मन्त्री बनाउनेमा समस्या आयो: विद्या भण्डारी, एमाले उपाध्यक्ष (भिडियो अन्तर्वार्ता)

मुलुक संविधान जारी हुने सम्मुखमा पुग्दा संघीय इकाइहरुको सीमाङ्कनको विषय झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । तराईमा जारी बन्द र हड्ताल तत्काल रोकिने सम्भावना छैन । काठमाडौँले के गर्दा तराई शान्त हुन्छ ? मुख्य राजनीतिक दलबीच छलफलको विषय बनिरहेको छ । एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी भावनालाई समेट्ने नाममा कुनै अनुचित प्रकारको कदम, सम्झौता र सहमतिमा जान नहुने, परिपक्व निर्णयसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा स्पष्ट छन् । प्रदेश सीमाङ्कनको अल्झोमा परेर कतिपय देखिँदाका साना, तर दूरगामी प्रभावका दृष्टिले महत्वोपूर्ण विषयमाथि ध्यान नदिइएको आरोप पनि लागेको छ । यस्तो संविधानले भविष्य धान्ने आधार के छन् ? अहिले प्रश्न उब्जिएको छ ।

० तीन दलीय हठ र ज्यादतिमाझ संविधान बन्दैछ र यसले तराई, मधेस र थरुहटलाई न्यायोचित रुपमा नसमेट्दा झन् मुठभेड बढ्ने खतराको सम्भावना छ । त्यस्तो हो ?
– शब्दको प्रयोगमै मेरो आपत्ति छ । हामीले संविधान बनाउने प्रयत्न गरेको आठ वर्षभन्दा बढी भयो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनेको के हो ? यदि आग्रहका आधारमा संविधान बनाउने हो भने सबैका एक एकजना प्रतिनिधि राखेर आयोगमार्फत बनाएको भए हुन्थ्यो । ०६४ मा संविधानसभा बन्यो, त्यसबाट काम भएन । ०७० सालमा अर्को निर्वाचनबाट नयाँ संविधानसभा बन्यो । पहिलो संविधानसभाको अवधि दुई वर्षको थियो । थप्दै–थप्दै चार वर्ष पु¥यायौँ । संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले मतदान गरेका हुन् । ती जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमाथि विश्वास नगर्ने ? विश्वास नगर्ने हो भने किन संविधानसभाको माग गरिएको थियो ? त्यसैले अहिले भनिएजस्तो तीन दलको हठ र ज्यादतिजस्ता शब्द अत्यन्त अलोकतान्त्रिक छन्, अमर्यादित छन् ।

० तराई र थरुहटमा भइरहेका प्रदर्शनलाई के भन्नुहुन्छ ?
– वंशीय आधारमा राज्यको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । राजा रजौटाहरुको अन्त्य भइसकेर हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यासमा गएको पनि आठ वर्ष कटिसकेको छ । कुनै जमिन, कुनै भौगोलिक क्षेत्र फलानो जाति र भाषाको मात्रै हो भन्ने चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ । यो हिजोको मुखिया र पछौटे चिन्तन हो । निरंकुश र रजौटा प्रवृत्ति हो । पृथ्वीनारायण शाहले नै रजौटा प्रथाको अन्त्य गरेका हुन् । उनले शुरु गरेको शाहवंशीय राजपरम्परालाई पनि हामीले ०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट अन्त्य गरिसकेका छौँ । पृथ्वीनारायणकै पालामा अन्त्य भएको रजौटा प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति २१ औँ शताब्दीमा जरुरी छैन । नेपाली जनताले पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । कुनै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथि अन्याय पर्छ कि भनेर विभिन्न आयोगको व्यवस्था छ । संशोधनमार्फत ती कुरा गइसकेको छ । हामी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय भावना भएको संविधान बनाउँदैछौँ । नेपाली भूमिमा सबै नेपाली जनताको समान अधिकार भएको संविधान बनाउँदैछौँ । कोही जाति विशेषले अग्राधिकार पाउनुपर्ने, कोहीले चाहिँ पाउनुनपर्ने जुन मानसिकताको विकास भएको छ, त्यो गलत हो । अहिलेका ठूला दल पनि शासक होइनन् । उनीहरु आन्दोलनबाटै स्थापित भएका, जनताबाट अनुमोदित हुँदै आएका शक्ति हुन् ।

० तराईका घटनाको उपज के हो ?
– अलिकति त घुसपैठ पनि छ । नेपाल र नेपाली जनताको हित नचाहने, नेपालमा सधैँ अस्थिरता र तनाव गराएर मजा लुट्नेहरु पनि छन् कि भनेर आशंका लाग्न थालेको छ । यो त वास्तवमा आन्दोलन नै होइन । मुलुकलाई जातीयता र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकतातिर लान खोजिएको छ । यस्तो अवस्थामा धैर्यता लिनुपर्छ । कतिपय सम्बोधन हुनुपर्छ भनिएको माग त शान्तिपूर्ण सभा, जुलुस र सञ्चारमाध्यमबाट राख्न सकिन्छ । जनताको आवाज भन्दै भाला, खुकुरी बोकेरै हिँड्नुपर्छ ? पेट्रोल छर्किएर मान्छे मार्नुपर्छ ? यो घुसपैठ नभएर के हो ? कुनै पनि आन्दोलनकारी भाला र खुकुरी रोपेर, पेट्रोल छर्किएर सुरक्षाकर्मीलाई मार्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्जस्तो हामीलाई लाग्दैन, घुसपैठियाहरुकै काम हुनुपर्छ । हिजो साँस्कृतिक रुपमा रहेका कमी–कमजोरी अहिलको पुस्ताले स्थापित गरेको होइन । अहिलेको पुस्ता एडभान्स छ । हिजोका जमिन्दारी, छुवाछुत प्रथाको अन्त्यका लागि हाम्रो पार्टी र हामीजस्तै अन्य पार्टी लडिरहेका छन् । बिखण्डन र क्षेत्रीयतावादी कुरा गरेर राष्ट्रको नेता हुन पाइएन भन्न मिल्दैन ।

० राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका के हो ?
– मैले यसबीच पटक–पटक राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट गरेँ । उहाँ चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ । संविधान चाँडो गरेर आफ्नो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ । देशमा तनाव हुँदा मिलौँ, वार्ता गरौँ भन्नु राम्रो कुरा हो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिकै आसनमा बसेर कसैको पक्षधरता लिनु उपयुक्त हुँदैन । उहाँले अभिभावकीय भूमिका नै निभाउनुभएको छ ।

० प्रदेश सीमाङ्कनमा तलमाथि नहुँदा तराईको समस्या हल हुन्छ त ?
– तराईका वास्तविक जनताको माग के हो ? त्यो बुझ्नुपर्छ । दुई–चारजनाले बोलेर हुँदैन । चुनावमा हार्ने, अनि बाहिर बसेर यसो र त्यसो भन्ने, भएका आफ्ना दुईचारजना प्रतिनिधिलाई पनि संविधानसभा छोडाउने भनेको अराजक, तानाशाही, एक व्यक्तीय तानाशाही प्रवृत्ति हो । त्यसैले तराईको माग के हो ? हिमाल र तराईको माग के हो ? स्पष्ट आउनुपर्छ । हामी पहिलोचोटि प्रादेशिक संरचनामा जाँदैछौँ । नयाँ चिजको प्रयोग गर्दा कतिपय कमी–कमजोरी हुनसक्छन्, तिनलाई सच्याएर जान सकिने ठाउँ पनि छ ।

० अहिले मधेसलाई संबोधन गर्नुपर्ने कुराचाहिँ केही छैन त ?
– मधेसमा आयोग बनाउने भनिएको छ । सात प्रदेशभित्र तराईको लामो भूभाग पनि समेटिएको छ । कतिपय साथीहरु कोसीभन्दा पारिका थप तीन जिल्लाको माग गर्दै हुनुहुन्छ त कतिपय साथीहरु तराईसँग पहाड जोड्नुपर्ने कुरा झिक्दै हुनुहुन्छ । मधेसको अधिकार भनेको के हो ? सात वटा प्रदेश र आयोग पनि बनाएर जाने भनेपछि फेरि प्रदेश कम भयो भन्नुको के अर्थ हुन्छ ?

० प्रदेश संख्या बढी भयो त ?
– अहिलेकै सात प्रदेशमा जाँदा पनि देशमा ९ वटा संसद हुन्छन् । केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अलग अलग छन् । बाँकी सात प्रदेशका प्रादेशिक सभा अलग्गै हुने भए । सरकार पनि आठवटा हुने भए । केन्द्रमा एउटा, प्रदेश–प्रदेशमा बेग्लाबेग्लै सरकार । तिनका मुख्यमन्त्री हुन्छन्, सांसद हुन्छन् । अहिले भएकै एउटा संविधानसभा चलाउन कति मुस्किल छ । भुइँचालोले अर्को तनाव ल्याएको छ । जनता बेघरबार भएका छन् । रोजगारी र शिक्षा पाएका छैनन्, समयमा स्वास्थ्यसेवा पाएका छैनन् । शुद्ध पिउने पानी र बिजुली चाहिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका लागि धेरै प्रदेश बनाएर हुन्छ त ? हुन्थ्यो भने पहिल्यै यस्ता प्रदेश बन्थे होलान् । मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा माथि उठाउनु मुख्य कुरा हो । सिंहदरबारमा मात्र अधिकार सीमित भयो, त्यसलाई विकेन्द्रित गरौँ भनेर हामी संघीयतामा सहमत भयौँ । मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने त, चार प्रदेश ठिक्क हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा भूगोल पनि मिल्थ्यो । सबै प्रदेशले तराई पाउँथे, हिमाल पाउँथे, पहाड पनि पाउँथे । प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि समान पहुँच हुन्थ्यो । त्यसैले संघीयताको कुरा अलिक सुविचारित ढंगबाट आएन कि भन्ने लाग्छ ।

० पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश मानेर जाने मोडल पनि आएको छ नि ?
– मैँकहाँ आउने कतिपय साथीहरु अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रको प्रशासनिक संरचनालाई राजनीतिक संरचना (प्रदेश) बनाएको भए वैज्ञानिक हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ ।

० त्यस्तो प्रस्ताव दलहरुबीच छलफलका क्रममा पनि आयो कि ?
– त्यो मात्रै होइन, तीन प्रदेशसम्मको कुरा पनि आएको हो । संघीयतामा जानु हुँदैन भन्नेको झिनो तर बलियो मत छ । चित्रबहादुर केसीहरु हामी ठूलो दलदलमा फस्यौँ भन्नेमै हुनुहुन्छ । हामी अहिले सात प्रदेशमा जानुको कारण भनेको चाहिँ हिजो नेताहरुले नबुझीकन १५–१६ प्रदेश भन्नुभयो । त्यहाँबाट थिग्रिँदै सात प्रदेशमा आइपुगेको हो । प्रदेशको मामिलामा अझै थिग्रिन बाँकी छ । जनताको स्वतन्त्रता र आर्थिक सम्पन्नता चाहन्छौँ । जनताले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने भनेको उनीहरु आफू सक्षम भएपछि हो । नत्र टाठाबाठाले जनताको स्वतन्त्रता उपभोग गरिदिन्छन् ।

० तपाईंहरुले अन्तिममा थ्रेसहोल्डको अडान त्याग्नुभयो । त्यसबाट फेरि झिनामसिना दलको झन्झटमा पर्ने खतरा रहेन ?
– अडान छोडेको होइन, छलफल गर्ने समय नै पुगेन । थ्रेसहोल्डकै कारण संविधान बन्ने कुरा छोड्न भएन । थ्रेसहोल्डबिना पनि संविधान त बन्छ नि ! थ्रेसहोल्डमा कसैको तीन प्रतिशत र कसैको पाँच प्रतिशतसम्मको माग थियो । कसैले दुई प्रतिशत पनि भने । त्यसो गर्दा तीन दलबीच सहमति हुन सकेन । त्यसकारण, सहमति हुन नसकेको विषयमा संशोधन नराखौँ भन्ने सल्लाह भयो ।

० धर्मनिरपेक्षका कारण भोलि उत्पन्न हुने अर्कोखाले द्वन्द्वको खतराबारे सोचिएन ?
– हाम्रो देशमा सबै धर्म समुदायका व्यक्तिलाई समान अधिकार हुन्छ भनी परिभाषा गरिएको छ । सबै धर्मप्रति राष्ट्रले समभाव राख्छ भनिएको छ ।

० एमालेमा पनि महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म कार्यविभाजन नै हुनसकेन । बेथिति बढेको हो ?
– राष्ट्रिय राजनीतिको धपेडीले पार्टी काम पनि प्रभावित हुने नै भयो । कार्यविभाजन टुङ्गिएको छ । विभागहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । चाँडै पाउने छन् । अञ्चल कमिटी बनाउने कुरामा चाहिँ प्रादेशिक संरचनामा मुलुक गएपछि त्यहीअनुसारका कमिटी बनाउने भनेर ढिलाइ भएको हो ।
० तपाईंले नै पार्टीभित्र जसलाई पायो त्यसलाई मन्त्री बनाउन नहुने कुरा उठाउनुभएको थियो नि †
– अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलादेखि नै हाम्रो पार्टीमा व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउने कुरामा समस्या रहँदै आएको हो । व्यक्तिको बारेमा छलफल नभए पनि कस्तो व्यक्तिलाई बनाउने भन्नेबारे मापदण्ड बनाउने, मापदण्डभित्र परेकोलाई मन्त्री बनाउने गर्नुपथ्र्यो । एक त क्षेत्रीय सन्तुलन कायम भएन । हडबडमा मन्त्री नियुक्त गर्दा परिपक्वता आएन । गलत व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न पुगे । त्यसबाट कार्यकर्ताको मनोभावना र पार्टीको सार्वजनिक छविमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

० एमाले पनि सामेल भएको अहिलेको सरकारबारे तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?
– सरकारको काम गराई सन्तोषजनक छैन । पार्टी सरकारमा छ भन्ने कुरा आमजनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । बरु, पीडा महसुस गरेका छन् । सीमित केही फाइदा लुट्नेलाई राम्रो भएको होला तर आमजनतालाई सुविधा पु¥याउने गरी यो सरकारले केही गरेन ।

० सरकारमा पठाउने मान्छे पनि गुट–गुटको भागमा पर्दा यस्तो भएको हो कि ?
– म त गुटबन्दीलाई ‘रिकोकनाइज्ड’ गर्नुपर्छ भन्ने मान्दिनँ । गुटैबाट मन्त्री बन्न पठाए पनि आफ्नो आफ्नो गुटभित्रका राम्रो मान्छेलाई पठाउनुप¥यो नि ! विगतमा त्यस्ता कुरामा भयंकर कमजोरी भएको छ ।

कपन अनलाइन डट कमका  सल्लाहकार  संयोजक विश्वमणि सुवेधीले  विद्या भण्डारी, एमाले उपाध्यक्ष   लिग्न्नु भएको अन्तर्वार्ता  हेर्नुस भिडियो 

भिडियो तथा स्टिल फोटो : आशिष गुरागाई  कपन अनलाइन डट कम