सिक्नुपर्ने बेलाको सदुपयोग गर

केशवराज पाठक

विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि आएका पराकम्पनका कारण फैलिएको त्रास केही मत्थर भएको छ । सबै नेपालीहरु यति लामो समयसम्म त्रासमा रहेको यो पहिलो पटक होला, त्राससँगै सबैलाई पीडा पनि दिएको छ । भूकम्पको त्रासदी र पीडाका बाबजुत अधिकांश पीडितहरुले उद्धार र राहत भने जसरी पाउन सकेका छैनन् । ग्रामिण विकट क्षेत्रमा राहत र उद्धार हुन नसकेको गुनासोहरु आइरहेका छन् भने सदरमुकाम क्षेत्रमा धेरै राहत पुगेको पनि सुन्नमा आएको छ । यस्तो राष्ट्रिय विपतको घडीमा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि सबै नेपाली मिलेर विपत व्यवस्थापनमा अघि बढ्नु जरुरी हुन्छ । राजनीतिक पार्टी, नेतृत्व र सरकारको निरपेक्ष आलोचना गरी द्वेष फैलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्वदेखि पनि सबै सचेत रहनुपर्छ ।

यति भन्दाभन्दै एउटा यो तथ्य भने स्विकार्नुपर्ने भएको छ, प्राकृतिक विपतपछि तत्कालीन उद्धार र राहत कार्यमा भएको ढिलासुस्ती एवं अप्रभावकारिताले आलोचनाको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दल एवं सरकारले सकारात्मक आलोचना स्वीकार गर्दै भए–गरेका कमीकमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्दै संगठित रुपमा अघि बढ्नुपर्ने भएको छ ।
प्राकृतिक विपतको निसानामा सबै पर्दछन् । यसले धनी, गरिब, नेता, सर्वसाधारण, सरकार आदि भनेर चिन्दैन । यसको प्रभाव सबैलाई उत्तिकै परेको हुन्छ । फरक यत्ति हो कि व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक पार्टी सरकारले आ–आफ्नो भूमिका समयमै बुझी दायित्वबोध गरेर दैवी प्रकोप व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिहरु असंगठित हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरु संगठित हुन्छन् । सरकार राज्य सञ्चालनको प्रमुख भएको हुँदा यसले राज्य सञ्चालनमा प्राधिकार राखेको हुन्छ । त्यसैले राज्य वा सरकार सबैभन्दा ठूलो वैधानिक संस्था हो, जो साधन–स्रोत पूर्ण हुन्छ र जसको प्रयोगबाट जनताको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताले नै अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन्छन् । यसर्थ, यस्तो प्रकारको प्राकृतिक प्रकोपमा व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक दल एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई समेटेर पीडित जनताको उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनालाई सुनिश्चित गर्दै प्राकृतिक प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हुन आउँछ । तर, यो कसीमा वर्तमान सरकारका उद्धार र राहत सम्बन्धमा चालिएका कदमहरु त्यति प्रभावकारी देख्न सकिएन ।
एक महिना हुनलाग्दा पनि उद्धार र राहतको कार्य सबै ठाउँमा पुग्ने सकेको छैन । स्वदेशी संघ–संस्था एवं विदेशी समुदाय र राष्ट्रहरुबाट बढाइएका सहयोगी हातहरुलाई उपयुक्त तबरले समन्वय गर्न सरकार असक्षम रहेको छ ।
संकट व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीको अभाव, न्यूनतम लजिस्टिक व्यवस्थापनको अभाव एवं संकट व्यवस्थापन संयन्त्रमा रहेको चुस्तताको अभाव आदि जस्ता कारणले समयमै अपेक्षित रुपमा तत्कालीन उद्धार र राहत पुग्न सकेन । यस्तै, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको अभ्यास एवं उद्धार तथा राहत वितरणमा रहेको एकद्वार प्रणालीले उद्धार र राहत कार्यमा प्रशासनिक असक्षमता देखिएको छ । राहत सामग्रीको संकलन, वितरण र समग्र व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् र केन्द्रीय स्तरमा रहेको प्रकोप व्यवस्थापन निकायको रहने हुँदा तत्कालीन राहतमा ढिलासुस्ती रहेको छ ।
केन्द्रीय स्तरमा गोदामहरु राहत सामग्रीले खचाखच छन् । तर, ती सामग्रीहरुको वितरण पीडित समक्ष अद्यापि पुग्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार समेत नरहनु, निर्णय प्रक्रियामा विकेन्द्रीकरण नहुनु, विपत व्यवस्थापनमा तयारी नरहनु एवं प्रशासनिक असक्षमता रहनु आदि कारणले यस्तो प्रकारको प्राकृतिक विपतमा समयमै उद्धार र तत्कालीन राहतबाट पीडितहरुले विमुख हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यसैले विपत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकार एवं सरोकारवाला पक्षले खासगरी सम्भावित विपतबाट जोगिन, क्षति न्यूनीकरण गर्न, एवं विपतपछिको उद्धार तथा राहत कार्यको सञ्चालन गर्न अहिलेको घटनाबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने बेला भएको छ ।