घरकै चामल मगाएर खान मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

घरकै चामल मगाएर खान मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव

कपन अनलाइन

काठमाडौं ,कार्तिक २६।
मन्त्रीहरुको आधा तलब काटिएपछि के खाने ? केले पाहुना पाल्ने ? कुरा त उठ्थ्यो होला । तर, कसैले मुख फोर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले उपाय पनि बताइदिएपछि अस्ति सोमबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्मको क्याबिनेट बैठकमा सबै चुपचाप रहे ।
‘दुनियाँमा सबैभन्दा थोरै तलब भएका सांसद र मन्त्री नेपालकै हुन् तर अहिले कोरोनाको संक्रमणले देशलाई नराम्रोसँग गाँजेका कारण हामीले आधा तलब काट्नुपर्ने अवस्था छ…’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसो भन्दा बैठकमा कोही बोलेनन् । बरु, उहाँले नै प्रष्ट पार्नुभयो, ‘अब खर्च व्यवस्थापनको लागि घरबाटै चामल मगाएर खाने ।’ यसो भनेपछि गृह र अर्थबाहेक केही मन्त्री झसंग भए ।
मन्त्रीका दुःख कति भने, एकातिर पार्टीको लेबी, अर्कातिर आधा तलब कोभिड कोषमा गएपछि हातमा मुस्किलले हात्ती भएको पाँच थान नोट पनि नपर्ने ।

त्यस माथि महंगी अचाक्ली । ठूला पर्वको समय, निर्वाचन क्षेत्र, कार्यकर्ता, मतदाताबीच जानु छ, त्यहाँ पनि हुने खर्च नै हो । तर, आधा पैसा कोभिड कोषमा गएपछि लप्पन–छप्पन नजान्ने र खासै स्रोत नभएका मन्त्री र सांसदलाई भने मार परेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले चैतदेखि मासिक तलब नबुझेको भन्ने गर्नुभएको छ । तर, विदेशका महंगा अस्पतालमा हुने उपचार खर्चको जोहो कसरी भइरहेको छ ? व्यक्तिगत खर्च कसरी चल्छ ? कसैकसैले हँस्यौली गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘पत्नी राधिकाको राष्ट्र बैंकबाट आउने महिनावारी पेन्सनबाट त चल्ने होला नि †’
अर्कातिर, यसअघि सरकारले बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल पैँचो मागेको विषय पनि अहिले पेचिलो बन्दै गएको छ । पैँचोमा मल नआउने भएपछि सरकारले त्यहीँबाट सोही परिमाणको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन ढाकास्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ ।
इजरायलमा केयर गिभर (घरेलु कामदार) को रोजगारी सम्बन्धमा पनि सरकारी तहबाटै सहमति गर्न त्यहाँस्थित राजदूतलाई यसअघि अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।
प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा औद्योगिकग्राम खोल्ने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । प्रदेश २ ले सोसम्बन्धी प्रस्ताव बेलैमा पेश नगरेका कारण निर्णयमा छुटेको बताइन्छ । बैठकले सिसिएमसीबाट सिफारिश भएका कतिपय विषयमा पनि निर्णय लिएको र हिजोदेखि कोरोना परीक्षण र उपचार पुनः निःशुल्क गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
क्याबिनेटले मानव अंग प्रत्यारोपण समन्वय केन्द्र गठन गरेर प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहलाई नै त्यसको प्रमुख बनाएको छ । उनी यसअघि नै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिनमा नियुक्त भइसकेकी छन् । यही अहिले प्रस्तावित जिम्मेवारी पनि पाउने हो भने उनी एक्लैमाथि चारथरी ड्युटी पर्छ । पहिलो हो, डाक्टरका रुपमा अस्पतालमा काम गर्ने, दोस्रो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य रेखदेख, तेस्रो डिन र चौथोमा नयाँ पद ।
उता, भक्तपुरमा सरकारी मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भएपनि त्यहाँ ठूलाबडा कसैले उपचार गर्दैनन् । बरु, यता दिव्या सिंहको ड्युटी रहेको ग्रयाण्डी अस्पतालमै सबै सरकारी बिरामीको ओइरो लाग्ने गरेको छ । उनी पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहकी छोरी हुन् ।समाचार साभार :जनआस्था साप्ताहिक

तपाइँको प्रतिक्रिया ।