वीरेन्द्र राजा सपरिवार बितेपछि…
कपन अनलाइन /१२ साउन/काठमाडौं ।
मर्ने त शाखा–सन्तानसहित मरिगए, बचेकालाई तिनको सम्पत्ति स्याहार्न धौधौ । ०५८ साल जेठ १९ गते राति वंशविनाशमा परेका राजा वीरेन्द्र, दुई छोरा, रानी र एक्ली छोरीको नाममा रहेको २१ हजार ७ सय रोपनी जग्गा र दरबारहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कार्यविधि नै बनाएर जानुपर्ने भएपछि त्यसमा आँखा गाडिरहेका व्यापारीहरूले समेत चलखेलको अवसर पाएका छन् ।
पर्यटनअन्तर्गत मन्त्री, सचिव, नेपाल वायुसेवा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र टुरिज्म बोर्डमा धन हुनेले कसरी आफ्नो मन परेका मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउँछन् भन्ने कुरा दिवंगत राजपरिवारको चलअचल सम्पत्ति वर्षौंसम्म भोगचलन गरिरहेकाहरूको स्वार्थसँग समेत अन्योन्याश्रित रुपमा गाँसिएको प्रमाण पनि हो, यो ।
नेपाल ट्रष्टले हेर्छ–
पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापन । यसमा प्रधानमन्त्री संरक्षक, गृहमन्त्री अध्यक्ष, मुख्यसचिव उपाध्यक्ष, अर्थ, कानुन, भूमिसुधारसहित सात सचिव सदस्य रहने गर्दछन् । अहिलेसम्म यसको ४० वटा बैठक बसिसकेको छ तर कुनैमा पनि संरक्षकले भाग लिएको पाइन्न । केपी ओली मात्र यसमा अपवाद भैदिए । जसले तीनचोटि ट्रष्ट कार्यालय अवलोकन गरे, दुईवटा बोर्ड बैठकमा भाग लिए । यति एयरलाइन्ससम्बद्ध आङछिरिङ शेर्पा उनका हितैषी हुन् । पूर्वराजपरिवारले भोगचलन गरेको काठमाडौंस्थित गोकर्ण गल्फ रिसोर्ट सिंगापुरको एउटा कम्पनीले ओगटेको ५१ प्रतिशत शेयरसमेत किनेर यिनैले एकलौटी बनाएका छन् । उक्त रिसोर्ट चार हजार रोपनीमा फैलिएको छ । आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले पास गरेको कार्यविधि हेर्ने हो भने एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ– त्यसमा आङछिरिङको दह्रो स्वार्थ गाँसिएको छ, जसअनुसार बिना नयाँ प्रतिस्पर्धा म्याद थप्दैथप्दै उनैले अकण्टक लिजमा गोकर्ण रिसोर्ट चलाइरहन पाउनेछन् ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको सम्पत्तिको हिसाब गर्दा जीब्रो टोक्नुपर्ने हुन्छ । बाह्रवटा जिल्लामा त जग्गाजमिन नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ हजार रोपनी होला । नागार्जुनपल्तिर धादिङको छत्रेदेउरालीमा १५ हजार, सुर्खेतमा १५०, धनकुटामा २००, चितवनमा दियालो बंगलासहित ८ सय, पोखरामा रत्न मन्दिरसहित २००, हेटौंडामा कान्ति–इश्वरी दरबारसहित २५, भक्तपुरमा ११३, ललितपुरमा ९, नुवाकोटमा २४० रोपनी, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बुधबारे कम्प्लेक्स, लाजिम्पाटमा शंकर होटलछेउ स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बसेको घर, सोल्टी होटल प्रांगणको ७÷८ वटा पसल कवल, गरिबी निवारण कोष, श्रम विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय बसेको भवन पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति हुन् । यी सबैबाट वार्षिक भाडा भने साढे ४ करोड मात्रै उठ्ने गरेको छ ।
नबिल बैंकमा ७८ करोडको शेयर छ । एनआइडिसी र अन्नपूर्ण होटलमा समेत हिस्सेदारी छ । नेपाली मुद्रा २ करोड १८ लाख बराबरको पाउण्ड र डलर पनि बैंकमा भेटिएको छ । यी सबै सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा नै शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै जोडेर नयाँ कार्यविधि तयार भएको हो । इमानका साथ काम गर्दा राज्यको सम्पत्ति राज्यले सदुपयोग गर्न सक्छ तर कार्यान्वयन गर्ने त राजनीतिज्ञ र व्युरोक्रेसीले हो । यिनैले दुई–चार पैसाको लोभमा व्यापारीसँग चोचोमोचो मिलाए भनेचाहिँ जस्तासुकै कार्यविधि बनाए पनि ती देखाउने दाँतमा मात्र सीमित रहने पक्का छ । आज प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
