अदालतमा विचाराधीन मुद्दा बारे वक्तव्यवाजी नगर्न नेकपा एमालेका १६ जनसंगठनहरुको चेतावनी
कपन अनलाइन
काठमाडौँ, जेठ २०।
नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे वक्तव्यवाजी गरी अदालतलाई दबाब नदिन चेतावनी दिएका छन्।
एमालेका १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अवाज उठाएका हुन्।
वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता यस विषयलाई लिएर राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवानिवृत्त भएका केहीव्यक्तिहरुले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नाघी सडकबाट न्याय दिउँला जस्तो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्याउन चेतवानी दिन चाहन्छौँ।’
संयुक्त प्रेस वक्तव्य :
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीभित्र र बाहिरबाट अनेक असहयोग र बाधा–अवरोध खेप्दै निकै राम्रा र उल्लेखनीय कामहरु गरेको छ । सरकारले कानून बनाउने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजिविका, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माणमा सडक, सिंचाई, खानेपानी, रेल, उर्जा, सुरुङ निर्माण, पर्यटन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीब्रता दिने, खानी उत्खनन्, कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, विज्ञान प्रविधि, सूचना र सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार समेतका अनेक क्षेत्रमा व्यापक कामहरु गरेको छ । भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण सम्पन्नताको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । धरहरा, रानीपोखरी लगायतका सम्पदाहरुको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, भोकमरीको अवस्था, शान्ति सुरक्षा तथा कानूनी शासन, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापी सूचकांकमा मुलुकले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यही जेठ १४ गते राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन तथा नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्नका लागि आत्मनिर्भर, स्वाधीन, दिगो, समावेशी र प्रतिस्पर्धी आर्थिक विकासको पक्षमा रहेका छन् । मुलुकबाट गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथामिकता दिएका छन् । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको अवधारणामा आएका सम्बोधन र बजेटले समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास गर्दछौँ । हामी यस बजेटको हार्दिक स्वागत गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सफल हुने कुरामा विश्वस्त छौं ।
हामी यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) ले सिर्जना गरेको सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । कोरोनाको यो कहर ज्यादै घातक रहेको छ । यसको रोकथाम, नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रहरु परिचालन गरेर र आम नागरिकको सचेतनतापूर्वकको सावधानीले मात्र सम्भव हुन सक्दछ । यस महामारीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि खोप अनिवार्य हो । त्यसैले नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई खोप लगाउने सुनिश्चितता गर्न रु. २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेर आम नेपाली नागरिकलाई कोभिडबाट सुरक्षित गर्न गरिएको प्रयासको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्दछ । खोपको व्यवस्थापन गरेर छिटो आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने काममा लाग्न नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछौँ । यो महामारीको अग्रमोर्चामा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक तथा सफाईकर्मी तथा निजामती राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु तथा जनप्रतिनिधिहरुप्रति हाम्रो आदर र उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी÷निषेधाज्ञा जारी भएको सन्दर्भमा हामीसँग आवद्ध सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित नागरिकको उपचारमा साथसहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछौँ ।
संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्र्दभमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
संविधानको धारा ७६(३)अन्तर्गतको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी तटस्थ रहने हुँदा बहुमतको सम्भावना नरहने स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानी मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको अवस्थामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव माग भएको, धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार वस्तुतः चुनावी सरकार हुने भएका कारण जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन तयार भई पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट संयुक्त रुपमा समर्थनको पत्र प्राप्त भएको, दलको प्रतिनिधित्व दलका नेताबाट हुने संसदीय परम्परा अनुसार नेकपा (एमाले) को १२१ र जसपाको ३२ प्रतिनिधिसभाका सदस्य रहेको र उक्त संख्या प्रतिनिधिसभाको स्पष्ट बहुमत पुग्ने हँुदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सरकारको पुनः नेतृत्वको दावी भएको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभएको र वैधानिक रुपमा विभाजन हुनसक्ने अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट हुँदाहुँदै नेकपा (एमाले) का २६ र जसपाका १२ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी प्रधामन्त्रीमा दावी गर्नुभएको, दुबै पक्षबाट धारा ७६(५) को प्रक्रिया स्वीकार गरी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको, दलीय हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी बलियो रहेको तर उक्त प्रस्ताव अन्तर्गतका केही सदस्यहरुको समर्थन देउवाको प्रस्तावको पक्षमा देखिएको ।
देउवाको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका कतिपयले अर्कै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भनेर सार्वजनिक गरेको, साथै विश्वासको मतको प्रयोजनमा उक्त सबै संख्या प्रयोग हुने वैधानिक सुनिश्चितता नरहेको स्थिति, नेकपा (एमाले) र जसपाका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुलाई कारबाही गरिने जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइएको अवस्थामा के–कति संख्यामा कारबाही हुने हो भन्ने कुरा एकिन नभएको स्थितिमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट दुवै प्रस्तावले विश्वासको मत पाउने आधार नरहेको महसुस गरी अस्विकृत भएको,
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट धारा ७६(५) अन्तर्गतकोे सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु अस्वीकृत भएको स्थितिमा धारा ७६(७) अन्तर्गतको परिस्थिति स्वतः उत्पन्न भएको, यस्तो स्थितिमा यसपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूका कारणले नभई धारा ७६(७)को बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले हुन गएको विषय स्पष्टै छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने संवैधानिक र कानूनी आधार नभएको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाका जिम्मेवार सदस्यहरुका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा गएर दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने, दलीय शासन व्यवस्थामा निर्दलीयताको माग गर्ने र दलीय व्यवस्थाको संविधान र कानूनमा निर्दलीय धारा छ भन्ने जस्तो हास्यास्पद तर्क प्रस्तुत गर्ने काम भएको, प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुँदाको अवस्थामा नेकपा (एमाले) र जसपाले देउवाका पक्षमा उभिएका सांसदहरुलाई कारबाही गर्दा देउवाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था रहेको, नेपालको संविधान दलीय प्रणालीमा आधारित रहेको र कानूनतः जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु पार्टी र दलको अनुशासनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिएको अवस्थामा दल विभाजन गर्दा पार्टी र दलका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रबन्ध विद्यमान रहेको स्थितिमा विद्रोहले कानूनी वैधता पाउने स्थिति नरहेको, यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको विघटन संवैधानिक र कानूनीरुपमा स्वभाविक देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा जनआन्दोलनको जगमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट स्थापित संविधानको रक्षाका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प थिएन र संविधान बमोजिम नै वर्तमान सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको हो । वस्तुतः राजनीतिक रुपमा एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका र समयक्रममा पार्टी एकता गरेर अगाडि बढेका पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थाले नयाँ जनादेश आवश्यक भइसकेको देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विषयलाई लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, महिला अधिकारलगायत सबै वर्ग, तह, तप्का, पेसा लगायत सबै नेपाली जनताको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानका लागि निरन्तर संघर्षरत र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको, जनताको प्रतिनिधिका हैसियतले पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुखको रुपमा निर्वाचित सम्मानित व्यक्तित्व, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न लान्छना लगाउने, अमर्यादित, असभ्य, अराजक र अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गर्ने कार्य भइरहेको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संविधानको संरक्षकको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानप्रदत्त दायित्व निर्वाह गर्दाका विषयहरु माथि प्रश्न उठाई केही राजनीतिक दल र केही व्यक्तिहरुले आफ्नो मर्यादालाई नाघेर विभिन्न किसिमका गालीगलौज गर्ने, अपमानित गर्ने, अमर्यादित टिप्पणीहरु गर्ने तथा विभिन्न लाञ्छना लगाई व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने कार्यप्रति घोर निन्दा र आपत्ति जनाउँदै भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछौँ । साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणातन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएका अमर्यादित टिकाटिप्पणी तथा गतिविधिहरुलाई तत्काल रोक्न यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई यथाशीघ्र कानूनतः कारबाही गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गर्दै यथाशीघ्र कारबाहीको माग गर्दछौँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता यस विषयलाई लिएर राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवानिवृत्त भएका केही व्यक्तिहरुले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नाघी सडकबाटै न्याय दिऊँला जस्तो गरी सम्मनानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहो¥याउन चेतवानी दिन चाहन्छौँ । यसैगरी सम्मानित अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्न भनी गएका केही कालोकोटधारीहरु अत्यन्तै उत्तेजित, अमर्यादित हुँदै ईजलासको समेत अपमान गर्दै आर्फैले भने अनुसारको न्यायाधीश हुनुपर्ने र निर्णय पनि आफुले चाहे अनुसारकै हुनुपर्ने माग गर्ने जस्तो दुनियाँमा काँही नभएको विचित्रको अवस्था देखिन थालेको छ, जुन कुराले सम्मानित अदालतको स्वच्छता, निष्पक्षता, न्यायिक निरुपणमा समेत बाधा पुग्ने देखिएकाले यस्तो हर्कत नगर्न र सम्मानित अदालतलाई आफ्नो कार्य संविधान, कानून र स्थापित संवैधानिक परम्परा अनुसार गर्न बाधा नपु¥याउन अपिल गर्दछौ ।
त्यसैगरी हाम्रो मातृपार्टी नेकपा (एमाले)मा रही यही पार्टीलाई समाप्त पार्न आफ्नो कुत्सित महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पार्टी अध्यक्षमा कमरेड केपी ओली निर्वाचित हुनुभएको भोलिपल्टदेखि र वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभए लगत्तै सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा अनेक वितण्डा मच्चाउन उद्धत् पार्टीविरोधी तत्वहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारवाही गरेकोमा त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दछौँँ । हामी आवद्ध सम्पूर्ण जनसमुदायलाई मूल पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई स्थिरता, विकास र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न एकजुट भई लाग्न अनुरोध गर्दछौं । जनताको आशा र भरोसाका केन्द्रको रुपमा रहेको नेकपा (एमाले) लाई तोड्ने र कमजोर पारेर विखण्डनको दलदलमा फसाउन चाहने कुनै पनि प्रकारका नकारात्मक गतिविधिहरुका विरुद्धमा सशक्त ढंगले लाग्न पनि आम कार्यकर्तालाई अपिल गर्दछौं ।
अन्त्यमा, आगामी प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) लाई विजयी गराउन हामी आवद्ध सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध गर्दछौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको हाम्रो पार्टी अझ सुदृढ र एकताबद्ध भई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । फेरि पनि उहाँकै नेतृत्वमा यो पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा विजय हासिल गरी मुलुकले स्थिर सरकार पाउनेछ । नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेछ । र समाजवाद निर्माणको निर्धारित अभियान अगाडि बढ्ने छ भन्ने विश्वास गर्दछौँ ।
- जनसंगठन/सामुदायीक संगठनहरु प्रतिनिधिहरु :
१. अखिल नेपाल किसान महासंघ: अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल - २. अखिल नेपाल महिला संघ: सह–संयोजक थममाया थापा
३. अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन: अध्यक्ष ऐन महर
४. नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज: अध्यक्ष जीतु गौतम
५. नेपाल खेलकुद महासंघ: अध्यक्ष रमेश पौडेल
६. नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट): अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ
७. नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन: अध्यक्ष शान्ता चौधरी
८. नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यावसाय महासंघ: अध्यक्ष लालप्रसाद लिम्बु (एलपि साँवा) - ९. नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ: अध्यक्ष गोकुल घर्तिमगर
- १०. पेसागत महासंघ, नेपाल: अध्यक्ष बाबुराम थापा
- ११. प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन: उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठ
१२. प्रेस चौतारी नेपाल: अध्यक्ष गणेश बस्नेत
१३. राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ: अध्यक्ष खगेन्द्र राई
१४. राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च :बरिष्ठ उपाध्यक्ष समिर नेपाल
१५. राष्ट्रिय युवासंघ, नेपाल: अध्यक्ष किरण पौडेल - १६. लोकतान्त्रिक मधेसी संगठन : अध्यक्ष रघुविर महासेठ
