खाद्य अधिकार र भोकमरी समस्या : राजेशमान के.सी.

खाद्य अधिकार भन्नाले मानवीय आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने उचित पोषणयुक्त स्वच्छ खानाको अधिकार भन्ने बुझिन्छ । खाद्यान्नको अधिकार व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धीत रहेको हुन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।  स्मरण रहोस् खाद्य सम्प्रभुतालाई राष्ट्र संघीय मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको दफा २५ एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको दफा ११ ले सन् १९६६ मै मानव अधिकारको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । नेपालले यो सन्धीलाई सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो । त्यसो त नेपालको सम्बिधान, २०७२ ले पनि नेपाली नागरिकको खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हककै रुपमा अंगिकार गरेको छ । जस्तो कि सम्बिधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षक अन्तर्गत धारा ३६ को उपधारा ३ मा प्रत्यक नेपाली नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने छ भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

तथापि खाद्य सम्प्रभुतालाई मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रुपमा अंगिकार गरिएको भए तापनि विश्वमा हाल देखा परिरहेको बढ्दो खाद्य संकटका कारण बहुसंख्यक मानिसहरु आधारभूत खाद्य परिपूर्तिबाट बंचित रहनु परिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा अहिले दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्याका लागि सुरक्षित, पौष्टिक र पर्याप्त खानाको पहुँच पुगेको छैन । र, यो तथ्यांक सन् २०५० सम्ममा १० अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वमा प्रत्यक दिन करीव १६ हजार बालबालिकाहरु भोक र कुपोषणबाट मर्ने गरेका छन भने विकासोन्मुख मुलुकहरुमा प्रत्यक ५ मा एकजना ब्यक्ति पूर्ण रुपमा कुपोषण सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित रहेको छ ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा पनि झण्डै २० लाख मानिसहरु खाद्यान्न अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । विशेषगरी मध्यपश्चिमान्चल र सुदूर पश्चिमान्चलका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरु खाद्य असुरक्षाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेका छन् । मध्य पश्चिमान्चलमा डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, रोल्पा, प्यूठान, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, सल्यान र जुम्ला गरी ११ वटा जिल्लाहरुमा खाद्यान्न अभाव छ भने सुदूरपश्चिममा अछाम, वैतडी, बझाङ्ग, दार्चुला, बाजुरा, डोटी र डडेलधुरा गरी सातवटै पहाडी जिल्लाका बासिन्दाहरु खाद्य संकटको चपेटामा परेका छन् । यसै क्रममा भोकमरी मापनमा आधारित विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक, २०१९ का अनुसार नेपाल विश्वका ११७ देशमध्ये भोकमरीको हिसावले ७३औँ स्थानमा रहेको छ ।

यसरी नेपालमा विगत केही वर्ष यता आएर खाद्य संकटको चुनौतीपूर्ण स्थिति देखा परिरहेको छ । विश्वब्यापी खाद्य उत्पादनमा प्रतिकूल असर पार्ने सबैभन्दा प्रमुख कारकतत्वको रुपमा अहिले जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीवी) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकहरुले खाद्यान्न र पिउने पानीको अभाव झेल्नु परिरहेकोे छ भने जलवायु परिवर्तनकै कारण विश्व तापक्रममा भएको बृद्धिले नेपाल, भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा हिमताल पग्लने, बाढी–पहिरो, खडेरी र बेमौसमी तथा असन्तुलित वर्षा आदि जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको छ । नेपालमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनकै असरबाट उत्पन्न बाढी–पहिरो, खडेरी र बेमौसमी वर्षाका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

त्यसो त नेपालमा बढ्दो खाद्य संकट संगसंगै मिसावट र मूल्य बृद्धि अर्को जटिल समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ । विकट र पहाडी जिल्लाहरुमा यो समस्या अझ जटिल रुपमा देखा परिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तहरुुको चर्को मूल्य बृद्धि बढ्दो खाद्य संकटको प्रमुख कारण बन्न पुगेको छ । ब्यापारीहरुले यो वा त्यो बहानामा आपूmखुशी मूल्य बढाउने र वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रबृत्तिले गर्दा मूल्य बृद्धि कृत्रिम रुपमा आकाशिन पुगेको छ भने आपूर्ति व्यवस्था पनि त्यति सहज हुन सकिरहेको देखिँदैन । खासगरी अवान्छित नाफाखोरीका लागि काला बजारियाहरुले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, आपूmखुशी मूल्य निर्धारण गर्ने र संचयकर्ताले पनि आवश्यक भन्दा बढी संचय गर्नेजस्ता कारणले गर्दा खाद्य बस्तुको भाउ अचाक्ली रुपमा आकाशिन पुगेको आम उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ ।

त्यसमाथि सरकारको कमजोर वितरण प्रणालीले समयमा खाद्यान्न पुग्न नसकी अभाव बढ्न गएको मात्र छैन उच्च मूल्य बृद्धि पनि भएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा र सरकारले यस सम्बन्धी आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्न नसक्दा मुनाफाखोरीहरुले अवान्छित रुपमा प्रश्रय पाई विभिन्न खाद्य तथा उपभोग्य बस्तु गुणस्तरहिन हुनाको साथै अत्यधिक मात्रामा मूल्यबृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले देशको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा आधारित भएको हुँदा सरकारले विद्यमान खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि समग्र कृषि क्षेत्र विकासको लागि दीगो र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो परम्परागत ढाँचाको कृषि प्रणालीमा समूल परिवर्तन ल्याई कृषिमा आधुनिकीकरण गरिनु पर्दछ । यसको लागि कृषिमा लगानी अभिबृद्धि, भूमिमा गरीव किसान र महिलाहरुको पहुँच एवम् अधिकारको सुनिश्चीतता, खेतीपातीमा संलग्न महिला–पुरुष दुबैलाई समान ज्याला दर निर्धारण जस्ता कार्यहरु राज्यले तत्काल लागू गर्नु पर्दछ । विशेषज्ञहरुको भनाई अनुसार अर्गानिक खेतीमा विशेष जोड दिँदै कृषि अनुसन्धानलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लैजान सकिएको खण्डमा माटोको उर्वरशीलतामा सुधार हुन गई विद्यमान खाद्य अभावको समस्या धेरै हदसम्म निवारण गर्न सकिने भएको हुँदा यसतर्फ पनि सरकारले सम्बद्ध विशेषज्ञहरुसंग परामर्श गरी तत्काल पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनु पर्दछ भने खाद्य गुणस्तर जाँच तथा अनुगमन गर्ने निकायलाई आवश्यक बजेट र

जनशक्ति उपलब्ध गराई थप साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको उपभोक्ता स्वयम् पनि खाद्य सम्बन्धी आप्mनो हक, हित र सुरक्षाका लागि बढी सजग र जागरुक रहनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

सहकार्य : कपन बानेश्वर साहित्यिक साप्ताहिक

तपाइँको प्रतिक्रिया ।