बागमती प्रदेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,जेष्ठ १३।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईँले प्रस्तुत गरेका छन ।बागमती सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुको लागि रोजगारीको सृजना गर्न कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिदै प्रदेसको गौरवको योजनाका रुपमा सुरुंग निर्माण सहितका योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पुर्णपाठ :
माननीय सभामुख
माननीय सदस्यहरू
१) नेपालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकार गठन भई देश समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढिरहेकै समयमा कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थाका बीच बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु ।
२) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप कानुनसम्मत रूपमा तीनैतहका सरकारको समन्वयमा कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । बागमती प्रदेशलगायत स्वदेश तथा विदेशमा जीवन गुमाउनुहुने नेपालीलगायत विश्वभरका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछु । बागमती प्रदेश लगायत सबै प्रदेश र विदेशमा समेत उपचाररत दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
३) कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम नियन्त्रण उपचार कोषमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति, सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवम् दाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
४) यस महत्त्वपूर्ण घडीमा सङ्घीयता तथा गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा नेतृत्व प्रदान गर्ने हाम्रा वीर पुर्खा तथा अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा उहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
५) ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपालको भू-भागलाई समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरेकोमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारप्रति बागमती प्रदेश सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।
६) प्रदेश सरकार लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता, मानव अधिकारको संरक्षण, सुशासन, उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जनताका आधारभूत हक अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ । नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै सहिदहरू, वेपत्ता र पिडित नागरिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
७) ऐतिहासिक स्थान रामेछापका तीनलाल (गंगालाल, पुष्पलाल र कृष्णलाल)को जन्मस्थल रामेछाप एवम् ऋषिराज देवकोटा (आजाद)ले वीरगति प्राप्त गरेको स्थान सिन्धुलीको भिमान, इलेथामी र विरबहादुर थामीले वीरगति प्राप्त गरेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको पिस्करलाई प्रदेश सरकार उच्च सम्मानका साथ स्मरण गर्दछ ।
८) नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सार्वजनिक-निजी-सहकारीको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन्तुलित, सुदृढ, समावेशी र समन्यायिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ, सक्षम र कर्मशील जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्रभावकारी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी उर्जाशील जनशक्तिलाई प्रदेश भित्रै टिकाउने, आर्थिक असमानता घटाउने, चुस्त प्रशासन र वित्तीय सुशासनको उपयुक्त रणनीतिका माध्यमबाट प्रभावकारी सुशासन कायम गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गर्न प्रदेश सरकार दृढ सङ्कल्पित छ।
९) महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) ले आगामी दिनमा आम नागरिकको जीवन निर्वाहमा समेत थप कठिनाई ल्याउनसक्ने देखिन्छ। यस घडीमा विकासोन्मुख राष्ट्रले तय गर्ने नीतिगत बाटो स्वस्थ्य जीवनको निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ सोझ्याउनुपर्ने हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको अधिकांश लगानी यसैतर्फ प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
माननीय सभामुख
१०) प्रदेश सरकार स्थापना र सञ्चालन भएको दुई वर्षको अवधिमा नीतिगत एवम् संस्थागत संरचनाहरू तयार भएका छन्। प्रदेश सभाले २०७६ साल पौष २७ गते यस प्रदेशको नाम बागमती प्रदेश र राजधानी हेटौँडा कायम गरेको छ ।
११) सरकारले हालसम्म ४९ ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। आवश्यकता अनुसार थप कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकभित्र नियमावलीहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
१२) “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सोचलाई आत्मसात गर्दै “सुसंस्कृत र सुखी जनता समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश” को दूरगामी सोचलाई पुरा गर्न नीतिगत निरन्तरतासहित बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना २०७६/०७७-२०८०/०८१ कार्यान्वयनमा रहेको छ।
१३) प्रदेशका आयोजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता कृयाकलापलाई तथ्यपरक एवम् मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
१४) प्रदेश निजामती सेवा, अन्य प्रदेश सरकारी सेवा र स्थानीय सेवामा जनशक्ति आपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तर्जुमा भई लोक सेवा आयोग गठन गरिएको छ। आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति, साधन स्रोतले सम्पन्न गराइने छ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।
१५) प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने निजामती कर्मचारी एवम् अन्य सरकारी कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणलाई व्यवस्थित गर्न र प्रदेशले राख्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण सुरक्षित एवम् सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गरिने छ।
१६) प्रदेश सरकारको कार्यलाई पारदर्शी नतिजामूलक एवम् उपलब्धिमा आधारित बनाउन माननीय मुख्यमन्त्री र माननीय मन्त्रीहरूबीच, मन्त्री र सम्बन्धित सचिवबीच एवम् सबै तहका कार्यालय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गरिने छ। नवप्रवर्तन र सृजनशील कार्य गर्ने सबै तहका राष्ट्रसेवकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिने छ।
१७) प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाई नागरिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
१८) सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी एवम् निर्वाचित पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ललितपुरको जाउलाखेलमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको जग्गामा सुशासन अध्ययन केन्द्रको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।
१९) प्रदेश सरकार र विश्वविद्यालय, सङ्काय, अध्ययन संस्थानबीच समझदारी गरी कम्तीमा स्नातक तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई बढीमा एक वर्षसम्म प्रदेशबाट तोकिएको निकाय वा स्थानीय तहमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी काम गर्ने स्वयंसेवकले पाउने सुविधा लगायतका अन्य विषय समझदारी पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुने गरी “प्रदेश सरकार( शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याइने छ।
२०) कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) को सङ्क्रमणबाट रोजगारी र उत्पादनमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यून गरी दिगो उत्पादकत्त्व, भरपर्दो वितरण सञ्जाल र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन बैँकिङ पद्धतिमार्फत न्यून ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ । यसरी ऋण उपलब्ध गराउने वा ब्याज अनुदान दिने विषय कार्यविधि तर्जुमा गरी व्यवस्थित गरिने छ।
२१) नवप्रवर्तन एवम् सृजनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन कोष (Challengefund) स्थापना गरिनेछ । विगतमा “युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष” मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम यसै कोषसँग आबद्ध गरिने छ ।
२२) समाजलाई नैतिकवान, विधिको शासनको पालना गर्ने एवम् सामाजिक विसङ्गतीलाई रोक्नका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामाजिक सुधारसम्बन्धी विषयमा जनचेतनामूलक कार्यहरू सञ्चालन गरिने छ ।
माननीय सभामुख ज्यु
२३) कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत र उद्धारका कार्यमा प्रदेश, सङ्घीय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा क्रियाशील छ। लक डाउनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशभित्र प्रवेश नाकाहरूमा सूक्ष्म निगरानी र प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण, स्थानीय तहमार्फत राहत र उद्धार कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ती व्यवस्थापन र वितरण एवम् हेटौँडा, भरतपुर र धुलिखेलमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न पिसिआर ल्याब सञ्चालन, अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू निर्माण, द्रुत प्रतिकार्य टोलीमार्फत कन्ट्याक ट्रेसिङ र परीक्षणको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू तीव्र गतिमा सम्पन्न भइरहेका छन्।
२४) कोभिड-१९ ९कोरोना भाइरस० लगायत महामारीजन्य नयाँ तथा विद्यमान रोगहरूलार्इ शीघ्र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। कोभिड(१९ ९कोरोना भाइरस० रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनसहित स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
२५) कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) का कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट विपन्न नागरिकहरूको जीवनमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२६) सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधीको उपलब्धता सुनिश्चित गरिने छ।
२७) नसर्ने रोगको समयमै पहिचान र रोकथाम गरी नागरिकको जनधनको रक्षा गर्न “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम” परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ। क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेको सहुलियतमा थप सहुलियत दिइने व्यवस्था मिलाइने छ। क्यान्सर अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। मृगौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने छ।
२८) नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पँहुचको सुनिश्चितताका लागि अस्पताल नभएका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका कम्तीमा एक स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा विस्तार एवम् सुदृढीकरण गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिने छ ।
२९) प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चकर्म तथा योग सेवासहित सुदृढीकरण गरिने छ। प्राकृतिक एवम् वैकल्पिक चिकित्सा सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ।
३०) प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालबाट नागरिकलाई “एकीकृत स्वास्थ्य सेवा” प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरूवात गरिने छ ।
३१) मातृ तथा नवजात शिशु सेवालाई सुदृढीकरण गर्दै प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा सिइओएनसी सेवाको सुनिश्चितता गरिने छ। महिलाहरूमा विद्यमान आङ खस्ने समस्याको रोकथाम तथा उपचारको व्यवस्थालाई सबै प्रादेशिक अस्पताल र घुम्ती शिविरमार्फत सहज तुल्याइने छ। कुपोषण लगायत बाल स्वास्थ्य समस्याहरूको रोकथाम तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै प्रदेशमा बसोबास गर्ने अति सिमान्तकृत एवम् लोपोन्मुख जातीहरूको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
३२) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यकतामा आधारित दक्ष प्रसुती कर्मी, शल्यक्रिया कक्ष व्यवस्थापन लगायत सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने तालिम दिई स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता बढाइने छ। स्वास्थ्य र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
३३) सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन, प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवा प्रवाह गर्न “एक माद्यमिक विद्यालय, एक नर्स” कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगिने छ। निजी र संस्थागत माद्यमिक विद्यालयमा समेत एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागु गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने छ। महिला स्वयंसेविकाहरूलाई दिइदै आएको सञ्चार खर्चलाई निरन्तरता दिइने छ।
३४) राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सडक क्षेत्रको निश्चित दूरीमा रहेका स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी सरकारी एवम् सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्ससहित आवश्यक उपकरण र तालिम दिई त्यस्ता संस्थालाई “दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर” को रूपमा विस्तार गरिने छ।
३५) प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरिने छ।
३६) हेटौँडा अस्पताललार्इ स्तरोन्नती गरी ३०० सैयाको अस्पतालमा विकास गरिने छ। “मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान”लाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
३७) भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललार्इ १०० सैया क्षमताको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नती गरिने छ। धादिङ र चौतारालाई ५० सैया तथा रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ सैया क्षमतामा स्तरोन्नती गरी सुदृढीकरण गरिने छ। प्रदेशको अस्पताल नभएका जिल्लामा स्थानीय तहको सहमतिमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नती गरी प्रदेश अस्पताल बनाइने छ।
३८) अस्पताललाई स्वच्छ, सफा र हराभरा राख्ने र अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको आधुनिक र उपयुक्त प्रक्रियाबाट विसर्जन गर्ने कार्यलाई अघि बढाइने छ। प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक औजार उपकरण व्यवस्थापन र नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था गरिने छ।
माननीय सभामुख ज्यु
३९) प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने छ। “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गरी बहु-आयमिक कृषि उत्पादनमा जोड दिदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति लिइने छ। स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै “आत्मनिर्भर स्थानीय तह” घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
४०) प्रदेशभित्र विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचय पत्रको सुरुआत गरिने छ। सोको अभिलेख सूचना प्रविधिमा प्रविष्टी गरी सार्वजनिकीकरण गरिने छ। कृषि कार्यमा बीउ बीजनको अभाव हुन नदिन बीउ बीजन बैँकको स्थापना गरिने छ।
४१) कृषकको चाहना, भौगोलिक बनोट र माटोको प्रकृति अनुसार उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान गरी विशेष पकेट, ब्लक जस्ता कार्यक्रमहरू क्रमशस् सम्भाव्य जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइने छ।
४२) कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइने छ।
४३) सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ र महजस्ता कृषि उत्पादनको ूविशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रू निर्धारण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिने छ। व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
४४) “बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग” भन्ने सोचलाई आत्मासाथ गर्दै बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लगत सङ्कलन गरी भूमि बैँकको स्थापना गरिने छ।
४५) उत्पादनमा आधारित दुध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुध उत्पादनमा प्रतिलिटर रु १ का दरले अनुदान वितरणका लागि १६७ वटा दूग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस प्रणालीलाई प्रतिफलमा आधारित बनाई निरन्तरता दिइने छ।
४६) सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिप बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, थोपा सिंचाइ, सोलारको माध्यमबाट सिंचाइ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
४७) प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि सार्वजनिक निजी सहकारीका माध्यमबाट ९ जिल्लाका ११ स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य भइरहेको छ। उत्पादित कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ ।
४८) आगामी आर्थिक वर्षमा मकवानपुर जिल्लामा प्रादेशिक कृषि उपज थोक बजार र पाउडर दुध प्लान्ट तथा चितवन जिल्लामा दूग्धजन्य चक्लेट उत्पादनसहितको दुध प्रशोधन केन्द्र स्थापना र एकीकृत मोडल फार्म लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने छ।
४९) कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ।
५०) खाद्य स्वच्छता कायम गर्न प्रमुख कृषि थोक बजारहरूमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी र विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरूको क्षमता र दायरा विस्तार गरिने छ।
५१) अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरिने छ। उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ। यस्ता अर्गानिक कृषि उपजमात्र उत्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई अर्गानिक कृषि क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी पुरस्कृत गरिने छ।
५२) धान, मकै, गहुँ, कोदो र आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रतिफलका आधारमा कृषकहरूलाई बीउ बीजन, प्राङ्गारिक मल तथा कृषि विद्युत् महशुलमा विशेष छुट एवम् अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ।
५३) प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवाू भन्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने छ।
५४) कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो, उपभोक्ता र उत्पादकबीचको मूल्यमा हुने अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न र किसानलाई कृषि पेसाबाट न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता गराउन कृषि क्षेत्रको मूख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी विक्री नभएका कृषि उपजहरूको सङ्घीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहसँग सहकार्यमा खरिद एवम् भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
५५) विगत वर्षहरूमा सफलताका साथ कार्यान्वयन भएको कबुलियत वन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गरी कृषि र पशुपालन कार्यक्रममार्फत कवुलियत वनमा आबद्ध कृषकहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरिने छ।
५६) कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरूलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न तरकारी एवम् फलफूलको बीउ, माछाका भूरा, बाख्राको ब्रिड समेतको विक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइने छ।
५७) सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
५८) समग्र दूग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारी अनुसार सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ ।
माननीय सभामुख ज्यु
५९) प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन पश्चात् जनशक्ति विकास र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। प्रहरीले गर्ने अपराधको अनुसन्धान कार्यलाई वस्तुनिष्ठ, प्रमाणमुखि र प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिसहितको विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।
६०) प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनहरूको व्यवस्थित तथ्याङ्क तथा चेकजाँच गर्नका लागि प्रमुख नाकाहरूमा स्वचालित सवारी साधन अनुगमन प्रणालीको विकास गरिने छ।
६१) स्थानीय तहमा चालु अवस्थामा रहेका शान्ति पार्क, स्मारक, शान्ति सङ्ग्राहलय जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
६२) विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विपद् व्यवस्थापन कोषको रकममा वृद्धि गरिने छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह एवम् अन्तरप्रदेश, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबीच समन्वय कायम गरिने छ। उद्धार एवम् राहत सामग्रीको भण्डारण गर्न प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको गोदाम घरलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिने छ। नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा उद्धार एवम् राहत सामग्री भण्डारण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ ।
६३) सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनहरूमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिद, बेपत्ता परिवार एवम् घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई ूद्वन्व्् पिडीतका साथ प्रदेश सरकारू भन्ने नाराका साथ द्वन्द्व पिडीत परिवारहरूका लागि स्वास्थ्य उपचार, सीप अभिवृद्धि र रोजगारी लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
६४) “प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानुनी जनसहायता अभियान” भन्ने नाराकासाथ स्थानीय न्यायिक समितिका कार्यलाई कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीयतहमा कानुनी सहजकर्ता व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने छ ।
६५) सूचना सङ्कलन, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र सूचना प्रवाह गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
६६) प्रदेशभित्र सार्वजनिक सूचना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न साझेदारी गर्ने नीति लिइने छ। स्थानीयतहका सूचना प्रदेश सूचना बैँकबाट एकद्वार प्रणालीमार्फत सम्प्रेषण गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने छ। प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क तथा आमसञ्चार केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको खाका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। प्रदेशभित्र स्थापना हुने ई(पुस्तकालय, फ्रि वाइफाई जोन सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिने छ। डिजिटल साक्षरता तथा पत्रकार सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
६७) रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने छ। सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
६८) पत्रकार कल्याण कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लगिने छ। प्रदेशमा प्रचलनमा रहेका सबै भाषा भाषीको प्रवर्धन गर्दै पहिलो चरणमा तामाङ र नेपाल भाषाको पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न चाहने सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ। सञ्चार माध्यममा कार्यरत महिला पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। मर्जरमा जान चाहने सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ।
६९) गाउँका सूचना शहरमा भन्ने नारालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिने छ। ज्ञानवर्द्धक तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको सञ्चार गृह स्थापना गरी अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र छापाखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ ।
माननीय सभामुख ज्यु
७०) विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका कृषि र पशुपन्छी विषयमा अध्ययन पुरा गरी वेरोजगार रहेका युवाहरुलाई कृषि पेसामा आबद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार, आयमूलक “कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम” को थालनी गरिने छ।
७१) उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
७२) “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम” कार्यक्रम अन्तर्गत १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिको प्रकृया थालनी गरिएको छ ।
७३) “उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ” भन्ने सोचका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण, सीप तथा उद्यमशिलता विकास एवम् सहुलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
७४) औद्योगिक जनशक्ती उत्पादनलाई आवश्यकतामुखि तथा व्यवहारिक बनाई तत्काल रोजगारी प्राप्त हुने व्यावसायीक सीप विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
७५) स्थानीय र स्वदेशी कच्चा पदार्थको स्थानीयस्तरमै प्रशोधन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि, फलफूल, जडिबुटी, वनमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालनमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। खेर गएका वस्तुहरूको पुनस्प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
७६) कागज उद्योग सञ्चालनको पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशभित्रका खनिजजन्य एवम् रुग्ण तथा हाल सञ्चालनमा नरहेका उद्योगहरूको यथार्थ अवस्थाको अध्ययन गरिने छ ।
७७) सङ्घीय सरकारको समन्वयमा निर्माणजन्य सामग्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न उपयोगमा नआएका पहाड उत्खनन् गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाइने छ।
७८) परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षण, प्रवर्धन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गर्न कोसेली घर तथा साझा सुविधा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गरिब, विपन्न, महिला, दलितसमेतलाई जीवन यापनमा सहयोग पुर्याएकोले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
७९) उपभोक्ता हक हित संरक्षणका लागि कोभिड(ज्ञढ ९कोरोना भाइरस० को त्रास रहेको अवस्थामा समेत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन चुस्त बनाउन भई रहेको तीब्र बजार अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ। स्थानीय तहको समन्वयमा सुपथ मूल्य पसल खोल्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
८०) हिलस्टेसन, नमुना गन्तव्य, पर्यटन ग्राम, घाञ्जालापास सञ्चालन, दोलखाको फिल्मसिटी र गौरीशंकर परिपथ निर्माण जस्ता कार्यान्वयनमा रहेका निर्माणाधीन पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
८१) समुदायको सहभागितामा वन तथा जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गर्दै वन पैदावारको उचित सदुपयोग र व्यवस्थापन गरिने छ । वन क्षेत्रभित्र ढलेका, लडेका, सुकेका तथा वृद्धि नहुने रुखहरू तत्काल सङ्कलन गरिने छ । काठको उत्पादन वृद्धिका लागि सिल्भिकल्चरमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने समूह तथा समुदायको योगदानमा आधारित प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी निजी तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा बिस लाख घनफिट काठ उत्पादन गरिने छ ।
८२) काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
८३) वनको जमिन खाली नराखिने नीति लिइने छ। “उत्पादनका लागि वनमा लगानी” कार्यक्रम घोषणा गरी प्रदेश सरकारले युवा र बेरोजगार जनशक्तिलाई लक्षित गरी स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा गरिबका लागि कबुलियती वन र सामुदायिक वनको खाली जमिन, सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी तथा नदी उकासको जग्गामा फलफूल, जडीबुटी तथा आयमा वृद्धि हुने विरुवाको उत्पादन तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
८४) निजी जग्गामा लगाइएको जडीबुटीको खेती विस्तार तथा बजारीकरणका लागि कृषि उपज सरह ओसार पसार र विक्रीमा सहजता ल्याइने छ।
८५) कोराना भाइरसका कारण खस्किएको पर्यटन क्षेत्रलाई जीवन्तता दिन धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति लिइने छ।
८६) वन्यजन्तु तथा तिनको वासस्थान संरक्षणका लागि धादिङको उपल्लो वन क्षेत्रलाई समुदायको सहभागितामा संरक्षित वन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ। सालक तथा रेडपाण्डा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई प्रमुख जैविक मार्ग एवम् सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ।
८७) चुरे क्षेत्र तथा संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका खोला र खहरेहरूमा बृहत् बाँस रोपण तथा बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिद्वारा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। विद्युतीय आयोजना र शहरी खानेपानी जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै पानी संरक्षणका लागि मुहान तथा पोखरीको संरक्षण एवम् निर्माण गरिने छ।
माननीय सभामुख ज्यु
८८) ‘प्रदेश समृद्धिको आधारः पूर्वाधार विकास र रोजगारू विकासको मूल ध्येय हुने छ। श्रमको सम्मान गर्दै सृजनशीलतासहितको रोजगारीबाट पूर्वाधार निर्माण गरी समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गरिने छ।
८९) प्रदेशमा गरिने विकास निर्माणका कार्यमा ऐतिहासिकता, मौलिकता र आधुनिक प्रविधिको समायोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा हरियालीसहित पूर्वाधार सौन्दर्यीकरण गरिने छ।
९०) प्रदेशभित्र विकास निर्माण कार्य गर्न तथा विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय निर्माण सामग्री दिगो र वातावरण मैत्री बनाई उत्पादन र विक्री वितरण गर्न प्रदेश पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गरिने छ।
९१) प्रदेश सभाहल र प्रदेश सरकारको सभाहल निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान भइसकेको छ। उक्त निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने छ।
९२) हेटौँडादेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भैँसे(भिमफेदी र कुलेखानी(सिस्नेरी(छैमले(दक्षिणकाली सडक दुई लेनमा स्तरोन्नती गर्ने कार्य भइरहेको छ। उक्त कार्यलाई आगामी वर्षसमेत निरन्तरता दिइने छ।
९३) प्रदेश राजधानी र सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने प्रदेश गौरवको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा रहेको पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग (भिमफेदी–कुलेखानी) को डिपिआर तयार भई खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । यस आयोजनालाई डिजाइन एन्ड बिल्ड प्रक्रियाबाट आगामी चार वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने छ।
९४) “मुख्यमन्त्री सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकहरू सङ्घीय सरकारसँग सहकार्यमा वर्षैभरी सञ्चालन हुने सडकको रूपमा आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी स्तरोन्नती गरिने छ।
९५) प्रदेशभित्र आवश्यक स्थानहरूमा लामो तरिको झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ ।
९६) पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ (रामेछाप-दोलखा-काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुपाल्चोक-रसुवा-नुवाकोट-धादिङ-चितवन-मकवानपुर-सिन्धुली-रामेछाप) को जोड्न बाँकी सिन्धुपाल्चोक रसुवा खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ।
९७) काठमाडौ उपत्यकाका तीनै जिल्लाका काँठ क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका सडकहरुलाई स्तरोन्नती गरी काँठ चक्रपथको रुपमा विकास गरिने नीति लिइने छ ।
९८) १०४ वर्ष अगाडि बनेको दक्षिण एशियाकै पहिलो मानव निर्मित चुरियामाई सुरुङलाई प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा संरक्षण गरी अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ।
९९) ऐतिहासिक हेटौँडा-काठमाडौँ रज्जु मार्ग (रोप-वे) लाई लगानी बोर्डबाट भएको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत पर्यटकीय यात्रा मार्गको रुपमा विकास गरिने छ ।
१००) प्रदेशभित्र किफायती, सुरक्षित, भरपर्दो र वातावरण मैत्री यातायात सञ्चालनका लागि प्रदेश यातायात निगम लिमिटेड स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ।
१०१) यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको विवरण डिजिटाइजेसन गर्ने तथा अनलाइनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने एवम् सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाई र वितरणको वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाइने छ।
१०२) भू-उपयोग गुरु योजना अनुरूप आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिने छ। आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा पहिचानसहितको जीवनस्तर सुधार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१०३) “शहरी सडक पूर्वाधार सुधारः सम्मुन्नत जीवनको नागरिक आधार” भन्ने नाराका साथ प्रदेशस्थित शहरी क्षेत्रका सडकहरूलाई स्तरयुक्त बनाउन शहरी सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
१०४) मानव विकास सूचकाङ्कमा अति कमजोर रहेको रुबी भ्याली गाउँपालिकाको समग्र विकास र उत्थानका लागि सञ्चालित “एकीकृत विकास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिइने छ।
१०५) गाउँपालिकाभित्र स्थायी वसोबास गर्ने समुदायका हाल खरको छाना भएका एक हजार घरमा आगामी आर्थिक वर्षमा जस्ताको छाना लगाउने व्यवस्था मिलाइने छ। यसरी व्यवस्थापन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका जिल्लाबाट सुरु गरिने छ।
१०६) प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको गुरु योजना बमोजिम विकास गरिने छ। प्रदेश सचिवालय भवनको निर्माण कार्य यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने छ ।
१०७) प्रदेशभित्रका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा स्थानीय कच्चा पदार्थ, वर्षेपानी सङ्कलन र पुनःभरणलाई भवन निर्माणको अङ्गको रूपमा समावेश गर्ने नीति लिइने छ। सार्वजनिक भवन निर्माण गर्दा अपाङ्ग मैत्री भवनको रूपमा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
१०८) प्रदेश राजधानीभित्र छरिएर रहेका अटो मेकानिकल वर्कसपलाई व्यवस्थित गर्न अटो भिलेज स्थापना गर्ने कामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनबमोजिम भिलेज तयार गर्न आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण अटो मेकानिकल वर्कसपलाई अटो भिलेजमा स्थानान्तरण गरिने छ। साथै प्रदेश भित्रका जिल्ला सदरमुकाम रहेका स्थानीय तहमा समेत अटोभिलेज स्थापना गर्ने नीति लिइने छ।
१०९) काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री शहरहरू एवम् भिमेश्वर ९दोलखा० का पुराना मौलिक शैलीका घरहरूको संरक्षण गर्ने नीति लिइने छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र घरधनीको सहलगानीमा परम्परागत कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
११०) जननेता मदनकुमार भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिमा चितवन जिल्लाको दासढुङ्गा-गाजीपुरमा दासढुङ्गा नारायणी एकीकृत विकास परियोजनाको काम गुरुयोजना अनुसार अगाडि बढाउने नीति लिइने छ।
१११) खानेपानी सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र भूमिगत जलको व्यवस्थापन गर्ने नीति अङ्गीकार गरिने छ। प्रत्येक घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन “एक घर, एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अति सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
११२) महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरू तथा खानेपानी बोर्डसँगको सहकार्य र सहलगानीमा खानेपानी योजना सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने नीति लिइने छ।
११३) आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। शहरी क्षेत्रमा देखिएको फोहरजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्न “एकीकृत शहरी फोहरमैला व्यवस्थापन कार्ययोजना” तर्जुमा गरी स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइने छ।
११४) आधारभूत खानेपानी सेवा पहुँच भएको क्षेत्रमा खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड बमोजिम सेवा पुर्याउन “खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना” कार्यान्वयन गरिने छ।
११५) दोलखाको जिरीमा ताल निर्माण गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरिने छ ।
११६) वि।सं। २०८५ सम्ममा कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुर्याउन सिंचाईको दीर्घकालीन प्रादेशिक तथा स्थानीय तहगत गुरुयोजना निर्माण गरिने छ। सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न अध्ययन बमोजिम मझौला सतह सिंचाई र स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई योजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।
११७) सुक्खाटार क्षेत्रमा सिंचाईका लागि आकाशे पानीमा आधारित पोखरी, लिफ्ट सिंचाई आयोजना जस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई आयोजनाहरूको विकास गरिने छ। निर्माणाधीन तथा सम्पन्न भइसकेका भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजनाहरूमा आवश्यकता अनुसार सोलार प्रणाली जडान कार्य अघि बढाइने छ ।
११८) आगामी आर्थिक वर्षभित्र नारायणी(खगेरी सिंचाई आयोजनाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
११९) सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी जल उत्पन्न प्रकोप पूर्वपहिचान गर्न प्रदेशको स्थानीय तहगत प्रकोप जोखिम नक्साङ्कन तयार गर्नुका साथै प्रदेश भित्रका मुख्य नदीहरू बागमती, तामाकोसी, लिखु, सुनकोसी, इन्द्रावती, रोशी, कमला, खिम्ती, नारायणी, तादी, मरिन, रियु, राप्ती र त्रिशुली लगायतमा तटबन्ध सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरिने छ।
१२०) पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्ती, बाढीबाट सम्भावित कटान पटान हुन सक्ने खेती योग्य जग्गा र भौतिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै जमिन उकास हुन सक्ने परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तटबन्धन निर्माण लगायतका बायो(इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी बचावट कार्य अघि बढाइने छ ।
१२१) “बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम” मार्फत् स्थानीय तहका सबै वडामा आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युतीय वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट उज्यालो पुर्याउने नीति लिइने छ।
१२२) उर्जाको बृहत् प्रयोगमा जोड दिँदै आधारभूत स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी जस्ता उद्देश्यसँग गाँसिएका लिफ्ट सिंचाई, खानेपानी योजना र घरेलु उद्योग क्षेत्रमा उर्जा खपत विस्तार गरिने नीति लिइने छ।
माननीय सभामुख ज्यु
१२३) प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थाको उत्पादकत्व वृद्धिसहितको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न स्रोत साधनहरूको सन्तुलित परिचालनका लागि सार्वजनिक नीतिहरूको निर्माण गरिने छ। सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने किसिमले स्रोत र साधनको बाँडफाँड गरिने छ।
१२४) सावर्जनिक स्रोतको उपयोग गर्दा मितव्ययी हुने नीति अवलम्बन गरिने छ। यसका लागि सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गरिने छ।
१२५) सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन तथा खर्चको गुणस्तर र नतिजाप्रति सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, नियममा समायनुकुल परिमार्जन गरिने छ। कुनै निकायले कुनै चौमासिकमा विनियोजन भएको रकम सोही चौमासिकभित्र खर्च नगरेमा सोलाई स्वतस् रोक्का हुने व्यवस्था गरिने छ।
१२६) वित्त हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानसँग सम्बन्धित नीति नियमहरूमा समयानुकुल परिमार्जन गरिने छ। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका वित्तीय अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत हस्तान्तरण गरिने छ।
१२७) स्थानीय तहको लगानी तथा सक्रिय सहभागिता सहितको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ।
१२८) सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत सरकारको बजेट तर्जुमा, खर्चको लेखाङ्कन, अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता ल्याई वित्तीय अनुशासन कायम गरिने छ। स्थानीय तहमा सङ्कलन भई प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वलाई नियमित गर्न र प्रतिवेदन कार्यलाई दुरुस्त र यथार्थपरक बनाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा क्रमशः प्रविधि मैत्री प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने छ। प्रदेशमा प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने छ।
१२९) प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्रादेशिक महत्त्व भएका तथा नतिजामूलक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
१३०) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट लगानीको वातावरणलाई विस्तार गरी पूँजी निर्माण गर्ने नीति लिइने छ।
१३१) प्रदेशको राजस्व वृद्धिका सम्भावित स्रोतहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा करको दायरा वृद्धि गर्न अध्ययन गरिने छ।
१३२) वित्तीय हस्तान्तरणबाट स्थानीय तहलाई दिइएको वित्तीय समानीकरण अनुदान बाहेकका अनुदान रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभएमा त्यस्तो रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले यस्तो रकम फिर्ता नगरेमा आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरिने छ ।
माननीय सभामुख ज्यु
१३३) शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा खेलकुद र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न संस्थागत तथा व्यक्तिगत क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ।
१३४) आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशलाई “साक्षर बागमती प्रदेश” घोषणा गरिने छ।
१३५) विद्यालयतहदेखि नै राष्ट्रियता, प्रदेशको मौलिक कला, संस्कृति र ज्ञानको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा नैतिक शिक्षामा बल पुग्ने प्रकृतिका विषयहरूको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री विकास, उत्पादन र वितरणको व्यवस्था मिलाइने छ।
१३६) आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ।
१३७) राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक शिक्षा ऐन, नियम तथा कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरी विद्यालय तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधाको सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन र माध्यमिक शिक्षा कक्षा दशको परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणलाई प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। सामाजिक विकास क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सेवाग्राहीको नजिकमा पुर्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने छ।
१३८) अपाङ्गता भएका वा विशेष अवस्थाका कारण संरक्षण योग्य बालबालिकाको शिक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षाहरूलाई एकीकृत गरी प्रत्येक जिल्लामा अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा कम्तीमा एक सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ। प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने छ।
१३९) बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश भित्र शैक्षिक गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी लागु गरिने छ। तोकिएको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिने छ। चालु आर्थिक वर्षमा छनोट भएका नमुना विद्यालयको गुरूयोजना अनुसारका कार्यक्रम र आवासीय विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने छ।
१४०) “गुणस्तरयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार, प्रदेश समृद्धिको आधार” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन विद्यालयमा सुरक्षित घेराबार, खेलमैदान, शुद्ध पिउने पानी तथा स्वच्छ हरित विद्यालय निर्माण, सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको रोजाइ र सिकाइको केन्द्र बनाउन सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत सुविधासहितको पुस्तकालय, विषयगत प्रयोगशाला, सूचना सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, खेल मैदान, घेराबार लगायत भौतिक तथा शैक्षिक सवलीकरण कार्यक्रमलाई सङ्घीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता दिइने छ।
१४१) शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्ष देखि दिन सुरू गरिएको प्रति विद्यालय एक माद्यमिक विद्यालय शिक्षक अनुदानलाई निरन्तरता दिइने छ।
१४२) जीवनोपयोगी, व्यवहारिक एवम् विज्ञान र प्रविधिमा आधारित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्राविधिक शिक्षा सञ्चालित विद्यालय तथा बहु प्राविधिक तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूको भौतिक पूर्वाधार एवम् प्रयोगशाला सुदृढीकरण, छात्रवास निर्माण तथा प्रशिक्षक क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिइने छ। छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमहरू मार्फत स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशीलताको विकास गर्न आवस्यक व्यवस्था मिलाइने छ।
१४३) गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि विद्यालय शिक्षकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश शिक्षक तालिम सम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। शैक्षिक तालिम केन्द्रको संस्थागत तथा संरचनागत क्षमता विकास गरी अफलाइन र अनलाइन माध्यमबाट शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
१४४) प्रादेशिक शिक्षा नीतिको प्रारूप तयार गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत संरचना व्यवस्था गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक सुदृढीकरण योजना तयार गरी लागु गरिने छ।
१४५) “बागमती प्रदेशको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा” भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन प्रदेशमा स्थायी बसोवास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।
१४६) “समृद्धिका लागि युवाको क्रियाशीलता, हातमा सीप र दिमागमा उद्यमशीलता” भन्ने सोचको कार्यान्वयनका लागि युवाहरूको नेतृत्व विकास, व्यवसायिक सीप अभिवृद्धि, रोजगार, स्वरोजगार एवम् उद्यमशीलता प्रवर्धन जस्ता युवा सशक्तीकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ।
१४७) “विकास, गतिशीलता र स्वास्थ्यका लागि खेलकुद” भन्ने सोचका साथ खेलकुद पूर्वाधारको योजनाबद्ध विकासको कार्य सुरु गरिएको छ। निर्माणाधिन रङ्गशाला, कभर्डहल र खेल मैदान निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।
१४८) खेलाडीहरूको क्षमता विकास, स्थानीय खेलकुद प्रवर्धन, प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाई योजनाबद्ध रूपमा खेलकुदको गुणात्मक विकास गर्ने कार्यहरू गरिने छ।
१४९) सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने कार्यलाई विगतमा झैँ प्रोत्साहित गरिने छ। “प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाह मुक्त हाम्रो प्रदेश” भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्वत् द्दण्ठड सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाइने छ । अभिभावक विहीन ९बाबु आमा दुबै नभएको० बालबालिकाको संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ।
१५०) “बागमती प्रदेशको सरोकारस् महिलालाई अवसर र अधिकार” भन्ने लक्ष्यका साथ एकल महिला तथा सामाजिक आर्थिक रूपमा पछाडी परेका महिलाहरूको सशक्तीकरण गर्न लैङ्गिक सामानता, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरिने छ।
१५१) लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्धन भन्ने सोचका साथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षणका लागि सरोकारवालाको समन्वयमा विशेष कार्यक्रम गरिने छ।
१५२) लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिने छ। मानव बेचबिखन र हिंसामा परेका महिलाको उद्धार तथा पुनर्एकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, समाजमा पुनर्स्थापना गर्न र रोजगार, स्वरोजगारमा आबद्ध गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह ९सेफ होम० को व्यवस्था गरी सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
१५३) विपद् तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाको संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत समूहलाई सक्रिय बनाइने छ। किशोर किशोरीको बहुआयामिक विकासका लागि आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम र विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने छ।
१५४) अन्तरसरकारी समन्वय तथा सङ्घसंस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बाल गृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको भौतिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१५५) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तीकरण गर्न समुदायमा आधारित पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१५६) प्रदेशमा बसोबास गर्ने माझी, थामी, हायू, जिरेल, सुरेल, दनुवार, पहरी, कुमाल, बराम, चेपाङ, ह्योल्मो लगायत अति सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
१५७) “मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवर्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त बागमती प्रदेश” भन्ने सोचका साथ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवम् सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा बागमती प्रदेशलाई सहयोगापेक्षी सडकमानव मुक्त प्रदेश बनाइने छ।
माननीय सभामुख
माननीय सदस्यहरू
१५८) प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक उपलब्धिहरूको जगेर्ना गरी समुन्नत प्रदेश बनाउने, कोभिड(१९ ९कोरोना भाइरस० माहामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने एवम् प्रदेशभित्र महामारीबाट प्रभावित नागरिकको सर्वाङ्गिण हित गर्दै विकास निर्माणलाई गति दिने अठोटका साथ आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु ।
१५९) प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात् प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार भई सार्वजनिक वित्तको उपयुक्त परिचालन मार्फत् रोजगारी वृद्धि एवम् आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनेछ । यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट महामारीले पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यून भई सामाजिक आर्थिक क्षेत्र गतिशील हुनेछ, परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय कायम भई “समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
१६०) यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारलाई सबैबाट पूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समितिहरू र माननीय सदस्यहरूले कानुन निर्माण र प्रदेशको विकासमा देखाउनुभएको चासो र सुझावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा, प्रदेशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउने राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, आमसञ्चार लगायत सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
धन्यवाद !
