दलहरूको खिचातानीले संविधानसभा अन्यौलमा

समाचार विश्लेषण

११ जेठ, काठमाडौ । दलहरूबिचको खिचातानीले संविधानसभाको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ । संविधानसभाको म्याद ४ दिनमात्र रहँदा दलहरूबिचको तानातान तथा बार्गेनिङ झन् बढ्दै छ । जेठ १४ मा संविधान जारी हुनुपर्नेमा कांग्रेस-एमालेले अडान राख्दै आएका छन् तर संविधानको मुलभूत विषय राज्य पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट सहमति हुन सकेको छैन् ।

यसबिच, सरकारले या कांग्रेस-एमालेको भनाईमा माओवादीले संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप गर्न प्रस्ताव ल्याएको छ । यदी संविधानसभाको म्याद नथप्ने हो भने संविधानका सम्पूर्ण विवाद अब १-२ भित्र समाधान गरी प्रक्रिया छोट्याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा मात्र भएपनि जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दलहरूबीचको सत्ताको बार्गेनिङ र संविधानका विवादित विषयमा आ-आफ्नो अडान यथावत् राख्ने हो भने संविधानसभाको भविष्य नै अन्यौलमा परिसकेको छ ।
दलहरूबिच विश्वासको वातावरण बन्न नसक्नु तथा दलहरू दलीय स्वार्थमा लागेर अडान नछोड्नुले संविधान जारी हुनेमा अब १ प्रतिशत पनि विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन् । केही दिनअघि दलहरूले संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्तावमा सहमति त गरेका थिए तर कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले आफूहरूले जबरजस्ति त्यस्तो सहमति गर्नुपरेको बताउँदै सहमतिबाट पछी हटेपछी संविधानसभा विघटन हुने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ । हुन त नेताहरू अन्तिम समयमा सहमतिको वातावरण तयार गर्छन् । अघिल्लो पटक पनि संविधानसभाको म्याद थप्दा अन्तिम दिनको मध्यरातमा सहमति गरेर म्याद थप गरेका थिए । यसपाली पनि त्यही नियती नदोहोरिएला भने भन्न सकिन्न तर अहिलेको परिस्थिति र दलहरूबिचको अविश्वास, बार्गेनिङ, सभाषद्हरुको मागका कारण यसले केही असहज परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
म्याद थप्ने विकल्प
यता कांग्रेस-एमालेले म्याद थपको लागी सत्ताको बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन् यदी यो बार्गेनिङ सहमतिमा टुङ्गिने हो भने संविधानसभाको म्याद सहजै थपिने छ । कांग्रेस-एमाले यदी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने वातावरण मिले म्याद थप्न तयार रहेका छन् । उनीहरूलाई सत्ता दिए म्याद थप्न कुनै वाधा उत्पन्न हुँदैन् । तर माओवादी र मधेषी मोर्चा तत्काल सत्ता छोड्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूले पाँच बुँदे सहमतिको आधारमा मात्र सत्ता छोड्न सकिने अडान राख्दै आएका छन् । अर्थात् संविधानको मस्यौदा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अडान उनीहरूको छ ।
कांग्रेस-एमालेको यो अडानले के देखाउँछ भने सत्ताको बार्गेनिङ गरेर संविधानसभा जोगाउने सूरमा छन् उनीहरू । उनीहरूलाई संविधान होइन सत्ता चाहिएको छ । सत्ता बिना उनीहरू डेग पनि नचल्ने सूरमा छन् । यसले जनतामा उनीहरुप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन थालिसकेको छ । सकेसम्म सत्तामा रहने कांग्रेस-एमालेको लालसाले सायद देशमा संकट स्थिति आउने देखिएको छ ।
तपाइँको प्रतिक्रिया ।