भूकम्प पीडितलाई राहत, उद्धार– तथा पुनर्निर्माण सँगै राष्ट्रिय सरकारको चर्चा

– हरि लम्साल
२०७२ साल वैशाख १२ गते ११.५६ बजे, १३ गते १२.५८ बजे र वैशाख २९ गते १२.५० बजे आएको महाभूकम्पको रेक्टर स्केल ७.९, ६.९ र ७.३ त्रासदी र सयौं पराकम्पनको त्रासदी हामीले भोग्यौं र भोगिरहेका छौं । यो महाभूकम्पबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षति, हाम्रा भौतिक संरचना र ऐतिहासिक धरोहरका भग्नावेशष हाम्रा अगाडि झलझल्ती आएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिको यो घडी महसुस गरिरहेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले राष्ट्रिय संकल्प नै पारित गरी राष्ट्रिय सरकार बनाउने झझल्को नै दियो र छलफल पनि चलाइएको छ ।

यो विपत्तिको सामना सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासहित नेपाली जनता एकजुट बनेर मुकाबिला गर्न सकिन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय सरकारको खाँचो तथा महसुस गरिएको हो ।

गएको साल बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति गराएको थियो । त्यसको लेखाजोखा, र भूगर्भशास्त्रीय अध्ययन गराउनुपर्ने, कुन–कुन ठाउँमा बाढी–पहिरोको जोखिममा छन्, तिनको पहिचान गरी त्यहाँका वस्तीहरु, नयाँवस्ती बसाउने र मौसम परिवर्तनले पारेको असर अध्ययन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी कार्यान्वयन गर्नेतर्पm ध्यान दिनु जरुरी थियो तर सो हुन सकेन । अहिले भूकम्पको त्रासदी भोगिरहेका छौं, त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नु जरुरी छ र नेपाल राज्यको भूवनावट र लेखाजोखा तयार गरी कुन–कुन स्थानमा कस्ता भवन निर्माण गर्नेतिर ध्यान दिने हो, सो बारे गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । यसतर्पm भूकम्पविद् र भूगर्भशास्त्रीहरुले मिलेर अध्ययन– मनन गरी एक वार्षिक कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्ने भइसकेको छ ।
बाढी–पहिरो र भूकम्पको जुन त्रासदी आएको छ, यसलाई शिक्षाको रुपमा लिएर कार्य गर्नुपर्दछ । यसले दूरगामी असर पार्ने भएकाले त्रासदीपछि सरकार राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्धलाई पुनर्पपरिभाषा गर्न तयार हुन्छ या हुँदैन ? हाम्रा आपसी सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा उठाएर जाने प्रक्रियामा नयाँ योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नतयार हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हामी नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्दैनौं, नयाँ विधि, संरचना र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैनौं, हामीले केही गर्न सकेनौं र कहीं पनि पुग्दैनौं । बाढी पहिरो र भूकम्पका कारण राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा–परिचर्चा चल्दा पनि सरकार शुन्य तयारीमा रहनु कहाँसम्मको स्थिति हो ? भूकम्पले जनतामा त्रास छ, तर राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको छैन, यसले विपत्तिप्रति प्रारम्भिक र न्यूनतम तयारी किन गर्न सक्दैन ? कस्तो विडम्बना ?
विपत्तिप्रति नयाँ संकल्प र सम्बन्धनहरुलाई पुनः परिभाषा गर्न सक्नुपर्दछ र नयाँ संरचनातिर अगाडि जान सक्नु पर्दछ ।

भूकम्पपछि सरकार अस्तव्यस्त रह्यो, केही काम नै गर्न सकेन, जनता आतंकित र भयभित भए । उद्धार र राहततिर स्पष्ट विचार नै गर्न सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र खाँचोलाई सरकारले व्यवस्थित नै गर्न सकेन ? यस्तो अवस्थातिर समयमै सरकार किन विचलित बन्यो सोच्नै किन सकेन ? विमानस्थल अस्तव्यस्त किन ? विभिन्न ठाउँमा खोजी, उद्धार र राहतमा को जाने, कहाँ जाने, प्राथमिकता के हो, त्यो कसले निधो गर्ने ? कैयौ हेलिकोप्टर कहाँबाट आउँछन् र कहाँबाट जान्छन्, सरकारलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी आयो ? सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ? प्रश्नहरु उठिरहेछन् यसतर्पm ध्यान जानुपर्छ, कसको ? सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न, कन्ट्रोल र कमाण्ड गर्न नसक्नुभित्रको रहस्य के ? यी सबै कुरातिर ध्यान दिने जिम्मा कसको ?
भूकम्प पीडितको उद्धार हुन बाँकी छ । उद्धार कार्य सकिएको छैन, उद्धार गरेर मृतक र घाइते छुट्याउन सकिएको छैन । यथार्थ रिमोर्ट कलिे पत्ता लगाउने ? उद्धार र राहत वितरणको सन्दर्भमा नेपालीहरुलाई परनिर्भर, परमुखापेक्षी बनाउँदैछौं । हामीले आफ्नो देश आफै बनाऊँ, आफ्नोघर आफै बनाऔं, आफ्नो भत्केको सम्पदाको आफै नयाँ निर्माण गरौं भनेर अभियानको रुपमा उठेर प्राथमिकता दिने कि नदिने ? स्वावलम्बी भएर आफ्नो बनाइछाड्ने कि नछाड्ने ? विनाशकारी महाभूकम्पबाट शिक्षा लिएर नयाँ संकल्पसहित नयाँ राष्ट्रिय एकता, नयाँ योजना र कार्यक्रमसहित स्वावलम्बी बन्न आत्मनिर्भर बन्ने, मेहनत गर्ने, युवा शक्तिलाई सँगै लिएर जाने आँट गर्छाै कि गर्दैनौं ? ऐतिहासिक संकल्प गर्ने बेला होइन र ? हजारौं संख्यामा विद्यालय भवन, शैक्षिक संस्थाहरु क्षतविक्षत भएका छन् । गर्भवर्ती, भूकम्प सँगसँगै सुत्केरी भएका, केही दिनको बच्चा लिएर बाहिर निस्केका महिलाको सम्बन्धमा हामीले केही नसोच्ने ? हामी फजुल खर्च घटाऔं, त्यसबाट के अर्बाै रुपियाँ बचाउन सकिंदैन र ? यसतर्पm सरकारको सोचाइ के छ ? बताउन हच्किनु हुँदैन ।

हामीले सिंगै नेपालको भौगोलिक अध्ययन गरेर शहर बसाउन उपयुक्त ठाउँ कुन कुन हुन्, वस्ती बसाउन उपयुक्त ठाउँहरु कुन कुन हुन् क्षति नहुनका निम्ति उपयुक्त ठाउँ कुन–कुन हुन्, पशुपालनका उपयुक्त ठाउँ कुन–कुन हुन् आदि भनेर त्यसको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्न सक्दैनौं र ?

ध्वस्त भएका हाम्रा गाउँशहरका घर भूगर्भशास्त्रीय वा भौगोलिक बनावटको अध्ययन गरेर बनाइएका हुन् ? होइनन् । अब हामीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको समेत सहयोग लिएर नयाँ संकल्पका साथ त्यसको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गर्नु जरुरी छ गर्नु जरुरी छ अब वर्षा आउँदै छ, मनसुन सुरु गनहुन केही दिन बाँकी छ । बाढी पहिरोको अध्ययन अनुसन्धानमा अब सबैले गम्भीर बन्नु पर्दछ । वर्षा लाग्न थाल्दा पाल मात्रले हुँदैन, अस्थायी टहरा निर्माणतिर र जनतालाई विश्वास लिनेतिर ध्यान दिनु पर्दछ । प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी घर–टहरा निर्माणको लागि जस्तापाताको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।

संकटको बेला मन खोलेर ढुकुटी खोल्नै पर्दछ । घर भत्केका र घाइतेलाई हामी खुवाउँछौं भन्न सरकारले सक्दैन र ? भूकम्पका कारण अपाङ भएकाहरुका लागि अस्थायी पुनस्र्थापना केन्द्र बनाइनुपर्दैन र ? वित्तीय संस्थाहरुबाट कृषि ऋण, घर कर्जा, उद्योग कर्जा लिई पीडितलाई ‘ऋण मिनाहा’समेत गर्नु पर्दछ ।

वर्तमान सुशील कोइरालाको सरकारले सबै राजनीतिक दलको सहयोग प्राप्त गर्न नसके उद्धार पुनर्निर्माणको कार्यसमेत प्रभावित हुने र सरकार नै असफल हुने टिप्पणी गर्दै १९९० सालको महाभूकम्पले २००७ को र २०४५ को भूकम्पले २०४६ सालको परिवर्तन ल्याएको र २०७२ सालको भूकम्पले अर्काे राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने कुरा व्यवस्थापिका–संसद्मै ओकल्न पुगे । वर्तमान विपद्को घडीमा सबै राजनीतिक दलले सहमतिमा कार्य गर्ने बोक्रे प्रण गरे पनि यथार्थमा त्यो सम्भव देखिन्न । यस पृष्ठभूमिमा नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले लिने, मन्त्रालयको बाँडफाँड कसरी गर्ने, कुन संख्याको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने आदि प्रश्नको उत्तर खोज्दैमा समय खेर जाने र यस्तो अवस्थामा घरवारविहीन भएका भूकम्पपीडितहरुले राहत प्राप्त गर्न विषय झन् ओझेलमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

२००७ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा ६५ वर्षमा ६४ सरकार निर्माण गरिए भने एक हजार तीन सयभन्दा बढीले झण्डा हल्लाए २०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात सात जना प्रधानमन्त्री बनिसके ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ प्रजातन्त्रको मूल आदर्श र संसदीय प्रणालीको उपेक्षा गरी व्यवस्थापिका– संसद् पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ भूकम्प पीडितलाई राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय सरकारको चर्चा अहिले चलेको हो । उद्धार र राहतमा समेत प्रभावकारी हुन नसकेको राजनीतिक नेतृत्वले यो संकटका कारण उत्पन्न विध्वंशको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समग्र राष्ट्रलाई नेतृत्व गर्नेछ भन्ने आम मानिसमा अविश्वास नभएकाले पनि राष्ट्रिय सरकारको चर्चा उठेको हो कि ?
अहिले संविधानसभा अनेक बहानाबाजी, धम्की र दाउपेचका कारण संविधान बनाउने मूल काममा असफल भइरहेकोले पनि राष्ट्रिय सरकारमाथिको चर्चा भएको पनि बताउन थालिएको पाइन्छ । एमाओवादी र मधेसवादीलगायत केही दलको अहिले राष्ट्रिय सरकार गठनको माग राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको सामना गर्न सकारात्मक र सही त छ तर संसदीय राजनीतिक अभ्यासका दृष्टिले अर्थ राख्दैन । अहिले समग्र राजनीतिक नेतृत्वको ‘ग्रस फैलिएर’को अवस्था भए पनि तत्कालको लागि यस नेतृत्वको विकल्प पनि छैन । यसतर्पm मुलुकभित्रका राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, राप्रपालगायतका शक्तिहरुले गहन अध्ययन–मनन गरी एक ठोस कार्यक्रमसहित भूकम्प पीडितका निमित्त र राजनीतिक नेतृत्ववर्ग सचेत बन्नु पर्दैन र ? यसतर्पm सोच्नै पर्दछ । अहिलेको आवश्यकता यही हो कि ? गम्भीर बन्नै पर्दछ ।