मेनपावर- नेपाल सरकार
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,असोज २१ / अमर प्रकाश तिवारी
नेपालको अन्तराष्ट्रिय बिमान स्थलबाट भेडाभाख्रा भित्रिदै गरेका र नेपाली श्रमिक बाहिरिदै गरेको एउटा कार्टून राष्ट्रिय स्तरको दैनिकीमा देख्दा जो नेपालीको मन भक्कानिन्छ । अझै घोत्लिएर नियाल्ने हो भने, त्यो कार्टूनमा हास्दै भेडाभाख्रा नेपाल प्रबेस गरेको र पछाडी पोका कन्तुरा बोकेका नेपाली युवाहरु टाउको निहुराएर विदेश यात्रा गरेको दृश्यले जो कोहीको पनि आत्मग्लानी गराउँछ । एउटा जरुरी परिबर्तन आवश्यक छ भन्ने त्यतिबेला नै लाग्छ । नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नेपाल सरकार आफै लागेको एक अर्को तथ्यले यो क्षेत्रमा परिबर्तन सम्भावना नरहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
उक्त कार्टूनको परिबेसलाई गहिरेर बुझ्न खोज्दै गर्दा, नेपाल सरकारले रोमानिया मुलुकमा नेपाली युवाकामदार सरकारी तबरबाट नै पठाउन/नियुक्ति पहल गरिरहेको, र उक्त कुरो बडा अहमता साथ् समाचार बन्दै गरको देखेर/सुनेर राज्य आफै एक निरहि रहेको प्रष्ट हुन्छ । अचम्म त के भने नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार ब्यबसाय संचालनकोलागि नागरिकसंग करोडौ धरौटी लिएर लाइसेन्स दिएको छ, तर यता नेपाल सरकार सरकारी तबरबाट बेरोजगार नेपालीहरुलाई बैदेशिक रोजगार पठाउन बिभाग नै खडा गरेर आफै लागेको छ । यता व्यवसाय सञ्चालनको लागि लाइसेन्स दिने अनि सोही काम आफै गर्ने एक दमनकारी नीति अबलम्बन गरको देखिन्छ । रोमानिया भन्ने मुलुकमा नेपाल सरकर आफै मेनपावरको काम गर्ने कोसिस गर्दै रहेकोछ ।
यो सब कुराले नेपाल सरकारले रोजगारको सिर्जना नेपालमा गर्ने कि आफै बैदेशिक रोजगारमा पठाउने, भन्ने अन्यौल अवस्था सिर्जना गरेको छ भने अर्को कुरो लाइसेन्स प्राप्त ब्यबसायीहरुलाई कानुन त निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने कि आफै बैदेशिक रोजगारको लागि सरकारी तबरबाटै नियुक्ति प्रक्रियाकोलागी पहल गर्दै हिड्ने भन्ने गहिरो प्रश्न खडा भएको छ । यो अर्थमा नेपाल सरकार, नेपालमा नै रोजगार सिर्जना गर्ने कुरोमा पूर्ण अन्यौल रहेको तथ्य प्रष्ट छ । बुझ्दै जादा त नेपाल सरकार आफै इजरायल भन्ने मुलुकमा नेपाली कामदार आफै पठाउने रहेछ । विभिन्न चरणमा शुल्क लिएर नै बैदेशिक रोजगारमा पठाउने नेपाल सरकारको एक बिभाग नै खडा रहेछ । साधारण नेपालको मेनपावर जस्तै । बडो रोचक कुरो के भने नेपाल अधिराज्यमा करिब आठ सय ५४ मेनपावरलाई करोडौ धरौटी लिएर लाइसेन्स दिएको रहेछ, तर नेपाल सरकार आफै मेनपावरको काम गर्दा चाही धरौटी राखेको रहेन छ, न त रजिस्टर मेनपावर कम्पनी नै छ ।
यता कोरियामा पनि नेपाल सरकार आफै नेपाली श्रमिक पठाउने रहेछ । ठ्याक्कै मेनपावरले गरेको जस्तै प्रक्रिया रहेछ । भाषा परिक्षण, तालिम, योग्यता र पैसो तिर्न सक्ने/नसक्ने त्यो पनि जाचिन्छ, यहाँ निशुल्क भन्ने कतै छैन । मज्जाको बिषय त के भने नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारमा पठाउदा लाग्ने खर्च कामदार आफैले तिर्नु पर्ने रहेछ तर मेनपावर ब्यबसायी जसले करोडौ धरौटी राखेर यो पेसा गरेको छ, उनीहरुले बैदेशिक रोजगारमा पठाउदा भने फ्री (निशुल्क) नै कामदार भर्ना प्रक्रिया गर्नु पर्ने रहेछ ।
यहाँ राज्यले कानुनी दाउमा सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई च्याप्ने र आफू चाहिँ कानुन मिच्ने प्रविधि छर्लङ्ग देखिएको छ । समग्र बुझ्दा वैदेशिक रोजगार नेपालको लागि वर्तमान परिवेशमा अति आवश्यक छ, तर यसको नियमनकारी निकाय पनि आफै वैदेशिक रोजगारी कार्य गर्ने गरेको अवस्थाले यो क्षेत्र अन्यौल अवस्थामा गुज्रेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्न अर्कै निकाय जन्माउनु पर्ने या साच्चै भन्नु पर्दा क्रान्ति गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।
