व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा कोरोनाको असर
कपन अनलाइन
काठमाडौं ,चैत २९ /तिर्थ सुवेदी
विगत ३ महिना यता बिश्व नै कोरोना भाईरस का कारण प्रभावित भएको छ अहिले सम्म हजारौ मानिसहरुले यो महामारी बाट ज्यान गुमाईसकेका छन् र कैयन् संकमित हरु उपचारका क्रममा छन्।
जसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा पनि प्रभाव परेको छ।बिश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट पैदा भएकाले नेपालमा यसको असर पर्नु स्वभाविक पनि हो।
त्यसमा पनि देश नै लकडाउनमा भएकाले यहाँ भएका कलकारखाना,उध्योग धन्दा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु प्राय ठप्प रहेकाले त्यसमा काम गर्ने श्रमिकहरु पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।सरकारले ब्यबसायीहरुको लागि राहत प्याकेज पनि घोषणा गरिसकेको छ।
सबै प्रतिष्ठानहरुका ब्यबसायीहरुलाई प्याकेज संगै कामदारहरुलाई चैत्र महिनाको तलब खुवाउन निर्देशन पनि गरिसकेको छ।चैत्र महिना पछि ब्यबसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि नियमित रुपमा श्रम नियम अनुसार गठन भएको कल्याणकारी कोष र प्रतिष्ठानको जगेडा कोष मार्फत श्रमिकहरुलाई तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सुझाएको छ।
यसो गर्दा ब्यबसायीहरुलाई आबश्यक कर तथा अन्य छुट सरकारले उपलब्ध गराउने समेत बिश्वास समेत दिईसकेको तर पनि केही केही ठुला प्रतिष्ठान बाहेक अरु धेरै प्रतिष्ठानहरुले चैत्र महिनाको तलब समेत खुवाएका छैनन्।
सरकारले तुरुन्त अनुगमन गरोस्:
उल्टै ब्यबसायीहरु श्रमिक र कर्मचारीको जिम्मा सरकारले लिईदिनुपर्ने,सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने,बैंकको ब्याज मिनाहा गर्दिनु पर्ने,ब्यबसायमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने तथा नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई कटौती गर्न पाउनु पर्ने लगायतका मागहरु तेर्स्याउंदै यति घाटा भयो र उति घाटा भयो भनेर मनगढन्ते हिसाब पेश गर्ने गरेको लहर देखिंदैछ र कोरोना ले सकिने भयौं हामी भन्दै चिच्याईरहेका ब्यबसायीको चिच्याहटले देश कोलाहलमय हुँदै गएको आभास भईरहेको छ र सरकार पनि हो कि क्या हो भनेर भ्रममा परेको जस्तो देखिंदैछ।
ब्यबसायीहरुले पुंजी लगानी गर्ने र श्रमिकहरुले आफ्नो श्रम लगानी गरेबाट मात्रै उत्पादन संभव भएको हो।ब्यबसायी र श्रमिक एक अर्काका परिपुरक हुन्।एउटालाई समस्या पर्दा अर्कोलाई दुख्छ र दुख्नुपर्छ पनि।
ऐले त व्यवसायीहरु भन्दा पनि श्रमिक मारमा परेका छन् यो वेला ब्यबसायीहरुले अाफ्ना श्रमिकहरुका लागि राहात प्याकेज घोषणा गर्न पर्दैन?अनि पो भोलि प्रतिष्ठानमा समस्या अाएको खण्डमा त्यहांका मजदुरहरुले तपाईलाई पनि सहयोग गर्नेछन्।
प्रतिष्ठानका समस्या प्रतिष्ठान स्तरबाटै मिलाउन प्रयत्न गर्ने हो यदि त्यहां मिल्न सकेन भने श्रमिक र ब्यबसायी कै संयुक्त आवाजमा सरकारलाई घचघच्याउंदा पक्कै सरकारले सम्बोधन गर्न कर लाग्छ।
अनि ऐले १,२ महिना व्यापार नभएको प्रत्यक्ष असर अर्को बर्षको वासलात मा देखिने हैन र् ?यदि घाटा नै देखिएछ भने हामी बोनस नखाम्ला नि हुन्न?नियम कानुन सरकार,रोजगारदाता र ट्रेड युनियन बिच सहमति भएर ल्याउने अनि अाईपरेका समस्याहरुलाई पनि ३ वटै पक्ष मिलेर समाधान गरौं न ।
त्यसैले कोही भ्रममा नपरौं ।कानुन भन्दा माथि कोही छैन।ब्यबसायीहरुका लागि त कोरोना देखाउने दांत मात्र हो,चपाउने दांत अर्कै छ,कानुन कार्यान्वयन अटेर गर्ने अनि प्रतिष्ठानमा नियमानुसार कल्याणकारी कोष तथा जगेडा कोष ब्यबस्था गर्नुपर्नेमा नगरीकन,आज खाईदिम् न भोलि जेसुकै होस् भनेर फजुल खर्च गर्दै प्रतिष्ठानको नाममा खर्च देखाउने ब्यबसायीहरु नै मनोरोगी भएका छन् र दिनैपिच्छे सरकारको मा डेलिगेसन गईरहेका छन्।
देश लकडाउनमा रहेका बेला घरमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला मा भेला बैठक सेमिनार गर्नेहरु ले नै कोरोना भित्र्याउन खोजिरहेका छन्,यसमा सरकार र ट्रेड युनियन चनाखो बन्नुपर्छ।काेराेनाले न धनि चिन्छ न गरिव चिन्छ।
काेराेना ले कसैप्रति पक्षपाती व्यवहार गर्दैन। याद रहोस् संसारका मै हुं भन्ने वादशाह हरुलाई त ढाल्दै अघि बढ्दै छ काेराेना हामी त के हौं र ?
त्यसैले मौकाको फाईदा उठाउने हिसाब ले अघि नबढौं।
ज्यान सबैको उस्तै हो,कोही महलमा हौंला त कोही झुपडीमा
ऐले बांचौ,सुखदुखमा हामी संगै रहौंला।
लकडाउनको_१९ औ दिन
चैत्र_२९_२०७६
