सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गरि निर्माण श्रमिकहरुलाई कोषमा संलग्न गराउन माग

कपन अनलाइन

काठमाण्डौ ,असार १२/ नविना श्रेष्ठ असार

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आबद्ध निर्माण क्षेत्रको युनियन नेपाल बिजुली, पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन क्यूपेक नेपालले नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गरि निर्माण श्रमिकहरुलाई पनि अब कोषमा संलग्र गराउन हिजो काठमाडौंमा क्यूपेक नेपाललको केन्द्रीय कमिटीले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यकारी निर्देशक कपिलमगी ज्ञवालीलाई भेटेर ध्यानकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। क्यूपेक नेपालले मुलुकका सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरुमा बिहिबार ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्माण क्षेत्र अन्तर्गतका इट्टाभट्ट साथै वनजङ्गलमा कार्यरत श्रमिकलाई तत्काल कोषमा याेगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

यसैगरि स्वरोजगार श्रमिकहरुको निश्चित मापदण्ड बनाई सरकारको तर्फबाट योगदानको व्यवस्था मिलाउन क्यूपेकले अाग्रह गरेको छ। व्यक्तिगत भवन निर्माण गर्ने लगायत गिट्टीबालुवा क्रसर उद्योगमा पनि श्रमिकहरुको रकममा निश्चित प्याकेजमा सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने क्यूपेक नेपालले माग गरेको छ। नेपालमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा ट्रेड युनियनहरूको बर्षौ देखिको संघर्षवाट मुलुकमा योजदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएता पनि श्रम क्षेत्रको ठूलो संख्या ओगटेको अनौपचारिक तथा स्वरोजगारी क्षेत्रमा ति श्रमिकहरू अझै सो कार्यक्रममा सहभागि हुनबाट वञ्चित रहेकाे युनियनले जनाएको छ।

देश विकासको पूर्वाधार मानिने निर्माण श्रमिकहरू समग्र अनौपचारिक स्वरोजगार श्रम क्षेत्रलाई प्रवद्धन गर्न कार्यविधिहरु बनाई सुचिकृत वातावरण तयार गर्न अब अविलम्ब पहल गर्न हिजो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आग्रह गरिएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीलाई भेटेर पत्र बुझिसकेपछि क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुइटेल, महासचिव गोपाल कार्की र उहाँका टिम बसेर निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा कसरी सहभागि गराउने भने विषयमा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीसंग लामो छलफल गरिएको थियो।

उनले क्यूपेक नेपालको मागका सम्वन्धमा कोष सकारात्मक रहेकाे भन्दै अब यो अविलम्ब कार्यान्वयनमा जाने बिश्वास ब्यक्त गरेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा जारी भई २०७५ देखि मात्र कार्यान्वयनमा रहेकाे र अनौपचारक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरु कार्यविधिको अभावका कारण सुचिकृत हुन भने पाएको छैन।