गृहमन्त्री गौतमले संसदमा यस्तो विवरण पेस गरे (पूर्ण विवरणसहित)
काठमाडौँ, २५ वैशाख । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट जिल्लाका दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई हालसम्म रु एक अरब ८६ करोड नौ लाख निकासा गरिसकिएको छ ।
यही वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति, खोज, उद्धार, राहत र परिचालनका सम्बन्धमा भइरहेका कार्यबारे व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विस्तृत जानकारी गराउँदै थप रु पाँच अरब निकासाको निमित्त प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री गौतमले भूकम्प आएको दुई घन्टाभित्रै केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठक बसी पीडितको खोज, उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सबै आवश्यक प्रारम्भिक निर्णय गरिएको र सम्बद्ध मन्त्रालयबीच समन्वयका आधारका केन्द्रीय कमान्ड खडा गरिएको जनाउँदै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र मकवानपुर जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न दैवीप्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र हालसम्म हेलिकप्टरबाट करिब १३०० जनाको उद्धार गरिएको र भूकम्प गएको सात आठ दिनसम्म पनि कतिपय व्यक्तिलाई जीवितै र सकुशल उद्धार गरिएको छ ।
उद्धारकर्मी अल्जेरिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बङ्गलादेश, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, हङ्गेरी, भारत, इन्डोनेसिया, इजरायल, जापान, जोर्डन, मलेसिया, मेक्सिको, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, ओमन, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पाकिस्तान, रुस, दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायत, अमेरिका, अजरबैजान, युक्रेन, बोलिभिया र डेनमार्कबाट आएको जनाइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री गौतमले जिल्लामा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्वमा खोज, उद्धार र राहत वितरण गर्ने र सोको अनुगमन प्रजिअको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिद्वारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त राहत सामग्री अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ट्रकमा राखी सिधै जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो ।
प्रतिमृतक रु ४० हजार, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई रु एक लाख
यस्तै पीडितलाई तत्काल राहत पु¥याउन प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ बमोजिम मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक रु ४० हजार, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई रु एक लाख, आपैmँ घर मर्मत गर्नेलाई रु २५ हजार, घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रू पाँच हजार, घर आंशिक क्षति भएका परिवारलाई रु तीन हजार दिने र तत्काल खाद्यान्न दिन नसकिने स्थानमा खाद्यान्नका लागि तत्काल राहतस्वरुप प्रतिपरिवार थप रु दुई हजार उपलब्ध गराउन प्रजिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूकम्प जानासाथ तत्कालै स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोगका आश्वासन प्राप्त भए पनि तत्काल अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा पीडितसम्म पु¥याउन नसकिएको स्विकार्दै उपप्रधानमन्त्री गौतमले दैवीप्रकोप उद्धारका लागि तालिमप्राप्त अत्यन्त दक्ष जनशक्ति आधुनिक र वैज्ञानिक साधनसहित विकसित र तालिमप्राप्त कुकुरसमेतको आश्यकता भएको औँल्याउनुभयो । उहाँले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र भवनसंहिता कार्यान्वयनमा हुँदा हुँदै त्यसको पूर्ण पालना गराउन नसकिएको र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अत्यन्त ससाना गल्लीमा भएका पुराना घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएको बताउनुभयो ।
खाली सरकारी संयन्त्रबाट मात्र राहत बाँड्न खोज्नु मनासिब नहुने व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पनि सिधै जनतालाई राहत बाँड्न दिने कुरालाई सहज गर्न नहुने बताउँदै उहाँले यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिएन भने सहज र सुगम ठाउँमा बढी राहत पुग्ने तर वास्तविक रुपमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुग्नेलगायत धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री गौतमले भन्नुभयो, “यो घटना मेरोे पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी दुःख महसुस गरेको घटना हो ।” भूकम्पबाट नेपालको पहिचान बनेका ऐतिहासिक धरहरा, हनुमानढोका दरबार, काष्ठमण्डप र अरु असङ्ख्य यस्तै सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भएको र अझै पनि धेरै व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकिएका कारण धर्तीभित्र समेटिएर बेपत्ता भएको उपप्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।
भूकम्पका कारण पहिरो गएर कैयन् नदीमा ताल बनेको, पहिराबाट सडक अवरुद्ध भएको, कैयन् जलविद्युत् परियोजना ध्वस्त भएको, कतिपय ठाउँका पानीका मुहान सुकेको तथा कतिपय ठाउँमा नयाँ मूल फुटेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्प हिमालयभन्दा तल र मध्यपहाडभन्दा उत्तरमा आएको र यसको तरङ्गले सिङ्गो देश समेटिएकाले विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त भौगोलिक सूचना प्रणालीका नक्सा हेर्दा क्षतिको मात्रा अनुमान गरेभन्दा अत्यन्त बढी हुन सक्ने जनाउनुभयो ।
“प्राविधिकहरुबाट काठमाडौँ उपत्यकाको भूसतह नै डेढ मिटर सरेको र सतह माथि उठेको प्रतिवेदन आउनुले यसले भौतिक संरचनामा पारेको असरको पूर्ण अनुमान अहिले नै लगाउन सम्भव छैन, यसले अन्य विकास पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कनसमेत भएपछि मात्र भूकम्पबाट भएको वास्तविक क्षतिको आँकलन हुनेछ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
क्षतिको विवरण
हालसम्म यस विनाशकारी भूकम्पबाट सात हजार ८८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १५ हजार नौ सय ४४ जना घाइते भएको र छ हजार ८६ जना उपचारत छन् । त्यसैगरी सात हजार ७७९ जनाको शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकिएको छ ।
हालसम्म सरकारी भवन १० हजार सात सय ६१ र सर्वसाधारणका दुई लाख ७९ हजार दुई सय ५४ भवन पूर्ण क्षति भएका छन् । भूकम्पबाट १४ जिल्ला गम्भीर रुपमा प्रभावित भएकाले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
मानवीय क्षतिको विवरण (स्रोतः गृह मन्त्रालय)
क्र.सं. जिल्ला मृतक घाइते
१ ताप्लेजुङ १ ४
२ मोरङ २ ४६
३ सुनसरी ७ २५
४ भोजपुर २ ८
५ ओखलढुङ्गा १९ ५२
६ सोलुखुम्बु २२ ७८
७ काठमाडौँ १,२१५ ४,६३३
८ भक्तपुर ३१४ १,८६२
९ ललितपुर १७५ २,५३९
१० नुवाकोट ९७७ १,३१२
११ धादिङ ७१५ ७०१
१२ रसुवा ४९० ७५३
१३ काभ्रेपलाञ्चोक ३१७ ९८२
१४ सिन्धुपाल्चोक ३,०४० ८६०
१५ धनुषा १ १९
१६ दोलखा ७५ ३०४
१७ रामेछाप २७ ३२
१८ सर्लाही १ ५०
१९ सिन्धुली ११ ६२
२० बारा ५ २९
२१ चितवन ७ ९५
२२ मकवानपुर ३३ १२७
२३ पर्सा ५ २३
२४ रौतहट १ २६
२५ गोरखा ४१२ १,०३४
२६ कास्की २ २१
२७ लमजुङ ५ २७
२८ तनहुँ १ १८
२९ नवलपरासी १ १३
३० रुकुम १ १
३१ कालीकोट १ २
भूकम्प राहतः रु एक अर्ब ८६ करोडभन्दा बढी निकासा
यही महिनाको १२ गते गोरखामा केन्द्र भै आएको अति बिनासकारी ७.६ रेक्टरस्केलको भूकम्प र त्यसको अर्को दिन सिन्धुपाल्चोक केन्द्र भई गएको ६.९ रेक्टरस्केलको भूकम्प एवं त्यसपछि आएका अनेकौ पराकम्पबाट अहिले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यो भूकम्प वि.स. १९९० यता ८२ वर्षमा आएको सबैभन्दा ठूलो, हाम्रो अनुमान भन्दा फरक तथा प्रलयकारी देखिएको छ । अहिलेको जीवित पुस्ता मध्ये थोरैले मात्र यो स्तरको महाबिपत्ति देखेका छन् । यस्तै ठूलो बिनास ९० सालको भूकम्पबाट भएको भए पनि आजको पिढीँले त्यो अवस्था नदेखेको हुँदा भूकम्प गएको १३ दिन बितीसक्दा पनि धेरै व्यक्तिहरु अझै त्यसको त्रासबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
यो घटना आप्mनो पाँच दशकको सार्वजनिक जीवनमा मैले व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी दुख महशुस गरेको घटना हो । यस महाबिपत्तिबाट ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । परिवारका सदस्य गुमाएर शोकमा डुबेका सबैमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु र घाइतेहरुको सीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । आप्mनो बासस्थान गुमाएर विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य हुनु भएका सबैमा हार्दिक सहानुभूति व्यक्त गर्दै यहाँहरुलाई यथासीघ्र पुनस्र्थापित गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
क्षतिको विवरणः
हालसम्म यस विनासकारी भूकम्पबाट ७८८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १५९४४ जना घाइते भएका, ६०८६ जना उपचारत छन् । ७७७९ जनाको शव सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइसकिएको छ । हालसम्म सरकारी भवन १०७६१ र सर्वसाधारणका २७९२५४ भवन पूर्ण क्षति भएका छन् । भूकम्पबाट १४ जिल्लाहरु गम्भीर रुपमा प्रभावित भएकोले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बैशाख १२ गतेपछि पनि भूकम्पका झट्काहरु लगातार आइरहेका छन् । म अब हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार मानवीय क्षति भएका जिल्लाहरुमा भएको मानवीय क्षतिको विवरण उल्लेख गर्न चाहन्छुः–
क्र.सं. जिल्ला मृतक घाइते
१ ताप्लेजुङ्ग १ ४
२ मोरङ्ग २ ४६
३ सुनसरी ७ २५
४ भोजपुर २ ८
५ ओखलढुंगा १९ ५२
६ सोलुखुम्बु २२ ७८
७ काठमाण्डौ १२१५ ४६३३
८ भक्तपुर ३१४ १८६२
९ ललितपुर १७५ २५३९
१० नुवाकोट ९७७ १३१२
११ धादिङ्ग ७१५ ७०१
१२ रसुवा ४९० ७५३
१३ काभ्रेपलाञ्चोक ३१७ ९८२
१४ सिन्धुपाल्चोक ३०४० ८६०
१५ धनुषा १ १९
१६ दोलखा ७५ ३०४
१७ रामेछाप २७ ३२
१८ सर्लाही १ ५०
१९ सिन्धुली ११ ६२
२० बारा ५ २९
२१ चितवन ७ ९५
२२ मकवानपुर ३३ १२७
२३ पर्सा ५ २३
२४ रौतहट १ २६
२५ गोरखा ४१२ १०३४
२६ कास्की २ २१
२७ लमजुङ्ग ५ २७
२८ तनहुँ १ १८
२९ नवलपरासी १ १३
३० रुकुम १ १
३१ कालिकोट १ २
माथि उल्लेख भएका जिल्लाहरुमा पनि भौतिक क्षति भएको छ । क्षतिग्रस्त भवनहरुको विवरण संकलन भैरहेको छ र थप विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको छ ।
यस भूकम्पबाट नेपालको पहिचान बनेका ऐतिहासिक धरहरा, हनुमानढोका दरबार, काष्टमाण्डप र अरु असंख्य यस्तै सांस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भएका छन् । अझै पनि धेरै व्यक्तिहरुको उद्धार गर्न नसकिएको कारण धर्तीभित्र समेटिएर बेपत्ता भएका छन् । भूकम्पका कारण पहिरो गएर कैयन नदीमा ताल बनेका छन्, पहिरोबाट सडकहरु अवरुद्ध भएका छन्, कैयन जलविद्युत परियोजनाहरु ध्वस्त भएका छन्, कतिपय ठाउँका पानीका मुहानहरु सुकेका छन् र कतिपय ठाउँमा नयाँ मूल फुटेका छन् ।
यो भूकम्पले पश्चिममा रुकुम र पूर्वमा ताप्लेजुङ्गसम्म फैलिएर जनतालाई आतंकित बनायो । यो भूकम्प हिमालय भन्दा तल र मध्य पहाड भन्दा उत्तरमा आयो । यसको तरंगले भने सिंगो देशलाई समेट्यो । भूकम्पका कारण हिमपहिरो जानाले सयौँ पर्यटकहरुले आफ्नो जीवन गुमाउनु प¥यो, कतिपय सडकहरु भास्सिन गए, कतिले सडकमै प्राण त्याग्नुप¥यो ।
अहिलेसम्म प्रत्यक्ष रुपमा भएको धनजनको क्षतिको मात्र विवरण प्राप्त गरिएको छ । विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त भौगोलिक सूचना प्रणालीका नक्साहरु हेर्दा क्षतिको मात्रा हामीले अनुमान गरेभन्दा अत्यन्त बढी हुनसक्छ । प्राविधिकहरुबाट काठमाडौँ उपत्यकाको भूसतह नै डेढ मीटर सरेको र सतह माथि उठेको प्रतिवेदन आउनुले यसले भौतिक संरचनामा पारेको असरको पूर्ण अनुमान अहिले नै लगाउन सम्भव छैन । यसले अन्य विकास पूर्वाधार र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कनसमेत भएपछि मात्र भूकम्पबाट भएको वास्तविक क्षतिको आँकलन हुनेछ ।
नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट भएका निर्णयहरुः
भूकम्प आएको दुई घण्टाभित्रैमा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको वैठक बस्यो । उक्त दिन शनिवार परेको र सम्बद्ध अधिकारीहरु बिदामा भएको अवस्थामा पनि दुईघण्टाभित्रै सबै पदाधिकारीहरुलाई जम्मा गरी उक्त वैठक संभव भएको थियो । उक्त वैठकले भूकम्प पीडितको खोज, उद्धार तथा राहतको सम्बन्धमा सबै आवश्यक प्रारम्भिक निर्णयहरु गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सूचना तथा सञ्चार सचिव भएको केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट खडा गरियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सबै अस्पतालहरु खुला गर्ने र सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेत आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित गराउने, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले पनि घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न लगाइयो । खोज तथा उद्धार, स्वास्थ्य, पोषण, सेल्टर, खानेपानी, शिविर समन्वय तथा व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षालगायतका विभिन्न ११ वटा क्लष्टर गठन गरी सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइयो ः–
१ स्थास्थ्य, पोषण – स्थास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
२ सेल्टर, खानेपानी, सरसफाई,
पाल व्यवस्था लगायत शिविर व्यवस्थापन – शहरी विकास मन्त्रालय
३ खाद्य सुरक्षा – कृषि बिकास मन्त्रालय
४ बन्दोवस्ती – गृह मन्त्रालय
५. शिक्षा – शिक्षा मन्त्रालय
६. संरक्षण – महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय
७. आपतकालिन दूरसञ्चार – सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
यो महाबिपत्तिको सामना हामी आफैँले मात्र गर्न सम्भव नदेखिएकोले भूकम्प गएपछि तत्कालै सोही दिन ४.०० वजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिस वमोजिम खोज, उद्धार र राहतका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको हो । खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा आउने विदेशी मानवीय सहायताकर्मीहरूको सहज आगमनका लागि सवै अध्यागमन कार्यालयहरू २४ सै घण्टा खुल्ने गरी विशेष कक्षको स्थापना गर्ने, विभिन्न मुलुक तथा संस्थाहरुबाट आउने व्यक्तिहरूलाई प्रवेशाज्ञा शुल्क नलिने, सहज भन्सार क्लियरेन्स गर्नेलगायतका व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई सहजीकरण गरिएको थियो ।
परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राखी कार्य गर्न १२ जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र पछि ओखलढुंगा तथा मकवानपुर जिल्ला थप गरी कूल १४ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णयहरु ग¥यो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरियो ।
सर्वसाधारणले खोज, उद्धार तथा राहतका सम्बन्धमा सूचना दिन सकुन भनी Call Center को स्थापना गरी सञ्चालन गरियो । भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण राहत तथा उद्धारका लागि भएको ताजा विवरण गृह मन्त्रालयको drrportal.gov.np मा हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका साथै मृतक तथा घाइतेहरुको ताजा तथ्याङ्क neoc टाइप गरी ११३३ मा SMS गरी प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक पनि खोज, उद्धार तथा राहत वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन अन्य बिभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । सबै सञ्चार माध्यमहरुबाट नागरिकलाई सु–सुचित गर्ने गरी निरन्तर सूचना सम्प्रेसण गर्ने व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने व्यवस्था गरियो ।
खोज तथा उद्धार कार्यः
यो भूकम्प आउनासाथ दुई घण्टाभित्र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको वैठक बसी गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सबै सम्बद्ध निकायहरु तत्काल खोज, उद्धार र राहतमा परिचालन गरियो । सबै मन्त्रालय, सुरक्षा निकायका साथै सबै सम्बद्ध निकायहरुलाई तत्कालै परिचालन गरी काठमाडौँका ९, ललितपुरका ५ र भक्तपुरका ३ गरी जम्मा १६ वटा स्थानमा खोज तथा उद्धार केन्द्रको स्थापना गरियो । प्रत्येक प्रभावित जिल्लालाई पनि आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थानीय एकाइको रूपमा उद्धार समन्वय केन्द्रहरू स्थापना गर्न लगाई खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र टँुडिखेल, कीर्तिपुर, रंगशाला, सानोगौचरण, नारायणचौर, शंखपार्क, हलचोक, बलम्बु, सिनामंगल, जावलाखेल, खुमलटार, सेन्टजेभियर्स स्कूल, पुल्चोक इञ्जिनिरिङ, तीनकुने सल्लाघारी, दरबार स्क्वायर र सरस्वती मावि कमलबिनायक गरी १६ स्थानहरूका खुल्ला क्षेत्रमा अस्थायी शिविर खडा गरियो ।
तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालन गरियो र हालसम्म हेलिकप्टरबाट करिब १३०० जनाको उद्धार गरिएको छ । भूकम्प गएको ७–८ दिनसम्म पनि कतिपय व्यक्तिहरुलाई जीवितै र सकुसल उद्धार गरिएको छ । उद्धारको लागि नेपाली सेना, भारतीय सेना र निजी कम्पनीका ४४ वटा हेलिकप्टर परिचालन भए ।
उपत्यका बाहिर जान चाहने व्यक्तिहरुलाई यातायात व्यवसायी लगायतका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी यातायात सुचारू गरी यात्रुहरु उपत्यका बाहिर पठाईएको छ । यसमा करिब ३०० निःशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको थियो । यसै गरी अरनिको राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ नारायणगढ सडक, कोशी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, काठमाण्डौ त्रिशुली सडक, छहरे टोखा त्रिशुली सडक, रामेछाप मन्थली र त्रिशुली धुन्चेलगायतका सबै अवरूद्ध सडक खोलिएको छ । सहायक तथा स्थानीय मार्गहरु खोल्ने काम भैरहेको छ ।
नेपाल सरकारको आव्हानमा भूकम्प प्रभावितहरुको खोजी तथा उद्धारका लागि हालसम्म ३४ मित्र राष्ट्रको ७६ टिमका ४०५० उद्धारकर्मीहरु १३५ वटा CANINE सहित परिचालित भएका छन् । उक्त ७६ टिम मध्ये २४ वटा टिमका उद्धारकर्मी सैनिकतर्फका रहेका, १७ वटा टिम International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) Classification का रहेका र वांकी ३५ टिम नागरिक खोज तथा उद्धार टिम रहेका थिए ।
उद्धारकर्मीहरू आएका देशहरूमा अल्जेरिया, अष्ट्रेलिया, वेल्जियम, वंगलादेश, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, भारत, इण्डोनेसिया, इजरायल, जापान, जोर्डन, मलेसिया, मेक्सिको, निदरल्याण्ड, नर्वे, ओमन, फिलिपिन्स, पोल्याण्ड, पाकिस्तान, रसिया, द. कोरिया, श्री लंका, सिगांपुर, स्पेन, स्वेडेन, स्वीटजरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, टर्की, संयुक्त अरव इमिरेट्स, वेलायत, अमेरिका, अजरबैजान, युक्रेन, बोलिभिया, डेनमार्क रहेका छन् ।
सैनिक तर्फका उद्धारकर्मीहरूलाई नेपाली सेनाले र गैर–सैनिकतर्पmका उद्धारकर्मीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय सहायता निकाय (UN OCHA) ले गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको समन्वयमा परिचालन गरेको थियो । नेपालमा रहेका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई पटक बोलाई परिस्थितिको जानकारी गराएको थियो ।
मिति २०७१।०१।२० गते वसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको वैठकले भूकम्प गएको एक हप्ताकोे अवधि पूरा भएको र अबका दिनका खोज तथा उद्धार कार्य राष्ट्रिय क्षमताबाट हुन सक्ने भएकोले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खोज तथा उद्धार टोलीहरुले हालसम्म पु¥याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उक्त अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीहरुलाई स–धन्यवाद फिर्ता जानको लागि अनुरोध गरेको छ । उक्त अनुरोध वमोजिम नेपाल आएका सवै अन्तराष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीहरूलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् सम्पर्क व्यक्तिका तर्फवाट धन्यवाद पत्र दिए पश्चात धमाधम स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सोही वैठकबाट भूकम्पबाट घाईते भएका व्यक्तिहरुको उपचारका लागि विभिन्न देशका ८९ अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल टोलीका ११४० र १०० भन्दा बढी राष्ट्रिय टोलीका १००० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्रको संयोजकत्वमा परिचालित भएकोमा आगामी दिनमा घाइते भएका व्यक्तिहरुको उपचार गर्न आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी हाल परिचालित विदेशी मेडिकल टोलीहरुको उपयोगिता÷आवश्कताको लेखाजोखा गरी तिनकोे उपयुक्त परिचालन र निकासको वारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने भनी अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल टोलीहरुको परिचालन तथा निकास गर्ने सम्पूण जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
तत्कालिन राहत कार्यः
बैशाख १२ गतेकै दिन साँझ ४ बजे बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले केन्द्रीय दैवि प्रकोप उद्धार समितिको सिफारिश बमोजिम खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सो को लागि तत्काल ५० करोड रुपैया प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जिल्ला भित्र उपलब्ध पाल, चिउरा, विस्कुट, चाउचाउ, चिनी, दालमोठ जस्ता खाद्यान्य स्थानीय निकाय समेतको सहभागितामा जिल्लामा उपलब्ध गराइएको बजेटबाट खरिद गरि तत्काल वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
जिल्लामा दैबी प्रकोप उद्धार समितिको नेतृत्वमा खोज, उद्दार र राहत वितरण गर्ने र सो को अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिद्वारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्राप्त राहत सामाग्री अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ट्रकमा राखी सीधै जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
भूकम्प पीडितहरुलाई देश र विदेशबाट व्यापक मात्रामा राहत प्राप्त भएको छ । स्वतःस्पूmर्त रुपमा देश तथा विदेशका बिभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुले आपैmले पनि स्थलगत रुपमा पीडितहरुलाई राहत वितरण गरेका छन् । विदेशबाट आउने राहतलाई भन्सार नलाग्ने तथा भन्सार क्लियरेन्सका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । राहत केन्द्रमा बुझाउन सक्ने वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउन वा निजसँग समन्वय गरी आपैmले वितरण गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि बिभिन्न माध्यमबाट पाल, खाद्यान्य लगायतका बिभिन्न राहत सामाग्रीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पठाइएको छ । पीडितहरुलाई तत्काल राहत पुर्याउन प्रकोप पिडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ बमोजिम मृतकका परिवारलाई प्रति मृतक रु. ४०,०००।, मृतकको प्रत्येक परिवारलाई एक लाख, आपैm घर मर्मत गर्नेलाई २५,०००।–, घर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई रू ५०००।, घर आंशिक क्षति भएका परिवारलाई ३०००।– दिने र तत्काल खाद्यान्न दिन नसकिने स्थानमा खाद्यान्नको लागि तत्काल राहत स्वरुप प्रति परिवार थप रु.२०००.– उपलब्ध गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूकम्प पीडितहरुको लागि नगद सहयोग गर्न इच्छुक सबैले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी बिभिन्न बैैकमा खाताहरु खोलिएको छ । अनलाइन पनि रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हालसम्म बिभिन्न विदेशी मुलुक, संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरुबाट राहत कोषमा सहयोगको घोषणा भएको छ । त्यसमध्ये केही रकम प्राप्त भएको छ, केही रकम प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्री, संविधानसभाका माननीय सभासद्, लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीबाट १ महिनाको पारिश्रमिक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीबाट २ महिनाको पारिश्रमिक तथा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र अन्य तहका राष्ट्र सेवक कर्मचारीबाट क्रमशस् १५ दिन, १० दिन र ५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आप्mना कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट यो कोषमा योगदान गरेका छन् ।
हालसम्म सहरी बिकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी समेतका लागि हाल सम्म १ अरब ८६ करोड ०९ लाख निकासा गरिसकिएको छ । थप पाँच अरब निकासाको निमित्त प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अनुरोध गरिएको छ । क्लष्टरहरुले आप्mनो विषय अनुसारको काम गर्न सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वाणिंज्य तथा आपूर्ती, उद्योग मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई सोझै रकम निकासा गरिएको छ ।
खोज, उद्धार तथा राहतको काममा व्यापक रुपमा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । खोज तथा उद्धारको लागि नेपाली सेनाबाट ६५०१७, नेपाल प्रहरीबाट ४१७७६ र सशस्त्र प्रहरीबाट २४७७५, निजामती कर्मचारीतर्फ २२५०० जनशक्ति परिचालन गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल स्काउट लगायतका स्वयंसेवी संस्थाको तर्फबाट पनि खोजी, उद्धार तथा राहतको कार्यमा व्यापक जनपरिचालन भएको छ । जिल्लामा भएको खोज, उद्धार तथा राहतको काममा संयोजन तथा सहयोग गर्न संकटग्रस्त जिल्लाहरुमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत खटाइयो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका जिल्लाका अति प्रभावित गा.वि.स. को उद्धार, राहत र शीघ्र पुनर्लाभ समेतको कार्यलाई व्यवस्थीत गर्न १ जना अधिकृत, १ जना भवन वा भौतिक पूर्वाधार प्राविधिक, १ जना सहायकस्तरका कर्मचारी र १ जना कार्यालय सहयोगी सहित ४ जनाको टोली खटाउने व्यवस्था जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले मिलाउने गरी निर्देशन दिइएको छ । त्यसरी कर्मचारी खटाउदा जिल्लाको जनशक्तिबाट नपुग हुने आवश्यक जनशक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग माग गरी गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्लाले माग गरेको २ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लामा काज खटाउनु पर्नेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका जिल्लाका अति प्रभावित गा.वि.स. मा हाल भएको जनशक्ति समेत गरी १ चिकित्सक, ३ पारामेडिकल सहितको ५ जनाको टोली आवश्यक सामग्री सहित खटाउने व्यवस्था जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले मिलाउने गरी निर्देशन दिइएको छ । त्यसरी कर्मचारी खटाउदा जिल्लाको जनशक्तिबाट नपुग हुने आवश्यक जनशक्ति जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग माग गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जिल्लाले माग गरेको २ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्लामा काज खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेसम्म प्रदान गरिएको कूल राहत विवरण यसप्रकार रहेको छः–
खाद्य सामग्री
१ चामल १,०५,२३४.५.क्वी, (स्थानीयविकास अन्तरगत७६८४४ क्वी र कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट १२२१०क्वी समेत)
२ चिनी७१९.५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ३१०क्वी समेत )
३ नुन ८५१.५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ४१०क्वी समेत)
४ चाउचाउ २१०,६२३ कार्टुन (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
५ भुजिया ३१.०६ क्वी.
६ चिउरा ४८९५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
७ पानी १७७९८ केस
८ विस्कुट ७५,५५९ कार्टुन (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ३३६७१ कार्टुन समेत)
९ ड्राइफुड २५२५ कार्टुन ।
१० सिमी÷दाल÷चना १४५ क्वी.
गैर खाद्य सामग्री
१ टेण्ट÷त्रिपाल२६६,८१८ थान (रेडक्रस २६८३२ थान,स्थानीय विकासवाट ७६२९९थान, शहरी विकास मन्त्रालयवाट २७,६६८ समेत)
२ कम्मल ३२,५७० थान
३ मेट्रस ५६९ थान
४ सोलार लाईट ३५२८ थान
५ लत्ता कपडा २१ वोरा
६ सावुन ५६२२६ थान
७ हाइजिन किट २६७० थान
८ पानी शुद्धिकरण गर्ने ट्यावलेट २,१३,१७२
९ डेडवडी व्याग ५१५ थान ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीबाट बिभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति तथा राहत कार्यको निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट राहत कार्य अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भएका कमी कमजोरीहरुः
यो भूकम्प अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा ठूलो बिपत्ति हो । संभवतः सम्मानित सदनमा हुनुभएका माननीय सभासदहरुले यो भन्दा ठूलो बिपत्ति आप्mनो जीवनमा देख्नु भएको थिएन । यति ठूलो बिपत्तिको व्यवस्थापनमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरु रहन गएको नेपाल सरकारले पनि महशुस गरेको छ ।
भूकम्प जानासाथ तत्कालै स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोगका आश्वासनहरु प्राप्त भए । तत्काल राहतको लागि पाल, औषधि तथा खाद्यान्य आवश्यक भएको कुरा पहिचान भएको पनि हो । तर त्यस्ता सामाग्री खासगरि आवश्यक संख्यामा हामीले संकलन गर्न नसकेका कारण पाल तत्काल उपलब्ध गराउन सकिएन । तत्काल अन्य राहत सामाग्री पर्याप्त मात्रामा पीडितसम्म पुर्याउन सकिएन । यस सम्बन्धमा पीडितहरुबाट भएको गुनासोलाई नेपाल सरकारले जायज ठानेको छ ।
दैवी प्रकोप उद्धारका लागि तालिम प्राप्त अत्यन्त दक्ष जनशक्ति आधुनिक र वैज्ञानिक साधनहरु सहित विकसित र तालिम प्राप्त कुकुर समेतको आश्यकता पर्दछ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा मध्यम खालको तालिम प्राप्त सानो जनशक्ति तयार गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रारम्भिक खालको तालिम दिएको जनशक्ति छ । छुट्टै साधन केही पनि छैन । बिपत्तिमा उद्धारका लागि बैज्ञानिक उपहरणसहितको ८÷९ वटा हेलिकप्टरको अति आवश्यकता छ तर त्यस किसिमको एउटा पनि हेलिकम्पर छैन । सेनासँग ६ वटा हेलिकप्टर छन् तर उद्धारयुक्त आधुनिक उपकरण एउटा पनि छैन । कंक्रिट ब्लक, सिमेन्टल निर्मित पर्खाल, फलाम काट्ने कुनै आधुनिक साधन छैनन् । क्रेन, स्क्याभेटर, पिकअप एम्बुलेन्स, दमकल, डुंगा र अन्य अत्याधुनिक साधनहरु पनि केही छैनन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक भएको र वर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता अनेक प्राकृतिक बिपत्ति भोग्दा भोग्दै यसरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्था हुन नसक्नुलाई हामीले गंभीर कमजोरीको रुपमा स्वीकार गर्नै पर्दछ । पीडितका आवश्यक पाल त्रिपाल लगायतका गैर खाद्य र खाद्य सामाग्रीको पूर्व भण्डारण गर्न नसक्नु अर्को गंभीर कमजोरी देखिएको छ । आगामी दिनमा योजनाबद्ध रुपमा यसको व्यवस्था गरिनेछ ।
अहिलेको भूकम्पमा मूलतः पूराना घर तथा साँस्कृतिक धार्मिक सम्पदाहरु भत्केका छन् । नेपाल भूकम्पको गंभीर जोखिममा रहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत भए पनि हाम्रो तर्फबाट तिनको संरक्षणको पूर्व तयारीको काम हुन सकेन । सर्वसाधारणलाई ती पूराना घरहरु भूकम्पीय जोखिममा रहेको कुरा उनीहरुलाई मशसुस गराउन सकिएन । सरकार आफैले संरक्षण गर्नुपर्ने साँस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका मन्दिर तथा भवनहरुको संरक्षणमा यथोचित ध्यान जान सकेन । भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयनमा हुँदा हुँदै त्यसको पूर्ण पालना गराउन सकिएन । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र अत्यन्त स–साना गल्लीमा भएका पुराना घरहरु पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती स्थानहरुमा कुनै किसिमको सवारी साधन जान नसक्ने हुनाले उद्धार र राहतमा गंभीर समस्या देखियो ।
भूकम्प आउनासाथ सुरक्षाकर्मी परिचालित भई उद्धार कार्य थालिएको, भूकम्पका कम्पन जाँदा जाँदै सुरक्षाकर्मीले उद्धार थालेको भए पनि आम जनमानसमा उद्धार र राहत कार्य अपेक्षित रुपमा भएन भन्ने गुनासो रहेको देखिन्छ । यो भूकम्पबाट आम जनतामा ज्यादै ठूलो त्रास र भय उत्पन्न भयो । पचास लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाण्डौ उपत्यकामा सबैजसो जनता बाहिर निस्किए । लगातार आइरहेका पराकम्पनले गर्दा कोही पनि सुरक्षित रहेका घरमा पनि फर्कन सकेनन् । बिभिन्न १६ वटा स्थानहरु शिविरका लागि तोकिए पनि जनताहरु आपूm नजीक जहाँ खुल्ला ठाउँ भेटियो त्यहीँ आश्रय लिए । सार्वजनिक सडक, पेटी, निजी जग्गा, नदी किनार सबै ठाउँमा पीडितहरुले रात बिताए । ती सबै ठाउँमा उद्धार र राहत टोली पुग्न सक्ने अवस्था भएन । तत्कालिन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि के कति जनशक्ति र साधन स्रोत हामीसँग छ र के कस्तो विदेशी सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको तत्काल लेखाजोखा गर्न सकिएन । विदेशीबाट के कस्तो जनशक्ति र यन्त्र उपकरण एवं साधन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यकीन हुन नसक्दा कतिपय विदेशीहरु उद्धारका लागि आए पनि काममा लगाउन नसकिएको अवस्था रह्यो ।
अबको कार्यदिशाः
जुनसुकै क्षेत्रबाट गरिने राहत संकलन तथा वितरण कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारी र विदेशी सरकारको सहयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्वाभाविक रुपमा स्वदेश तथा विदेशबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा व्यापक राहत संकलन तथा सहयोग जुटाउने काम भएको छ । यस बिपत्तिको घडिमा विदेशको कुनै पनि कुनामा रहेको नेपालीले सक्दो सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको छ । नेपाल र नेपालीप्रति माया र सद्भाव राख्ने सबै विदेशी यो संकटको घडिमा नेपालीलाई साथ दिन चाहन्छन् । तर ती सबै सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । यसरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा हुने सहयोगको विधि शुरुमै तय गर्न नसक्दा शुरुमा केही द्विविधाहरु रहन गए । यस्तो संकटको घडिमा खाली सरकारी संयन्त्रबाट मात्र राहत बाँड्न खोज्नु मनासिब हुँदैन । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पनि सीधै जनतालाई राहत बाँड्न दिने कुरालाई सहज गर्नु पर्दथ्यो । सो बमोजिम अहिले भने सो व्यवस्था भएको पनि छ । तर अब यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिएन भने सहज र सुगम ठाउँमा बढी राहत पुग्ने तर बास्तविक रुपमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा नपुग्ने लगायतका धेरै समस्या सृजना हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन समाजका गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले लुटपाट गर्ने दुश्कार्य पनि हुन सक्नेछ ।
आधारभूत रुपमा उद्धारको कामको अवधि सकिएको छ तर अझै पनि उद्धारको क्रम जारी छ । यसलाई अझै केही दिन निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिएको छ । बिस्थापितहरुको लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । भत्किएका घर संरचनाबाट थुप्रिएको फोहर हटाइन भने यसले संक्रमण निम्त्याउन सक्छ । घाइतेहरुको उपचारको काम भैरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । १० हजार भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु ध्वस्त भएका छन् । ती कार्यालयहरुबाट सञ्चालन हुने सेवालाई पुनसंचालन गर्न तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्काल मनसुन शुरु हुने भएकोले विस्थापितहरुको उचित बसोबास संगै अन्य सुबिधा एवं कम्तीमा मनसुनसम्मको लागि खाद्यान्यको अग्रिम व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । उद्धार पछि राहत तथा पुननिर्माणको चरण त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वास्तविक पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा सबैले सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ ।
यी तत्कालिन कामका अतिरिक्त घरबार बिहीन भएका परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउन र भत्किएका घर संरचनाको पुननिर्माण तथा साँस्कृतिक र धार्मिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष स्थापना गरिसकेको छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगका प्रस्तावहरु आइरहेका छन् । यी सबै पक्षहरुलाई समेटी नेपाल सरकारले यथासीघ्र तत्कालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापनका पूर्व तयारी, उद्धार तथा पुननिर्माण जस्ता काममा सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न मौजुदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसद समक्ष दर्ता गरिसकिएको छ । सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले देशमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताको निर्वाचित संस्था भनेको संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद मात्र हो । यो राष्ट्रिय महाबिपत्तिका अवस्थामा यसका मानवीय सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान, जनताको उद्धार र राहतमा सक्रिय संलग्नता कायम गर्न जनताको गुनासाहरु सुन्न, सरकारद्वारा गरिएका कामहरु र अन्य संस्था र व्यक्तिहरुले गरेका कामहरुको अनुगमन गर्ने र सुझाव दिने पुरा अधिकार छ र यसो गर्ने कर्तव्य पनि उहाँहरुको हो । यो बिपत्तिले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा आउन र एकताबद्ध प्रयत्नद्वारा राष्ट्रलाई यो महाबिपत्तिबाट उठाउन अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा पार्टी भावनाभन्दा माथि राष्ट्रिय भावनालाई राखेर काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरित गरेको छ । यस सम्वन्धमा आज अगाडि कतैबाट कुनै कमीकमजोरी रहेको भए पनि अव आइन्दा सच्याइनुपर्छ । सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष म सबै माननीय सदस्यहरुलाई आ–आफ्ना जिल्लामा गएर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासित एकाकार भई उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काममा लाग्ने आव्हान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
सरकारी राहतको कार्यक्रम मात्र होइन आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर छुट्टै आवश्यक राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माननीय सदस्यहरुलाई पुरै अधिकार छ । मेरो यति विनम्र अनुरोध छकि यस्तो काम सम्पन्न गर्दा पार्टी भावना भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । कसैले आफ्नो पार्टीको मात्र प्रभाव फैलियोस् भनेर सरकारले प्रदान गरेको राहतलाई नीजि जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ भने त्यो उनिहरुको गलत व्यवहार हो त्यसको आलोचना हुनेनैछ । धैरै माननीयहरुले राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएर राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका संवेदनशीलता सम्वन्धी विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले उहाँहरुको भवनालाई सम्मान गर्दछ । उद्धार र राहतमा सरकारी काम कारवाहीको उचित आलोचना पनि गर्नभएको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा त्यस किसिमका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी आफ्ना जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । म आफ्नो क्षमता, साधन र स्रोतको अपर्याप्तता र प्रकोपको व्यापकताबाट उत्पन्न वाध्यकारी अवस्थाका सम्वन्धमा पनि विचार पु¥याइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यो भूकम्पबाट आगामी दिनहरुमा आउन सक्ने भूकम्पको खतरा टरेको होइन । नेपाल अहिले पनि गंभीर भूकम्पीय जोखिममा रहेको छ । त्यसैले हाल भएका संरचनालाई ढिलाई नगरी भूकम्पीय प्रतिरोधक बनाउनु आवश्यक छ । आगामी दिनहरुमा गरिने कुनै पनि प्रकारका भौतिक विकास वा निर्माणका काम भूकम्पीय जोखिममुक्त हुनुपर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । आम जनतालाई यस्तो भूकम्पको अवस्थामा जोगिने उपायका बारेमा सचेत र शिक्षित गर्नुृपर्दछ । नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा भएको मुलुक हुनाले विद्यालय पाठ्यक्रममै यसलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा पनि सोँच्नु आवश्यक छ ।
यो महाबिपत्तिमा हामी सबै प्रभावित छौं । उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने जनशक्ति सहित नीति निर्माणको तह पनि यो बिपत्तिबाट प्रभावित छ । यस किसिमको महाबिपत्तिको सामना गर्न सम्पन्न भनिएका मुलुकलाई पनि सहज हुँदैन । यसले हामी सबैलाई मानसिक रुपमा पनि प्रभावित गरेको छ । यसमाथि हामी जस्तो भौतिक रुपमा विपन्न एवं अत्यन्त कठीन भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा यो महाबिपत्ति भएको दुई हप्ताको अवधिमा जे जति काम भएको छ, त्यसलाई प्रशंसा गरिनु पर्दछ । यसले उद्धार तथा राहतमा संलग्न सबैलाई हौसला प्रदान गर्नेछ । कमि कमजोरीहरु महशुस भएका
छन् । तिनलाई आगामी दिनमा सुधार गरिनेछ ।
अहिले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आप्mनो मुलुक आपैm निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अठोट गर्ने अवसर पनि हो । अहिले देशभरबाट एवं विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट पनि जुन किसिमले भूकम्प पीडितहरुको सहयोगका लागि प्रयाशहरु भएका छन् त्यसले नेपालीहरुमा त्यो राष्ट्रिय भाव उच्चस्तरमा रहेको पुष्टी भएको छ । म यस अवसरमा मेची देखि महाकालीसम्म रहे बसेका सबै नेपाली विशेष गरी युवाहरुलाई संगठित रुपमा स्वयंसेवाको अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्न समेत आव्हान गर्दछु । संविधानसभा र बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यो महाबिपत्तिको चुनौतिलाई एकताबद्ध भई मिलेर सामना गर्ने अठोट प्रकट गरेका छन् । यो पनि अत्यन्त प्रशंसनीय पक्ष हो ।
संकटले पुर्ननिर्माणको पनि अवसर दिन्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरु गंभीर संकटको समयमा एक भएर राष्ट्र निर्माणमा लागेको र मुलुकको सम्बृद्धि गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छन् । हामी सबैलाई यो संकटले सबै विवादहरुलाई पाखा लगाएर एकताबद्ध भएर पुननिर्माणमा लाग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । इतिहासले पटक पटक अवसर दिदैन । हामीले यो संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनता नै कमजोर हुनसक्ने कुराप्रति सजग हुँदै पुननिर्माणमा लाग्न सबैमा हार्दिक र बिनम्र आव्हान गर्दछु ।
अन्तमा, म यो खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गरेको कामको म अत्यन्त सम्मान र प्रशंसाका साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नेपाली सुरक्षा निकायको यो भूमिका आगामी दिनहरुमा पनि कायम रहनेछ भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्न चाहन्छु । अत्यन्त न्युन पूर्वाधार, कठीन भौगोलिक अवस्था, न्युन साधन स्रोतहरुकोबीचमा बाहिर खुल्ला आकाशमा बसेर, गाउँ गाउँमा पैदल गएर, आपैm साधन स्रोतको जोहो गरेर घाइतेहरुको उपचार गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले पुर्याउनु भएको निश्वार्थ सेवाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । यस कार्यमा छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चिन लगायत विदेशी मुलुकबाट आएका उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयसेवकहरुको भूमिकाप्रति हामी कृतज्ञ छौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु र अन्य सबै निकायका कर्मचारीले अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा काम गरिहनु भएको कुरा नेपाल सरकारलाई अवगत छ । केन्द्रमा मुख्यसचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु र यस काममा खट्ने सबै कर्मचारीले ज्यादै प्रशंसनीय काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको भूमिका आगामी दिनहरुमा अझ सकृय र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, गैरसरकारी संस्था, अन्य सबै स्वयंसेवी संस्थाहरु, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु, बिभिन्न पेशाकर्मीहरुले उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । पीडितहरुलाई वस्तुगत तथा नगद सहयोग गर्नुहुने देश तथा विदेशमा बसेका सबै नेपाली, गैर आवासीय नेपाली महासंघ, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी, सबै सहयोगी राष्ट्रहरु, सबै विदेशी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरु सबैमा आभार व्यक्त गर्दै तात्कालिक राहत र पुननिर्माणको काममा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
अहिलेसम्म प्रदान गरिएको कूल राहत विवरण यसप्रकार रहेको छः–
खाद्य सामग्री
१ चामल १,०५,२३४.५.क्वी, (स्थानीयविकास अन्तरगत७६८४४ क्वी र कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट १२२१०क्वी समेत)
२ चिनी७१९.५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ३१०क्वी समेत )
३ नुन ८५१.५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ४१०क्वी समेत)
४ चाउचाउ २१०,६२३ कार्टुन (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
५ भुजिया ३१.०६ क्वी.
६ चिउरा ४८९५ क्वी (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
७ पानी १७७९८ केस
८ विस्कुट ७५,५५९ कार्टुन (कृषिमन्त्रालयअन्तरगतवाट ३३६७१ कार्टुन समेत)
९ ड्राइफुड २५२५ कार्टुन ।
१० सिमी÷दाल÷चना १४५ क्वी.
गैर खाद्य सामग्री
११ टेण्ट÷त्रिपाल२६६,८१८ थान (रेडक्रस २६८३२ थान,स्थानीय विकासवाट ७६२९९थान, शहरी विकास मन्त्रालयवाट २७,६६८ समेत)
१२ कम्मल ३२,५७० थान
१३ मेट्रस ५६९ थान
१४ सोलार लाईट ३५२८ थान
१५ लत्ता कपडा २१ वोरा
१६ सावुन ५६२२६ थान
१७ हाइजिन किट २६७० थान
१८ पानी शुद्धिकरण गर्ने ट्यावलेट २,१३,१७२
१९ डेडवडी व्याग ५१५ थान ।
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीबाट बिभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति तथा राहत कार्यको निरीक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट राहत कार्य अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भएका कमी कमजोरीहरुः
यो भूकम्प अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा ठूलो बिपत्ति हो । संभवतः सम्मानित सदनमा हुनुभएका माननीय सभासदहरुले यो भन्दा ठूलो बिपत्ति आप्mनो जीवनमा देख्नु भएको थिएन । यति ठूलो बिपत्तिको व्यवस्थापनमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरु रहन गएको नेपाल सरकारले पनि महशुस गरेको छ ।
भूकम्प जानासाथ तत्कालै स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोगका आश्वासनहरु प्राप्त भए । तत्काल राहतको लागि पाल, औषधि तथा खाद्यान्य आवश्यक भएको कुरा पहिचान भएको पनि हो । तर त्यस्ता सामाग्री खासगरि आवश्यक संख्यामा हामीले संकलन गर्न नसकेका कारण पाल तत्काल उपलब्ध गराउन सकिएन । तत्काल अन्य राहत सामाग्री पर्याप्त मात्रामा पीडितसम्म पुर्याउन सकिएन । यस सम्बन्धमा पीडितहरुबाट भएको गुनासोलाई नेपाल सरकारले जायज ठानेको छ ।
दैवी प्रकोप उद्धारका लागि तालिम प्राप्त अत्यन्त दक्ष जनशक्ति आधुनिक र वैज्ञानिक साधनहरु सहित विकसित र तालिम प्राप्त कुकुर समेतको आश्यकता पर्दछ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलमा मध्यम खालको तालिम प्राप्त सानो जनशक्ति तयार गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रारम्भिक खालको तालिम दिएको जनशक्ति छ । छुट्टै साधन केही पनि छैन । बिपत्तिमा उद्धारका लागि बैज्ञानिक उपहरणसहितको ८÷९ वटा हेलिकप्टरको अति आवश्यकता छ तर त्यस किसिमको एउटा पनि हेलिकम्पर छैन । सेनासँग ६ वटा हेलिकप्टर छन् तर उद्धारयुक्त आधुनिक उपकरण एउटा पनि छैन । कंक्रिट ब्लक, सिमेन्टल निर्मित पर्खाल, फलाम काट्ने कुनै आधुनिक साधन छैनन् । क्रेन, स्क्याभेटर, पिकअप एम्बुलेन्स, दमकल, डुंगा र अन्य अत्याधुनिक साधनहरु पनि केही छैनन् । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको मुलुक भएको र वर्षेनी बाढी पहिरो जस्ता अनेक प्राकृतिक बिपत्ति भोग्दा भोग्दै यसरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्था हुन नसक्नुलाई हामीले गंभीर कमजोरीको रुपमा स्वीकार गर्नै पर्दछ । पीडितका आवश्यक पाल त्रिपाल लगायतका गैर खाद्य र खाद्य सामाग्रीको पूर्व भण्डारण गर्न नसक्नु अर्को गंभीर कमजोरी देखिएको छ । आगामी दिनमा योजनाबद्ध रुपमा यसको व्यवस्था गरिनेछ ।
अहिलेको भूकम्पमा मूलतः पूराना घर तथा साँस्कृतिक धार्मिक सम्पदाहरु भत्केका छन् । नेपाल भूकम्पको गंभीर जोखिममा रहेको कुरा हामी सबैलाई अवगत भए पनि हाम्रो तर्फबाट तिनको संरक्षणको पूर्व तयारीको काम हुन सकेन । सर्वसाधारणलाई ती पूराना घरहरु भूकम्पीय जोखिममा रहेको कुरा उनीहरुलाई मशसुस गराउन सकिएन । सरकार आफैले संरक्षण गर्नुपर्ने साँस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका मन्दिर तथा भवनहरुको संरक्षणमा यथोचित ध्यान जान सकेन । भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयनमा हुँदा हुँदै त्यसको पूर्ण पालना गराउन सकिएन । काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र अत्यन्त स–साना गल्लीमा भएका पुराना घरहरु पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती स्थानहरुमा कुनै किसिमको सवारी साधन जान नसक्ने हुनाले उद्धार र राहतमा गंभीर समस्या देखियो ।
भूकम्प आउनासाथ सुरक्षाकर्मी परिचालित भई उद्धार कार्य थालिएको, भूकम्पका कम्पन जाँदा जाँदै सुरक्षाकर्मीले उद्धार थालेको भए पनि आम जनमानसमा उद्धार र राहत कार्य अपेक्षित रुपमा भएन भन्ने गुनासो रहेको देखिन्छ । यो भूकम्पबाट आम जनतामा ज्यादै ठूलो त्रास र भय उत्पन्न भयो । पचास लाख भन्दा बढी जनसंख्या रहेको काठमाण्डौ उपत्यकामा सबैजसो जनता बाहिर निस्किए । लगातार आइरहेका पराकम्पनले गर्दा कोही पनि सुरक्षित रहेका घरमा पनि फर्कन सकेनन् । बिभिन्न १६ वटा स्थानहरु शिविरका लागि तोकिए पनि जनताहरु आपूm नजीक जहाँ खुल्ला ठाउँ भेटियो त्यहीँ आश्रय लिए । सार्वजनिक सडक, पेटी, निजी जग्गा, नदी किनार सबै ठाउँमा पीडितहरुले रात बिताए । ती सबै ठाउँमा उद्धार र राहत टोली पुग्न सक्ने अवस्था भएन । तत्कालिन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि के कति जनशक्ति र साधन स्रोत हामीसँग छ र के कस्तो विदेशी सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको तत्काल लेखाजोखा गर्न सकिएन । विदेशीबाट के कस्तो जनशक्ति र यन्त्र उपकरण एवं साधन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा यकीन हुन नसक्दा कतिपय विदेशीहरु उद्धारका लागि आए पनि काममा लगाउन नसकिएको अवस्था रह्यो ।
अबको कार्यदिशाः
जुनसुकै क्षेत्रबाट गरिने राहत संकलन तथा वितरण कार्य व्यवस्थित तथा पारदर्शी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । यस अवस्थामा सरकारी र विदेशी सरकारको सहयोग मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्वाभाविक रुपमा स्वदेश तथा विदेशबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा व्यापक राहत संकलन तथा सहयोग जुटाउने काम भएको छ । यस बिपत्तिको घडिमा विदेशको कुनै पनि कुनामा रहेको नेपालीले सक्दो सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको छ । नेपाल र नेपालीप्रति माया र सद्भाव राख्ने सबै विदेशी यो संकटको घडिमा नेपालीलाई साथ दिन चाहन्छन् । तर ती सबै सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ । यसरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा हुने सहयोगको विधि शुरुमै तय गर्न नसक्दा शुरुमा केही द्विविधाहरु रहन गए । यस्तो संकटको घडिमा खाली सरकारी संयन्त्रबाट मात्र राहत बाँड्न खोज्नु मनासिब हुँदैन । व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पनि सीधै जनतालाई राहत बाँड्न दिने कुरालाई सहज गर्नु पर्दथ्यो । सो बमोजिम अहिले भने सो व्यवस्था भएको पनि छ । तर अब यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिएन भने सहज र सुगम ठाउँमा बढी राहत पुग्ने तर बास्तविक रुपमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा नपुग्ने लगायतका धेरै समस्या सृजना हुन सक्छन् । त्यतिमात्र होइन समाजका गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुले लुटपाट गर्ने दुश्कार्य पनि हुन सक्नेछ ।
आधारभूत रुपमा उद्धारको कामको अवधि सकिएको छ तर अझै पनि उद्धारको क्रम जारी छ । यसलाई अझै केही दिन निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिएको छ । बिस्थापितहरुको लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । भत्किएका घर संरचनाबाट थुप्रिएको फोहर हटाइन भने यसले संक्रमण निम्त्याउन सक्छ । घाइतेहरुको उपचारको काम भैरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । १० हजार भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु ध्वस्त भएका छन् । ती कार्यालयहरुबाट सञ्चालन हुने सेवालाई पुनसंचालन गर्न तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ । तत्काल मनसुन शुरु हुने भएकोले विस्थापितहरुको उचित बसोबास संगै अन्य सुबिधा एवं कम्तीमा मनसुनसम्मको लागि खाद्यान्यको अग्रिम व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । उद्धार पछि राहत तथा पुननिर्माणको चरण त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वास्तविक पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा सबैले सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ ।
यी तत्कालिन कामका अतिरिक्त घरबार बिहीन भएका परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउन र भत्किएका घर संरचनाको पुननिर्माण तथा साँस्कृतिक र धार्मिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि नेपाल सरकारले एउटा राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष स्थापना गरिसकेको छ । यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगका प्रस्तावहरु आइरहेका छन् । यी सबै पक्षहरुलाई समेटी नेपाल सरकारले यथासीघ्र तत्कालिन तथा दीर्घकालिन कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापनका पूर्व तयारी, उद्धार तथा पुननिर्माण जस्ता काममा सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न मौजुदा दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसद समक्ष दर्ता गरिसकिएको छ । सो विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अहिले देशमा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताको निर्वाचित संस्था भनेको संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद मात्र हो । यो राष्ट्रिय महाबिपत्तिका अवस्थामा यसका मानवीय सदस्यहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान, जनताको उद्धार र राहतमा सक्रिय संलग्नता कायम गर्न जनताको गुनासाहरु सुन्न, सरकारद्वारा गरिएका कामहरु र अन्य संस्था र व्यक्तिहरुले गरेका कामहरुको अनुगमन गर्ने र सुझाव दिने पुरा अधिकार छ र यसो गर्ने कर्तव्य पनि उहाँहरुको हो । यो बिपत्तिले सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा आउन र एकताबद्ध प्रयत्नद्वारा राष्ट्रलाई यो महाबिपत्तिबाट उठाउन अवसर पनि प्रदान गरेको छ । उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा पार्टी भावनाभन्दा माथि राष्ट्रिय भावनालाई राखेर काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरित गरेको छ । यस सम्वन्धमा आज अगाडि कतैबाट कुनै कमीकमजोरी रहेको भए पनि अव आइन्दा सच्याइनुपर्छ । सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष म सबै माननीय सदस्यहरुलाई आ–आफ्ना जिल्लामा गएर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जनतासित एकाकार भई उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काममा लाग्ने आव्हान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
सरकारी राहतको कार्यक्रम मात्र होइन आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर छुट्टै आवश्यक राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माननीय सदस्यहरुलाई पुरै अधिकार छ । मेरो यति विनम्र अनुरोध छकि यस्तो काम सम्पन्न गर्दा पार्टी भावना भन्दा माथि उठ्नु पर्दछ । कसैले आफ्नो पार्टीको मात्र प्रभाव फैलियोस् भनेर सरकारले प्रदान गरेको राहतलाई नीजि जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ भने त्यो उनिहरुको गलत व्यवहार हो त्यसको आलोचना हुनेनैछ । धैरै माननीयहरुले राष्ट्रिय भावनाबाट ओतप्रोत भएर राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका संवेदनशीलता सम्वन्धी विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ । सरकारले उहाँहरुको भवनालाई सम्मान गर्दछ । उद्धार र राहतमा सरकारी काम कारवाहीको उचित आलोचना पनि गर्नभएको छ । सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा त्यस किसिमका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी आफ्ना जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । म आफ्नो क्षमता, साधन र स्रोतको अपर्याप्तता र प्रकोपको व्यापकताबाट उत्पन्न वाध्यकारी अवस्थाका सम्वन्धमा पनि विचार पु¥याइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यो भूकम्पबाट आगामी दिनहरुमा आउन सक्ने भूकम्पको खतरा टरेको होइन । नेपाल अहिले पनि गंभीर भूकम्पीय जोखिममा रहेको छ । त्यसैले हाल भएका संरचनालाई ढिलाई नगरी भूकम्पीय प्रतिरोधक बनाउनु आवश्यक छ । आगामी दिनहरुमा गरिने कुनै पनि प्रकारका भौतिक विकास वा निर्माणका काम भूकम्पीय जोखिममुक्त हुनुपर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गर्नु अत्यावश्यक छ । आम जनतालाई यस्तो भूकम्पको अवस्थामा जोगिने उपायका बारेमा सचेत र शिक्षित गर्नुृपर्दछ । नेपाल भूकम्पीय उच्च जोखिममा भएको मुलुक हुनाले विद्यालय पाठ्यक्रममै यसलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा पनि सोँच्नु आवश्यक छ ।
यो महाबिपत्तिमा हामी सबै प्रभावित छौं । उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने जनशक्ति सहित नीति निर्माणको तह पनि यो बिपत्तिबाट प्रभावित छ । यस किसिमको महाबिपत्तिको सामना गर्न सम्पन्न भनिएका मुलुकलाई पनि सहज हुँदैन । यसले हामी सबैलाई मानसिक रुपमा पनि प्रभावित गरेको छ । यसमाथि हामी जस्तो भौतिक रुपमा विपन्न एवं अत्यन्त कठीन भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा यो महाबिपत्ति भएको दुई हप्ताको अवधिमा जे जति काम भएको छ, त्यसलाई प्रशंसा गरिनु पर्दछ । यसले उद्धार तथा राहतमा संलग्न सबैलाई हौसला प्रदान गर्नेछ । कमि कमजोरीहरु महशुस भएका
छन् । तिनलाई आगामी दिनमा सुधार गरिनेछ ।
अहिले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आप्mनो मुलुक आपैm निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अठोट गर्ने अवसर पनि हो । अहिले देशभरबाट एवं विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट पनि जुन किसिमले भूकम्प पीडितहरुको सहयोगका लागि प्रयाशहरु भएका छन् त्यसले नेपालीहरुमा त्यो राष्ट्रिय भाव उच्चस्तरमा रहेको पुष्टी भएको छ । म यस अवसरमा मेची देखि महाकालीसम्म रहे बसेका सबै नेपाली विशेष गरी युवाहरुलाई संगठित रुपमा स्वयंसेवाको अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय एकता प्रदर्शित गर्न समेत आव्हान गर्दछु । संविधानसभा र बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यो महाबिपत्तिको चुनौतिलाई एकताबद्ध भई मिलेर सामना गर्ने अठोट प्रकट गरेका छन् । यो पनि अत्यन्त प्रशंसनीय पक्ष हो ।
संकटले पुर्ननिर्माणको पनि अवसर दिन्छ । विश्वका धेरै मुलुकहरु गंभीर संकटको समयमा एक भएर राष्ट्र निर्माणमा लागेको र मुलुकको सम्बृद्धि गरेको धेरै उदाहरण पाइन्छन् । हामी सबैलाई यो संकटले सबै विवादहरुलाई पाखा लगाएर एकताबद्ध भएर पुननिर्माणमा लाग्ने अवसर प्रदान गरेको छ । इतिहासले पटक पटक अवसर दिदैन । हामीले यो संकटलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनता नै कमजोर हुनसक्ने कुराप्रति सजग हुँदै पुननिर्माणमा लाग्न सबैमा हार्दिक र बिनम्र आव्हान गर्दछु ।
अन्तमा, म यो खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले गरेको कामको म अत्यन्त सम्मान र प्रशंसाका साथ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नेपाली सुरक्षा निकायको यो भूमिका आगामी दिनहरुमा पनि कायम रहनेछ भन्ने अपेक्षा र आग्रह गर्न चाहन्छु । अत्यन्त न्युन पूर्वाधार, कठीन भौगोलिक अवस्था, न्युन साधन स्रोतहरुकोबीचमा बाहिर खुल्ला आकाशमा बसेर, गाउँ गाउँमा पैदल गएर, आपैm साधन स्रोतको जोहो गरेर घाइतेहरुको उपचार गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले पुर्याउनु भएको निश्वार्थ सेवाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ । यस कार्यमा छिमेकी राष्ट्रहरु भारत, चिन लगायत विदेशी मुलुकबाट आएका उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयसेवकहरुको भूमिकाप्रति हामी कृतज्ञ छौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु र अन्य सबै निकायका कर्मचारीले अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा काम गरिहनु भएको कुरा नेपाल सरकारलाई अवगत छ । केन्द्रमा मुख्यसचिवलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरु र यस काममा खट्ने सबै कर्मचारीले ज्यादै प्रशंसनीय काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुको भूमिका आगामी दिनहरुमा अझ सकृय र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, गैरसरकारी संस्था, अन्य सबै स्वयंसेवी संस्थाहरु, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु, बिभिन्न पेशाकर्मीहरुले उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको सहयोगका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । पीडितहरुलाई वस्तुगत तथा नगद सहयोग गर्नुहुने देश तथा विदेशमा बसेका सबै नेपाली, गैर आवासीय नेपाली महासंघ, स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी, सबै सहयोगी राष्ट्रहरु, सबै विदेशी संघ संस्था तथा व्यक्तिहरु सबैमा आभार व्यक्त गर्दै तात्कालिक राहत र पुननिर्माणको काममा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुखज्यू
यस महाबिनासकारी भूकम्पबाट भएको क्षति, हालसम्म गरिएको उद्धार तथा राहत कार्य, यस विषयमा नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट भएका निर्णय लगायतका जानकारी गृह मन्त्रालयको वेवसाइट धधध।mयजब।नयख।लउ वा धधध।मचचउयचतब।िनयख।लउ मा उपलब्ध छ ।
मिति २०७२।१।२४ गते १७.०० वजेसम्म वितरित राहतको विवरण
खाद्य सामग्री
चामल १,०५,२३४.५. क्वी, (स्थानीय विकास अन्तरगत ७६८४४ क्वी र कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट १२२१० क्वी समेत)
चिनी ७१९.५ क्वी (कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट ३१० क्वी समेत )
नुन ८५१.५ क्वी (कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट ४१० क्वी समेत)
चाउचाउ २१०,६२३ कार्टुन ( कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
भुजिया ३१.०६ क्वी.
चिउरा ४८९५ क्वी ( कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट ९९२५२ कार्टुन समेत)
पानी १७७९८ केस
विस्कुट ७५,५५९ कार्टुन (कृषि मन्त्रालय अन्तरगतवाट ३३६७१ कार्टुन समेत)
ड्राइफुड २५२५ कार्टुन ।
सिमी÷दाल÷चना १४५ क्वी.
गैर खाद्य सामग्री
टेण्ट÷त्रिपाल २६६,८१८ थान
(रेडक्रस २६८३२ थान, स्थानीय विकासवाट ७६२९९ थान, शहरी विकास मन्त्रालयवाट २७,६६८ समेत )
कम्मल ३२,५७० थान
मेट्रस ५६९ थान
सोलार लाईट ३५२८ थान
लत्ता कपडा २१ वोरा
सावुन ५६२२६ थान
हाइजिन किट २६७० थान
पानी शुद्धिकरण गर्ने ट्यावलेट २,१३,१७२
डेडवडी व्याग ५१५ थान ।