अख्तियारद्वारा सचिव कार्कीलगायतविरुद्व आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ, २१ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारले वितरण गरेको त्रिपाल खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी माग दाबीसहित सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलगायतका अधिकारीविरुद्व विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले आज एक विज्ञप्ति प्रकशित गरी प्राकृतिक विपदका बेला सबैले आ–आफ्नो तहबाट मर्माहत पीडितजनहरूको पक्षमा निःस्वार्थ सेवाभावले कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख भई निर्लज्ज ढङ्गले दुःखद घडिलाई आर्थिकोपार्जनको अवसरको रुपमा लिई कमसल गुणस्तर, न्यून परिमाण, सानो आकारका त्रिपालहरू आपूर्ति गरी आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले खरिद समर्थन गराएको र हाल सम्म त्रिपालको भुक्तानी भइ नसकेता पनि आपूर्ति गरिएका उपरोक्त त्रिपालहरु वितरण भई उपभोग भई सकेको हुँदा सोको भुक्तानी दिनैपर्ने गरी नेपाल सरकारलाई गैरकानुनीरुपमा हानिनोक्सानी पुग्नेगरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएकाले उक्त कार्यमा संलग्नहरुलाई माग दाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

भूकम्प पीडितहरुका लागि वितरण गर्न भनी शहरी विकास मन्त्रालयबाट गत वैशाख २० पछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एण्ड ट्रेडर्स, एस.पी. इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको रु ११ करोड भन्दा बढि रकमको त्रिपाल कम गुणस्तरको भएको व्यहोरा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयमा लेखि पठाउने भएको छ ।

त्रिपाल खरिद कार्यमा संलग्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्की, सहसचिव बासुदेव गुरागाँई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शम्भु केसी तथा सदस्यद्वय सिडिई निलमकुमार डङ्गोल र प्रमुख लेखानियन्त्रक नारायण निरौला समेतले आफ्नो पदको दायीत्वअनुसार कर्तव्यपालना गरेको नपाईएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ११ वमोजिम निजहरू उपर विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत आयोगबाट निर्णय भएको जनाइएको छ ।

भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई सरकारले राहतस्वरूप वितरणका लागि त्रिपालहरूको खरिदगर्दा व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भनी पर्नआएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा शहरी विकास मन्त्रालयले तत्कालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी त्रिपाल खरिद गर्ने क्रममा व्यवसायीकरुपमा त्रिपालको आयात एवं बिक्रीवितरण गर्ने फर्महरूसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयमा स्टेशनरी तथा मर्मत लगायतका काम गर्दै आएका विभिन्न फर्महरुलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरी त्रिपाल खरिद गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, खरिद गरिएका त्रिपालहरुको श्रोततर्फ हेर्दा हिमाल टेन्ट्स प्रा.लि. ललितपुर, तथा झङ्कार मल्टिपल कन्सर्न प्रालिबाट अत्यधिक सङ्ख्यामा ११० र १२० जिएसएमका त्रिपालहरु प्रति वर्गफिटको करिब रु. ४ का दरले खरिद आव्हान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, सङ्ख्या र दरसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २०० देखि २५० जिएसएमसम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुठ्ठा कागजात पेश गरी प्रति वर्गफिट रु १४ सम्म दावी गरी बदनियतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरे गराएको पाइएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, खरिद समर्थन गर्ने क्रममा गत वैशाख ११ को दररेट भन्दा बढि दररेट पेश गरेको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यहोराको कागजमा दस्तखत गराई भुक्तानी दिनेभनी गरेको शर्त सहितको खरिद समर्थन अनुसार उल्लेखित मितिको दररेट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग माग गरिएकोमा महासंघमा त्रिपालको खरिद र विक्री अभिलेख नै नभएको र नरहेको अवस्थामा महासंघका निर्देशक हंसराम पाण्डेयले सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आपूर्तिकर्तासँग मिलोमतो गरी आपूर्तिकर्ता भनिएकाहरूले कोटेसनमा खुलाएको मूल्य हु–बहु उतार गरी झुट्टा विवरण खुलाई मन्त्रालयमा गलत सूचना सम्प्रेषण गरेकोसमेत पाएको जनाएको छ ।