विश्व सम्पदा सूचीबाट पशुपतिनाथ हट्ने खतरा !
माओवादी तथा नेपाली राजनीति दोषी
युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत काठमाडौंका सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र हुँदै अनधिकृत रूपमा तिलगंगा-ताम्रगंगा सडक विस्तार गरेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । २०११ मा युनेस्कोको मिसनले २०१३ फेबु्रअरीसम्म बाटो बन्द गर्न सचेत गराएको थियो । तोकिएको समयसीमा सकिन अब चार महिना बाँकी छ ।
पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले निर्देशन नमाने २०१३ को जूनमा हुने युनेस्कोको ३७ औं बैठकले नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्ने सम्भावना छ ।
उनले भने, ‘दुई पटकसम्म खतराको सूचीमा परेको राष्ट्रलाई युनेस्कोले चाहेमा विश्व सम्पदा सूचीबाट सधैंका लागि हटाउन सक्छ ।’ पशुपति स्मारक क्षेत्रभित्र स्लेश्मान्तक वनलाई समेत दुई भागमा विभाजन गरी पुरात्व विभाग र पशुपति विकास कोषको स्वीकृति बिना बाटो खोलिएको छ ।
युनेस्कोले उक्त बाटो बन्द गर्न पाँच वर्षदेखि पटक-पटक चेतावनी दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त बाटो बन्द नगरे पशुपति क्षेत्र मात्रै नभई उपत्यकाका सातवटा सम्पदा खतराको सूचीमा पर्ने उनले बताए । विश्व सम्पदामा सास्कृतिकतर्फ काठमाडौं, भक्तपुर र लतिपुरका दरबार, चागुनारायण, पशुपति, स्वयम्भू र बौद्ध सूचीकृत भएका छन् । सातवटा सम्पदा सन् १९७९ मा सूचीकृत भएका हुन् । लुम्बिनी सन् १९९७ मा सूचीकृत भएको हो । प्राकृतिकतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सगरमाथा पर्छन् ।
सूचीकृत हुँदाको अवस्था जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्ने युनेस्कोको नियम छ । त्यसको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको सम्पदा सन् २००३ मा खतराको सूचीमा परिसकेको छ । त्यसबेला बौद्धमा मापदण्डविपरीत घर बनाएकै कारणले बौद्धनाथको चैत्यको मौलिक स्वरूपमा असर पर्यो भन्दै युनेस्कोले खतरामा राखेको थियो । सरकारले नियमविपरीत बनेको घर सुधार गरेपछि सन् २००७ मा खतराको सूचीबाट हटेको थियो ।
खतरामुक्त भएकै वर्ष तिलगंगा-ताम्रगंगा सडक मार्ग विस्तार भएको विभागले जनाएको छ । गोरेटोमात्रै रहेको उक्त बाटोलाई हिसिला यमी भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री भएका बेला डोजर लगाएर फराकिलो बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
सडक विस्तारमा सरकारले समेत लगानी गरेको छ । राजनीतिक दलको आडमा स्थानीयवासीले १० मिटर फराकिलो ८ सय ५० मिटर सडक विस्तार गरेका थिए । सडक विभागले सडक विस्तारको टेन्डरसमेत गरिसकेको छ । २७ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा २२ करोडमा ठेक्का लागेको थियो ।
युनेस्कोको चेतावनीपछि विस्तार कार्य रोकिएको डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर बद्री शर्माले बताए । ‘सुरुमा विस्तार गर्न निर्देशन आयो त्यहीअनुसार ठेक्का भयो,’ उनले भने, ‘युनेस्कोको चेतावनीपछि काम रोकिए पनि ठेक्का रद्द भएको छैन । त्यहाँबाट नबनाउने पक्का भएको छ ।’ वैकल्पिक मार्गको खोजी भइरहेको उनले बताए ।
त्यसअनुसार आइतबार पुरातत्व विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल आर्मी इन्जिनियर निर्देशनालय, सडक विभाग र उपभोक्ताको संयुक्त टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
मुलुककै इज्जतका लागि भए पनि स्थानीयवासी र सडक विभागले बाटोको विकल्प खोज्नुपर्ने विभागले 
जनाएको छ । ‘खतराको सूचीमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशका लागि लज्जाको विषय हो । सडककै कारणले नेपाल पुनः खतरामा पर्यो भने नालायकपन हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘समय छँदै सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’
पशुपति क्षेत्रको सिमानाबाट वैकल्पिक मार्ग विस्तार गरे खतराबाट जोगिने विभागले जनाएको छ । ‘हामी बाटोको विरोधी होइनांै । सम्पदा नेपालीको मात्रै होइन । विश्वकै चासोको विषय भएकाले यसलाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो,’ उनले भने,’ अनधिकृत रूपमा खोलिएको बाटोबाट मोटरसाइकल र गाडी गुडाउन बन्द गरी पैदल मार्गका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।’
स्थानीयवासी माधव पुडासैनीले वैकल्पिक मार्गको व्यवस्था नभएसम्म उक्त मार्ग बन्द गर्न नदिने बताए । ‘सूचना विभाग अगाडि हुँदै अर्को वैकल्पिक मार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।