यसरी बने मिलनचोक, साततलेका ज्यानमारा घर (पूर्ण रिर्पाेट)
काठमाडौं महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, बूढानीलकण्ठ र टोखा नगरपालिका कार्यालयका कागजात केलाउँदा हामीले थाहा पायौं नगरपालिका, इन्जिनियर, घरधनी र ठेकेदार समेतको मिलेमतोमा बन्दा रहेछन् राजधानीका ज्यानमारा घरहरु। कसरी हुन्छ यस्तो मिलेमतो?
– रामेश्वर बोहरा, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा)–६, मिलनचोकको एउटा पाँचतले घरमा १२ वैशाख २०७२ का दिन खुशीको माहोल थियो। राम्रो मूल्य पाएर घर बिक्री गरेका भोजपुरका चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले घर छाड्नुअघि आफन्त बोलाएर सानोतिनो भोज गरेका थिए।
तर, घडीले मध्याह्नको ११:५६ बजाउँदा भूकम्पको कम्पनले घर जोडतोडले हल्लिन थाल्यो। के भो भन्दाभन्दै घर गर्ल्यामगुर्लुम ढल्योर श्रेष्ठ दम्पतीसहित सात जना त्यहीं पुरिए। बाँकी आफन्तलाई प्रहरीले उद्धार गर्यो।श्रेष्ठले १९ दिन अघिमात्र हेटौंडाका विष्णुप्रसाद र देवकी खतिवडा दम्पतीलाई रु.२ करोड २५ लाखमा त्यो घर बेचेका थिए।
करीब तीन आना जग्गामा बनेको २५ कोठे घर खतिवडा दम्पतीका नाममा नामसारी भए पनि तीन महीनासम्म श्रेष्ठ नै बस्ने शर्त थियो। रङरोगन नगरिएको घर भर्खर बनेको नयाँ झैं देखिन्थ्यो। छोराछोरी पढाउन र व्यापार–व्यवसाय गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर यो घर किनेको खतिवडाले बताए। “घर पाँचतले भए पनि नक्शामा अढाइतला मात्रै छ भन्ने थाहा भएर पनि वास्ता गरिएन, अहिले यो हालत भयो” विष्णुले स्वीकारे, “कमजोर भएकैले मेरो घर ढल्यो, सम्पत्ति गए पनि ज्यान जोगियो।”
बेच्ने श्रेष्ठ दम्पतीका लागि यो घर चिहान बन्यो भने किन्ने खतिवडा दम्पतीको जीवनभरको कमाइ स्वाहा भयो। कसरी तयार भएछ त यो घर? हामीले दस्तावेज खोतल्यौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ माघ २०६४ मा मीनामाया बुढाथोकीका नाममा अढाइतले घर बनाउन नक्शापास गरेको रहेछ, तर बन्यो पाँचतले।
मीनामायाका भारतीय पति अब्बास हुसैनले बिक्री गर्ने उद्देश्यले बनाएको यो घर १९ पुस २०६६ मा श्रेष्ठलाई बेचे पनि। यो खरीद–बिक्री प्रक्रियामा पाँचतले घरलाई अढाइतले भन्दै झूटा अभिलेख तयार गर्नमा कामनपाका आधा दर्जन कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।
टोलमा औषधि पसल चलाएका श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य प्राविधिक (अधिकृत) थिए। छरछिमेकमाझ् ‘डाक्टर’ भनेर चिनिने श्रेष्ठकी पत्नी विजया चाबहिलको हेल्पिङ ह्याण्ड अस्पतालमा सिनियर नर्स थिइन्। घर बनाउने र बेच्ने व्यवसायका हुसैन–बुढाथोकी दम्पतीको अपराधको शिकार श्रेष्ठ दम्पती भए।
- निर्माणमै खोटः कामपा–६ मिलनचोकस्थित चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प जानुभन्दा १९ दिनअघि बिक्री गरेको पाँचतले घर र भूकम्पपछि सो घरको भग्नावशेष। भारतीय नागरिक अब्बास हुसैनले पत्नी मीनामाया बुढाथोकीका नाममा बनाएर श्रेष्ठलाई बेचेको घरको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र।
एउटा घरका कारण कामनपा–६ को एउटा सिंगो टोल ‘साततले’ नामले चिनियो। चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण हल नजिकैको खहरेसँग जोडिएको बस्तीमा २०५४ सालमा यो साततलाको ‘टावर’ खडा भएको थियो।
यसको भुईंतलामा मोटरसाइकल वर्कशप र हेयर शैलुन अनि छैटौं र सातौं तलामा शुककोथ प्रार्थना भवन (चर्च) बसेको थियो। बीचका चार तलामा सात परिवार भाडावाल थिए। १२ वैशाखको दिउँसो शनिबार परेकोले प्रार्थनाको लागि चर्चमा भीडभाड थियो।
भूकम्पको पहिलो झ्ट्कामै गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको यो ‘टावर’को भग्नावशेषमा पुरिएर ३० जनाको मृत्यु भयो। ३४ जना घाइते र अरू जीवितलाई प्रहरीले उद्धार गर्यो। त्यसबेला साततलेमा ९० जनाजति थिए। एक घण्टापछि भएको भए खाना खाने बेलामा त्यहाँ २०० भन्दा धेरैको उपस्थिति हुने प्रहरीको अनुमान छ।
निर्माणमै खोटः कामपा–६ मिलनचोकस्थित चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भूकम्प जानुभन्दा १९ दिनअघि बिक्री गरेको पाँचतले घर र भूकम्पपछि सो घरको भग्नावशेष। भारतीय नागरिक अब्बास हुसैनले पत्नी मीनामाया बुढाथोकीका नाममा बनाएर श्रेष्ठलाई बेचेको घरको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र।
यो घरको प्राविधिक पाटो खोतल्न हामीले कामनपाको नक्शा शाखा र घरधनी नवीन राजभण्डारीसँग सम्पर्क गर्यौं। राजभण्डारीले ६ वर्षअघि काभ्रे डराउनेपोखरीका राधेश्याम श्रेष्ठबाट यो घर किनेका रहेछन्। श्रेष्ठले १० असार २०५४ मा कामनपाबाट पाँच तलाको नक्शापास गराएर साततलाको घर बनाएका रहेछन्। जग्गा ६ आना १ पैसा भए पनि डेढ आना (१.६१ आना) मा मात्र साततले ‘टावर’ ठड्याउनुको उद्देश्य पैसा कमाउनु रहेको सजिलै बुझिन्छ।
धरानमा हार्डवेयर पसल चलाइरहेका अहिलेका घरधनी नवीन राजभण्डारी ‘आफू र परिवारका सदस्य जोगिनुलाई नै सबथोक पाएसरह ठानेको’ बताउँछन्। उनका आमाबुबा र दुई छोरा भूकम्प आउनुभन्दा एक घण्टा अघिसम्म त्यही घर छेउछाउ थिए।
भत्केर कंक्रिटको थुप्रो बनेको घर र त्यहाँ ३० जनाले ज्यान गुमाएको घटनाले उनलाई पोलिरहेको छ। “काठमाडौंमा घर भए छोराहरू पढाउन सजिलो होला भनेर किनेको थिएँ”, ४ जेठमा आफ्नो घरको भग्नावशेषमा उभिएर राजभण्डारीले भने, “भाडा उठाएर पैसा कमाउँला भन्ने थिएन।”
आफूले घर होइन धराप किन्न पुगेकोमा चिन्तित उनले त्यो सखाप भएको भन्दा पनि ३० जना मानिसको ज्यान लिन किन पैसा हालेछु भनेर पीडा भइरहेको बताए। यसमा कतिसम्म अपराध गरिएको छ भन्ने कामनपाले स्वीकृति दिएको नक्शा हेर्दा थाहा हुन्छ।
- साततले ले पुरेका हरुलाई उद्धारगर्दै स्थानीयवासी हरु
कामनपाले १० असार २०५४ मा दिएको इजाजतपत्र अनुसार काठमाडौं इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको एकपाने नक्शामा घरधनी राधेश्याम श्रेष्ठ र ओम बस्नेतको नाम मात्रै बुझिन्छ।
हामीले त्यो कथित ‘नक्शा’ देखाउँदा वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. राजन सुवालले भने, “खोलाछेउको कमजोर माटोमा, पाँच फीट गहिरो जगको भरमा धेरै साँघुरो र अग्लो भवन बनाइयो, यसको इन्जिनियरिङमै गम्भीर त्रुटि थियो।” एउटा व्यावसायिक इन्जिनियरले कहिल्यै यस्तो डिजाइन प्रस्ताव नगर्ने उनले बताए।
- डेढ आनामै साततलेः कामपा– ६ मा रहेको चर्चित साततले घर भत्कनुअघि र भत्केपछि भग्नावशेष।
कथा काठमाडौंको गोङ्गबुस्थित नयाँ बसपार्क नजिकैको ९ तले घरको हो, जसको भुईंतलामा सुपरमार्केट, फेन्सी स्टोर, मोबाइल पसल अनि माथिका तलाहरूमा भुमेश्वरी, हिल्टन, न्युस्टार र दीपावली गरी चार वटा होटल थिए। १२ वैशाखको भूकम्पले यी चारवटै होटलको नामोनिशान मेटिदियो। प्रहरीका अनुसार, यो घरको भग्नावशेषबाट १७ वटा शव र दुई जनालाई जीवितै निकालियो। भग्नावशेषमा अरू कति पुरिएका छन् अझै यकिन छैन। ७ जेठमा हामी पुग्दा भग्नावशेषबाट गन्ध आइरहेको थियो। यो घरले बटुवाहरूलाई समेत पुरेको छ।
यसको निर्माणबारे बुझन हामीले महानगरपालिकाको नक्शा हेर्ने अधिकारी र छिमेकीहरूसँग सम्पर्क गर्यौं। तत्कालीन गोङ्गबु गाविस–४ (हाल टोखा नगरपालिका–१३) मा पर्ने यो धराप घर गोलढुंगा, काठमाडौंका ठेकेदार रामकृष्ण फुँयालले बनाएको थाहा भयो।
त्यसबेला फुँयालका भान्जा श्यामप्रसाद गौतमका नाममा रहेको यो घर अहिले फुँयालका छोरा पवनका नाममा छ। फुँयालले घर नि
र्माण गर्दा १४ भदौ २०६२ मा गोङ्गबु गाविसबाट ६ तलाको नक्शापास गरेका रहेछन्।
गाविसका तात्कालीन प्राविधिक रत्नकुमार राईका अनुसार, १६ एमएमको रड, ९138९ को पिलर हालेर थोरै जगमा ९ तलाको घर बनाइएको थियो। यो स्ट्रक्चरबारे हामीले फेरि इन्जिनियर सुवाललाई सोध्यौं। उनले भने, “यो संरचना बढीमा तीन तलाका लागि मात्र हो, ९ तला थाम्नै सक्दैन। यो त घर बनाएको नभई धराप थापे जस्तो भयो।”
यो धरापले वरिपरिका ८ वटा घरलाई बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये तीन वटा घर ढल्न ठिक्क परेका छन्।
———————————————
गोङ्गबुकै पाल्पा बुटवल गेष्टहाउस रहेको नौतले भवन अहिले थेचारिएर पाँचतले भएको छ, छेउकै अर्को घरलाई टेको बनाएर। मुनिका चारतला जमीनमा मिलेका छन्। त्यसको कागजी विवरण हेर्न हामी टोखा नगरपालिकाको १३ नम्बर वडा कार्यालय पुग्यौं।
वडा कार्यालय चर्किएर ढल्न आँटेकोले कार्यालयका प्राविधिक भित्र जान अनकनाइरहेका थिए। हामीले नक्शाको विवरण हेरेर बताइदिन आग्रह गर्यौं। अनि थाहा भयो, यो घर उनै श्यामप्रसाद गौतमले तत्कालीन गाविसबाट १२ असोज २०६१ मा नक्शापास गरेर बनाएका रहेछन्।
उनले पछि गुरुकुमार श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको गाविसको अभिलेखमा देखिन्छ। अभिलेखले दुई आना जग्गामा साढे ६ तलाको घर बनाउन अनुमति लिइएको पनि देखाउँछ।
घरको भग्नावशेषको अध्ययन गरेका प्राविधिकहरूका अनुसार, पहिलो नक्शामा भन्दा बढी तला थपिएको रहेछ। तला नै नथपेको भए पनि भूकम्पमा यो घर ढल्न सक्थ्यो, जग अति कमजोर भएकोले। यो घरमा चलनचल्तीको भाषामा पाँच लाइन भनिने १६ एमएमको रड राखेर ९ इन्चको पिलर हालिएको रहेछ। यो अध्ययन गरिरहेका एक जना प्राविधिक भन्छन्, “मुश्किलले तीन तला थेग्ने संरचनामा ९ तला उठाउँदा के बन्छ? चिहान!”
डेढ आनामै साततलेः कामपा– ६ मा रहेको चर्चित साततले घरको भग्नावशेष र भत्कनुअघिको साततले घर। करीब डेढ आनामा यो घर बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको काष्ठमण्डप इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले बनाएको नक्शा ।
यो घरबाट अहिलेसम्म ८ वटा शव निकालिएको छ, कति मानिस पुरिए भन्ने यकिन छैन। होटल सञ्चालक दिलबहादुर सिंजालीको शव फेला परेको छ, तर उनकी पत्नी र चारवर्षे छोरा भेटिएका छैनन्। गोङ्गबुकै आठतले घरमा रहेको जनसेवा होटलबाट १० र गौरीशंकर होटलबाट चार वटा शव निकालिएको छ।
यसका धनीले नक्शा समेत पास नगरी घर बनाएर भाडामा लगाउने अपराध गरेका थिए। माटोको अध्ययन गरिएको छैन, जग कमजोर छ। १६ एमएमको रड राखेर उही ९x९ इन्चको पिलरमा आठतले घर बनाइएको छ।
गोङ्गबु प्रहरी प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक देवी पौडेलका अनुसार यस क्षेत्रमा होटल रहेका २५ वटा घर पूर्णरूपमा क्षति भएका छन्। हरेक घरबाट दुईदेखि १० वटासम्म शव निकालिएको छ। “मेरो मान्छे हराएको छ, खोजी पाऊँ भन्ने निवेदनहरू परेको पर्यै छन्”, पौडेल भन्छन्, “भग्नावशेषमा कति मान्छे पुरिएका छन्, यकिन छैन।”
गोङ्गबु क्षेत्रका खेतमा कसले कसरी घर ठड्याए भन्ने कुराका जानकार हुन् मधु मिश्र। तत्कालीन गोङ्गबु गाविस सचिव र हाल टोखा नगरपालिकाका कर्मचारी मिश्र पैसा कमाउने होडमा तला थपिंदै गएका सबै घर अहिले लडेको बताउँछन्। “मनलाग्दी निर्माणले योभन्दा गतिलो परिणाम ल्याउने थिएन”, मिश्र भन्छन्।
टोखा नगरपालिकामा पर्ने धापासीको ‘पार्क भ्यू होराइजन’ लाई सबभन्दा महँगो अपार्टमेन्ट मानिन्थ्यो। निर्माता कम्पनी बरुण डेभलपर्स प्रालिले यसलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भनेको थियो। त्यही कारण पनि यहाँका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट रु.८५ लाखदेखि रु.३ करोडसम्ममा बिक्री भइसकेका थिए। ७५ भन्दा बढी परिवार यहाँ बसिसकेका थिए। बसोबास गर्नेमा विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि विभिन्न ‘हाइप्रोफाइल’ सम्म थिए।
१२ वैशाखको भूकम्पमा धेरै परिवार अपार्टमेन्टभित्रै थिए। भुईंतलाबाट भाग्ने क्रममा माथिबाट खसेको ईंटाले लागेर एक महिलाको मृत्यु भयो। कम्पनले अपार्टमेन्ट पूरै चर्कियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसलाई बस्न नमिल्ने ‘रेड स्टीकर’ दिएको छ। मानवीय क्षति नभएको भनिएको यो अपार्टमेन्ट सामूहिक चिहान बन्नबाट धन्न जोगिएको रहेछ।
यसको प्राविधिक पक्ष हेर्दा रोचक विवरणहरू फेला परेका छन्। १६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयको तर्फबाट तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेर ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको रहेछ।
त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी काम थाल्यो। २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृत लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन थालेको डेभलपर्सले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दिएको देखिन्छ। समितिले २४ जेठ २०६८ मा उसलाई ‘संशोधित प्लानिङ पर्मिट’ दियो, जसमा तिवारीले नै हस्ताक्षर गरेका छन्।
नयाँ पर्मिट अनुसार डेभलपर्सले शहरी विकास तथा भवन विभागबाट बेसमेन्ट सहित १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्यो। १९ पुस २०६९ मा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले डेभलपर्सलाई निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नै दियो, जसमा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षर छ।
- पुनर्जन्म! जोरपाटी, काठमाडौंस्थित ११८ कोठा भएको ६ तले घरको भग्नावशेष अगाडि रामेछापकी सविना घतान। भवनमा पुरिएकी उनलाई आधा घण्टापछि उद्धार गरिएको थियो।
११ तले भवन १८ तलासम्म लैजान सहजै प्राप्त भएको स्वीकृति अब छानबीनको विषय हुनुपर्ने देखिएको छ। ‘पार्क भ्यू होराइजन’ अपार्टमेन्ट विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “घर हैन, धराप बनाइएको रहेछ। हामी त्यो धरापमा पर्नबाट जोगिएछौं।”
११ तलेलाई १८ तलेको अनुमतिः धापासी, काठमाडौंस्थित क्षतिग्रस्त पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट। बेसमेन्ट सहित १८ तलाको अपार्टमेन्टलाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दिएको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र। काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयले ११ तलाको अपार्टमेन्ट बनाउन दिएको ‘प्लानिङ पर्मिट’ (तल)। दुई वर्षपछि यसलाई बदलेर १८ तलासम्म बनाउने अनुमति दिइयो।
सीजी ग्रुपले ललितपुरको हात्तीवनमा बनाएको १८ तले सिटीस्केप अपार्टमेन्टका १९७ फ्ल्याटमध्ये अधिकांश बिक्री भएर मानिस बस्न थालिसकेका थिए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले १० असार २०६७ मा दिएको स्वीकृतिमा बनेको अपार्टमेन्ट १२ वैशाखको भूकम्पबाट नराम्रोसँग चर्किएको छ।
यस्तै, धापाखेलस्थित सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिको १८ तलाकै ‘सिभिल अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स’ का ३७६ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भइसकेका र केहीमा मानिस बस्न थालेका थिए। दुवै अपार्टमेन्टले अहिलेसम्म डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र पाएका छैनन्।
संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाउँदासम्म अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न र मानिस राख्न पाइँदैन। डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बुद्धिसागर थापाले भूकम्प आउनुअघि उनीहरू निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा रहेको तर पाइनसकेको बताए। पैसाका लागि कानूनी प्रक्रिया सहजै उल्लंघन गरिएका यी उदाहरणले मानवीय सुरक्षा कति गौण बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।
यसरी हुन्छ अपराध
१२ वैशाखको महाभूकम्पमा सामूहिक चिहान झैं बनेका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका केही घरले घर निर्माण जस्तो संवेदनशील काममा कतिसम्म लापर्वाही र बेवास्ता हुन्छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छन्। भूकम्पको पहिलो धक्कामै ढलेको जोरपाटीको १०८ कोठे घर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१२ मा रहेको बाहुनधारा मन्दिरछेउको ६ तले घर भाडामा लगाउन बनाइएको थियो। घरजग्गा कारोबारी पशुपतिप्रसाद बरालले पुरानो गारोको दुईतले घरलाई २०६२–६३ मा ६ तले बनाएका थिए। त्यसको अघिल्तिर नयाँ घर बनाउने भन्दै जोरपाटी गाविसबाट चारतलाको अनुमति लिएका उनले अगाडिको भागमा पिलर हालेर ६ तला उठाएर पछाडिको पुरानो घरलाई पनि त्यसमै जोडी दुवैलाई ६ तलाको एउटा ठूलो घरमा बदले। घर १०८ कोठाको भयो।
१२ वैशाखको भूकम्पमा छैटौं तलामा रहेकी उनकी श्रीमतीसहित ६ जनाको ज्यान गयो। एउटा स्कूलले छात्रावास बनाएको तेस्रो तलामा ३० जना बालबालिका बस्थे। घरमा भाडामा बस्ने अरू ६० जनाभन्दा बढी थिए।
धन्न त्यस दिन छात्रावासका बालबालिका पिकनिक गएका र भाडामा बस्ने अरू धेरैजसो घर बाहिर भएकोले मानवीय क्षति कम भयो। “गारोवाला घरमा तला नथप्नुस्, माथि उठाउने भए भत्काएर पिलरवाला घर बनाउनुस् भन्दा मान्दै मानेनन्”, तत्कालीन जोरपाटी गाविसका प्राविधिक बद्री दाहाल भन्छन्, “अहिले भाडामा लगाउँछु, छोरी डाक्टर भएपछि यसैमा अस्पताल खोल्छु भन्थे, हामी जस्ता एक–दुई कर्मचारीले रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।”
२०६४ मा भवन संहिता लागू भएपछि बरालले ब्यांकमा पेश गर्नुपर्ने भयो भन्दै गाविसका पियनलाई धम्क्याएर आफ्नो घरको नक्शा सम्बन्धी सबै कागजात लगे। कार्यालयको रेकर्ड फिर्ताका लागि रोइकराई गर्न आएका पियनलाई उनले धम्क्याएरै खाली हात फिर्ता पठाए कागजात फिर्ता गरेनन्।
सचिव र एक–दुई कर्मचारीका भरमा चल्ने गाविसहरूको कमजोर पूर्वाधारको फाइदा अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले झ्न् धेरै उठाएका छन्। अपार्टमेन्ट बन्ने ठाउँकै नगरपालिका वा गाविसले नक्शापास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाले अपार्टमेन्ट निर्मातालाई मनलाग्दी गर्न सजिलो बनाइदिएको छ।
उपत्यकामा बनिसकेका र निर्माणाधीन सबैजसो ठूला अपार्टमेन्ट तत्कालीन गाविसमा बनेका थिए। धापासीको पार्क भ्यू होराइजन, हात्तीवनको सिटीस्केप, धापाखेलको सिभिल होम्स् लगायतका ठूला संरचना भर्खरै मात्र नगरपालिका क्षेत्रमा परेका हुन्।
आवास तथा भौतिक योजना (हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था) मन्त्रालयका पूर्व सचिव जनकराज जोशी भन्छन्, “नगरपालिकासँग त नक्शापास गर्ने क्षमता छैन भने गाविससँग के हुन्छ र बद्नियत रोक्न सक्नु?”
सयौंको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित अपार्टमेन्ट निर्माणमा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। निर्माताहरू त्यो प्रक्रिया छल्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको सहारा लिन्छन् अनि भवन निर्माण विभागले स्वीकृति दिने काममै हस्तक्षेप हुन्छ।
प्रक्रिया पूरा नगरेका अपार्टमेन्टलाई निर्माण स्वीकृति नदिंदा मन्त्रीबाटै दबाब आउँछ। “मैले त्यो नमान्दा सरुवा हुनुपर्यो” एक जना पूर्वसचिव भन्छन्, “कति मन्त्रीले त विभागको महानिर्देशक नै आफ्नो ‘एसम्यान’ लिएर आउँछन्, महानिर्देशकलाई रोक्न खोज्ने सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै चिठी ल्याएर सरुवा गराइदिन्छन्।”
कामनपाले नै नक्शापास गरेको कपनको ‘साततले’ र कपनकै मिलनचोकस्थित पाँचतले घरको अवस्थाले धेरै कुरा भन्छ। कामनपा–१५ ठाडोभर्याङमा भुवनमान शाक्यले भाडामा लगाउन बनाएका पिलरसहितका तीन वटा चारतले घर भत्कँदा ३८ जनाको ज्यान गयो।
शाक्यले आफू बस्न बनाएको त्यही कम्पाउण्ड बाहिरको घर भने साबुत छ। भाडामा दिन कमजोर घर बनाएका शाक्य अहिले फरार रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूका डीएसपी पदमबहादुर बिष्टले बताए।
काठमाडौं उपत्यकामा भाडा खान घर बनाउने प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको छ। कामनपा–६ फैकाचोकस्थित राजदेवी शाहीको पाँचतले घर तिनैमध्ये एक थियो। कामनपाबाट अढाइतलाको नक्शापास गरेर पाँच तला बनाइएको यो घर भत्कँदा १२ जनाको ज्यान गयो, १८ जना घाइते भए। शाही परिवार चाहिं सडकपारिको सुरक्षित घरमा बस्थ्यो।
ठूलो मानवीय क्षति भएका गोङ्गबु क्षेत्रका सबैजसो घर पैसा कमाउन बनाइएका थिए। कतिले घर बनाएर बेचे, किन्नेले तला थपे। कतिले होटललाई भाडामा दिए, तिनै होटलले तला थपिदिए। गोङ्गबु गाविसका तत्कालीन सचिव मधु मिश्र भन्छन्, “घरधनी विदेशमा वा काठमाडौं बाहिर हुन्छन्, होटल सञ्चालकले मलाई कोठा चाहिएको छ, तला थपिदिन्छु भनेर खबर गर्छ, अनि टेलिफोनबाटै तला थपिन्छ।”
यो ज्यानमारा खेलमा सबैको मिलेमतो हुन्छ। घर बनाउनेले पहिलो छलछाम गर्छ। उसले सकेसम्म नक्शापास नगरी, गरे पनि त्यसको पालना नगरी कम पैसाको संरचना बनाउँछ। आफू नबसेर घर भाडामा दिने भएकाले ठेकेदार र ज्यामीलाई पनि त्यही अनुसार सामान प्रयोग गर्न भन्छ। सँधियारको सहमति चाहिने नक्शापासमा मिलेमतो, धाकधम्की या कर्मचारीलाई पैसा खुवाउने जस्ता जुक्ति लगाइन्छ। उता ठेकेदार बढी नाफा कमाउन कमसल बालुवा, सिमेन्ट, छड आदि प्रयोगमा लालायित भइरहेका हुन्छन् नै।
कतिपय अवस्थामा राजनीतिक भेलाले समेत मापदण्ड तयार गर्छ। गएको वर्ष जोरपाटी गाउँ परिषद्ले ‘अब बन्ने घरमा मात्र मापदण्ड लागू गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। अहिले बनेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले त्यही निर्णयलाई सदर गरेको छ। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र तिवारी भन्छन्, “यो क्षेत्रमा ९० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरीतका छन्, अब ती सबैले छूट पाउने भए, के गर्नु!”
इन्जिनियरहरू अहिले गुणस्तरको बहस गरिरहेका छन्। अहिले जोखिममा परेका घरहरूको भित्री पाटो अध्ययन गर्दा भने मापदण्ड विपरीत घर बन्नुमा इन्जिनियरहरू पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन्।
डिजाइनदेखि निर्माण प्रक्रियासम्म अदृश्य लाभका लागि इन्जिनियरहरूले धरधनी वा निर्माण पक्षले जे भन्यो त्यही सदर गर्ने गरेको देखिन्छ। भूकम्पपछि ढलेका धेरै घरहरूको अनुगमन गर्दा इन्जिनियरिङ डिजाइन फेल भएका थुप्रै संरचना भेटिएको वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राजन सुवालले बताए। “यसको जिम्मेवारी इन्जिनियरले पनि लिनुपर्छ, अनैतिक काम क्षम्य हुनुहुन्न” उनी भन्छन्, “डाक्टरको गल्तीले एकजना मान्छे मर्छ, इन्जिनियरको यौटा गल्तीले सयौं मान्छे मर्छन्।”
नक्शापास गर्ने, त्यसको जाँच र अनुगमन गर्ने व्यक्ति, निकाय कोही उत्तरदायी हुनु नपर्ने चलन हट्नैपर्ने सुवाल बताउँछन्।
विधि न व्यवस्था
२९ मंसीर २०५२ मा महानगरपालिका घोषित भएपछि काठमाडौंमा नक्शापास बाध्यकारी बन्यो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि २०५५ सालदेखि गाविसमा समेत घर बनाउँदा स्वीकृति लिनुपर्ने र नक्शापास गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भयो।
भवन निर्माणका लागि दिइएको स्वीकृति र नक्शापास अनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्न पहिले काठमाडौं उपत्यका नगर योजना कार्यालय थियो, अहिले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण छ।सरकारले भवन निर्माण संहिता लागू गरेको पनि एकदशक पुगिसकेको छ।
काठमाडौं बाहिरका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत संहिता लागू भएको छ। दुईवर्ष अघिदेखि भूकम्प प्रतिरोधी ‘बिल्डिङ कोड’ पनि लागू छ। यस अतिरिक्त भवन ऐन, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन लगायतका थुप्रै कानूनी व्यवस्था छन्।
“कानून होइन, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नभएको हो”, कामनपाका भौतिक विकास विभागका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद पौडेेल भन्छन्।
औपचारिकताका लागि मात्रै नक्शापास गर्ने गरिएको, दुई तलाको नक्शापास गरेर सात तलासम्मको घर बनाउँदा पनि अनुगमनकारी निकाय पुग्न नसकेको अनि पुगे पनि लेनदेनमा कुरा मिलाउने कमजोरी भएकोमा उनको स्वीकारोक्ति छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका ८० प्रतिशत घर नक्शापास नगरेको वा पास भएको नक्शा अनुसार नबनेको अनौपचारिक अध्ययनले देखाएको बताउँदै पौडेल भन्छन्, “कस्ता निर्माण सामग्रीबाट ती घरहरू बनेका छन् भन्ने त खोज्नै बाँकी छ।”
यसको एउटा उदाहरण कामपा–१५ को नाम्गेल चोकमा छ, जहाँ दलबहादुर रुम्बाले महानगरपालिकाबाट एक तलाको नक्शापास गराएर घर बनाई डिपार्टमेन्टल स्टोर खोले। केही वर्षपछि त्यसैमा अर्को तला थपेर काष्ठमण्डप ब्यांकलाई भाडामा दिए।
अलिपछि अरू डेढतला थपेर आफू बस्न थाले। छतमा पनि माटो राखेर कौसी बगैंचा बनाए। ड्राइभर पेशा गर्दा चीनको खासाबाट सस्तो सामान ल्याएर बेच्ने क्रममा आर्थिक प्रगति गरेका रुम्बाले तला थप्दै लगेका थिए। तर, एक तलाका लागि बनाएको संरचनाले चार तलाको भार थेग्न नसकेर घर ढल्दा उनले छोरा र बुबासहित ६ जना आफन्त गुमाए।
व्यक्तिगत घरसँगै सामूहिक र संयुक्त आवासका नामले चिनिने ‘हाउजिङ’ र ‘अपार्टमेन्ट’ लाई व्यवस्थित गर्ने नीति र कानून २०५४ सालमै बनेको हो। ‘सबैका लागि आवास’ भन्ने नारासहित २०५४ मा राष्ट्रिय आवास नीति र संयुक्त आवास सम्बन्धी ऐन बन्यो। जमीन मात्र हैन, आकाशलाई समेत स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अग्ला (टावर) घरहरू बनाउन थालिएपछि २०६८ मा परिमार्जित राष्ट्रिय आवास नीति ल्याइयो।
आवास सम्बन्धी कानूनका छिद्र पनि थुप्रै छन्। जस्तो, नेपालमा २१ वटा विल्डिङ कोड चलनचल्तीमा छन्। तीमध्ये २० वटामा ‘भारतीय विल्डिङ कोड अनुसार हुने’ भनिएको छ। भूकम्प सम्बन्धी एउटै मात्र बिल्डिङ कोड नेपालको आफ्नो छ। हरेक अपार्टमेन्ट बनाउँदा दिइने स्वीकृतिमा ‘छिमेकी मुलुकको विल्डिङ कोड अनुसार हुने गरी’ भन्ने उल्लेख गरिन्छ।
कति तलासम्मको कस्ता कस्ता ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनाउन दिने भन्नेबारे कानूनी व्यवस्था नै छैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयनमा बाधा नपुग्ने गरी जति पनि अग्लो अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति दिन सक्छ।
भवन ऐन २०५५ ले ‘भवन निर्माण गर्दा सो भवनको नक्शा र डिजाइन जुनस्तरको डिजाइनकर्ता, इन्जिनियर वा आर्किटेक्टबाट प्रमाणित गराइएको हो, कम्तीमा सोही स्तरको डिजाइनकर्ता वा निजको प्रतिनिधि, इन्जिनियर, आर्किटेक्टको रेखदेखमा निर्माण गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।
तर, व्यक्तिगत घरदेखि अपार्टमेन्ट निर्माणसम्ममा यो प्रावधानको धज्जी उडाइएको छ। संयुक्त आवास सम्बन्धी ऐनकै व्यवस्थाले यसमा हुने चलखेल र बद्नियतलाई सघाउ पुर्याएको छ। अपार्टमेन्ट निर्माणकार्यको अनुगमन सरकारको आधिकारिक संयन्त्रले गर्दैन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता भएका इन्जिनियरलाई अपार्टमेन्ट निर्माताले ‘हायर’ गरी अनुगमनको काममा राख्न सक्छन्। भवन निर्माण विभागले बेलाबेलामा छड्के जाँच गरे पुग्छ।
निर्माण सकिएको प्रमाणपत्र दिनुअघि विभागले ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) गर्छ। मापदण्ड अनुसार संरचना निर्माण भए/नभएको अन्तिम परीक्षण चाहिं निर्माताले ‘हायर’ गरेका कन्सल्ट्यान्टले नै गर्छन्। उनीहरूले दिने रिपोर्टका आधारमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिइन्छ।
अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले कानूनको यो कमजोरीको लाभ कतिसम्म उठाउँछन् भन्ने कुरा भूकम्पपछि पार्कभ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा देखियो। पार्कभ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको अपार्टमेन्टको चेकजाँच गर्न पहिले भूकम्प प्रतिरोधी किटान गरेका कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर मनिष अग्रवालकै समूह आएको बताउँछन्।
काठमाडौंको भूबनोटभन्दा पनि निर्माण प्रक्रियामा भएका चरण चरणका बद्मासीले अपार्टमेन्टलाई कमजोर बनाएका हुन्। “अब शहरी विकास, सडक विकास र हाउजिङ निर्माणमा मूलभूत परिवर्तन जरूरी छ”, पूर्व आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “फेरि पनि बन्ने हाइराइज भवन नै हो, तर त्यसमा विज्ञानलाई प्राथमिकतासाथ समेट्नुपर्यो।”
मासिए डोल क्षेत्र
काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मा पर्ने शोभाभगवतीको विजेश्वरी पुल छेउको शुभरत्न शाक्यको घर भत्कँदा त्यहाँ बस्ने २८ को ज्यान गयो। ६ तले घरको भुईंतलामा पार्टी हल, दोस्रो तलामा जीम हल र पसल तथा त्यसभन्दा माथिका २२ कोठामा पनि मानिसहरू भाडा बसेका थिए।
त्योसँगैको अरू दुई घर पनि ढल्न ठिक्क परेका छन्। काठमाडौंमा तीन वटा घर भएको शाक्य परिवारले महाभूकम्पपछिका तीन दिन डेरा नपाएर खुला आकाशमा रात काट्नु पर्यो। १२ वैशाखको भूकम्पमा गोङ्गबुको विष्णुमतीछेउकै दीपज्योति स्कूलको ६ तले भवन जगबाटै भाँचियो ।
भवनमा १ देखि ६ कक्षासम्मका करीब ४०० विद्यार्थी पढ्थे। उनीहरू शनिबार परेकोले मात्र जोगिए। स्कूल सञ्चालक उपेन्द्र अधिकारीले २०६४ मा ६ तले यो घर बनाएका थिए। उनले आर्किटेक्ट डिजाइन र स्ट्रक्चरल विश्लेषण गराएर बनाए पनि भूकम्पको पहिलो झ्ट्कामै घर ढल्यो।
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बरुण डेभलपर्स प्रा.लि. लाई पहिले ११ र पछि १८ तलाको अपार्टमेन्ट बनाउने प्लानिङ पर्मिट दिएका थिए।
सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरे पनि शाक्य र अधिकारीको घर भत्किनुमा त्यहाँको जमीन प्रमुख कारक थियो। शोभाभगवती र गोङ्गबुका यी दुवै घर ‘डोल क्षेत्र’ भनिने नदी किनारामा बनेका थिए।
यी क्षेत्रलाई २०४४ सालमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले घर बनाउनै नमिल्ने क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो। त्यो बेलाका आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “असुरक्षित र जोखिमपूर्ण हुने नदी तथा खोलाभन्दा ५० मिटर दुवैतिर घर बनाउन नपाउने, नदी र खोलाका दुवै किनारामा रूख रोपेर हरियाली बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।”
त्यो बेला कडा माटो भएका ठाउँहरूलाई आवासका लागि प्रयोग गर्ने र खोला आसपास तथा मलिलो जग्गा खेतीपातीकै लागि जोगाउने योजना बनेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण बनाउने, उपत्यकाको गुरुयोजना बनाएर घरको नक्शा नगरपालिकाले पास गर्ने र मापदण्ड पालना नगरेका घर प्राधिकरणले भत्काउने गरी ऐन समेत तयार पारिएको डा. लोहनी बताउँछन्। “राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पारित नहुँदै मरिचमानसिंहको सरकार ढलेपछि प्रस्ताव त्यतिकै थन्कियो”, डा. लोहनी भन्छन्।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पञ्चायतका अरू ‘प्रतिगामी’ निर्णय झैं यसलाई पनि खारेज गर्यो। अनि शुरू भयो– जहींतहीं बेलगाम घर निर्माण। नदी किनाराका खाली जग्गा र बगर समेत घरले ढाकिए। धान झुल्ने मलिला फाँटमा महलहरू ठडिए। खोला र नदीछेउमा बाटो खोल्ने अभियानले घर निर्माणलाई गति दियो।
खोला किनाराको गोङ्गबुलाई छोटो अवधिमा पूरै घना आवादी बनाउने काम २०४७ मा बसपार्क सार्ने निर्णयले गर्यो। खेतीपाती गरिने खाली जग्गा रहेको गोङ्गबुमा बसपार्क सरेसँगै घर बन्ने क्रम तीव्र भयो। केही लाख मूल्य पर्ने खेत करोडौं रुपैयाँको घडेरीमा बदलिए। भवन निर्माण संहिता लागू भएको २०६४ सालसम्म यो क्षेत्रलाई घरले ढाकिसकेको थियो। माओवादी हिंसाले गाउँबाट शहरमा बसाइँसराइलाई तीव्र बनाएपछि काठमाडौंमा असुरक्षित ठानिएका सबै डोल क्षेत्र घरले भरिए। “यी ठाउँमा घर बनाउन माटो परीक्षण गरिएन, इन्जिनियरिङ मापदण्ड नै पूरा गरिएन”, वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राजन सुवाल भन्छन्, “इन्जिनियरलाई होइन, ज्योतिषीलाई माटो देखाएर घर बनाइयो, जसको घातक परिणाम अहिले देखियो।”
क्षतिपछि खुलेका आँखा
१२ वैशाखको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक तहसनहस भयो। भूकम्पबाट ज्यान गुमाउने ८ हजार ६१७ मध्ये ३ हजार ४२४ सिन्धुपाल्चोकका छन्। नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा, दोलखा लगायतका जिल्लामा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या धेरै रह्यो। तर, यी जिल्लाका केही शहरी क्षेत्रलाई छाडेर हेर्दा गाउँमा घर भत्कनुको कारण फरक थियो। व्यापारिक स्वार्थ विना आफैं बस्न बनाइएका ती पुराना घरहरूको निर्माण नै कमजोर थियो। राजधानीमा जस्तो ती घर निर्माणमा बद्नियत थिएन।
सरकारले ‘बद्नियतको खेलमा सहभागी कर्मचारीमाथि भने कारबाही गर्ने’ घोषणा गरेको छ, ५ जेठमा। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ‘मापदण्ड विपरीत नक्शापास गर्ने, भवन निर्माणको अनुमति दिने तथा त्यो काममा संलग्न रहने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अविलम्ब प्रक्रिया थालनी गर्ने’ सर्कुलर जारी गरेको छ।
मन्त्रालयको सर्कुलरमा तत्काल यस सम्बन्धी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सबैखाले नक्शापास र घर निर्माण रोक्न समेत भनिएको छ। तर समाजमा भएको अपराधको सामान्यीकरणको हदले सरकारले प्रभावकारी कदम उठाउला भन्नेमा शंका छ।
भवन निर्माणको प्रमुख समस्या नीति वा कानून अभाव नभई तिनको कार्यान्वयनमा छ। भएका कानून कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए यो अवस्था नै नआउने सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, “पहिले दोषी को को थिए, तिनलाई कारबाही गरौं, त्यसपछि अझैं परिष्कृत र प्रभावकारी हुनसक्ने मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ।”
वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर सुवाल भवन निर्माण प्रक्रियामा जहाँजहाँ कमजोरी भए, त्यसमा संलग्नलाई उत्तरदायी बनाउन योभन्दा अर्को मौका नआउने बताउँछन्।
माटो परीक्षण, नक्शापास र साइटमा काम गर्ने डकर्मी सिकर्मीदेखि निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यापारी र घरधनी समेतसम्मलाई उत्तरदायी बनाउने गरी कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सुवाल भन्छन्, “यति धेरै मानिसको ज्यान जाँदा पनि दोषीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएन भने भोलि हुने दण्डहीनता कसरी रोक्ने?”
साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालकाे (१०–१६ जेठ) अंकबाट
