ब्रेक्जिट र मध्यावधिको बहसमा बेलायतको राजनीति
कपन अनलाइन
अन्तरराष्ट्रिय आलेख सेवा
(एकराज पाठक)
काठमाडौँ, १७ असार । ‘म्याडम’ युरोपेली युनियनबाट बेलायत कहिले निस्किने भनी प्रश्न गर्ने गरिएका प्रधानमन्त्रीमाथि यतिखेर थपएिका दुई खरो प्रश्न हुन्–मध्यावधि निर्वाचन किन गराएको ? आफ्नो पार्टीको छँदाखाँदाको बहुमत किन गुमाएको ?
वास्तवमा यीनै दुई प्रमुख विषयमा अल्झिएको छ यतिखेरको बेलायतको राजनीति । बेलायतमा उसले युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनुपर्ने बहस चलेको दुई वर्ष भयो । यस विषयले त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा विगत लामो समयदेखि ठूलो स्थान लिँदै आएको छ । त्यसले जनमत सङ्ग्रह नै निम्त्यायो र त्यो जनमतले गरेको निर्णयको वर्षदिनभित्रै मध्यावधि निर्वाचन भयो ।
सन् २०१६ को जुन २३ मा बेलायतमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो । त्यही जनमत सङ्ग्रहले वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेलाई सत्तामा ल्याएको हो । त्यस समय पनि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बडो आत्मविश्वासका साथ बेलायतलाई ‘ईयु’बाट बाहिर निकाल्ने कि सदस्यमै निरन्तरता दिने भनी जनमत सङ्ग्रह गराउनुभएको थियो । परिणाम उहाँको र लगभग बृटिश मिडियाकै पनि अपेक्षा बिपरीत आयो र त्यसले देशमा कन्जरभेटिभ पार्टीकै नयाँ नेतृत्वमा मेलाई ल्यायो ।
बेलायत इयुबाट बाहिरिनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहले ५१.९ प्रतिशत जनमत दिएको वर्ष दिनसम्म नै बेलायतमा यसबाट बाहिरिने विषयको बहस जारी नै छ । हुनत यसअघि भनिएअनुसार परिस्थिति अगाडि बढ्यो भने यो ब्रेक्जिटका लागि अझै करिब दुई वर्ष जति बाँकी नै छ । औपचारिकरुपमा बाहिरिने समय भनेको सन् २०१९ को मार्च ३० हो । तर पनि अझै यो एजेन्डामा राष्ट्रियरुपमा मतैक्यता देखिँदैन । नबाहिरिनका लागि पनि केही बिकल्प हुन्छन् कि भनी पेसगर्ने क्रम जारी नै छ । गएको वर्ष दिनदेखि बेलायत बहिर्गमनका बाछिटाहरुले कुनै न कुनै रुपमा बेलायतलाई रुझानमा पारी नै रहेको छ । त्यसैको पछिल्लो प्रभाव हो अबको मिलीजुली सरकार र ‘हङ पार्लियामेन्ट’ ।
गत महिनामात्र बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गर्नुभयो । उहाँलाई संसद्को बिघटन गरेर ताजा जनमत लिने संवैधानिक अधिकार स्पष्ट रुपमा प्राप्त छ । त्यसैबमोजिम उहाँले गराएको यस निर्वाचनले पनि यसअघि डेभिड क्यामरुनलाई जस्तै अपेक्षाविपरीतको परिणाम दियो । जसरी इयुबाट नबाहिरिनका लागि क्यामरुनले जनमत सङ्ग्रहको सजिलो बाटो रोज्नुभएको थियो ठीक त्यसैगरी मेले पनि तत्कालका लागि मध्यावधि रोज्नुभयो ।
अनि जसरी क्यानमरुनको आत्मविश्वास असफल भयो त्यसैगरी मेले पनि आफ्नो छदाखाँदाको बहुमत गुमाएर सरकार निर्माणका लागि अर्काे दलको सहारा लिनुपर्ने परिणाम यसले दिलायो । उहाँले जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो एजेन्डा पास नभएपछि क्यामरुनलाई जसरी सत्ताबाट हट्न राजिनामाको माग गर्नुभएको थियो, ठीक त्यसैगरी मेलाई पनि त्यो आवाज पार्टी भित्रैबाट आयो, तर उहाँले सरकारबाट नहट्ने र बरु अर्काे पार्टीको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नुभएको छ र यसैको गृहकार्य अहिले जारी छ ।
प्रधानमन्त्री मे बे्रक्जिट कै पक्षधर हुनुहुन्छ । उहाँले त्यो प्रक्रिया अब सुरु गर्नुपर्नेमा आफूलाई सुरक्षित बहुमत कम देखेकोले मध्यावधी निर्वाचन गर्नु परेको थियो । सन् २०१९ को मार्च ३० भित्रमा बाहिर निस्कनुपर्नेछ । त्यतिबेला उहाँको सरकार हट्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । किनभने सो समयमा वर्तमान संसद्को आयु पनि सकिने बेला हुन्छ । अर्काे कुरा यसको आयु सकिएपछिको निर्वाचनमा अहिलेजस्तो सहज अवस्था र बहुमत नहुन पनि सक्छ भन्ने जोडघटाउले उहाँलाई मध्यावधिको खतरासम्म पु¥याएको हो ।
उहाँलाई लागेका विशेषतःयीनै दुईटा कुरा हुन् । पहिलो त उहाँले अहिलेको झिनोमात्र बहुमतबाट बे्रक्जिटको कामको सुरक्षित अवतरण होला भन्ने ठान्नुभएन । कतिपय अवस्थामा आफ्नै कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदले पनि उहाँलाई साथ नदिन सक्थे । यदि त्यसो भयोभने यसले उहाँलाई निश्चित सङ्ख्यामा बहुमत नदिने खतरा रहन्छ । त्यसैगरी उहाँले आफैँले देखेको अर्काे समस्या भनेको बेलायतको बे्रक्जिटको ठीक समयमा उहाँले सत्ता छोड्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अहिलेको भन्दा धेरै मत ल्याएर त्यस समयसम्मका लागि बलियो भएर बस्ने उहाँको त्यो योजना असफल भयो । जसले गर्दा उहाँको कल्पनाको त्यो सुरक्षित अवस्था त कता हो कता अर्काे दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । यो नै उहाँका लागि घातक बन्न पुगेको छ । र उहाँमाथिका अहिलेका अधिकांश प्रश्न यसै विषयमा बढी केन्द्रित छन् ।
बेलायतको संसद् सदस्य सङ्ख्या ६५० मा प्रधानमन्त्री मेको कन्जरभेटिभ पार्टीले ३१७ स्थानमा बिजय प्राप्त ग¥यो । स्पष्ट बहुमतका लागि ३२६ स्थानमा बिजय हासिल गर्नुपर्दथ्यो हो । त्यस्तै बिपक्षी लेबर पार्टीले पनि २६२ स्थानमा मात्र बिजय हासिल गर्यो । यसरी बेलायतको सरकार मिलीजुलीमा परिणत हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्रीले आफुखुशी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने र छँदाखाँदाको आफ्नो बहुमतको सरकारलाई अल्पमतमा पारी सरकार निर्माणकै लागि अर्काे दलको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएपछि उहाँलाई प्रश्नको ओइरो लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । उहाँले १० स्थान प्राप्त गरेको अर्काे एक सानो पार्टीको सहकार्यमा सरकार निर्माणको तारतम्य मिलाइसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिलेका लागि भने यी प्रश्नहरुको वर्षा केही घटेको महसुश गरिँदैछ, एएफपी समाचार समिति लेख्दछ ।
निर्वाचनको समयसम्म र निर्वाचन भएसम्ममा त्यो माहौल कायम रहेन । त्यसबीचमा राजधानी लन्डन मै शक्तिशाली आतंककारी हमला भए । यसको अपजस पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नै गयो । उहाँले आपूmलाई देशमा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवास्था अपनाउन नसकेको आरोप लागेकोले निर्वाचन हारेको बताउनुभयो । तर अरु कतिपयले भने निर्वाचन घोषणा गर्दा र मतदान गर्दासम्म उहाँको लोकप्रियता घटीसकेको बताएका छन् ।
त्यस्तै यहाँका सञ्चारमाध्यमले पनि जनताको भावनासम्म पुगेर समाचार सम्प्रेषण गर्न नसकेको आरोप विश्लेषकले लगाएका छन् । उनीहरुले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई निर्वाचन जित्न नसक्ने अनुमान जसरी गरेका थिए ठीक त्यसैगरी मेलाई पनि सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सक्ने समाचार धेरैले दिएका थिए ।
यो अन्योलमा प्रधानमन्त्री मे पर्नुभएको छ । तर पनि के कति कारणले यसरी निर्वाचन गर्नुपरेको हो र किन पार्टीको बहुमतबाट यो अवस्थामा ल्याएको हो भनी उहाँलाई लक्षित गरेर दलभित्रबाटै सोधिने प्रश्नमा भने उहाँ अवाक जस्तै बन्नु परिरहेको छ ।
बेलायतलाई उक्त युनियनबाट बाहिरिन सन् २०१० देखि नै आन्तरिकरुपमा दबाब आएको हो । त्यसअघि युरोपका २८ सदस्य भएको यस सङ्गठनबाट बाहिरिने कुनै प्रवधान थिएन । तर सन् २००९ मा भएको लिस्बन सन्धीले यस सङ्गठनबाट बाहिरिन चाहने सदस्यका लागि व्यवस्था गरेको थियो । त्यसदेखि नै यो बहस बेलायतमा सुरुभयो । र सन् २०१५ को आम निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले यदि आफूले निर्वाचन जितेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेबमोजिम नै गतवर्ष यो भएको थियो ।
संसदीय शासन व्यवस्थाको जननी, बहुदलीय संसदीय प्रतिश्पर्धा र राजनीति स्थायित्वका लागि विश्वकै सफल उदाहरण मानिने बेलायतमा यतिखेर इयुबाट बहिरगमनका बाछिटाहरुले राजनीतिलाई रुझाएको छ । यतिखेर स्थायित्व भन्दा पनि आआफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गर्ने होडा बढ्दो रुपमा रहेकोले यतिखेरको बेलायतको कुलीन स्थायित्वमा कैयौँ प्रश्न उठेका छन् । त्यसमा पनि महिनैपिच्छेजस्तो हुने गरेका आतङ्ककारी हमलाले अर्काे त्रास थपिदिएको छ । यी सबै प्रश्न मुलुकको कार्यकारिणी पदमा रहेकी प्रधानमन्त्री मेमाथि तेर्सिएका छन् । रासस
