बागमती प्रदेशमा आवतजावतमा थप कडाई

कपन अनलाइन
हेटौंडा,  साउन २७।
बागमती प्रदेशमा प्रवेश तथा प्रदेश भित्रका आवतजावतमा थप कडाई हुने भएको छ । बागमती प्रदेश कोभिड संकट ब्यबस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले आवत जावत निरूत्साहित गर्न प्रदेशका नाकाहरु र बजार क्षेत्रहरुमा चेकजाँचलाई कडाइ गर्न तथा अत्यावश्यक काममा वाहेक सवारी पास उपलब्ध नगराउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी कामहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेश भित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाँउपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कुल ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिएका छन  ।
त्यस्तै बैठकले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचार सम्मको कार्य व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको रू ४ करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा आइसोलेसन वेड र कोभिड १९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए  ।
समितिले कोभिड १९ को सन्दर्भमा क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालयहरुबाट क्वारेन्टिन हटाई अन्य सार्वजनिक भवन वा सामुदायिक भवनहरुमा व्यवस्था गरी उक्त विद्यालय भवनहरुलाई निर्मलीकरण गर्न  स्थानीय तहलाई लेखि पठाउने , साथै सो कार्यका लागि श्रोतको आवश्यकता परेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत माग गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले चीन सरकारको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएको कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणसंग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले भण्डारण गरी आवश्यकताको आधारमा स्तर अनुसार प्रदेशका अस्पतालहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सुरक्षा निकायबाट कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा जाँचका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई खटिएको स्थानमा वा सुरक्षित तवरबाट छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसंगको समन्वयमा सुरक्षा निकायहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै कोभिड १९ को कारणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न तोकिएको नेपाली सेनाको कमाण्डलाई आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधनको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने, प्रदेश स्तरमा पिसिआर परीक्षण र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने, वाग्मती प्रदेशमा संकलन भएका नमुनालाई पहिलो प्राथमिकता राखि पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने, कोभिड १९ को सक्रमणबाट नागरिकको बचावटका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज, पत्रकार र सबै सरोकारबाला व्यक्ति तथा निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था स्थानीय तह र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने, र प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको दैनिक कार्य भिडभाड कम हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारीहरुलाई निवासदेखि कार्यालयसम्म आवतजावतका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले पास जारी गर्ने र जिल्ला स्तर कार्यालयको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सवारी पास लिनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयहरु गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए  । बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख राजवनीतिक सल्लाहकार जेएन थपलिया, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. मान बहादुर विश्वकर्मा लगायत व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको बैठकमा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरुको बारेमा छलफल भएको थियो ।