संविधानसभामा मस्यौदामाथि छलफल सुरु
काठमाडौँ, २६ साउन – प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव समेटेर सवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ ।
यसअघि, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले “समितिको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन, २०७२ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा बैठकले स्वीकृति जनाएको थियो । छलफलमा भाग लिने सदस्यलाई तीन मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ ।
छलफलमाथि पहिलो वक्ताका रुपमा भाग लिँदै सभासद् गोपाल दहितले पहिलो संविधानसभाको उपलब्धिको स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको विषयलाई प्रमुख दलले उल्टाउने काम गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अन्यथा विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिए ।
सभासद् हरिप्रसाद नेपालले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरिनुपर्ने बताउँदै अरु विषयमा भने प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र अस्मिता जोगाउने धारणा राखे ।
सभासद् कृष्ण पोखरेलले प्रमुख दलहरुले वैज्ञानिक ढङ्गबाट प्रदेशको सीमा निर्धारण गरेको भनी स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले राजदूत, गभर्नरजस्ता संवैधानिक पदमा नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पाटोमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
सभासद् कृष्णबहादुर महराले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र जनताको चाहनाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदालाई आफूले आलोचनात्मक रुपमा समर्थन गरेको बताए ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशीलाई पार्टीले उपलब्धिका रुपमा ग्रहण गरेको बताउँदै उहाँले पहिचान र सामथ्र्यलाई प्रदेश निर्माणमा बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गरे ।
थारुवान क्षेत्रमाथि कुठाराघात भएको छ, उनीहरुलाई अन्याय भएको छ, रुकुम, म्याग्दी, बागलुङलगायतका ठूलो रुपमा मगर समुदायको बसोबासको क्षेत्रलाई प्रदेश नं ५ मै कायम गरिनुपर्ने उनको तर्क गरे ।
सभासद् जीतेन्द्रनारायण देवले संविधानसभाबाट अधिकतम सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने विगतको सहमतिको भावनाविपरीत मस्यौदा तयार गरेर प्रमुख ठूला दलले धोका दिएको आरोप लगाए ।
उनले भने – पार्टीले राखेको हरेक प्रस्तावलाई प्रमुख तीन दलले तिरस्कार गरेकाले यसपछिको सहयात्रामा यस्तै हुने हो भने पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने धारणा राखे ।
सभासद् दीपक बोहराले संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने दलका सभासद् नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थाले मस्यौदा कस्तो रुपमा तयार भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ भने ।
धर्मलगायतका महत्वपूर्ण विषयलाई जनमतको माध्यमबाट छिनोफानो गर्न माग गर्दै उहाँले मस्यौदामा धेरै नै सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याए ।
