा यो सम्मानित नगर सभाको गम्भिर ध्यानाआकर्षणगर्न चाहन्छु ।
हाम्रो समितिको सुझावलाई मध्यनजर गरेर नेतृत्वले समयमा नै बजेट तर्जुमा र नगरसभाबाट बजेट अनुमोदन गरेरश्रावण १ गते देखि नै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रकृया गरेतापनि त्यसको कही कतै प्रभाव र प्रगति देखिएको जस्तो लागेन । कहा कुन प्रकृयामा हाम्रो कमीकमजोरी भइरहेको छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनु जरुरी देखिएको छ ।
आदरणीय सभाअध्यक्षज्यू,
यस सभा समक्ष लेखा समितिले आ.ब. २०८१÷०८२ को श्रावण महिना देखि जेष्ठ मसान्तसम्म सम्म गरेको कार्यहरुको सक्षिप्त विवरण पेश गर्न चाहन्छु ।
१. यस समितिको बैठकहरु महिनाको दोस्रो शुक्रबार नियमित बैठक बस्दै आइरहेको छ र श्रावण २०८१ देखि २०८२जेष्ठ मसान्तसम्म आइपुग्दा ११ वटा बैठक बसी बिभिन्न निर्णयहरु गरेका छौं ।
२. यस समितिलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कार्यमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै आइरहेको छ । त्यसै क्रममा यस समितिले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकारी प्रमुखर नगरपालिकाका आर्थिक सल्लाहकारसँग हाल समितिले सम्पादन गरिरहेको र आगामी दिनमा नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सघन छलफल सम्पन्न गरेको छ ।
३. राजस्वबाट संकलित रकमलाई कडाईका साथ दैनिक रुपमा नगरपालिकाको राजस्व खातामा जम्मा गर्नका लागि अनुगमन र निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ । जसले गर्दा दैनिक राजश्वबाट उठेको रकम दैनिक नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । यसलाई कडाईका साथ कार्यन्वयन गरिएको छ ।
४. आम्दानीका स्रोतलाई बढाउन र व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि व्यवसाय सचेतना, दर्ता नविकरण र दर्ता संकलनका लागि राजस्व शाखालाई योजना बनाउनका लािग सुझाव दिइएको छ । त्यसै अनुरुप राजश्व शाखाले कार्य गर्दै आइरहेको छ । आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्ने कुरामा लेखा समिति विश्वस्त पनि रहेको छ ।
५. लेखा समिति र यस समितिसँग सम्बन्धीत महाशाखा प्रमुखहरुसँग नियमित रुपमा छलफल गर्दै आइरहेको छ र महाशाखाहरुलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नका लागि समितिको तर्फबाट उचित सुझाव दिने कार्य गरियो ।
आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू,
अब म यस सम्मानित नगरसभामा नगरपालिकाको वेरुजु रकमको विवरण सभासमक्ष पेश गर्न अनुमति चाहन्छु ।
सि.नं. विवरण रकम कैफियत
१.गत बिगत देखिको बांकी बेरुजु (आ.ब.२०७९÷८० सम्मको बांकी बेरुजु ४८,८०,४०,०००÷–
२. आ.ब.०८०÷८१ मा सम्परीक्षणबाट र नगरसभाबाट नियमितभएको आ.ब. ०७४–७६ सम्मको रु.४,९७,२४,०८९समेत
। फछ्यौट भएको११,२५,६७,९२६
३.बेरुजु फछयौट प्रतिशत२३.०६ प्रतिशत
४.फछयौट हुन बाकी३७,५४,७२,०७४
५.आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लेखा परीक्षणबाट कायम भएकोबेरुजु६,५५,९८,९२९
६. गत बिगत देखिको बांकी बेरुजु (आ.ब.२०८०÷८१ सम्मको बांकी बेरुजु४४,१०,७१,०००
सि.नं. आ.ब. बेरुजु रकम
१. २०७८/७९ ८,९४,१९,०००
२. २०७९/८० ७,१८,०७,०००
३. २०८०/८१ ६,५५,९९,०००
४. गत बिगत बर्ष देखि हालसम्म फछ्यौट हुन बांकी – ४४,१०,७१,०००÷–
१. फछ्यौट गर्न बाकी बेरुजु बिवरणको लगत राख्ने कार्य गरेको ।
२. बिगत बर्षहरुको फछ्यौट हुन बांकी बेरुजुको प्रमाण तथा प्रतिकृर्या जुटाउने कारवाही भईरहेको ।
३. बिभिन्न आ.ब. को सम्परीक्षणको लागि म.ले.प.मा पेश गरिएको) .रु. २,६५,४१,०३४÷–
४ बिभिन्न आर्थिक बर्षको नगरसभा पेश गर्न तयार गरिएको).रु.१९,२६,८२,००÷–
जम्मारु.२१,९२,२३,०३४
१.यस नगरपालिकाको बेरुजु ४८,८०,४०,००० रहेकोमा आ.व. २०८०÷८१ मा सम्परिक्षण बाट ११,२५,६७,९२६ फछ्र्यौट भई आएको र आ.व. २०८०÷८१ मा लेखा परीक्षणबाट रु ६,५५,९८,९२९बेरुजु कायम भई बिगत देखि हालसम्मको बेरुजु रु. ४४,१०,७१,००० कायम भएको यो सम्मानित नगरसभामा जानकारी गराउन चाहन्छु ।
२. यस नगरपालिकाले म.ले.प प्रतिवेदनबाट औल्याएका सैद्धान्तिक बेरुजु, असुल बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुहरु सम्बन्धमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु यथासक्य छिटो कडाईका साथ सम्बधित व्यक्ति वा संस्थासँग असुल उपर गर्न निर्देशात्मक अनुरोध गर्दछ र अन्य बेरुजुहरुको हकमा आवश्यक पर्ने कागजात, प्रमाणहरु पेश गरी नियमित भर्ना र जिम्मेवारी सारी बेरुज फछ्र्यौट गरी सम्परिक्षणको लागि पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । समान प्रकृतिका वेरुजु प्रत्येक आ.व. मा दोहोरिरहेको छ । जस्तै उदाहरणका लागि –
१. आर्थिक सहायता
२. करार सेवाका कर्मचारीहरुको भत्ता
३. विभिन्न समितिहरुको बैठक भत्ता
४. विभिन्न कार्यक्रमहरुको खर्च
३. यस समितिले नगरपालिकाको वेरुजु रकमलाई न्यून वनाउन विभिन्न किसिमको योजना बनाई कार्य गरिरहेको कुरा पनि यस सभामा जानकारी गराउन चाहन्छ । नगरपालिकाको नेतृत्वले भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासका कार्यहरु गरेता पनि यदि वेरुजुको रकम उच्च देखियो भने प्रशासनिक कार्य पारदर्शिता र कार्य सम्पादनमा कमजोर रहेछ भन्ने बुिझन्छत्यसैकारणले नेतृत्व यस कुरामा गम्भीर हुनु नरुरी छ।
आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू,
यस समितिलेआजसम्म गरेको अनुगमन र नियमनका कार्यहरुबाट दुई आ.व. २०८०/२०८१ र २०८१/२०८२ को आन्तरिक लेखा परिक्षण, महालेखको अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको र लेखा समितिको अनुगमन कार्यहरुबाट पाइएका तथ्यहरुलाई समीक्षा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
१. स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १० को दफा ७३ मा बजेट स्वीकृत भएको ७ दिन भित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने र १५ दिन भित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस पालिकाको प्रमुखले मिति २०८१/०३/५मा आ.व. २०८१÷०८२ को रु. ३,२५,००,००,०००को बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमा सभाबाट मिति २०८१/०३/३० मा पारित भएको छ । त्यसै गरी स्थानिय तहका प्रमुखले मिति २०८१/०४/०१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेत खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएकोतर समयमा नै खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरिएको भएता पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार भएको देखिएन । आ.व. २०८१÷०८२ को एघारौ महिना सम्म आइपुग्दा चालु र पूँजीगत गरेर जम्मा ४३.३९% मा खर्च हुनुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ ।
२. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ बमोजिम वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खारिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत यस वर्ष रु.१,०१,८३,३६,३१२.३१ पूँजीगत खर्च÷खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः पालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना÷गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ । खरिदशाखालाई महाशाखाका रुपमा व्यवस्थित गरी इलभ म्ययच क्थकतझ को अवधारणामा जानु अति आवश्यक देखिन्छ ।
३.निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख (२), स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ८क (५) तथा बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,२०७९ को दफा ६९(५) मा तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष तलवी प्रतिवेदन पारित नगराई सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फको कर्मचारीको रु.२,९६,०६,५६८।२२ र कर्मचारीहरुको रु.६,१२,०१,९७२।३० समेत रु.९,०८,०८,५४०.५२ खर्च लेखेको छ ।तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेख्दा पाउने भन्दा बढी तलब भत्ता ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने तथा भुक्तानीको तुलना गर्न नसकिने भएकोले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर तलब भत्ता भक्तानी गर्नुपर्दछ ।
४. नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यबस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरुप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउन पर्ने व्यबस्था रहेको छ । पालिकाले निम्नानुसार सम्बन्धि सफ्टवेयर खरिद गरी रु.२९८२००३.०० खर्च गरेकोमा खरिद भएका सफ्टवेयरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट स्वीकृत लिएको देखिएन । यस्ता सफ्वेयर स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धी व्यहोरा देहायअनुसार छन ।
भौचर न मिति सफ्टवयर संस्था रकम
१६०÷५÷१८ अनलाइन घरजग्गा नक्सा पास सफ्टवयर इनोभेटिभ सोलुशन प्रा ली २४६९०५
१६१।२०८०।५।१८ इजलास व्यवस्थापन सफ्टवयर स्मार्टटेक नेपाल प्राली २९१५४०
१६३।२०८०।५।१८ स्मार्ट परिचयपत्र कलर कार्ड प्रिन्टर याजटेक प्रा. लि. ४८८००१
३१५४।२०८१।३।१९ डिजिटाइजेशन एण्ड आर्चिभ म्यानेजमेन्ट इन एम.आइ.एस. एन सी एस कन्सल्टिङ सर्भिसिङ प्रा ली ९८०५५७
३०६६–०८१।३।१७ द्यगकष्लभकक च्भनष्कतचबतष्यल क्थकतझ क्यातधबचभवापत ब्उउ याज टेक प्रा.लि. ४८५०००
३१५८–०८१।३।१९ न पा मा मोबाइल एप निर्माण सहमत सर्भिसेस प्रा लि ४९००००
जम्मा२९८२००३
६. सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ। पालिकाले कृषितर्फ ११ कार्यक्रमा यस वर्ष रु.३९,५७,११४।०० र पशु शाखाले ५ कार्यक्रममा रु.१६,२४,८७५।०० गरी कुल रु.५५,८१,९८९।०० अनुदान दिएकोमा सोको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन। गत विगत वर्षमा दिएको अनुदानको अभिलेख र उपलब्धिको समेत मापन गरेको देखिएन । अनुदान मागदाबीको सुचना प्रवाह नभएको, छनौटको आधार तय नभएको र वडाको सिफारिस बमोजिम वितरण भएकोले छनौट विधि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय नगरी अनुदान उपलब्ध गराएको छ। तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। अनुदान दिएको रकमको अभिलेख राख्नुपर्ने, छनौटको आधार तय गरी पारदर्शि रुपमा वितरण गरी सदुपयोगको सुनिश्चतता प्रतिवेदनसमेत तयार गर्नुपर्दछ।
७. पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नु पर्दछ। पालिकाले मापदण्ड र कार्यविधि तयार नगरी विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिहरुलाई रु.४५,००,०००.०० आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आय रु. ३८,६२,९५,९६८.९०÷–को १.१७ प्रतिशत हुन आउँछ । नगरपालिकाले तयार गरेको कार्यविधि तथा मापदण्ड पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । केहि संस्थालाई वितरण गरेको आर्थिक सहायता देहायअनुसार रहेको छः
भौ नं र मिति सहायता पाउने संस्था प्रयोजन रकम
२४१–०८०।६।१४ नेपाल सितोरिया कराते संघ थाइल्याण्डमा भएको प्रतियोगिताको लागि यातायात र खाना बस्न ५,००,०००
१६१६।२०८०।११।२९ डब्लु बि सि मोथाइ नेपाल थाइलेन्डमा आयोजित बोक्सीङ प्रतियोगिता २,५०,०००
२२४।२०८१।१।२८ बुढानिलकण्ठ बास्केट बल क्लब बास्केट बल प्रतियोगिता २,००,०००
२३९५।२०८०।२।१४ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन मानव सेवा आश्रम गंगबुलमइ खाद्य सामग्री ७,११,४०८
८.बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा संचालन ) ऐन २०७९ को दफा १६ बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (८) मा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस, बगैंचे, प्लम्बर लगायतका पद तथा सेवामा बाहेक करारमा नियुक्त गर्न नहुने उल्लेख छ । पालिकाले उल्लेखित पदहरुमा बाहेक निम्नानुसारको पदमा १५ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी तलव भत्ता रु.६५,५६,१२१।०० भुक्तानी गरेको पाइयो ।
९.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ मा पालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र रहेका विभिन्न व्यवसाय गर्ने व्यक्तिबाट व्यवसाय कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष पालिकाले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क वापत रु.३,७७,०६,९२०÷– कर सङ्कलन गरेकोमा पालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका व्यवसायीहरुको अभिलेख अध्यावधिक गरेको छैन । जसबाट पालिकाले सङ्कलन गरेको व्यवसाय कर यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक राखी करको दायराभित्र ल्याउनु पर्दछ ।
१०.सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ बमोजिम सार्वजनिक निकायले बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान खूला बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस वर्ष पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु. १,०६,५४,३८६.४९ संघीय स्रोतबाट रु.६१,६२,४०३.५० गरी कुल रु. १,६८,१६,७८९.९९ को औषधी खरिद गरेको देखिन्छ। सो मध्ये बोलपत्रको माध्यमबाट रु.१,५०,२७,५९९.०० र सोझै खरिदबाट रु.१७,८९,१९०.९५ को औषधी तथा औषधिजन्य सामाग्री खरिद गरेको पाइयो।
११। स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा नगरपालिका प्रमुख÷ उपप्रमुख वडा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य वडा सदस्यले अनुसुची १क मा उल्लेख भएबमोजिम सुविधा पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अनुसुची १क मा नगरपालिका पदाधिकारीले प्रति वैठक रु.१,०००।०० पाउने उल्लेख छ । वैठक वापत पालिका पदाधिकारी र कर्मचारीलाइ प्रति वैठक नियममा उल्लेख भएको भन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइयो ।
१२। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले यो वर्ष नगरस्तरीय योजना अन्तरगत नगरस्तरीय आकस्मिक योजनाको खर्च शिर्षकमा रु.८५ लाख ३२ हजार अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी पटके रुपमा कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा खर्च गरेको छ । उक्त खर्च मध्ये पुँजिगत तर्फ रु.७७ लाख २९ हजार खर्च गरेको छ। बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेकोमा हिउँदे नगरसभाबाट अनुमोदन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम भएको देखिएन ।
१३। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा सोही नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।तर पालिकाले यस वर्ष जिन्सी निरीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गरेकोमा लिलामा तथा मर्मत गरेको देखिएन । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण गराई सोको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामी लगायतका कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
१४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ वमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाईएन। जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ ।
१५. नगरपालिकाबाट सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय–व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पन्न लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन,
१६. स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को दफा ११ अनुसारका सेवाहरु पालिकावासीलाई प्रदान गर्दछ। आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका नागरिकता सिफारिस, घरबाटो सिफारिस, नाता प्रमाणित, जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाईसराई, विद्युत मिटर सिफारिस, निःशुल्क सिफारिस लगायत अन्य विभिन्न सेवा प्रवाहको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेखिकरण गरिनु पर्दछ। पालिकाबाट प्रवाहित सेवाहरुको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।
क्र.स कार्यक्रमको नाम योजना संख्या रु.५ लाखभन्दा कम योजना संख्या रु.५ लाख देखि २० लाख सम्मका योजना संख्या रु.२० लाख भन्दा माथिका योजना संख्या
१ पालिकास्तरीय १६१ ० ७४ ८७
२ वडास्तरीय ३१९ ४२ २६० १७
जम्मा४८०४२३३४१०४
उपर्युक्त विवरणअनुसार पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरु सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा सञ्चालित योजनावाट दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा बृद्धि भै लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा कमजोर हुने संभावना रहन्छ ।त्यसैगरी यो वर्ष सभाले पारित गरेका उल्लेखित योजना मध्ये १२४ नगरस्तरीय र २४३ वडा स्तरीय गरी ३६७ योजनामात्र कार्यान्वयन भई ११३ योजना कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । तसर्थ पालिकाले वस्तुनिष्ठ तवरले योजना प्राथिमिकीकरण र छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
१७. स्थानीय योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ को बमोजिम स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रुपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०८०।८१ को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।
क्र सं क्षेत्र बजेट खर्च कुल खर्चको तुलनामा खर्च प्रतिशत
१ आर्थिक विकास १६,८७,००,०००.०० ४,९३,१८,५१३.९४ २.६७
२ सामाजिक विकास ८२,११,५६,०००.०० ४७,१५,१३,५५६.९० २५.५८
३ पूर्वाधार विकास १,८३,७९,७४,०००.०० ९४,६१,४२,५४७.८० ५१.३२
४ सुशासन तथाअन्तरसम्बन्धित क्षेत्र ३,६७,००,०००.०० १,६३,४९,८५३.०० ०.८९
५ कार्यालय सञ्चालन तथाप्रशासनिक ५८,६०,५०,०००.०० ३६,०२,१९,६६४.७९ १९.५४
जम्मा३,४५,०५,८००.००१,८४,३५,४४१.३६१००
उपर्युक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सुशासन तथाअन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा सबैभन्दा घटी ०.८९ प्रतिशत र पूर्वाधार विकासमा सबै भन्दा बढी ५१.३२ प्रतिशत रहेको छ ।
१८. आर्थिक कार्यविधितथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २१ उपनियम ३ मा कार्यालयले वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा योजना सम्झौता गर्ने कार्य प्रथम त्रैमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यालयले यसवर्ष बोलपत्र गरेको कुल ३० योजना मध्ये प्रथम त्रैमासिकमा ४, दोस्रो त्रैमासकिमा ६, तेस्रो त्रैमासिकमा १२ र चौथो त्रैमासिकमा७ मध्ये अषाढमा १ ठेक्का सम्झौता भएकोमा देखिन्छ । नियमानुसार पूर्व तयारी गरी प्रथम चौमासिकमा ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुपर्दछ ।स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम तथा चोजना कार्यन्वयन भएको देखिएन । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटी बन्द गरिनु पर्दछ ।
१९. अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरकाचित्व नियमावली २०७७ को नियम ५२ मा पेश्कि रकमको विवरण तयार गरि म्याद नाघेको र म्याद ननाघेको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राखी एकीकृत लागत तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिकाले म्याद नाघेका पेश्कि समयमा फछ्र्यौैट र असुल उपर गरेको देखिएन । म्याद नाघेको पेश्कि कानुनले तोकेको व्याज सहित जम्मा गर्नुपर्ने सो गरेको देखिएन ।
आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू,
यस समा समक्ष यस समितिको तर्फबाट आगामी दिनमा नगरपालिकाले अवलम्वन गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई निम्न बुँदागत रुपमा सुझाव दिन चाहन्छु ।
१.वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धि मार्गदर्शनमा तोकिएबमोजिम विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।
२. आन्तरिक आयका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्नुपर्दछ । कार्ययोजना तयार गरी विगतका आय बक्यौता असुलगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
३. पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मात्र पदाधिकारीलाई तोकिएको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निर्वाचित हुने पद बाहेक राज्यकोषबाट तलव सुविधा बेहोर्ने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्दछ ।
४.स्थानीय सेवा ऐन र नियम अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सङ्गठन संरचना निर्माण गरी स्थायी पद सिर्जना, पद दर्ता र पदपूर्ति गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।
५. अनुदान दिने विषय, क्षेत्र, वर्ग, समूहबारे कानुनबाट नै स्पष्ट गरी अन्तिम प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी अनुदान प्रदान गर्नुपर्दछ । अति विपन्न र न्यून आय वर्गलाई सेवामा पहुँच दिन प्रदान गरिने सुविधा सोही वर्गमा पुगेको सुनिश्चित गर्न सो प्राप्त गर्नेको विवरण सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
६.एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि लागत अनुमान यथार्थपरक तवरले तयार नगरी भेरिएसनबाट थप कार्य गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
७. खरिद सम्झौताको निर्धारित समयमा ठेक्काको काम सम्पन्न गर्नुपर्दछ । म्याद थप कार्यलाई वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्दछ। निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ताबाट भएको निर्माण कार्यको विस्तृत विवरण देखिने गरी तोकिएको ढाँचामा अभिलेख राख्नुपर्दछ ।
८. पालिकाले आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही मापदण्डका आधारमा आर्थिक सहायता वितरण गरी प्राप्त गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यक्रममा गरिने खर्च घटाउनुपर्दछ।
९. आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा प्रचलित नियमले तोकेअनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक संख्या कायम गरी बढी भएका शिक्षकहरू समायोजन गर्नुपर्दछ ।
१०. बजेट तर्जुमा पूर्व नै अनुमान गर्न सकिने शीर्षकमा समेत अर्थ विविध वा अबण्डामा बजेट राख्ने र वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
११. पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । स्रोतको सुनिश्चितताबेगरका कार्यक्रम÷ आयोजनामा आगामी वर्षको लागि दायित्व सिर्जना गरी भुक्तानी बाँकी राख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।
१२. जटिल प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोग हुने निर्माण कार्य र सामग्री खरिद गर्ने कार्य समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएकोले सोमा, कृषि, पशु, सहकारी संस्था लगायतलाई विभिन्न प्रयोजनमा अनुदान उपलब्ध गराउँदा किसानको सूचीकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्रको व्यवस्था गरी तीनै तहको समन्वयमा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था गर्दै एकीकृत विद्युतीय अभिलेख राखी वितरण
१३. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) तथा विद्यमान सहकारी ऐन तथा नियमको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण गरी उक्त ऐन नियम अनुसार सञ्चालन भए नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
१४. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि तयार गरी कार्यसम्पादनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सोबाट देखिएका बेहोरा जिम्मेवार व्यक्तिले फस्यौंट गर्नुपर्दछ ।
१५. सरकारी पेश्की बाँकी रहेकालाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्ने तथा निर्वाचित हुने पदको हकमा उम्मेदवार हुन वञ्चित गर्ने एवं म्याद नाघेको पेश्कीको विवरण सार्वजनिक निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ दिनभित्र सार्वजनिकीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१६. सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको नाममा बेरुजु कायम भएमा सो व्यक्तिलाई उक्त बेरुजुबारे समयमै जानकारी गराउनुपर्ने र जानकारी नगराउने कर्मचारी उपर विभागीय कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
१७. जिन्सी सामग्री, यन्त्र उपकरण तथा औजारहरु आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खरिद गरी उपयोगको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । मौज्दातमा रहेका यन्त्र, उपकरण र औजार मर्मत सम्भार गरी उपयोग हुन नसक्ने अवस्था एकीन गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्दछ
१८. स्थानीय तहहरूमा रहेका भारी यन्त्र उपकरणहरू निःशुल्करूपमा समेत प्रयोग गरेको कारण ती उपकरणबाट प्राप्त आम्दानी भन्दा सञ्चालन खर्च बढी रहेको देखिन्छ। अतः यस्ता उपकरण प्रयोगको शुल्क तोकी प्रयोग गरेको लगबुकको आधारमा शुल्क असुल हुनुपर्दछ ।
१९. वडा तथा नगरपालिकाले गर्ने चालु खर्च अन्तर्गत गर्ने कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनुपर्दछ ।
अन्तमा यस लेखा प्रतिवेदन तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने यस समितिका सदस्यद्वय श्री चण्डिका रैला र तारा मिजार, सदस्य सचिव केदार देवकोटा, राजश्व प्रमुख सञ्जय ढुंगाना, र विनोद आचार्य सरलाई धन्यवाद दिदै यस समितिको प्रतिवेदन अन्त गर्न चाहन्छु ।
जय बूढानीलकण्ठ !
राजकाजी श्रेष्ठ
संयोजक : लेखा समिति
तपाइँको प्रतिक्रिया ।
