जनतालाई भोकै मर्न दिन्न : प्रधानमन्त्री कोइराला (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विनाशकारी भूकम्पबाट घरबास विहीन भएका पीडितहरुको दुई बर्षभित्र घर बनाउँने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार ब्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले घरविहिन भएर पीडितलाई नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले ब्यवस्थापिका संसदमा राखेको संकल्प प्रस्ताव :
सम्माननीय सभामुख महोदय,

२०७२ साल बैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ। इण्डोनेशियाको जाकर्ता र  बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो। देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो। तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए।
बैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनासकारी भूकम्प आउदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए। त्यसपछि निरन्तर सयौंको संख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौ। भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन ।
सभामुख महोदय
यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रुपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरुको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ। भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति  र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरुसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसदको आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो। सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसदको यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ।
यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु। ठूलो संख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु  ।
जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु। विपद्को यस समयमा हामीबीच  देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ।
सभामुख महोदय,
यो सार्वभौम संसदबाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं।
भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न ,त्रिपाल, लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ। क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ। यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसदका माध्यमबाट आह्वान गर्दछु।
यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरुको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु।
सभामुख महोदय,
भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ।
यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
पहिलो,केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरु सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ।
दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन।
तेस्रो संरचनाको रुपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
भूकम्प आएको केही समय पछि नै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा  यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र सामाजिक संघ संस्थाहरु खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भए। खोजी र उद्धार कार्यका निमित्त अन्तराष्ट्रिय सहयोग टोली परिचालित भए। हालसम्म खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा दिन–रात केही नभनी आफ्नो घर परिवार गौण संझेर देश र जनतामा समर्पित हुँदै प्रशंसनीय र उदाहरणीय सेवा गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। महाविपत्तिको यस घडीमा उद्धार र राहतमा प्रशंसनीय काम गर्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना,सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरुलाई सरकारले उचित ढंगले पुरस्कृत गर्नेछ।
अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणलाई हेर्दा भूकम्पमा परी ७ हजार ८ सय ८५ जना  स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरुको अमूल्य जीवन गुमेको छ। १५ हजार ९ सय ४४व्यक्ति घाइते भएका छन। अहिले पनि ६ हजार ८६ जना घाइतेहरु अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन। हालसम्मको सूचना अनुसार झण्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त छन र झण्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय  ७२  घरहरु आंशिक रुपमा भत्केका छन। थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार,खानेपानी,अस्पताल,विद्यालय, कलेज, धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला,कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरुका संरचना ध्वस्त भएका छन्।
सभामुख महोदय,
भूकम्पले पु¥याएको जनधनको क्षति, हामीले प्रारम्भ गरेको राहत र उद्धारका प्रयासहरु, उद्धार र राहत कार्यमा जुटेका स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति, विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरुले गरेका कामको विस्तृत विवरण माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
सभामुख महोदय,
विनासको यो भयङ्कर त्रासदी र पीडालाई मैले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरुसंग भेटेर अनुभव गरे। पानी र भोजन व्यवस्थित भैनसकेको बेला शिविरहरुमा स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुभव गरे। भूकम्पले ध्वस्त भएका गोरखाको वारपाक र लाप्राक जस्ता ऐतिहासिक गाँउहरुमा जनताको दुःख र पीडा देखे। जीवन र जीविकाले गतिशील सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा र लिस्तीकोटमा भूकम्पको विनास लिलापछि उत्पन्न व्यापक छटपटी देखे। धादिङ्गको दुर्गम गाँउ लापादेखि सदरमुकामसम्म, नुवाकोटको विदुर होस वा भाल्चे, रसुवाको धुञ्चेदेखि क्षतिग्रस्त भएको लाङ्टाङ्को स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा मैले देखेको ग्रामीण जीवनको क्षति र जनताको दुःख वर्णन गर्न नसकिने हृदय विदारक छ। भूकम्पले घाइते बनाएको आफ्नो देश र जनताको पीडा देख्दा हामी सबैको मन रुन्छ। यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले कतिपय जिल्लाको संगै स्थलगत निरीक्षण गरेर जनताको दुःख र पीडालाई एकसाथ अनुभव गरेका छौ।
सभामुख महोदय,
भूकम्प पछिको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरुको खोजी र उद्धार गर्नु हो। यस प्रयोजनको लागि सरकारले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल संगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सबै व्यक्ति र संस्थालाई परिचालन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो।
सरकारको आह्वान अनुरुप  राष्ट्रिय र  झण्डै दुइ दर्जन बढी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु खोजी र उद्धार कार्यमा क्रियाशील भए। अहिले खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली प्रचलन अनुरुप फर्कने प्रक्रियामा छन्। सरकार र जनताका तर्फबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भएका सबै अन्तराष्ट्रिय टोलीहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा राष्ट्रिय टोली भने निरन्तर यस अभियानमा सक्रिय रहनेछन्। उनीहरुलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ।
सभामुख महोदय,
आफ्ना स्वजन गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालिन राहत स्वरुप मृतकहरुको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ। र यो रकम वितरण भैरहेको छ। यसका साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरुप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
भूकम्पका सबै घाईतेहरुलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरुप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ।
सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरुबाट भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने गरी त्रिपाल÷जस्तापाता ÷खाद्यान्न÷लत्ताकपडा÷ औषधी÷नून ÷पानी÷भाँडाकुँडाको एकीकृत राहत वितरण प्रक्रियाले विस्तारै गति लिदै गएकोे छ। स्थानीय निकायलाई  प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइने छ। अहिले भूकम्प प्रभावित भनी घोषणा गरिएका १४ जिल्ला बाहेक भूकम्पले अन्य थुप्रै जिल्लामा क्षति पुगेको छ। यी सबै जिल्लाको हकमा पनि राहत र पुनःस्थापना सुविधा एकैनासले वितरण गरिने छ।
सभामुख महोदय,
ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचनाहरुको भग्नावशेषहरुको व्यवस्थापन थालिएको छ। पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु खोल्ने कार्य तदारुकतासाथ भैरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा भत्किएका गोरेटो र घोडेटोको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनेछ।
भूकम्पको विनासपछि कुनै पनि किसिमको रोगव्याधि फैलन नदिन आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको बन्दोबस्त तयारी अवस्थामा छन। पानी र खाद्य सामग्रीको उपभोग गर्दा सतर्कता अपनाउन सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ।
भग्नावशेषमा पुरिएर मरेका पशुपंछीको  स्थानीय तहमा नै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ।
सभामुख महोदय,
भूकम्प पछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही  गरिएको छ। त्यस्तो कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ। यसका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुका खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुहरुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र सहकारी संस्थाहरुलाई समेत यस कार्यमा परिचालन गरिने छ।
चोरी लुटपाट र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण  गरी जनतालाई यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षाको  प्रत्याभूति गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ।
यो महाविपत्तिको बेलामा कुनै पनि किसिमको अफवाह,अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ। राहत सामग्रीे र रकमको दुरुपयोग गरी पीडित जनतासमक्ष पुग्न नदिने, पक्षपात र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले तत्काल दण्डित गर्नेछ।
सभामुख महोदय,भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय  र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने घोषणा यस सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु।
सभामुख महोदय,
भूकम्पबाट घाईते भई उपचाररत् व्यक्तिहरु, परिवारका सदस्य गुमाई आश्रयहीन बनेका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै  स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिनेछ। आफ्नो घरमा सुरक्षित रुपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पिडितहरुलाई आवश्यकता अनुरुप सुविधा सहित जिल्लाका सुरक्षित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ।
आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरुलाई  सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु। २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय  गरेको छ।
वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरुलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ। भूकम्प पीडित  र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ।
ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित  क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरुको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ। ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने छ।
यसका साथै भूकम्प पीडित परिवारका विदेशमा रहेका सदस्यले नेपाल फर्कन चाहेमा सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
सभामुख महोदय,
विद्यालय,अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुको संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि अस्थायी बन्दोबस्त गरी विद्यालय र अस्पताल लगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।
सरकारले समग्र राहत कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्नेछ।
सभामुख महोदय,
विपद्को यस घडीमा सरकारले राज्यका सबै अङ्गमा मितब्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नेछ। अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण नियन्त्रित गरिने छ।
भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनस्थापनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राविधिक सहित निजामती र सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछन।
सभामुख महोदय
राहत वितरण गर्ने कामलाई अघि बढाउदै गर्दा सरकारले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरुलाई परिचालन गरी भूकम्पबाट भएको धनजनको यथार्थ विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुले संकलन गरेका सूचना र तथ्याङ्कहरुलाई समेत लिएर यथार्थपरक विवरण संकलन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
हामी बर्षायामको मुखमा छौ। बर्षायाममा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न सक्ने गरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरुमा आवश्यक तयारी गरिनेछ  । यस प्रयोजनका लागि खाद्यान्न, आश्रयका साधन र अत्यावश्यक बस्तुहरुको भण्डारण र आपूर्तिका साथै नेपाली सेनाको हवाई सेवा क्षमता र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षा निकाय र संरचनाहरुलाई समेत तयारी हालतमा राखिने छ।
सभामुख महोदय,
विनासकारी भूकम्प पछि हाम्रो देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन।  विपत्तिको यो असामान्य अवस्थामा विपत्तिसंग लड्ने उपाय हिजो अस्तिकै जस्तो सामान्य हुन सक्दैन। नयाँ जोश, हौसला र संकल्पबाट मात्रै यो विपत्तिबाट पार पाउन सकिन्छ। म यो सम्मानित सदनमा उभिएर सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु , हामी सबैले दिनरात केही नभनी नयाँ ढंगबाट काम गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ।
हजारौं नेपालीको मृत्यु ,हजारौं जनता घाइते र खर्बौको राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट भएको यस्तो बेलामा हामी परम्परागत सोंच र काम गर्ने शैलीको बन्दी हुन सक्दैनौ। भूकम्पको पीडालाई अब ऊर्जामा परिणत गरी यो विपत्तिलाई पनि परिवर्तन र नवनिर्माणको अवसरको रुपमा उपयोग गरी काम गरौं भन्ने आग्रह गर्दछु  ।
सभामुख महोदय,
उद्धार र राहतको चरण पार गरेपश्चात हाम्रो ध्यान पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिनेछ।
भूकम्पमा परी घरबार विहिन भएका हजारौं व्यक्ति÷परिवार र गाउँका लागि सुरक्षित बस्ती निर्माण कार्यलाई छोटो अवधि मै  योजनाबद्ध तबरले पूरा गर्ने गम्भीर चुनौति हाम्रा सामु छ। त्यसैले सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ।
भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ।
ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका घरहरुको यथार्थ तथ्याङ्क लिइनेछ। र सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले  रु २ लाख सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ।
सभामुख महोदय,
क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ।
भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरुप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ।
यो विपत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्ने महाअभियानमा देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीले योगदान गर्न सकून भनेर सरकारले एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्नेछ। जनता कै श्रम र पसिनाले आर्जेको स–सानो रकमबाट जम्मा हुने यो पूँजी नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको प्रतीक र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि   प्रमुख आधारशीला बन्नेछ।
सभामुख महोदय,
भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरुको  पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
अबरुद्ध र क्षतिग्रस्त बाटो, पुल, पुलेसा तत्काल पुनर्निर्माण गरी यातायात एवम् ढुवानी सेवा अबिलम्ब व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक,धार्मिक,पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र  पुनर्निर्माण गरी सक्ने हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दछु। यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरुबाट सहयोग र सुझावका लागि आह्वान गर्दछु।
सभामुख महोदय,
सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्नेछ  तथा भूकम्प पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने छ।
पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न तत्काल पहिलो चरणमा सरकारले रु।२०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोषको यो रकम सीमा अपर्याप्त हुने र खर्बौ रकम आवश्यक हुने देखिन्छ। त्यसैले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि  कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनका लागि  नेपाल सरकारले अबिलम्ब एक अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ। प्रभावकारी रुपमा बाह्य सहयोग जुटाउनका लागि विदेशस्थित नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सभामुख महोदय,
हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु। २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ। यस कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरुलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु। विपद्को यस घडीमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता र संरचनासंग आबद्ध हुने गरी मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाहरुको सहयोगलाई समन्वय र परिचालन गर्न सबै दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
सभामुख महोदय, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ।
कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न हुन म यस सम्मानित सदनबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु।
सभामुख महोदय,
यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके,बर्दिया,सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए। सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेटलाई विपद् कार्यमा लक्षित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत भूकम्प पीडित क्षेत्र, यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत मुलुकका बाढीपहिरो पीडित जिल्लाहरुका पुनःस्थापना कार्य र आगलागी तथा स्वाइनफ्लुले प्रभावित जिल्लाहरुको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने गरी लक्षित  गरिनेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यस दिशामा काम थालिसकेको छ।
सभामुख महोदय,
राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ता पङ्तिको विशाल शक्तिलाई यो विपद्को घडीमा निष्ठाका साथ क्रियाशील गर्ने बेला आएको छ। लाखौंको संख्यामा र गाउँ गाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरुलाई सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका हामी सबै राजनीतिक दलहरु यो सम्मानित सदनबाट भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालित  हुन संयुक्त रुपमा आव्हान गर्दछौं।

यसका साथै म सबै सामाजिक संघ संस्था तथा विभिन्न पेशाका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु र विशेष गरी युवाशक्तिलाई यो विपद्को घडीमा राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न समेत आव्हान गर्दछु।
सभामुख महोदय,
भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहने सजगताको प्रतीकको रुपमा भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरुको सम्झनालाई चीर स्थायी राख्न मृतकहरुको अभिलेख रहने गरी एक श्रद्धाञ्जली स्थल  सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
यो विनासकारी भूकम्पपछि स्वतस्फूर्त ढंगले  उद्धार र राहतका कार्यमा जुटेका लाखौं नेपाली नागरिक,टोल टोलका सामाजिक संघ÷संस्थाहरु, छर–छिमेकी र आफन्तहरु तथा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली सञ्चारकर्मी मित्रहरु तथा विभिन्न पेशागत संगठनका साथीहरुलाई यस सम्मानित सदनबाट धन्यबाद दिन चाहन्छु।
नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरुद्वारा यो विपद्को घडीमा गरिएको अतुलनीय सेवा र योगदानको म हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हाम्रो विपदामा सहयोग गर्न विदेशबाट उद्धार र राहतका लागि आएका मेडिकल टिम, उद्धारकर्मी, सामाजिक संघ संस्था,पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु। कर्तब्यपालनका सिलसिलामा कतिपय निजामती कर्मचारी, शिक्षक,नेपाली सेना र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरुले जीवन गुमाउनु भएको छ , उहाँहरुको कर्तव्य परायणता र योगदान सधै हाम्रो संझनामा रहनेछ।
विदेशमा बसेका नेपालीहरुले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउनुभएको कर्तब्यबोधको उच्च प्रशंसा गर्दछु।
यो राष्ट्रिय विपदामा भूकम्प पीडितहरुका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग र प्रार्थना गर्ने तथा समवेदना दिने देश र विदेशका सबै दाता, उद्यमी, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरुलाई  म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।
सभामुख महोदय,
यतिखेर हामी कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैनौं। आज सिंङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीहरु केवल भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेका छौ।। एक साथ यो विपद्लाई सामना गर्ने राष्ट्रको प्रतिनिधि शक्ति बनेका छौ। म सबैको साथ र सहयोग लिएर विश्वास पूर्वक यो घोषणा गर्न सक्छु – भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहिन हुने छैनन्। कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौ। आश्रय गुमाएका प्रत्येक असहाय नागरिकलाई आश्रयको सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्छौ। हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय शक्ति परिचालनको असंख्य संभावनाबाट हामी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौ। आज हामी सबै राजनीतिक दलहरु यो संकटलाई नयाँ शक्तिको स्रोतमा बदल्ने साझा संकल्प गर्दै आपसी संवाद,सहकार्य, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने वाचा गर्दछौं।
सभामुख महोदय,
यो महाविपत्तिसंग लडिरहेको बेलामा नै हामीले संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब चाँडै पूरा गर्नुपर्छ। विपत्ति पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ।
धन्यवाद ।

जय नेपाल ।